Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l'8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le speranze di tanti, l'epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una "primavera" o una "pentecoste" ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione ermeneutica, in cui si è inserita l'autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa. Al dibattito in corso, Roberto de Mattei offre il contributo non del teologo, ma dello storico, attraverso una rigorosa ricostruzione dell'evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata soprattutto su documenti di archivio, diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti. Dal quadro documentato e appassionante tracciato dall'autore, emerge una "storia mai scritta" del Vaticano II che ci aiuta a comprendere non solo le vicende di ieri ma anche i problemi religiosi della Chiesa di oggi.
L'autore non è nuovo all'impegno ecclesiologico. Ne è anzi distinto, sia perché fu per non pochi anni ordinario d'ecclesiologia, sia perché gran parte della sua vastissima produzione teologica ha per tema, diretto o indiretto, la Chiesa. Di essa egli continua a scandagliare il mistero ed il servizio in riferimento non solo alla sua natura ed alle sue funzioni, ma anche al vasto ambito delle sue relazioni, oggi tutte sintetizzate sotto il lemma del dialogo. In effetti, la presente pubblicazione è un'analisi del modo dialogico con cui la Chiesa si pone di fronte ad ogni suo interlocutore: nell'ambito dell'ecumenismo o del dialogo interreligioso, nei confronti dell'ebraismo, dell'islamismo e dello stesso ateismo. La qual cosa dimostra l'aprirsi della Chiesa ad ogni realtà, senza preclusioni di sorta. Non certamente per accomodarsi alle altrui esigenze, ma per dir una parola di fede, di speranza e d'amore a tutta la realtà cosmica, per la quale la Chiesa fu divinamente fondata.
A cinquant'anni dalla sua apertura e mentre ferve un dibattito anche aspro sul suo significato e sulle sue conseguenze, può essere utile ripercorrere a grandi linee le vicende del Concilio Vaticano II, tornando a riflettere su quell'ampia messe di testi che ne costituisce il frutto durevole. Questo libro persegue in particolare un triplice obiettivo: innanzitutto intende accostarci all'evento, anche con un breve excursus storico sulla Tradizione conciliare della Chiesa. Poi vuole presentare i documenti (costituzioni, decreti e dichiarazioni) offrendo le chiavi ermeneutiche utili per una completa intelligenza dell'unità e della ricchezza del corpus conciliare, che costituisce un atto del Magistero della Chiesa. Infine propone un ripensamento dell'interpretazione del Concilio, per metterne meglio in luce il significato attuale. Lo sguardo dell'autore cerca insomma di tenere insieme la grande Tradizione della Chiesa, le intenzioni di chi ha convocato e portato a compimento questa assise universale, l'asse teologale del corpus testuale e noi, gli attuali ricettori di quello che Giovanni Paolo II ha definito come una bussola per il presente e il futuro della Chiesa. Anziché rompere con la Tradizione, il Vaticano II è la manifestazione fedele e creativa dell'ininterrotto legame che unisce il Gesù venuto (incarnazione, morte, risurrezione), il Gesù che viene (nello Spirito Santo, il tempo della Chiesa) e il Gesù che verrà (parusia, escatologia).
Le riflessioni contenute in "Etica & democrazia" nascono dall'esigenza di approfondire il rapporto tra fede e politica, in un periodo in cui molti sembrano aver smarrito la memoria dei valori che hanno fondato la nostra civiltà e innervano la nostra tradizione. Oggi più che mai è necessario meditare sul senso di spaesamento che ha contagiato tutta l'Europa e comprendere come la fragile coesione economica sia condizione necessaria ma non sufficiente. Dobbiamo tornare alle radici del nostro patrimonio culturale perché, come ha affermato Benedetto XVI, "sulla base della convinzione circa l'esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l'idea dei diritti umani, l'idea dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza dell'inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro agire". L'opinione dell'autrice è che tale convinzione e tali idee - approfondite e sviluppate nelle encicliche sociali del XX secolo - rappresentino non solo la memoria culturale dell'uomo contemporaneo ma anche la sua speranza per il futuro. Prefazione di Ernesto Galli della Loggia, Introduzione di Rocco Buttiglione.
