Considerato da molti un vero e proprio manuale del Distributismo, questo saggio - pubblicato per la prima volta nel 1926 - è la risposta di Chesterton al fallimento del capitalismo e del socialismo, colpevoli della stessa impersonalità e disumanità. Anziché abbandonarsi a facili pessimismi, l'autore elabora con la consueta verve un'alternativa al vicolo cieco del progresso, perché «centinaia di episodi della storia umana dimostrano che le tendenze possono essere invertite, e che una pietra d'inciampo può diventare il punto di svolta». Rifacendosi alla dottrina sociale della Chiesa cattolica, propone quindi una ricetta quanto mai semplice e ragionevole: fare un passo indietro per poter andare avanti. Ma al di là delle soluzioni pratiche indicate in queste pagine - come fermare l'avanzata del monopolio favorendo i piccoli negozi o come spartire la proprietà delle macchine -, quella invocata da Chesterton è soprattutto la nascita di uno spirito nuovo: un poderoso sforzo della volontà umana per riappropriarsi del potere di indirizzare in qualche misura la propria esistenza. Quest'opera è così in primo luogo un manifesto, quanto mai attuale nel moderno scenario della globalizzazione, contro qualsiasi forma di determinismo (storico, economico, sociale) o comunque di rassegnata accettazione di ciò che sembra (ma non è) inevitabile.
In politica la realtà non è mai quella che appare. La narrazione dei vincitori «riscrive» la nuda trama dei fatti. Sugli ultimi trent'anni di storia italiana, paradossalmente, si è imposto il racconto dei vinti della storia. È la sinistra di matrice comunista e statalista - la grande sconfitta del secolo scorso, divenuta il sorprendente alfiere del liberismo selvaggio e del conseguente capitalismo finanziario - a raccontare cosa è successo, in sintonia con una parte della magistratura inquirente. Paolo Cirino Pomicino fa il controcanto alla storia «ufficiale» e - a forza di fatti, documenti e ragionamenti - offre una nuova e convincente lettura del passato prossimo e del presente. L'Italia vive una profonda crisi della democrazia, con la crescente invadenza del grande capitale finanziario e la progressiva trasformazione del ceto medio spaccato in due tronconi, il più piccolo dei quali è diventato una nuova classe dominante grazie alla finanza ingegnerizzata, mentre il ruolo dei corpi intermedi è pressoché scomparso. Serve una nuova rivoluzione borghese capace di rilanciare cultura e democrazia nel sistema politico italiano, «anonimo» e sempre più personalizzato. In questo quadro ha fatto irruzione, a fine febbraio, la guerra in Europa Orientale, con l'invasione russa dell'Ucraina. Migliaia di morti, milioni di profughi e danni materiali incalcolabili hanno commosso il mondo e compattato l'Europa e l'Occidente nel sostegno politico e materiale all'Ucraina e nelle sanzioni, durissime, alla Russia. Una svolta tragica, per un nuovo ordine mondiale.
Oggi, per una parte consistente dell’opinione pubblica mondiale, Israele è diventato sinonimo di un male emendabile solamente attraverso la sua dissoluzione. Versione aggiornata della soluzione finale hitleriana, questa prospettiva non è solo prerogativa del radicalismo islamico ma è il pensiero dissimulato o esplicito di una buona parte dell’élite politica e intellettuale europea. A settantaquattro anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l’Europa dei «congedi» (post-cristiana, post-illuminista, post-postmoderna), considera Israele un anacronismo da cancellare, ovviamente in nome del progresso. Un progresso che si declinerebbe teleologicamente nel superamento degli Stati nazionali, di tradizioni consolidate, di confini territoriali, culturali o identitari forti. Ambigui sensi di colpa e terzomondismo, culto dei diritti umani e antirazzismo elevati a religioni secolari, sono le forze che, abbinate a un antisemitismo mai scomparso dal suolo europeo, hanno spinto Israele nel girone dei dannati, trasformando gli arabi e i musulmani in umiliati e offesi. Si tratta di un’unica traiettoria, in cui l’odio di sé dell’Occidente, e in particolare dell’Europa nei confronti di sé stessa, ha portato all’esito devastante e paradossale di fare di Israele un capro espiatorio e dei nemici della democrazia e del liberalismo interlocutori privilegiati.
