Il presente manuale presenta in modo semplice, pratico e sintetico i concetti fondamentali e le principali regole che devono essere note a tutti coloro che vogliono addentrarsi nel linguaggio araldico ecclesiastico, particolarmente in quello della Chiesa Cattolica latina. In particolare il volume, dopo una breve capitolo dedicato alla storia dell'araldica nella Chiesa, entra nel vivo della trattazione con due capitoli focalizzati sull'araldica intesa come linguaggio, prendendo in esame prima la "grammatica" e poi la "sintassi". Segue infine, come naturale completamento del lavoro, il "glossario" che raccoglie i principali termini del linguaggio del blasone e degli stemmi, con particolare attenzione ai simboli cristiani. Lo scopo dagli autori non è stato dunque quello di proporre un testo sul tema dell'araldica eccelsiastica, completo di informazioni storiche, tecniche ed artistiche; il loro fine è stato piuttosto quello di aiutare chi desidera approfondire ed usare tale linguaggio per capire, leggere ed interpretare gli stemmi ecclesiastici, oppure per comporre nuovi blasoni in modo corretto.
Questa biografia è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca storico-archivista avviata grazie all'introduzione della Causa di canonizzazione che ha consentito l'accesso alle fonti documentali. Si tratta di un lavoro omogeneo steso a più mani, che, sulla base delle fonti acquisite da una settantina di archivi in trenta diverse località, presenta con orientamento scientifico l'intero tracciato biografico di Albino Luciani - Giovanni Paolo I (Canale d'Agordo, 17 ottobre 1912 - Città del Vaticano, 28 settembre 1978). Suddiviso in tredici capitoli il volume ripercorre gli anni bellunesi di Albino Luciani, dalla nascita fino al 1958, il tempo dell'episcopato a Vittorio Veneto (1959-1970), a Venezia (1970-1978) e, infine, il breve tratto che va dal 10 agosto al 28 settembre del 1978, e che comprende il Conclave che lo elesse Successore di Pietro fino alla morte improvvisa, avvenuta dopo appena 34 giorni di pontificato.
Il caso delle relazioni tra la Santa Sede e l’Ungheria si rivela emblematico, perché malgrado le vicissitudini nella Storia e le variazioni dei regimi politici, Santa Sede e Ungheria – eccetto il periodo sovietico – affermarono sempre la loro comune volontà di cooperare per il bene comune, ciascuna nella sfera di propria competenza, in un clima di fiducia, stima e fattiva collaborazione. Dopo la fine dell'impero Austro-Ungarico, Santa Sede e Ungheria decisero di mantenere e sviluppare le loro relazioni in un contesto decisamente nuovo. Sin dal 1920 e fino al 1945, quando il Nunzio apostolico fu espulso, scopriamo l'intensa attività della Chiesa cattolica e in particolare quella della Santa Sede e dei suoi Rappresentanti, non soltanto al servizio della vita interna della Chiesa e delle sue comunità, ma anche in favore dell'intera società ungherese, in particolare durante la Seconda guerra mondiale, grazie ad una coraggiosa e proficua "diplomazia umanitaria". Questo volume porta delle conoscenze nuove, grazie ad una approfondita ricerca archivistica, e apre inedite prospettive di ricerche, tanto immenso si rivela il campo delle relazioni diplomatiche.
La Collana «Atti e Documenti» del Pontificio Comitato di Scienze Storiche ha avviato la sua attività nel 1980 ospitando studi su tutti gli ambiti della Storia della Chiesa, dall’Antichità al Medio Evo, sino all’Età Moderna e Contemporanea, ed è diretta dal Segretario del Comitato. Con la Lettera apostolica Egregiae virtutis (31 dicembre 1980), Giovanni Paolo II, come già Papa Leone XIII (il 30 settembre 1880), aveva esteso a tutta la Chiesa cattolica il culto dei due Santi fratelli proclamando i Santi Cirillo e Metodio, assieme a San Benedetto da Norcia, patroni d’Europa. I Santi Cirillo e Metodio – per il loro modo pacifico di edificare la Chiesa – possono essere considerati un «ponte» fra Oriente e Occidente, non soltanto nei tempi in cui vissero come missionari del Vangelo, ma anche oggi in quanto si offrono a noi con l’esempio e con la testimonianza della loro vita e della loro missione, invitandoci a crescere – come scrive Bernard Ardura – «nella mutua comprensione delle ricchezze spirituali e culturali legate alle varie tradizioni che costituiscono il patrimonio culturale cristiano dell’Europa».
