Pensare e praticare una responsabilità orientata a beneficio delle generazioni future è diventato ormai un compito che occupa e preoccupa ogni sfera della vita pubblica e che si accompagna a temi quali il cambiamento climatico, l'Antropocene, la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile, il ripensamento del welfare e la ripianificazione urbana: dalla sua realizzazione dipendono le sorti di coloro che popoleranno il nostro pianeta domani. Questo libro propone alcune vie d'accesso filosofiche per poter affrontare la questione in termini radicali e rinnovati. Prendendo le mosse da un capovolgimento antropologico-morale, l'autore suggerisce un'etica e una politica per il futuro che smettano di considerare quest'ultimo appendice del nostro presente e che imparino ad accoglierne l'appello incondizionato che da ess o proviene e a esso ci espone: si rovescia così la celebre formula del teologo Jürgen Moltmann «la giustizia crea futuro» in un futuro che crea giustizia.
Il rapporto conflittuale tra cristiani ed ebrei attraversa tutta la storia occidentale. Tale conflitto prende le mosse dagli eventi storici del 70 dell'era volgare, ossia dalla distruzione del tempio di Gerusalemme. Da allora una serie di controversie teologico-politiche - il significato di compimento delle Scritture, la sostituzione di Israele con la Chiesa, il rapporto tra lettera e spirito nella Bibbia, nonché una lunga catena di pregiudizi antigiudaici - hanno contrapposto le due tradizioni religiose. Tramite un'analisi dei testi biblici ed esegetici, il volume esamina i modelli di relazione tra le due fedi nella storia e ricostruisce le ragioni di questa inimicizia. Un'inimicizia di matrice ermeneutica che, nell'epoca del pluralismo, non può essere rimossa ma si può superare grazie a una più profonda conoscenza reciproca, che permetta un dialogo vero.
Quale è il dovere etico fondamentale dell'uomo? In che modo risponde ai valori e quale è l'origine del male morale? Nell'opera più rappresentativa della sua feconda produzione, il filosofo tedesco, sfuggito alla minaccia nazista, affronta i valori in generale e il loro primato, il loro ruolo nella vita dell'uomo e il rapporto con Dio. Distinguendo ciò che è soddisfacente per il soggetto e ciò che è importante in sé stesso, l'autore delinea la struttura di un'etica di impostazione fenomenologica, basata sull'esperienza. Ne deriva un'opera di filosofia morale che scandaglia la natura dei valori e la risposta dell'uomo - non limitabile al mero apprezzamento ma determinata dall'agire in conformità ad essi -; l'articolazione dei valori morali realizzati dalla persona attraverso la propria libertà della quale si è responsabili; la fondamentale differenza tra l'uomo moralmente consapevole e quello inconsapevole e le radici del male morale, orgoglio e concupiscenza. Un pensiero che si conclude con l'elaborazione di un'etica cristiana, quella del santo, che porta a compimento la morale naturale, la quale raggiunge la sua pienezza solo se permeata dall'amore, dal momento in cui l'essere umano è relazionale e nessuna relazione è adeguata alla sua dignità di persona quanto l'amore interpersonale. L'uomo trova infatti la sua vocazione suprema nell'amare e nulla lo rende felice quanto amare ed essere amati. L'etica di von Hildebrand è quindi una filosofia dell'amore, che pone il vertice della moralità nell'amore per Dio.