Tutto quello che la gente sa sul cosiddetto caso Moro, cioè sulla strage efferata della sua scorta in via Fani, la lunga prigionia dello statista democristiano e la sua sconvolgente morte, si basa in gran parte su una ricostruzione dei fatti frutto di un compromesso volto a formulare una «verità accettabile» sia per gli apparati dello Stato italiano, sia per gli stessi brigatisti. Tutto questo provocò un processo di rielaborazione, molto tortuoso ed ex post (durato oltre dieci anni, da quel tragico 1978 al 1990), su che cosa era veramente accaduto durante l'«Operazione Fritz», il nome in codice dell'«operazione Moro». E ancora oggi, a ben guardare, noi non sappiamo tutta la verità sulla morte di Aldo Moro. Le verità emerse dalla nuova Commissione d'inchiesta Moro 2 sono sconcertanti. Quattro anni di lavoro, migliaia di documenti desecretati degli archivi dei servizi segreti italiani, centinaia di nuove testimonianze, nuove prove della Polizia scientifica e dei RIS dei Carabinieri hanno rivelato molti nuovi, sorprendenti elementi. Qualche esempio. Moro guardò negli occhi chi gli sparava, non morì sul colpo, ma in modo atroce, dopo una lenta agonia. Il suo carceriere trovò rifugio da latitante in una palazzina dello IOR, la banca vaticana. L'omicidio ben difficilmente è potuto avvenire nel box di via Montalcini 8, così com'era nel 1978. Almeno 2 terroristi della Rote Armee Fraktion potevano essere in via Fani. Fu un imprenditore israeliano che fornì i 10 miliardi del riscatto consegnati a Paolo VI. Le fazioni palestinesi giocarono un pesante ruolo nella trattativa. Durante il sequestro passarono alle BR documenti top secret della NATO. Infine emerge uno scenario internazionale del delitto che i brigatisti hanno sempre negato. Purtroppo anche in molte rievocazioni in occasione dei quarant'anni del rapimento è stata riproposta la vecchia narrativa, messa a punto come un abito su misura. Allora, la sola «verità» dicibile, ma oggi del tutto insoddisfacente.
Com'è possibile che l'umanità, che ha raggiunto un progresso tecnologico senza precedenti, non riesca a fare in modo che ogni uomo sul pianeta possa disporre di una casa, di cibo, degli indumenti essenziali, di cure adeguate, di un lavoro dignitoso commisurato alle sue possibilità? A questa domanda fondamentale - e sempre più urgente visti il degrado della nostra società e l'acuirsi delle disuguaglianze fra poveri e ricchi - la lettura di questo libro fornisce alcune risposte. Per l'autore la società potrà cambiare soltanto quando un'etica diversa guiderà le nostre azioni, sapremo instaurare un nuovo rapporto con la natura e abbandoneremo l'odierna "logica della crescita e della produttività", che si è rivelata rovinosa e incapace di risolvere i problemi, per una logica economica alternativa, davvero a misura d'uomo (con la creazione di fattorie e di piccoli centri abitati in cui si pratichi un'agricoltura di sussistenza, ad esempio, e una produzione industriale limitata ai beni veramente necessari). Con il suo stile semplice e diretto, Pierre Rabhi trasmette ai lettori una profonda simpatia per la terra e per il suo ideale di una sobrietà felice.
