Il volume raccoglie gli Accordi vigenti tra la Santa Sede e gli ordinamenti civili del continente africano, paesi in rapida evoluzione dopo il periodo dell'acquisizione dell'indipendenza degli anni Sessanta del XXI secolo. Il processo di democratizzazione e le forme repubblicane ormai maggioritarie nel continente hanno aperto al dialogo bilaterale a livello internazionale con la Chiesa Cattolica autentica "Agenzia di umanità" riconosciuta in tutto il mondo e provato dai numerosissimi accordi e concordati vigenti in ogni continente. Questo fenomeno, unito al dialogo pluri-ordinamentale e a quello con le altre confessioni testimonia non solo la vitalità della Chiesa ma dà speranza, nonostante le numerose guerre locali in atto, per un futuro di autentica collaborazione se le giovani generazioni saranno educate e non solo istruite ai valori fondamentali del convivere dell'umanità in una sana cooperazione secondo il profondo senso etimologico del cum-cor-dare.
Il volume, curato dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, contiene la storia, la legislazione, i riti, i luoghi e le cose che riguardano il periodo in cui la Sede Apostolica e vacante a causa della morte del Papa.
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità
Il volume raccoglie gli interventi in materia di Diritto Canonico a firma: di Sua Eminenza il Cardinale Paul Richard Gallagher, del Prof. Settimio Carmignani Caridi, del Prof. Francesco Ricciardi Celsi, del Prof. Matteo Carnì. Sono presenti: l’Omelia si Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità e la relazione del Promotore di Giustizia Gian Piero Milano, entrambe pronunciate in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 che ha avuto luogo in Vaticano presso la Cappella del Governatorato lo scorso 3 febbraio 2018; la giurisprudenza e la normativa. Completano il volume la riproduzione della Constitutio Status Civitatis Vaticanae di Iosephus Pasquazi e l’elenco dei Presidenti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
La seconda Edizione di questo libro, adottato da molti Parroci come Manuale e usato in tanti uffici amministrativi delle Curie diocesane, esce dopo poco più di un anno dalla prima pubblicazione, con aggiornamenti e integrazioni. Gli aggiornamenti riguardano la nuova legge sul Terzo settore – il decreto legislativo 117 del 2017 - che porterà alla scomparsa delle ONLUS, sostituite dalle nuove forme associative previste dalla riforma, nonché un accenno al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, in fase ancora di progressiva applicazione, sulla protezione dei dati personali. Sono stati aggiunti tre capitoli: uno dedicato alle sponsorizzazioni, un altro allo sviluppo del tema legato al cosiddetto “sbattezzo” e un terzo alla videosorveglianza in Parrocchia e alle forme di sovvenzione previste.
Il volume intende chiarire la dignita del matrimonio, attraverso una rigorosa ricostruzione dottrinale dell'istituto, descrivendo l'evoluzione e il contributo che all'approfondimento dello stesso ha fornito la giurisprudenza rotale.
Questo volume è il risultato di un ampio studio di carattere storico-giuridico e di analisi storiografica sulle origini e lo sviluppo della famiglia e del matrimonio, frutto di lunghi anni di insegnamento nelle Università italiane e nella Pontificia Università Lateranense accompagnati da una consuetudine di un dibattito a livello internazionale, segno di una dimistichezza di rapporti scientifici nati da una propria scuola riconosciuta come tale della Congregatio Doctorum.
Il presente volume riunisce al suo interno tutta la documentazione di approfondimento inerente all'esperienza giuridica vaticana sia a livello normativo e giurisprudenziale, sia riguardo alla riflessione dottrinale sulla stessa, prodotta in saggi e lavori monografici pubblicati in Italia e all'estero. L'idea, nata nella Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, istituita presso la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), ha come obbiettivo la promozione dell'attività di ricerca scientifica altamente qualificata e di offrire percorsi di formazione professionale specialistica in un settore scientifico di notevole e rinnovata rilevanza nella società contemporanea.