Il rapporto tra tecnologie e intero dell'umano non può non partire dal riconoscimento che la tecnica è una componente antropologica essenziale che viene a connotare le modalità delle relazioni dell'umano con sé stesso, con gli altri da sé, con le cose del mondo, e con l'Oltre/Altro. Questo riconoscimento si spinge fino a suggerire un cambiamento di paradigma in grado di riconsiderare la struttura autoreferenziale dell'antropologico, ricomprendendo la tecnica e l'artificio tra le componenti costitutive e propulsive del suo sviluppo. Ciò significa non indugiare in una visione fissista dell'essenza umana, che scambia la sua permanenza con la staticità, e muovere verso un'antropologia dinamica, dove l'essenza umana è una manifestazione d'essere sempre in via di compimento e va quindi intesa come identità "aperta", che nel factum innesta il faciendum. Un modello dell'umano come actuositas mai conclusa permette di assumere il rapporto tra "naturale" e "artificiale" secondo una permeabilità che rende il secondo intrinseco al primo, in un processo di potenziamento delle dotazioni cognitive e operative nonché delle prestazioni produttive. contributi pubblicati in questo volume intendono elaborare, in una molteplicità di prospettive convergenti, un'attitudine critica e, insieme, valorizzatrice, funzionale alla percorribilità di un percorso in grado di rendere ragione della condizione tecno-umana.
Il contenuto di queste pagine, scritte nel 1949, si può considerare un contributo preveggente alla questione riguardante l'inizio vita, oggi tanto dibattuta. Guardini vi ribadisce alcuni principi di fondo che ritiene irrinunciabili, quali anzitutto la natura di "essere personale" del nascituro: una natura che non è di tipo biologico o psicologico, ma «esistenziale» (existentiell) e che è per lui alla base della dignità di ogni essere umano. Una dignità che non può essere messa a disposizione di alcuna considerazione utilitaristica, sia essa fatta valere da un singolo, dalla società o dallo Stato. Ciò porterebbe a considerare e a trattare l'essere umano come "mera cosa" di cui altri possono disporre liberamente.
La pandemia da Covid-19 ha riportato alla luce alcune delle incertezze più intime dell'uomo, fra le quali il timore della morte, tema tornato prepotentemente al centro delle nostre vite. In questo contesto si è riaperto il dibattito sull'eutanasia e sul suicidio assistito, pratiche che continuano a dividere l'opinione pubblica tra sostenitori e oppositori pro-life. Attraverso l'analisi di casi mediatici recenti come quelli di dj Fabo e Alfie Evans e le esperienze di chi ha vissuto in prima persona la malattia terminale di un proprio caro, gli autori propongono di ripensare al fine vita accettando che persiste un conflitto di valori tra credenti e non credenti. Di fronte al mistero dell'ignoto, che spaventa chi vi si affaccia, l'attesa della morte deve riacquistare un profondo senso spirituale, come esperienza che può donare significato a tutta l'esistenza.
Poche opere hanno avuto la capacità di illuminare un intero paesaggio storico come quelle realizzate nelle catacombe dove i cristiani, autorizzati dal potere imperiale, seppellivano i loro morti. Partendo dall'analisi di bassorilievi, incisioni e affreschi tardoantichi l'autore si interroga sul controverso rapporto fra immagini e secolarizzazione e sullo spazio del "sacro", delineando un percorso originale dove l'uso dell'immagine aiuta a capire la storia, religiosa e non solo. Attraverso un appassionante viaggio negli antri oscuri in cui sono nate le prime raffigurazioni cristiane, il volume ricostruisce il processo di esplosione liberatoria e profanazione provocata dalla pratica di fede e dall'elaborazione teologica con cui il cristianesimo dei primi secoli ha preso le distanze dalle ritualità dei culti precedenti introducendo elementi - "ripetizione", "prefigurazione", "trasfigurazione" - che hanno lasciato il segno nella concezione delle "arti belle" e dell'immagine nell'epoca moderna. L'ampiezza di indagine, storica, filosofica, teologica, fa di questo libro una delle trattazioni più complete sull'arte figurativa cristiana delle origini e sulla cultura da cui essa è scaturita.