"Il libro di Médaille che ora viene portato all'attenzione del lettore arricchisce la nostra comprensione degli attuali sistemi economici e ci offre una chiave di lettura del funzionamento del mercato capitalistico in alternativa a quella del mainstream. La prospettiva distributista che l'autore avanza e sviluppa fa comprendere il duplice senso in cui la scienza economica è una struttura aperta di pensiero. Per un verso, perché il suo fondamento non le appartiene, dal momento che i suoi presupposti non sono scientificamente giustificabili. Invero, non si può giustificare nulla senza presupporre già qualcosa, il che significa che l'economia è costretta a riferirsi a un fondamento che le è esterno. Per l'altro verso, l'economia è una scienza aperta perché essa non offre una conoscenza esaustiva della realtà. È per questo che l'economia deve intrattenere stretti rapporti di vicinanza con l'etica, la storia, la politica, la filosofia. A partire da una critica radicale dell'economia moderna, Médaille mostra che al fondo del distributismo sta una idea guida ben precisa: non è accettabile che il momento della produzione della ricchezza (o del reddito) venga separato dal momento della sua distribuzione. Questo significa che efficienza e giustizia distributiva devono avanzare insieme, proprio come la celebre metafora dei due cavalli di Platone (Fedro) insegna da tempo." (Stefano Zamagni). Prefazione di Bruno Amoroso
«Non si è mai mentito come al giorno d’oggi. E neppure si è mai mentito in modo così sfrontato, sistematico e continuo.» Con questa frase, scritta nel 1943 e più che mai attuale, il grande filosofo francese di origine russa Alexandre Koyré inaugura il suo breve ma incisivo saggio sulla menzogna politica. Dopo essersi interrogato su quali siano stati i fattori umani, sociali e politici che hanno favorito l’affermarsi dei totalitarismi nell’Europa tra le due guerre mondiali, l’autore prende in esame l’hitlerismo – modello di ogni regime totalitario – per cercare di coglierne l’essenza profonda, che egli identifica, implacabilmente, con la menzogna. Ogni autoritarismo, ogni regime dittatoriale si basa sull’atto del mentire, questo è il nucleo del lavoro di Koyré, e tale atto ha come unico scopo il controllo assoluto delle masse. In altri termini i regimi totalitari, fondando il loro potere su un vero e proprio «primato della menzogna», giungono a edificare un ordine sociale che, approvando il loro operato, ne garantisce la stabilità e l’egemonia.
L'AUTORE
Alexandre Koyré (1892-1964) è uno dei massimi epistemologi e storici del pensiero scientifico del XX secolo. Nato da una famiglia russa di origini ebraiche, allievo di Husserl, Koyré ha lasciato numerose opere, tra le quali ricordiamo i tre volumi degli Studi galileiani.
IL LIBRO
Partendo da un concetto definito da Jung nel 1950, quello di sincronicità, Giorgio Galli propone un’analisi della realtà politica italiana e internazionale dell’ultimo secolo, attraverso l’individuazione di «coincidenze significative» fra gli eventi della storia. Esse, secondo lo psicoanalista svizzero, riguarderebbero fatti non vincolati da un rapporto di causa ed effetto (l’uno non è la conseguenza dell’altro) ma caratterizzati appunto da sincronicità (avvengono nello stesso tempo), e che presenterebbero un’evidente comunanza di significato. Muovendo dalla suggestiva intuizione junghiana, Galli individua nelle coincidenze significative il prodotto di un «gruppo di eventi schierati attorno a un centro», la cui decifrazione coincide con il tentativo di mettere ordine in una realtà sempre più difficile da decodificare secondo i canoni tradizionali della causalità.
La storia e la cronaca offrono numerosi e sorprendenti esempi di «coincidenze» – quelle che legano Matteotti, Mussolini e Moro, ma anche la strage di piazza Fontana, gli Ufo e il caso Calvi; oppure quelle che caratterizzano la politica estera statunitense da Reagan a Obama, passando per l’attacco alle Twin Towers –, che l’occhio esperto di Galli individua facendo emergere relazioni inattese e «misteriose», ma proprio per questo intriganti. Al lettore l’invito e la sfida a coglierne altre.
L'AUTORE
Giorgio Galli è stato docente di storia delle dottrine politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Tra le sue numerose opere ricordiamo: Il decennio Moro-Berlinguer. Una rilettura attuale (2006), Enrico Mattei: petrolio e complotto italiano (2005), Hitler e il nazismo magico (2005), Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi (2005), I partiti politici italiani (1943-2004). Presso le Edizioni Lindau ha pubblicato La magia e il potere (2004) e La venerabile trama (2007).
IL LIBRO
Prefazione di Magdi Cristiano Allam.
