Il più autorevole e infaticabile tra i fautori cattolici del Ravvicinamento tra la Chiesa e il popolo ebraico, del superamento definitivo di incomprensioni, diffidenze, ostilità, fondate su credute ragioni religiose che hanno contribuito nel corso dei secoli al nascere dell'infausto fenomeno dell'antisemitismo, offre in questo libro la trama teologica della sua lunga opera e insieme il commento alla Dichiarazione conciliare sulla relazione della Chiesa con le religioni non cristiane; principalmente alla parte che si riferisce agli Ebrei (28 ottobre 1965). È un passo decisivo e irreversibile che la Chiesa ha compiuto, nell'approfondita fedeltà alla verità biblica, riconoscendo e proclamando che non si può parlare di una colpa collettiva del popolo ebraico, nella passione e morte di Cristo: non per tutti gli Ebrei palestinesi o della diaspora allora viventi, e tanto meno per quelli dei secoli successivi fino ai nostri giorni. È la vittoria della fede, nella sua formulazione esatta, purificata, sopra certe rappresentazioni e convinzioni volgari secondo cui il popolo ebraico è oggetto di una riprovazione o ripudio assoluto di Dio, e perciò soggiace a un destino di dannazione, e di persecuzione anche terrena, a giusto motivo. È l'assenso cordiale alla parola paolina secondo cui le "promesse di Dio sono irrevocabili" e perciò il Signore ha sempre cari gli Ebrei e si riserva, entro la fine dei tempi, di integrarli al suo popolo nuovo, che attende la gloria nella sua Parusia.
Una filosofia del dialogo interreligioso è oggi quanto mai essenziale. La crisi del nostro tempo, a ogni livello del dialogo e della convivenza, è al fondo crisi di un Logos capace di connettere nel rispetto delle distinzioni. La sfida è innanzitutto elaborare un universale non totalizzante, non proiettivo, che sempre diventa dispositivo di esclusione, volontà di potenza: occorre cercare un universale capace di ospitare le differenze e una figura del dialogo che sappia mettere in gioco tutte le potenzialità del prefisso dia-, terra di mezzo dove soggiorna la discorde armonia tra le fedi.
Presente nelle prime due edizioni di Spirito dell’utopia (1918 e 1923), questo testo, qui per la prima volta in traduzione italiana, fu espunto da Bloch nell’edizione del 1964. Una vicenda editoriale spia della lacerata relazione tra Bloch e l’ebraismo. Un testo che conferisce la funzione di simbolo alla figura dell’ebraismo perché depositaria di uno slancio inesausto verso l’ulteriorità, verso l’“oltre” di un futuro che sempre soltanto si annuncia, e sempre esorbita quanto si è realizzato. Ma anche la vicenda storica degli ebrei sarebbe parimenti simbolica perché ciò che è avvenuto, e ancora avviene, agli ebrei compendia esemplarmente, anticipandolo, quanto diviene sempre più leggibile nella globalità della storia. In tal senso, l’ebraismo configura lo spazio privilegiato nel quale si può cogliere, e per Bloch è stato effettivamente così, l’intuizione della dinamica intrinseca al pensiero utopico. Un pensiero che è un cristallo apocalittico di speranza e disperazione.
ERNST BLOCH (1885-1977), filosofo marxista eterodosso, è stato uno dei massimi pensatori del Novecento. Tra le sue opere più note tradotte in italiano: Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel (il Mulino, 1975); Spirito dell’utopia (La Nuova Italia, 1980); Il principio speranza (Garzanti, 1994).
Il volume nasce dalla missione della Comunità di Sant'Egidio per il dialogo fra le diverse religioni e confessioni, fra credenti e non credenti, e dalla sua attenzione alla storia delle radici cristiane in Medio Oriente dal tempo apostolico. Una presenza oggi sempre più problematica, di qui l'incidenza dell'emigrazione: lasciare il paese d'origine per trovare un futuro altrove. Un fenomeno che non riguarda soltanto i cristiani, in condizione di pericolo permanente e non, ma tutto il mondo arabo. E se invece il loro futuro fosse lì? Che apporto può offrire in questo senso il cristianesimo? Esso stesso deve meditare sul rischio di chiudersi alle sfide del presente, collaborando a diffondere un senso di rispetto della diversità. Una scommessa che coinvolge ogni ignoranza, per il suo valore nell'equilibrio di una società che condivide la volontà di arginare i fondamentalismi. Il confronto tra autorevoli personalità musulmane e cristiane sulla più urgente attualità mediorientale e sul suo destino ne evidenzia la peculiare identità: per a rara, e storicamente data, densità multietnica e multireligiosa il Medio Oriente potrà diventare un modello di convivenza, nelle diverse fedi, per il mondo intero, se solo ccetta a sfida di ripensare se stesso come bacino di coltura di un pluralismo reale.
Vittorio Ianari studioso dei rapporti tra mondo arabo-islamico e Occidente, ha insegnato all'Università Lateranense e Urbaniana ed è stato responsabile dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Tra le sue pubblicazioni: Chiesa, cloni e islam (Torino 1995) e lo stivale nel mare. Italia, Mediterraneo e islam: alle origini di una politica (Milano 2006).
Questo libro, a un primo sguardo, sembra rientrare nella categoria, teologicamente e pastoralmente utile, delle opere di catechetica. Si tratta infatti di un esperimento nuovo, innovativo, di catechetica. Il libro non si rivolge unicamente ai cattolici che intendono approfondire alcuni aspetti della loro fede, e neppure soltanto ai cristiani delle varie confessioni, ma elabora una serie di pensieri che possono essere letti da tutti, credenti e non: da tutti coloro che sentono interesse, oggi, per il tema del rapporto fra l'essere umano e ciò che lo oltrepassa e, insieme, lo interpella. Ma, non solo: anche se fosse considerato in special modo la testimonianza di un'attività che, in Mons. Ablondi, ha occupato l'intera vita, il libro non sarebbe pienamente compreso. Perché esso è un libro che regala anzitutto occasioni di meditazione. Esso è da meditare nelle parti in cui l'autore riflette, con sensibilità e spiritualità profonde, sulle cose della vita. Nei beni e nei mali della vita: perché in tutto è possibile cogliere, senza paura, un segno di Dio.