Nel panorama della filosofia del Novecento il pensiero di Karl Löwith (1897-1973) si caratterizza per il ritorno alla concezione classica dell'essere, e per questo motivo il suo pensiero viene compreso come un "naturalismo cosmologico". Ma come giunge Löwith a riconoscersi nell'onto-logia dei filosofi greci? E perché Löwith prende le distanze non solo dalla meta-fisica postcristiana, ma anche dalla meta-fisica classica? Con questo volume, l'autore intende offrire un contributo al dibattito sulla genesi del "naturalismo cosmologico" löwithiano. Seguendo una linea di ricerca storiografica e teoretica, viene messo a fuoco anzitutto il problema del cristianesimo che Löwith vede emergere nella filosofia tedesca del secolo XIX (Da Hegel a Nietzsche, 1941), per poi proseguire con la critica che egli rivolge alla filosofia della storia (Significato e fine della storia, 1949) e alla metafisica (Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche, 1967) successive all'avvento del cristianesimo. Emerge così l'ampiezza e la complessità della riflessione critica che Löwith esprime nei confronti della filosofia che per secoli si è ispirata al cristianesimo; riflessione che lo conduce, da una parte, a maturare una filosofia che si struttura come ontologia post-meta-fisica; dall'altra, a superare l'ambiguità della filosofia contemporanea che, nonostante i simulacri della secolarizzazione, rimane ancora legata ai presupposti teologici provenienti dal cristianesimo.
Agostino viveva il momento delle Omelie come un incontro desiderato con la sua gente, un atto di intensa pastorale. Parlava con la sovrabbondanza rigurgitante della mente e del cuore. Con una voce un po' flebile, ma con una potenza espressiva eccezionale e con un cuore vulcanico. Con i suoi Discorsi, per quarant'anni Agostino ha educato i fedeli a coniugare Parola di Dio e vita, facendoli entrare nel dinamismo proprio della lectio divina: quello di assumere la Parola di Dio come luce che rischiara la quotidianità della vita, di cui offre uno spaccato interessante e avvincente, persino attuale. E a tal fine, con squisita sensibilità pastorale, Agostino mirava a coinvolgere il pubblico, sollecitandolo a bussare con lui alla Roccia della Sacra Scrittura, da cui far scaturire l'acqua viva, cioè i misteri abissali di salvezza, di cui nutrirsi insieme.
Avere informazioni su qualcuno o classificare qualcosa come segreto significa avere potere. Essere trasparenti, invece, rende vulnerabili, ma anche più credibili agli occhi dei propri interlocutori. Qual è il limite della segretezza? Quale quello della trasparenza? Una delle sfide della Chiesa è tenere insieme apertura e confidenzialità, combattere l'insabbiamento e tutelare la presunzione d'innocenza, e il libro si interroga proprio su come rendere questo possibile. Il presente studio non ha come oggetto principale gli abusi sessuali nella Chiesa, ma il contesto in cui si muove è segnato anche da questa realtà, soffermandosi sulle riforme fatte da Papa Francesco riguardo il diritto penale canonico. Il libro propone, infine, l'accountability e la metafora della traslucenza, al posto della "trasparenza assoluta", come modello organico più adeguato alla natura, alle finalità e alla missione della Chiesa.
In “Voglio fare la Pasqua con te”, Monsignor Luigi Mistò vuole accompagnarci a vivere intensamente la Settimana Santa e la Santa Pasqua, dedicando giorno dopo giorno, anche se non potessimo partecipare personalmente alle celebrazioni, tutto il tempo necessario per condividere con Gesù l’ora per cui è venuto.
Un tempo per ascoltare la parola di Gesù nel silenzio e nella preghiera, un tempo per accogliere Gesù nella gioia, un tempo per lasciare che Gesù, servo per amore, ci lavi i piedi, e anche le mani e il capo, un tempo per giacere nel seno di Gesù, come Giovanni, e sentirci chiamare “amico”, un tempo per stare con Maria, la Madre, e per sentire le parole di amore di Gesù: “Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua Madre” proprio rivolte a noi, e come Giovanni accoglierla nella nostra casa. Così, giorno dopo giorno, fino all’alba radiosa della Risurrezione.
Amore, amicizia, matrimonio è un lavoro che esce in terza edizione e che ricorda la crescita di ogni persona nell'amore sotto l'influenza della famiglia e delle persone che si prendono cura di lei, per riflettere poi sulle situazioni nelle quali affetto e stima sono ricambiate dando origine a una vera amicizia, e per concludere infine con l'evento centrale nella vita umana, il patto d'amore e d'alleanza che unisce due persone che hanno scelto la persona amica che considerano la più cara e che li accompagnerà per tutto il cammino della loro vita. Una riflessione che si alimenta con i passi della Scrittura sacra a ebrei e cristiani e della grande tradizione umana e cristiana che affrontano questi argomenti. Un lavoro che tiene conto di tutte le difficoltà che si possono incontrare nella situazione attuale, ma che offre anche nuove prospettive per quanto concerne le grandi tematiche che vengono affrontate.
