La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.
Il percorso di ricerca che si tenterà di compendiare è stato sviluppato attorno al tema processual civilistico-canonistico e, più precisamente, su alcune prospettive comparatistiche degli atti introduttivi con il processo civile telematico e i suoi possibili riscontri all'interno dello ius canonicum. L'obiettivo di tale ricerca è stato quello di individuare modalità, forme e definizioni del processo civile telematico cercando di inserirle all'interno degli schemi già fissi del processo canonico. Sul punto ci si è chiesto quali potessero essere le modalità con cui tale processo andasse ad incidere all'interno del sistema processualistico canonico. De iure condendo sarà premura dei giuristi d'oggi cercare di accostarsi a tale novità e ad una eventuale riforma del sistema informatico, all'interno dello stesso diritto canonico, portando alla luce strumenti e tecniche già previste per altri ordinamenti giuridici consegnando, in questo modo, all'intera comunità un diritto nuovo, agevole in una società in continua mutazione sul versante informatizzato.
Il volume raccoglie gli atti del Convegno della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia tenutosi il 22 marzo 2022 sul tema "I minori nella Chiesa: prevenzione e tutela", nonché il materiale prodotto e reso pubblico da alcune diocesi della Regione Ecclesiastica del Triveneto a titolo di buone prassi, linee guida per educatori pastorali e codici di comportamento sulla scorta delle disposizioni emanate, sia a livello universale sia dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel delicato ambito della prevenzione degli abusi nei confronti di minori nella Chiesa. I diversi contributi riportati in questo testo, frutto dell'impegno di autorevoli e competenti autori, offrono agli operatori del settore un apporto che non si limita al solo contesto canonistico, ma tocca pure il diritto statale, affrontando così la tutela dei minori in senso più ampio, non circoscritta, quindi, all'esclusivo ambito delle condotte contro il VI comandamento del Decalogo.
Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ha apportato cambiamenti concreti e rilevanti al processo matrimoniale canonico nell'ottica di una vera e propria conversione, anzitutto del pensiero e poi delle strutture. Tuttavia, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, persistono dubbi sull'applicazione di alcuni aspetti della riforma. Il riferimento è al processus brevior, di cui talvolta si registrano interpretazioni eccessivamente libere e applicazioni concrete discutibili. Da tali perplessità nasce l'idea di affrontare una quaestio discussa dai canonisti e dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, vale a dire se sussistano condizioni per la trattazione di cause di nullità matrimoniali riferite al canone 1095 attraverso lo strumento del processus brevior coram Episcopo. Lo scopo del presente studio (che non pretende di fornire soluzioni definitive e indiscutibili), è individuare i presupposti che rendano possibile la relazione tra questo nuovo strumento processuale e il canone inerente all'incapacità consensuale, oltre ad offrire una panoramica sulle innovazioni apportate dal Mitis Iudex e sulle evoluzioni del canone 1095.
Il viaggio attraverso la Sacra Scrittura ci fa conoscere caratteristiche e significati della coppia nella Prima Alleanza che ci permettono di cogliere modalità nuove al fine di attuare una esistenza piena, proprio a partire dal carattere peculiare della nostra epoca: la liberazione della vita dell'amore e della persona. Si tratta di tracciare una possibile modalità concreta di vivere a immagine di Dio nella vita digitale attuale. È la prima volta nella storia della Chiesa che si può parlare in modo così esplicito della modalità in cui i significati di ogni libro della Sacra Scrittura illuminano qualunque aspetto della vita coniugale e familiare. Nasce così un dialogo sorprendente: le nuove dimensioni della vita nuziale attuale fanno scoprire nuovi significati della Parola di Dio, e antichi significati nuziali della Scrittura illuminano nuove dimensioni della vita familiare attuale.
Grazie al progresso tecnologico, la capacità produttiva mondiale ha oggi raggiunto livelli mai sperimentati prima, ma con un carico di costi sociali e ambientali sempre più insostenibili; diviene quindi ancora più dirimente l'interrogativo al centro dell'economia sabbatica che è insito nella parola manna: Cosa è questa abbondanza? È vero miglioramento della qualità della vita per tutti, o ricchezza accumulata? Dopo aver illustrato le fondamenta bibliche dell'economia sabbatica incentrata sulla giustizia sociale, derivante dalla storia della manna e dall'osservanza del sabato, si presenta una riflessione critica sull'economia odierna prospettando un quanto mai necessario circolo virtuoso tra abbondanza di vita e condivisione. Prefazione di Gaël Giraud.
La "sinistra sociale" ha rappresentato un'esperienza importante nella storia democratica del nostro paese. Un'area politica e culturale riconducibile alla tradizione del cattolicesimo sociale che si è sempre caratterizzata sul terreno della difesa e della promozione dei ceti popolari, dei ceti meno abbienti e dei lavoratori. Prima, e a lungo, nella Democrazia Cristiana con la corrente di Carlo Donat-Cattin e di Franco Marini, e poi in alcuni partiti che sono succeduti alla fine della Dc. Ma l'irrompere di una nuova e persino drammatica questione sociale nel nostro paese ripropone la necessità di una rinnovata "sinistra sociale" di ispirazione cristiana: per la sua storica sensibilità ai temi sociali e, al contempo, per la sua capacità di delineare un progetto politico partendo dalle domande e dalle istanze dei ceti popolari. In questo libro si evidenziano il profilo politico e culturale della nuova "sinistra sociale", le sue radici ideali, la necessità di una classe dirigente che provenga dall'associazionismo cattolico e sociale e, soprattutto, l'impegno in un partito che consenta a questa esperienza di dispiegare sino in fondo la sua potenzialità. Un progetto che si rende necessario, dopo l'infausta stagione populista, anche per rilanciare la nobiltà, la funzione e il ruolo della politica nella società contemporanea. Prefazione di mons. Vincenzo Paglia.
