L’istituzione dello Studium presso la Congregazione delle Cause dei Santi risale al 2 giugno 1984. In tale data il Santo Padre Giovanni Palo II approvò e confermò un Decreto dello stesso Dicastero, con il quale veniva istituita una scuola particolare, lo Studium appunto, destinata alla formazione specifica dei postulatori, dei collaboratori e di quanti prestavano la loro opera e la loro collaborazione alle attività interne ed esterne della Congregazione, nonché di coloro che erano chiamati a svolgere i compiti di delegati vescovili o di promotori di giustizia o di notai presso i tribunali diocesani o eparchiali per la preparazione e l’istruzione delle Inchieste principali o rogatoriali relative alle Cause dei Santi.
Il presente manuale, giunto oggi alla quarta edizione, è uno strumento di rapida consultazione per i problemi che possono emergere nella trattazione delle molteplici Cause e che necessitano di una sollecita soluzione.
Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae anno 2012 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunali editae.
Volumen civ
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità
Il volume raccoglie gli interventi in materia di Diritto Canonico a firma: di Sua Eminenza il Cardinale Paul Richard Gallagher, del Prof. Settimio Carmignani Caridi, del Prof. Francesco Ricciardi Celsi, del Prof. Matteo Carnì. Sono presenti: l’Omelia si Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità e la relazione del Promotore di Giustizia Gian Piero Milano, entrambe pronunciate in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 che ha avuto luogo in Vaticano presso la Cappella del Governatorato lo scorso 3 febbraio 2018; la giurisprudenza e la normativa. Completano il volume la riproduzione della Constitutio Status Civitatis Vaticanae di Iosephus Pasquazi e l’elenco dei Presidenti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
“Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria” (Francesco, Gaudete et esultate, 167). Si tratta di un dono di Dio affidato alla Chiesa anche per comprendere chi sono i chiamati da Cristo a compiere il ministero presbiterale.
E’ al servizio di questo discernimento che lungo la storia si è sviluppata la disciplina canonica sull’idoneità per ricevere il presbiterato, che viene sinteticamente esposta nei diversi capitoli di questo volume. In questo modo, il presente volume intende offrire un valido contributo alla riflessione su una delle sfide pastorali più urgenti, sulla quale la Chiesa si interrogherà con la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
I quaderni Laboratorio di governo nascono dall'esperienza pluriennale della Scuola di governo avviata dai Curatori nel 2010 in collaborazione con l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, della Pontificia Università Lateranense, e l'Istituto giuridico claretiano in Roma. In questa Serie propongono una riflessione mirata e concreta per l'accompagnamento delle persone consacrate nell'esercizio dell'autorità. Il secondo numero della Serie si propone di approfondire il ruolo e la funzione del Capitolo generale, come momento in cui l'Istituto vive in modo eminente lo stile sinodale: l'impegno concreto del camminare insieme, di compiere scelte condivise nell'obbedienza corale allo Spirito Santo per la vita dei singoli e di tutto l'Istituto. Si invita a un governo animativo che sostenga il corpo comunitario a diventare sempre più "Chiesa dell'ascolto" nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire» (EG 171) e che dall'ascolto reciproco ciascuno ha qualcosa da imparare secondo intelligenza e anima.
Il volume contiene gli Atti del XLVIII Congresso nazionale, La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, tenutosi ad Udine dal 5 all'8 settembre 2016, i cui atti sono raccolti in questo volume. I lavori congressuali si sono soffermati non solo sugli aspetti più importanti e problematici della nuova legislazione, ma si sono calati anche nella realtà concreta dell'esperienza giudiziaria, cercando di effettuare una prima ricognizione dell'attuazione che essa ha avuto nei singoli tribunali ecclesiastici.