L’Occidente è sotto attacco. Mai nella sua storia è stato così odiato. Mai è stato oggetto di un fuoco concentrico così insistente. I tre totalitarismi più pericolosi – l’islamismo fondamentalista, il comunismo rivoluzionario, il neonazismo razzista – dichiarano di avere lo stesso nemico: le democrazie occidentali (Europa, Stati Uniti, Israele), fondate sull’inviolabilità dei diritti dell’individuo, sulla laicità dello Stato e sulla separazione dei poteri. È un conflitto che ha conosciuto la sua prima fase nel corso della seconda guerra mondiale, con l’alleanza antisemita tra il Gran Muftì di Gerusalemme e Hitler, e che periodicamente deflagra in attentati e azioni sensazionali in ogni parte del mondo. L’opinione pubblica internazionale ha preso drammaticamente atto di questa minaccia l’11 settembre 2001 con la caduta delle Torri Gemelle. In realtà, spiega l’Autore, l’alleanza fra l’Islam radicale e gli opposti estremismi sta lentamente e inesorabilmente cambiando la fisionomia stessa dell’Occidente, in particolare dell’Europa. La «conquista» musulmana (innanzitutto demografica, poi culturale, politica, giuridica) in atto da alcuni decenni, il negazionismo, l’anti-imperialismo, il rifiuto del mercato, la sotterranea azione di lobby dell’OCI (la Conferenza islamica) all’interno dell’ONU disegnano nuove alleanze, ribaltano equilibri consolidati, dividono l’Occidente.
La straordinaria capacità documentaria e analitica di Del Valle – già apprezzata da intellettuali quali Oriana Fallaci e Bat Ye’or – compone un quadro storico che va dal Terzo Reich agli avvenimenti più recenti e disegna una mappa della guerra contro le democrazie che va dal Vicino Oriente all’Iran di Ahmadinejad, dall’Arabia Saudita al Sud America di Hugo Chávez e Evo Morales, dalla Cina alla Bielorussia di Lukashenko, senza escludere le schegge impazzite presenti in Europa come negli Stati Uniti, nella Sinistra e nella Destra.
L'AUTORE
Alexandre Del Valle è un politologo, giornalista e saggista francese. Docente di geopolitica dell’Islam all’Università europea di Roma, ricercatore associato all’Institut Choiseul, uno dei principali think tank francesi, e membro del gruppo di lavoro di Magdi Cristiano Allam al Parlamento europeo, Del Valle collabora con importanti pubblicazioni francesi e israeliane («France-Soir», «Israel Magazine» e «Politique Internationale»). Tra i suoi numerosi libri ricordiamo: Perché la Turchia non può entrare in Europa e Il totalitarismo islamista. All’assalto delle democrazie. Alexandre Del Valle è unanimemente riconosciuto come uno dei massimi esperti della geopolitica e dell’integralismo islamico.
Il mondo ha saputo della pericolosità del programma nucleare iraniano il 14 agosto 2002, durante un briefing tenuto a Washington dal Consiglio Nazionale della Resistenza in Iran. Da allora la comunità internazionale ha chiesto invano di poterne verificare la natura pacifica. Lungi dall’aprire le porte dei suoi centri alle ispezioni internazionali cui ha l’obbligo di sottoporsi, Teheran è andata avanti per la sua strada eludendo la trattativa diplomatica, incorrendo in cinque dure censure nella forma di risoluzioni ONU al Consiglio di Sicurezza e subendo infine le sanzioni economiche.
L’incubo secondo molti è concreto: entro pochi anni l’Iran di Mahmoud Ahmadinejad disporrà di un arsenale atomico che potrà usare per promuovere le sue ambizioni egemoniche in Medio Oriente. Ma non tutti credono a questa previsione – in primo luogo la Russia e la Cina. L’Europa preferisce affrontare la crisi attraverso il dialogo e gli Stati Uniti sembrano voler prima risolvere definitivamente le loro missioni in Iraq e Afghanistan.
Il dossier Iran è la questione di politica estera e di sicurezza più importante e strategica oggi sul tappeto. Ed è anche la più complessa, perché sono in gioco giganteschi e divergenti interessi economici legati al petrolio all’interno dello schieramento occidentale: l’Unione Europea, infatti, è di gran lunga il principale partner commerciale dell’Iran, mentre gli Stati Uniti da molto tempo non hanno con esso alcun rapporto.
