Nel primo dei due testi che compongono questo volume, una conferenza agli studenti giapponesi del 1916, al culmine della notorietà concessagli in quanto primo premio Nobel di lingua orientale, Tagore si concede un'osservazione singolare: "Pensavo che non sarei stato in grado di vedere il Giappone così come è, ma avrei dovuto accontentarmi di vedere il Giappone che assume un orgoglio acrobatico nell'apparire violentemente qualcos'altro". Ma questo è l'Occidente!, ci viene voglia di esclamare. Anch'esso, per quanto molto più prosaicamente, vuole apparire violentemente qualcos'altro, e con quanta maestria e dispiego di potenza e forza! Solo che il Giappone lo fa, secondo Tagore, perché vuole imitare l'Occidente, e non solo superficialmente negli oggetti, negli apparati e nelle forme esteriori, ma appropriandosi, pericolosamente, della forza motrice della civiltà occidentale "come sua propria". Da questo punto di vista il Giappone sarebbe più occidentale dell'Occidente stesso, perché assumendo come interpretazione propria ciò che è particolare di un'altra civiltà, non farebbe altro che perpetuare l'errore occidentale di muoversi solo nella foga inesausta di organizzare, disporre e distribuire la forza e i suoi elementi nella postura della conquista e del dominio.
La satira uccide o fa uccidere? Fa del male o lo subisce? Nasce per provocare, pungere e ferire, anche nel profondo dell'animo umano. Per ottenere questo fine, ogni altro effetto viene considerato laterale, inessenziale, deve saper andare dritta allo scopo, non può permettersi deviazioni, finezze o ragionamenti prolissi. Questo pamphlet prende per così dire il toro per le corna e cerca di rispondere a domande che molti, più o meno segretamente, si pongono, magari senza dichiararlo per paura di violare le regole del politicamente corretto. Una volta ci si chiedeva se ne uccide di più la spada o la lingua, la domanda potrebbe valere anche per la tragica giornata di Parigi dove sono stati assassinati i redattori del giornale satirico "Charlie Hebdo". Un atto efferato che ha generato altra violenza e rischia di espandersi anche fuori dalla Francia. Le vignette su Maometto sarebbero la causa di quel gesto omicida. La libertà di espressione della satira può ignorare dei limiti di prudenza e di rispetto dell'altro? Alla matita pungente di un umorista si può rispondere col kalashnikov, sulla base di un presunto vilipendio della fede e di Dio? Le religioni sono in grado di tollerare la risata su se stesse? La ragione politica autorizza a qualsiasi presa in giro, o la mancanza di rispetto verso le persone e le loro convinzioni può indurre gesti sproporzionati come l'attentato di Parigi, che rischia di scatenare una nuova crociata contro l'islam?
Questo libro ricorda volentieri un samizdat, una di quelle pubblicazioni clandestine circolanti nell'Unione Sovietica del secondo dopoguerra che si poteva trattenere per breve tempo, magari per una sola notte, passata in bianco immersi nella lettura. Con questo non si vuol certo dire che Franco Cardini abbia subito una qualche forma di censura, meno che mai politica (o forse sì, ma questo è da vedere). Questo libro, in realtà, nasce da una profonda e spassionata riflessione sui meccanismi che nel nostro Paese bloccano la circolazione delle idee e la corretta informazione. "Arianna infida", dunque, è il tentativo di riprendere il bandolo di una matassa che si è persa nelle cento o mille bugie che ci vengono propinate ogni giorno, tanto sulla storia remota o recente, quanto sugli eventi che accadono ai giorni nostri. In queste pagine Franco Cardini denuncia alcuni mali che ci affiggono: del nostro essere europei, in un'Europa che, a dispetto delle proprie radici ebraico-cristiane, appare condizionata da lobbies economico-finanziarie e da teoremi come quello neoconservatore sull'esportazione della democrazia; del nostro essere italiani, in un'Italia assediata da circhi di nani e ballerine, bugie e prevaricazioni tanto culturali quanto politiche; del nostro essere affacciati sul Mediterraneo, crogiolo di culture di cui continuiamo ostinatamente a disinteressarci accontentandoci della vulgata ufficiale.
Alla fine del XIX secolo la Francia è spaccata in due sull'Affaire Dreyfus, l'ufficiale ebreo ingiustamente condannato per alto tradimento. È soltanto l'iceberg di una questione antisemita più radicata. Fra i primi a sollevarsi in difesa di Dreyfus c'è Bernard Lazare, un giovane intellettuale di idee anarco-socialiste, pure lui ebreo, che proprio negli stessi anni dà alle stampe un saggio in due volumi sull'antisemitismo dove, fra le altre cose, imputa agli ebrei una parte di responsabilità nell'origine del fenomeno, come conseguenza del loro "comportamento asociale". In realtà, l'Affaire Dreyfus è l'inizio di una presa di coscienza per Lazare della condizione di "paria" in cui versa l'ebreo nelle società europee tra fine Ottocento e primo Novecento.
Quando esce questo saggio, scritto in occasione dell'Esposizione universale di Parigi del 1867 e compreso in un volume dove figurano altri scritti di autori come Renan, Michelet, i Dumas, George Sand, Victor Hugo ha lasciato la capitale francese da sei anni ed è in esilio a Guernesey. Qui immagina Parigi come nuova Atene, nuova Roma e nuova Gerusalemme. O un sogno utopico quello che il grande scrittore delinea con una prosa che testimonia il suo afflato umanitario e pacifista, mentre l'Europa scopre la potenza bellica della Prussia vincitrice a Sadowa sulle truppe di Francesco Giuseppe d'Austria.