Il dialogo tra ebrei e cristiani, consolidatosi dopo la svolta conciliare, ha mostrato che non basta guardare agli ebrei «come testimoni viventi della fede biblica». La maggiore conoscenza reciproca ha prospettato la necessità di apprendere una storia estesa per tutti i duemila anni della nostra era. All’interno di questo grande arco temporale gli ebrei vanno visti non solo come una minoranza perseguitata, ma anche come un popolo capace di una ricca e autonoma rielaborazione religiosa e culturale. Il libro è articolato in 12 saggi, raccolti in tre parti. La prima parte, intitolata «Ebraismo: storia e cultura», si occupa di aspetti relativi alla nascita e allo sviluppo del giudaismo rabbinico (Paolo De Benedetti);della visione rabbinica dei gentili,cioè come gli ebrei giudicavano se stessi raffrontandosi agli altri (rav Alberto Moshe Somekh);e di alcuni momenti chiave della storia ebraica medievale e moderna (Piero Capelli), per concludersi in un articolato panorama dell’ebraismo contemporaneo (Gadi Luzzatto Voghera). La seconda parte, intitolata «Dalle origini cristiane ai conflitti cristiano-ebraici», esamina alcuni temi nevralgici legati all’ebraicità di Gesù e alla nascita del cristianesimo (Claudio Gianotto); il problema dell’esistenza e degli sviluppi dell’antigiudaismo negli scritti neotestamentari e nella prima letteratura cristiana (Enrico Norelli); la questione delle dispute medievali (rav Giuseppe Laras); e l’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti dell’antisemitismo tra Ottocento e Novecento (Giovanni Miccoli). La terza parte, dal titolo «Il superamento dei conflitti e il riconoscimento reciproco», affronta i temi legati al superamento dell’antica avversione cristiana nei confronti degli ebrei (Enzo Bianchi) e all’apertura di nuove prospettive dialogiche (Piero Stefani); la visione degli ebrei nella Riforma protestante (Daniele Garrone). Conclude la sezione e l’intero volume un contributo di Amos Luzzatto incentrato sulla tematica poco frequentata delle attese ebraiche contemporanee nei confronti del mondo cristiano.
I musulmani residenti in Italia superano ormai il milione e rappresentano la comunità religiosa non cristiana più consistente in Italia,all’interno di un panorama sempre più caratterizzato da un alto tasso di pluralismo religioso. La novità del volume sta nell’idea di coniugare,attraverso i diversi saggi,la presentazione delle modalità differenziate con cui la popolazione musulmana sviluppa le relazioni e si organizza sul piano religioso nel contesto italiano con l’analisi dettagliata delle posizioni che la Chiesa cattolica ha assunto e delle letture che ha sviluppato in rapporto alla nuova presenza dell’islam in Italia, oltre che identificare i nodi conflittuali e le prospettive aperte sul futuro. Il volume è suddiviso in due parti. La prima parte, articolata in quattro saggi,è dedicata a una lettura sintetica della presenza musulmana in Italia in chiave sociologica, con la puntualizzazione di alcuni aspetti giuridici riguardanti il rapporto tra l’islam e lo Stato. La seconda parte del volume, suddivisa in cinque saggi, è invece dedicata in modo specifico al rapporto tra Chiesa italiana e musulmani presenti in Italia. “La presenza di una componente di popolazione così consistente di appartenenza religiosa musulmana è una novità per la società italiana, tradizionalmente caratterizzata da una netta omogeneità religiosa; diventa dunque importante conoscerne in modo articolato le dinamiche interne per entrarvi in relazione sul piano religioso,culturale,sociale e anche istituzionale”. Andrea Pacini
AUTORE Andrea Pacini, sacerdote, è docente di teologia dogmatica alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale sezione di Torino e di teologia delle religioni alla Pontificia Università Salesiana sezione di Torino. È responsabile dell’Ufficio interregionale per l’ecumenismo e il dialogo Piemonte Valle d’Aosta, nonché consultore della Commissione per i rapporti religiosi con i musulmani presso il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.
Il volume intende proporre un'analisi approfondita del ruolo attuale delle Chiese orientali nei paesi dell'Europa orientale e balcanica, dando una lettura dei loro reciproci rapporti in relazione al contesto socio-politico e culturale, e presentando la loro posizione nelle relazioni ecumeniche, cercando di identificare i nodi conflittuali e le prospettive aperte sul futuro. Pubblicazione degli interventi del convegno 2006 promosso dalla Commissione interregionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso Piemonte-Valle d'Aosta. 11 saggi su diversi temi tra i quali: concetti di nazione e religione nell'Est Europa dopo il 1989; relazioni tra Chiesa cattolica e Chiese ortodosse nell'area russo-ucraina; le Chiese greco-cattoliche; la Chiesa serbo-ortodossa; l'identità degli albanesi; gli zingari, un popolo senza confini e nazionalismi. A partire dagli anni Novanta con l'inizio della transizione post-comunista nei paesi dell'Europa orientale, le Chiese hanno ritrovato un ruolo importante sul piano non solo religioso, ma più ampiamente culturale e sociale, con non poche ricadute anche sul piano politico. D'altra parte l'emigrazione verso i paesi dell'Europa occidentale ha causato la ramificazione delle Chiese orientali anche in tali regioni.
Negli ultimi anni della sua vita, benché malato e sofferente, Giovanni Paolo II si è impegnato in una battaglia diplomatica senza precedenti con due obiettivi: dire no all'uso della forza come strumento per affrontare le controversie internazionali e scongiurare lo scontro di civiltà tra occidente cristiano e mondo islamico. Questa la sua eredità: il dialogo tra culture e fedi diverse non è un'utopia ma l'unico mezzo per affrontare i problemi dell'umanità. Il libro vuole essere un omaggio a Giovanni Paolo II nel primo anniversario della sua morte. Con uno stile coinvolgente, l'Autore fa parlare personalità da lui incontrate nei viaggi papali: rappresentanti religiosi, intellettuali, giornalisti...