Frutto di un imponente lavoro di ricerca e di interviste a diplomatici e alti funzionari dei servizi di sicurezza e di intelligence di molti Stati, La bomba iraniana fornisce un quadro tanto informato quanto allarmante di quella che, a giudizio di Emanuele Ottolenghi, è una minaccia molto seria per gli interessi strategici dell’Europa e indica una via d’uscita, proponendo una serie di raccomandazioni pratiche ai leader europei che devono affrontarla.
IL LIBRO
Classico del pensiero liberale contemporaneo, a cavallo tra il pamphlet e il saggio di sociologia culturale, questo libro rappresenta forse la più penetrante critica agli intellettuali occidentali di sinistra che sia mai stata scritta. Raymond Aron da un lato ricostruisce gli argomenti di cui una certa intellighenzia si è nutrita nella sua polemica contro la «democrazia capitalista » e ne mostra tutti i punti deboli; dall’altro analizza le cause di questo atteggiamento mediante un esame delle diverse figure di intellettuale e delle funzioni sociali da esse soddisfatte, offrendo una spiegazione delle ragioni che spingono uomini intelligenti ad adottare idee stupide.
Nelle prime due parti del libro, l’Autore prende di petto soprattutto i «miti» politici (sinistra, rivoluzione, proletariato) e quella forma di idolatria della storia attraverso cui i maîtres à penser «progressisti» (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty…) hanno giustificato il totalitarismo sovietico e i suoi crimini. L’ultima parte è dedicata a una riflessione, sempre di grande attualità, sul ruolo degli intellettuali e sul rapporto tra questi e la politica.
L'AUTORE
RAYMOND ARON (1905-1983) è stato uno dei maggiori sociologi e politologi del XX secolo. Durante l’occupazione nazista della Francia fu direttore di «La France Libre»; successivamente collaborò a riviste e quotidiani, svolgendo una prestigiosa attività di commentatore politico. Docente alla Sorbona, nel secondo dopoguerra è stato uno dei punti di riferimento del pensiero neoliberale. Tra le numerose opere edite in italiano ricordiamo: Saggio sulla destra. Il conservatorismo nelle società industriali (2006), Introduzione alla filosofia politica. Democrazia e rivoluzione (2005), Il Ventesimo secolo. Guerre e società industriale (2003).
Il 4 novembre 110 milioni di americani sceglieranno il successore di George W. Bush. La maratona per la Casa Bianca, dopo quasi due anni di campagna elettorale, avrà finalmente un vincitore. Prevarranno la freschezza e la voglia di cambiamento di Barack Obama, quarantasettenne senatore dell’Illinois, o il riformismo e l’esperienza del veterano del Vietnam, il settantaduenne conservatore John McCain?
La loro è certamente una sfida fra generazioni e stili diversi, ma è soprattutto uno scontro fra due modi di percepire l’America. McCain e Obama parlano con linguaggi differenti ai mille volti e agli infiniti angoli della nazione. Si rivolgono a un’America spaventata dalla situazione economica, alle prese con l’insicurezza prodotta dallo scoppio della bolla immobiliare, ma ancora solida nel suo ottimismo e bramosa di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle i giorni bui del dopo 11 settembre.
I due candidati vogliono apparire come personaggi lontani dai cliché ideologici, estranei al vecchio schema destra-sinistra, repubblicani contro democratici. Tuttavia il loro sforzo non è pienamente riuscito. John McCain è pur sempre un conservatore allergico all’intrusione del governo nelle vicende economiche, custode (senza lo zelo messianico di Bush) dei valori tradizionali, e fiero del ruolo svolto dalla nazione sullo scacchiere internazionale. Obama è invece per molti tratti un democratico della vecchia scuola «tassa e spendi», progressista quasi nel senso europeo del termine su alcune questioni, pragmatico su altre; forse persino un «falco» in politica estera.
John Samples e Alberto Simoni scrutano fra le pieghe dei programmi elettorali, spiegano regole e meccanismi delle elezioni, raccontano il gioco «sporco» delle lobbies e la battaglia delle associazioni di volontariato, confrontano ideali e interessi, pesano capitali e strategie ma soprattutto guardano in faccia gli americani di questo inizio millennio, quella società civile che è l’autentica ricchezza dell’America.