Osservando l'uomo dal punto di vista teologico-pastorale, è possibile suggerire (nuove) idee all'antropologia teologica? Certamente! Anzitutto perché spetta alla teologia pastorale verificare se un'antropologia si è (o non si è) dimostrata "adeguata" a edificare la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Poi, perché la legittimità di un'antropologia teologico-pastorale non si fonda sulla rivendicazione del miglior modello antropologico presente sul "mercato" delle religioni. Parlare dell'uomo dal punto di vista teologico-pastorale significa mettere a tema la novità che Dio ha realizzato nella morte e resurrezione del Figlio unigenito del Padre che spalanca l'abisso della carità dentro il quale cresce e si alimenta la vita dell'uomo nuovo chiamato all'amore del "fratello per cui Cristo è morto" (1Cor, 8,11).
Natale è sempre un'occasione unica nell'anno. Se ascoltiamo il nostro cuore ritroviamo ogni volta il desiderio di un Natale nuovo. Anzi, nel tempo drammatico della pandemia che stiamo attraversando sentiamo che abbiamo voglia di un Natale alternativo. Forse è la volta buona per comprendere che il Natale è e deve essere nuova nascita: una nostra nuova nascita. Questo è il senso dell'evento che entra prepotentemente nella storia e la marca indelebilmente: il Natale segna la mia storia, la nostra storia, il mio tempo, il nostro tempo, la mia vita, la nostra vita.
Il carteggio tra Vaticano ed Etiopia si rivela di grande importanza perché offre uno spaccato storico, altrimenti rimasto sconosciuto, delle sofferte vicende del popolo etiope e della chiesa tewahedo ("unitaria"). Grande rilevanza rappresentano le "confessiones fidei" degli Imperatori, perché sono la rappresentazione più autorevole della fede di quel popolo che essi rappresentano e di cui si fanno interpreti autorevoli presso i Vescovi di Roma. Il carteggio è preceduto da un'ampia monografia che contestualizza storicamente gli eventi di cui si parla nel "corpus epistolare", il cui unico scopo è quello di aiutare il lettore a non disperdersi nello sterminato campo delle fonti, e a focalizzare la sua attenzione su quanto via via viene affermato alternativamente dagli interlocutori. Con testo latino a fronte
Il testo si qualifica come apporto costruttivo di pensiero e azione in merito all'impegno responsabile - teoretico e pratico, personale e comunitario - dell'essere umano e, nello specifico, del cristiano, nell'attività sociale, particolarmente nella vita politica. Le due parti contenutistiche profilano quei connotati strutturali che caratterizzano l'identità e la missione della vita socio-politica, resi concreti dalla feconda testimonianza che emerge nella relazione vissuta tra don Giuseppe Dossetti ed il cattolicesimo democratico. L'ampiezza di visione che scaturisce dal realismo della dimensione sociale del Vangelo e l'approfondimento propositivo offerto dai singoli contributi qui raccolti, insieme alla conclusione che riflette sul binomio politica e spiritualità, e alla postfazione dedicata al rapporto Chiesa-poveri e alla prossimità agli ultimi, riescono a evidenziare l'itinerario necessario perché si incarni creativamente una genuina e coraggiosa amicizia sociale autenticamente inclusiva, rispondendo, attraverso il vero sviluppo della fraternità universale, alla domanda posta dal titolo del volume.
L'opera Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa, in due volumi, contiene 90 saggi originali di giuristi - principalmente canonisti - di 14 paesi diversi. Illustra l'attualità di un settore di ricerca e di prassi del diritto della Chiesa bisognoso di riflessione e di approfondimento. Il pregio dell'opera, con i contributi dei singoli autori, è inscindibilmente legato all'occasione che ha portato a promuoverla: il settantesimo compleanno di S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta. Un ampio settore della comunità scientifica, dedita allo studio del diritto della Chiesa nelle sue diverse declinazioni, ha accolto la chiamata a farsi interpellare da argomenti che hanno occupato la maggior parte dell'impegno accademico del Prof. Arrieta, nonché del suo servizio in diverse istanze della Curia romana e di altre entità di governo ecclesiale. Tale chiamata è anche legata al ruolo di iniziatore che Mons. Arrieta ha svolto nelle due entità accademiche che promuovono l'opera: la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce e la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia. Per tutti questi motivi, oltre ai saggi pubblicati, il volume contiene la testimonianza di un'altra ottantina di qualificati presuli e cultori del sapere giuridico ecclesiale e civile che non hanno voluto mancare alla ricorrenza.