A cinque miliardi di persone, in varie aree geografiche del pianeta, è negata la libertà di religione. Pastori e semplici fedeli, uomini e donne, vecchi e bambini sono emarginati, esiliati, perseguitati e uccisi a causa del loro credo. I loro luoghi di culto e di preghiera sono vietati o sistematicamente violati e distrutti.
Come attestano molte fonti autorevoli e «neutrali» sono spesso i cristiani le vittime di tanta intolleranza, ma anche altre minoranze religiose ne sono colpite.
Questo breve e circoscritto vademecum non solo si sforza di monitorare la difficile situazione delle comunità cattoliche, ma, in sintonia con il magistero della Chiesa, sottolinea l’insopprimibile desiderio che ha ogni essere umano di camminare alla ricerca della verità, senza discriminazioni.
E mette a nudo una presenza allarmante e perversa: l’ombra violenta del potere politico e degli interessi economico-finanziari che – attraverso strumenti istituzionali, giuridico-legislativi e l’imposizione di «religioni di Stato» – strumentalizzano e orientano l’anelito religioso di singoli individui e interi popoli e Paesi.
Per interrompere questa spirale di morte il dialogo è l’unico mezzo, come ha recentemente ripetuto papa Benedetto XVI in occasione della Giornata Mondiale della Pace 2011, imperniata appunto sulla «Libertà religiosa, via per la pace».
Nota sugli Autori: Produzione: Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) - Curatore: Francesco Meloni - Collaboratori: Giuseppe Di Ciaccia, Elvira Zito, Liliana Vallina
Spesso la Dottrina sociale della Chiesa viene interpretata come un’aggiunta morale a questioni politiche ed economiche che obbedirebbero a logiche proprie, sostanzialmente autonome. L’economia avrebbe insomma le sue leggi e il contributo cattolico consisterebbe nel mitigare gli effetti negativi sulle persone di questa o quella teoria, sia essa il liberalismo o una delle varie forme di statalismo.
Un’impostazione di questo genere vanifica il significato del fatto cristiano nel momento stesso in cui pretende di affermarlo. La Dottrina sociale della Chiesa è invece un punto di vista assolutamente nuovo e originale che ci permette di giudicare l’intera realtà che circonda l’uomo e di affrontare i problemi mediante criteri di giudizio che si sono via via precisati e affinati nel corso dei secoli.
Lo scopo di questo libro è mostrare con i fatti quanto la proposta della Chiesa sia non solo ragionevole, ma anche conveniente per gli uomini. La Chiesa ha ragione perché i suoi criteri sono più umani, prendono in considerazione tutte le dimensioni della persona e quando sono adottati creano realtà sociali maggiormente tolleranti e libere. Al contrario, dove questi criteri sono negati o ignorati, inevitabilmente l’uomo perde la propria dignità e la propria libertà. Per questo Benedetto XVI, nel suo ultimo discorso prima dell’elezione a Papa, ha rilanciato la proposta che già Pascal faceva ai non credenti: «Vivere come se Dio ci fosse […]. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno».
L'AUTORE
Luigi Negri è vescovo di San Marino-Montefeltro. Filosofo, teologo, saggista, allievo di don Luigi Giussani, fino all’ordinazione episcopale (2005) è stato Docente di Introduzione alla Teologia e di Storia della Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, membro del Consiglio Internazionale di Comunione e Liberazione e del Comitato scientifico-tecnico per la scuola cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Mons. Negri è autore di circa trenta volumi e quaranta saggi, fra cui Per un umanesimo del terzo millennio (Ares, 2007), Pio IX. Attualità e profezia (Ares, 2004), Ripensare la modernità (Cantagalli, 2003), Controstoria. Una rilettura di mille anni di vita della Chiesa (San Paolo, 2000), False accuse alla Chiesa (Piemme, 1997).