L?Autore, un magistrato che per anni si è occupato dell?ordinamento penitenziario, verifica il trattamento penitenziario dello straniero in Italia. Ne emerge il dramma dell?uomo, il carcerato e il giudice, l?uno che subisce e l?altro che vorrebbe riversare nelle sue decisioni tutta la forza della fede. Il testo non è solo la presa di coscienza di una realtà carceraria di rispettare la dignità del detenuto (in particolar modo straniero). È soprattutto una analisi che connette il diritto con la morale e la morale cristiana, tra gli addetti ai lavori e che vuole connettere, tra quegli addetti ai lavori, la fiducia in uno Stato di diritto e la fiducia in uno Stato non confessionale, ove tutti abbiano diritto di cittadinanza.
Il progresso scientifico e tecnologico, con le sconfinate possibilità che esso chiude per l’umanità, influisce sotto molteplici aspetti nel modo di vivere e di concepire il matrimonio, anche nell’ambito della Chiesa. A questa tematica – Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico – è stato dedicato il XLVII Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Gaeta dal 7 al 10 settembre 2015, i cui atti sono raccolti in questo volume. Il Congresso si è proposto di verificare l’influsso che le moderne acquisizioni in campo scientifico, soprattutto medico, e tecnologico hanno avuto sul sistema tradizionale delle nullità del matrimonio canonico e sul processo riguardante le cause matrimoniali.
Questo nuovo volume della Collana "Studi Giuridici" nasce con l'intento di celebrare l'anniversario del Nuovo concordato intercorso tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano il 18 febbraio 1984. Al suo interno sono presenti gli atti del ciclo di conferenze "A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama" tenute presso la Sala dei Cento Giorni nell'anno 2014 che lo rendono un unicum nel panorama del Diritto Ecclesiastico Italiano, presentando il punto di vista della più autorevole dottrina canonistica. Dopo le introduzioni della prof.ssa Fumagalli Carulli, non solo docente di Diritto Canonico, ma a lungo membro del Parlamento, e del prof. Lariccia, che hanno affrontato la tematica dal punto di vista costituzionale dai fronti opposti ma al contempo convergenti - della Chiesa e dello Stato - il volume prosegue analizzando le questioni ancora aperte di maggiore attualità e cogenza, quali: la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale (Moneta), l'educazione cattlica nelle scuole (Dalla Torre), gli edifici di culto (Berlingò), gli enti ecclesiastici (Marano), l'8 x mille (Sarais) e le responsabilità penali (Eusebi). Il saggio si conclude infine con una rassegna della giurisprudenza statale più recente in materie di competenza o interesse concordatario (Canonico).
Il volume contiene gli atti presentati durante l'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (1-3 ottobre 2014) dal tema: Compendio, Caritas in veritate, Evangelii gaudium. Le tematiche individuate riassumono i contenuti principali del 2014, anno che, per la Dottrina Sociale della Chiesa, risulta essere pieno di anniversari: "il decimo del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il quinto dell'Enciclica sociale del Papa emerito Benedetto XVI, Caritas in veritate, e il primo all'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco che, con il capitolo quarto, è venuta ad arricchire il magistero sociale pontificio".
Il presente volume fa parte della collana "Studi Giuridici" e analizza l'incidenza della dipendenza da Internet sul consenso matrimoniale canonico. L'autore, partendo dal concetto di persona quale essere libero chiamato alla relazione, richiama i principi fondamentali del matrimonio individuandone l'essenza nella reciproca donazione di un uomo e di una donna nella libertà di amarsi ed offrirsi integralmente quali esseri sessuati. All'interno del volume, l'autore sviluppa uno studio sul disturbo della dipendenza da Internet allo scopo di verificarne da un lato l'incompatibilità con la realtà matrimoniale, e, dall'altro, l'eventuale incidenza invalidante sul consenso a contrarre. La ricerca contenuta all'interno del volume evidenzia in che modo la dipendenza da internet assume un significato psicopatologico e le conseguenze derivanti dall'Internet Addiction, ovvero da quel rapporto di schiavitù che l'internauta compulsivo mostra di avere nei confronti del consumo di informazioni ricevute.