«Egli è fermo dentro i luoghi oscuri della nostra anima così come è fermo sulla sua croce, e ama. Qualunque essere umano, il peggiore, colui che lo sta uccidendo, colui nel quale c'è la più grande cattiveria, se avrà il coraggio di scendere in se stesso, troverà Cristo e il fuoco del suo amore, appostato dentro la sua ferita. Da qui il Cristo salva l'essere umano. Non per i meriti, non per le virtù, ma per l'umiltà con cui un essere umano si lascia guardare dal Suo Viso d'amore che muore per lui». La nuova stazione di un cammino spirituale, dove l'ascolto diventa scrittura.
Il bolscevico bianco, benevolo nei confronti della rivoluzione sovietica, ma con una precisa interpretazione cristiana dei suoi contenuti: si delinea così la figura di Guido Miglioli, attivista antifascista, leader delle leghe contadine cattoliche che nei primi del Novecento si batterono in difesa dei diritti dei lavoratori delle campagne. La vita del sindacalista, costretto all'esilio dalla minaccia squadrista, si intreccia con quella politica della sua terra di origine, Cremona, con la storia dell'Italia tra la Prima guerra mondiale e la fine della Seconda e, valicandone i confini, anche con quella europea e sovietica. Il meticoloso lavoro di archivio della storica restituisce qui al lettore una visione degli anni che videro nelle campagne della Valle padana un susseguirsi di cambiamenti economici, sociali e culturali, di lotte contadine contro la guerra, di scioperi e occupazioni, di violenza fascista e di opposizione ad essa, ma anche il confronto tra idee anarchiche, comuniste e cattoliche. La biografia di Miglioli, e il "migliolismo" derivato, dilata la storia locale in storia transnazionale, di tempi di guerra, ma anche di utopie e tragedie politiche, toccando gli anni del secondo dopoguerra, segnati da ricostruzione e nuove lotte nella democrazia.
Da una piccola cittadina della Baviera alla cattedra di san Pietro: così si snoda la vita di Joseph Ratzinger, teologo e accademico, arcivescovo di Monaco di Baviera e Frisinga, divenuto poi cardinale e prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e dal 2015 romano pontefice, dopo i quasi trenta anni del polacco Giovanni Paolo ii. Custode della dottrina, Ratzinger assume la guida della barca di Pietro con il nome programmatico di Benedetto XVI, nel mare agitato di una Chiesa cattolica scossa da forze conservatrici e spinte progressiste, per poi lasciare il timone al papa venuto dal Sud del mondo, con la rinuncia al ministero petrino «ingravescente aetate». Dal 2013 la sua presenza inedita di "papa emerito", con la bianca veste, tra le mura della Città del Vaticano, apre le porte a nuovi interrogativi e prospettive: quale bilancio e quale futuro per la Chiesa del ventunesimo secolo? Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. [...] per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005. (Benedetto XVI)
Pubblicato nel 1960, Finitudine e colpa è con Verità e metodo di Gadamer il testo che inaugura l'"âge herméneutique", un'età che ha fatto dello statuto dell'interpretazione una questione dirimente per la filosofia. L'ermeneutica in quest'opera si presenta come decifrazione dei simboli e dei miti attraverso i quali è stata fatta esperienza, nelle tradizioni greca e biblica, dell'enigma del male. Simboli primari (impurità, peccato, colpevolezza) declinati nei miti del "principio e della "fine" e caratterizzati da una duplicità di senso. Di qui la definizione della ermeneutica come dialettica tra senso letterale e senso profondo dei simboli. Un modello posto sotto il motto «il simbolo dà a pensare». Sta in ciò la classicità di Finitudine e colpa: Ricoeur ha fatto del male - delle sue condizioni simboliche di possibilità - la cosa stessa della filosofia. E ha giustificato - come fosse una «seconda rivoluzione copernicana» - la legittimità dell'ermeneutica: essa è il cammino della ragione, attraverso il conflitto delle interpretazioni, per render conto del male che è già lì, e resta opaco al rischiaramento. Un compito «mai finito di distruggere gli idoli, al fine di lasciare parlare i simboli».