«Nel 1989 Andrej Sacharov, prendendo la parola alla riunione di fondazione dell'Associazione Memorial, disse che il nostro compito era raggiungere ogni destino umano, e cioè restituire un nome alle migliaia di vittime, la cui memoria era stata cancellata dallo spazio pubblico». Queste parole, che Irina Scerbakova ama ripetere, costituiscono il messaggio fondamentale trasmesso da Memorial, fatto chiudere in Russia dalle autorità statali alla fine del 2021, ma ancora operante sia in patria che all'estero attraverso una vasta rete di volontari. A fronte del tentativo del sistema di isolare gli individui, la famiglia - di cui il regime sovietico tentò variamente di scardinare la struttura tradizionale - costituì un'isola di umanità: nella narrazione dell'autrice, nelle drammatiche vicende da lei riportate, emergono in primo piano legami autentici di affetto e stima, valori fondamentali come la cultura, il senso della responsabilità civile, il gusto del lavoro, la fede, che anche dai luoghi di reclusione i genitori tentarono disperatamente di trasmettere ai propri figli, vedendo in questo uno scopo più prezioso della vita stessa.
Con un testo sempre coinvolgente e di facile lettura, monsignor Luigi Mistò ripercorre il Vangelo alla ricerca degli "amici" di Gesù, persone vive che si presentano come testimoni privilegiati di un'esperienza, di una relazione diretta e particolare con Lui. Nascono così dieci "lectiones" del Vangelo, frutto maturo di un amore appassionato alla Parola di Dio, di una profonda sensibilità pastorale, di una singolare carica umana e di un animo genuinamente sacerdotale. È davvero una grazia inestimabile e un tesoro ineguagliabile poter leggere e rileggere gli incontri che Gesù ha avuto e tentare di entrare nel mistero della vita delle persone che sono state singolarmente toccate dall'averlo incrociato sul proprio cammino e, a partire dall'incontro con Lui, hanno trovato la stella polare, il senso autentico, la gioia incontenibile, la realizzazione piena della vita. Persone vive, che si stagliano davanti a noi come testimoni e maestri. Per imparare da loro, far tesoro del loro insegnamento e della loro esperienza, imitarli come ideali di vita e, sulla loro scia, accompagnati dal loro esempio e anche dalla loro intercessione, approfondire sempre di più il nostro personale e irripetibile rapporto di amore e di amicizia con Gesù, l'innamorarci di Lui, giorno dopo giorno, sempre da capo.
Don Luigi Giussani è un testimone esemplare di quella tradizione vivente con cui l'avvenimento cristiano, sin dalle sue origini, viene trasmesso. Il sacerdote ambrosiano entra in dialogo e si confronta con personalità ed espressioni dell'epoca patristica, rendendole così familiari e attraenti per gli uomini del suo e del nostro tempo. In questo volume, dodici studiosi del cristianesimo antico presentano e indagano i Padri della Chiesa a cui Giussani si rifà con maggiore frequenza nel corso della sua ampia opera. Guidati dalle riflessioni e dalle intuizioni del fondatore di Comunione e Liberazione, viene offerta anche ai più inesperti una prima e basilare introduzione ai Padri della Chiesa. Si avrà così un'occasione per riscoprire le radici della fede cristiana, di cui Giussani rappresenta un testimone vivo, perché dei Padri ha voluto essere ed è stato autenticamente figlio. Prefazione di Angelo Scola.
Avere informazioni su qualcuno o classificare qualcosa come segreto significa avere potere. Essere trasparenti, invece, rende vulnerabili, ma anche più credibili agli occhi dei propri interlocutori. Qual è il limite della segretezza? Quale quello della trasparenza? Una delle sfide della Chiesa è tenere insieme apertura e confidenzialità, combattere l'insabbiamento e tutelare la presunzione d'innocenza, e il libro si interroga proprio su come rendere questo possibile. Il presente studio non ha come oggetto principale gli abusi sessuali nella Chiesa, ma il contesto in cui si muove è segnato anche da questa realtà, soffermandosi sulle riforme fatte da Papa Francesco riguardo il diritto penale canonico. Il libro propone, infine, l'accountability e la metafora della traslucenza, al posto della "trasparenza assoluta", come modello organico più adeguato alla natura, alle finalità e alla missione della Chiesa.
L'opera Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa, in due volumi, contiene 90 saggi originali di giuristi - principalmente canonisti - di 14 paesi diversi. Illustra l'attualità di un settore di ricerca e di prassi del diritto della Chiesa bisognoso di riflessione e di approfondimento. Il pregio dell'opera, con i contributi dei singoli autori, è inscindibilmente legato all'occasione che ha portato a promuoverla: il settantesimo compleanno di S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta. Un ampio settore della comunità scientifica, dedita allo studio del diritto della Chiesa nelle sue diverse declinazioni, ha accolto la chiamata a farsi interpellare da argomenti che hanno occupato la maggior parte dell'impegno accademico del Prof. Arrieta, nonché del suo servizio in diverse istanze della Curia romana e di altre entità di governo ecclesiale. Tale chiamata è anche legata al ruolo di iniziatore che Mons. Arrieta ha svolto nelle due entità accademiche che promuovono l'opera: la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce e la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia. Per tutti questi motivi, oltre ai saggi pubblicati, il volume contiene la testimonianza di un'altra ottantina di qualificati presuli e cultori del sapere giuridico ecclesiale e civile che non hanno voluto mancare alla ricorrenza.