Riccardo Cascioli, giornalista, è caporedattore de «La Bussola quotidiana» e dirige l’agenzia online Svipop. È senior fellow del Catholic Family and Human Rights Institute. È autore di numerosi libri, fra i quali I padroni del pianeta (con Antonio Gaspari), edito da Piemme nel 2009.
Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l'8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le speranze di tanti, l'epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una "primavera" o una "pentecoste" ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione ermeneutica, in cui si è inserita l'autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa. Al dibattito in corso, Roberto de Mattei offre il contributo non del teologo, ma dello storico, attraverso una rigorosa ricostruzione dell'evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata soprattutto su documenti di archivio, diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti. Dal quadro documentato e appassionante tracciato dall'autore, emerge una "storia mai scritta" del Vaticano II che ci aiuta a comprendere non solo le vicende di ieri ma anche i problemi religiosi della Chiesa di oggi.
Il 6 agosto 2000, in pieno Giubileo, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicava la Dichiarazione Dominus Iesus, sulla unicità e universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. Sebbene il testo non facesse altro che ripetere la dottrina immutabile della Chiesa Cattolica in materia, senza proporre alcuna novità, la sua pubblicazione scatenò un’ampia serie di reazioni, in buona parte negative. Rispetto ai secoli passati era infatti nuovo il contesto ecclesiale e culturale in cui la Dichiarazione veniva a collocarsi.
La Dominus Iesus ha inteso ricordare ai cattolici del terzo millennio, pastori e fedeli, che la Chiesa ha modificato molti aspetti della propria vita negli ultimi decenni, ma Gesù Cristo è e resta sempre il Salvatore unico e universale, come universale rimane il valore di mediazione che Egli ha voluto assegnarle. Ciò non toglie, anzi implica, che Cristo possa servirsi della Chiesa anche per salvare uomini che incolpevolmente non fanno parte di essa.
Nel decennale della pubblicazione, l’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum» di Roma ha dedicato un congresso di due giorni all’approfondimento delle tematiche contenute nel documento vaticano. Questo volume ne raccoglie gli atti.
L'AUTORE
Mauro Gagliardi, curatore del volume, è Dottore in Teologia ed in Filosofia. Presbitero dell’Arcidiocesi di Salerno e Professore Ordinario dell’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum» di Roma, è anche Professore Invitato presso l’Università Europea di Roma. Ha pubblicato numerosi articoli in diverse lingue, cinque libri in qualità di autore e diversi altri volumi in veste di curatore. Tiene regolarmente corsi e conferenze in Italia e all’estero. Nel 2008, Benedetto XVI lo ha nominato Consultore dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e nel 2010 Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
IL LIBRO
I crescenti problemi che affliggono l’ambiente, conseguenza di un atteggiamento arrogante ed egoista da parte dell’uomo, impongono a tutti un serio ragionamento sul futuro del pianeta. I cristiani sono chiamati a meditare sull’argomento più degli altri. Il rispetto per la creazione insito nella Bibbia, la glorificazione della natura che pervade l’intera tradizione cristiana, le preoccupazioni ecologiche espresse a più riprese da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, dovrebbero spingere i credenti a schierarsi in prima fila nell’impegno per un mondo nel quale l’uomo sia il gestore umile e responsabile delle grandi ricchezze che gli sono state affidate.
Questo libro rappresenta un documentato e appassionato appello in favore di un’ecologia cristiana, fondato su una triplice riflessione: scritturale, storica e teologica.
L'AUTORE
HÉLÈNE e JEAN BASTAIRE hanno lavorato a lungo all’elaborazione di una mistica cristiana dell’ecologia. Per le Éditions du Cerf hanno pubblicato Le Chant des créatures (1996), Chiens du Seigneur (2001), Le Dieu mendiant (2003). Di Jean Bastaire sono usciti in Italia: Péguy e la cultura del popolo (1987), Eros redento (1991), Péguy, il non cristiano (1994), Pregare a Chartres con Péguy (1996), Innocenza a primavera (1998).