Le madri del deserto tramandateci dalla tradizione, come Sincletica, Melania, Maria Egiziaca, Teodora, Sarrha o la amma di san Benedetto, sono state a lungo e volutamente dimenticate. Attraverso questo volume, Gabriele Ziegler, le sottrae all'oblio adeguando il loro messaggio ai nostri tempi. Le madri del deserto - come afferma Anselm Grün nella Prefazione - "ci mostrano di che cosa sono capaci le donne che aderiscono a Dio e tentano di scoprire il mistero dell'uomo e del suo divenire. Possano le loro esperienze portare frutto per noi anche oggi, e indicarci le strade del nostro diventare uomini di fronte e in Dio".
Con l'indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia Papa Francesco, lo scorso 11 aprile nell'atrio della Basilica di San Pietro, ha simbolicamente consegnato la Bolla con il sigillo in piombo ai quattro cardinali delle Basiliche papali. La bolla è una lettera che il papa scrive in alcune circostanze particolari e la si chiama bolla proprio perché il manoscritto viene sugellato dalla presenza del sigillo pontificio che ne attesta sia l'origine che l'autenticità. Al suo interno il pontefice solitamente esprime i motivi che lo hanno indotto a indire il giubileo. Ne fissa la data di inizio e di conclusione, le modalità per ricevere l'indulgenza e alcune considerazioni sul popolo e sulla fede cristiana sulle quali tutti i credenti sono invitati a riflettere. Nella storia della chiesa la modalità di indizione è sempre la stessa e non si è mai prestata grande attenzione in materia. Il volume curato da Mons. Rino Fisichella traccia la storia delle bolle degli anni giubilari da Bonifacio VIII a Francesco - facendo riferimento alla raccolta, Bullarium Anni Sancti, redatta nel 1949 da H. Schmidt e integrandola con le bolle successive.
La storia inedita contenuta all'interno del volume di Michèle Jarton, mette in evidenza la precisa volontà della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche di servire la comunità umana sino agli estremi della terra. All'interno di questo volume è contenuta la storia delle origini e dello sviluppo di una struttura accademica contemporanea nata nel 1924 con lo scopo di risanare i legami che uniscono le università cattoliche e di internazionalizzare i loro sforzi a beneficio della fede e della scienza. L'idea di una federazione delle università cattoliche prende forma nel corso del XX secolo nella stessa area, l'Europa Occidentale, in cui agli albori del XIII secolo nacque su iniziativa della Chiesa l'universitas studiorum. La FIUC riunisce oggi 216 università cattoliche di tutto il mondo e la sua storia è stata segnata dalla presenza di uomini coraggiosi e determinati che hanno saputo adattare, talvolta reinventandola, la struttura dell'istituzione in modo da non venir mai meno al principio di "cattolicità" della Federazione. Non a caso la storia della FIUC risulta essere funzionale alla comprensione della storia istituzionale della Chiesa.
"Cari giovani, continuiamo il nostro pellegrinaggio spirituale verso Cracovia, dove nel luglio 2016 si terrà la prossima edizione internazionale della Giornata Mondiale della Gioventù. Come guida del nostro cammino abbiamo scelto le Beatitudini evangeliche. L'anno scorso abbiamo riflettuto sulla Beatitudine dei poveri in spirito, inserita nel contesto più ampio del "discorso della montagna". Abbiamo scoperto insieme il significato rivoluzionario delle Beatitudini e il forte richiamo di Gesù a lanciarci con coraggio nell'avventura della ricerca della felicità. Quest'anno rifletteremo sulla sesta Beatitudine: 'Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio' (Mt 5,8)."
Il presente volume prende in esame la nascita e la formazione della Chiesa Coreana, realtà giovane e in continuo mutamento. La fede cattolica è entrata in Corea attraverso dei laici provenienti da Pechino. L'adesione al Credo cattolico è nata da uno studio personale e approfondito dei testi, da una curiosità verso questa "scienza occidentale" che presentava elementi diversi e straordinari. Sicuramente non è stato un cammino facile tanto è vero che la nascita della Conferenza Episcopale è relativamente recente: solo dal 1953 cominciò a radunarsi con regolarità ogni anno e da allora il lavoro non si è più fermato. In questo studio si è cercato di studiare soprattutto la Conferenza Episcopale, espressione ufficiale della fede cattolica in questo Paese in cui l'affermarsi del cattolicesimo ha avuto un cammino non certo facile. Il volume si articola in tre parti: il primo capitolo descrive lo sviluppo e la natura giuridica delle Conferenze Episcopali in generale; nel secondo si affronta la storia della Conferenza Episcopale della Corea, il suo Statuto e la sua struttura; nel terzo capitolo, infine, viene studiato il contesto storico e l'organizzazione del diritto particolare della Chiesa coreana, dando una visione d'insieme delle deliberazioni della Conferenza Episcopale della Corea nelle diverse materie attribuite alla sua competenza.