La figura culturale, politica e umana di Piero Gobetti, il grande intellettuale di "Energie nove", de "La rivoluzione liberale", de "Il Baretti", lo scopritore di Eugenio Montale, la figura di un intellettuale che, secondo le parole di Norberto Bobbio, "resta un esempio unico e meraviglioso di un'opera consumata in pochissimi anni e apparentemente compiuta", è ben nota a tutti. Meno nota la figura di Ada Prospero, che Gobetti sposò nel 1924, due anni prima della morte, ma con la quale ebbe un rapporto privilegiato fin dal 1916. Si può senz'altro dire che, dato il rapporto tra i due, non si possa intendere appieno la storia di Piero Gobetti se non alla luce di quella di Ada Prospero. Questo volume ripercorre la storia di Piero e Ada Gobetti attraverso i loro diari inediti proposti in modo incrociato e un'amplissima selezione di lettere dal loro epistolario. In questo modo le pagine private si intersecano alle più importanti pagine politiche e alle vicende dell'avvento del fascismo e del formarsi dell'antifascismo. I testi sono preceduti da un esame storico e corredati da note che scandiscono e chiariscono le tappe della vita di Piero e di Ada. Ne scaturisce un affresco che restituisce i tanti fili di un'eccezionale storia di cultura e di impegno, oltre che di una straordinaria storia d'amore.
A Giovanni Sartori la cultura politica italiana deve non solo la nascita della scienza politica come disciplina accademica, ma anche le più penetranti analisi degli aspetti più essenziali del nostro sistema politico. In questa raccolta di scritti in suo onore, venti tra i suoi amici e vecchi allievi hanno voluto festeggiarlo sottolineando proprio questo suo ruolo. Presentati in ordine alfabetico - dal saggio di Giuliano Amato a quello di Giuliano Urbani - i contributi spaziano dal tema delle trasformazioni intervenute nel nostro sistema dei partiti, a quello dell'equilibrio tra poteri posto a rischio dal progressivo venir meno del ruolo del Parlamento; dai concetti così centrali nel pensiero di Sartori - di democrazia e rappresentanza, all'analisi dell'Unione Europea come sistema politico; dall'attenzione alla logica e metodologia delle scienze sociali, a fenomeni del tutto nuovi quali il terrorismo islamico. Nel complesso, pur tra di loro non collegati, i venti saggi che compongono questo volume, oltre che rappresentare una summa peraltro provvisoria - della ricchezza del pensiero di Sartori, sono anche un'utile chiave di lettura per comprendere i problemi che affliggono il nostro sistema politico e orientare il lettore nella valutazione delle riforme proposte per la loro soluzione.
In questo nuovo pamphlet, scritto alla vigilia della sua morte nel febbraio 2013, Stéphane Hessel riflette sui fenomeni di protesta che avevano trovato nelle pagine del suo celebre "Indignatevi!" la loro spinta ideale. Approfondendo le motivazioni che avevano ispirato quel fortunato appello, venduto in oltre quattro milioni di copie, in questo suo nuovo scritto Hessel si rivolge a quei movimenti che in tutta Europa hanno fatto della protesta la loro ragione d'essere, invitando vecchi e nuovi "Indignati" a non farsi incantare da pericolosi populismi: "Indignarsi non basta. Se qualcuno crede che per cambiare le cose basti manifestare per le strade, si sbaglia. E necessario che l'indignazione si trasformi in un vero impegno". È un invito alla società civile, e in particolare ai giovani, a una rinnovata partecipazione attraverso quelle istituzioni che in una democrazia sono un indispensabile tramite tra il potere e i cittadini: i partiti politici. Hessel non ha dubbi: "I partiti politici tradizionali si sono chiusi troppo in se stessi... Se volete che le cose cambino, il lavoro deve essere fatto con l'aiuto dei partiti. Perfino con i loro difetti, le loro imperfezioni, le loro insufficienze... Bisogna infiltrarsi nelle loro strutture per cercare di cambiarne il funzionamento dall'interno". Il padre della protesta spontanea degli "Indignados" invita insomma a non farla degenerare nell'anti-politica.
È sempre più difficile conciliare l'alto livello di protezione sociale, di tutela dei diritti, di qualità della vita, che è proprio dei Paesi europei, con le esigenze della competizione globale, la domanda di nuovi diritti e di nuove sicurezze, la segmentazione della società e la diversificazione dei bisogni e delle domande sociali che caratterizza l'inizio di questo secolo. Lo Stato non ce la fa; non ce la può fare senza un ampio ricorso alla mobilitazione delle risorse della società civile, del territorio, delle comunità intermedie, della partnership con il privato e con il no profìt. Sono cresciuti così, in Italia e altrove, lo spazio e il ruolo del terzo settore. E si è riscoperta la sussidiarietà, un'idea più moderna e più articolata del ruolo delle amministrazioni pubbliche, del rapporto tra Stato e società civile, tra politica ed economia, tra amministrazione pubblica e cittadini. Tra Stato e terzo settore però deve dispiegarsi un rapporto positivo, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia di ciascuno: una fitta trama di rapporti di interazione, dialogo e reciproca integrazione, in parte già in essere e in parte no, connette il terzo settore alle pubbliche amministrazioni. La ricerca di Astrid ne traccia un quadro compiuto, avanzando proposte innovative, per consentire al terzo settore di sviluppare le sue potenzialità.
Protagonista di sessanta anni di vita politica italiana, Oscar Luigi Scalfaro affida a queste pagine non solo alcuni dei suoi più interessanti ricordi, ma anche la ricostruzione di alcuni passaggi cruciali della nostra storia recente, quali ad esempio la crisi del primo Governo Berlusconi nel 1994. Ne emergono avvenimenti sinora non sufficientemente noti, le motivazioni di alcune decisioni difficili e controverse, molte considerazioni inedite, e il ritratto dal vivo dei principali protagonisti della nostra storia repubblicana. Ma la più vera e indiscussa protagonista di queste pagine è la Costituzione, alla cui stesura Scalfaro partecipò con commozione ed intensa presenza.
La riforma votata dal Senato riscrive 43 articoli della Costituzione italiana. È, di fatto, una nuova Costituzione. E anche una buona Costituzione? Per stabilirlo, Astrid ha riunito i maggiori esperti italiani: costituzionalisti, politologi, scienziati delle istituzioni. Qui sono raccolti i loro giudizi. Pochi favorevoli, molti critici. Le critiche sono radicali: demoliscono il disegno complessivo della riforma, ne rilevano l'incoerenza con i principi del costituzionalismo moderno, ne denunciano i rischi per i diritti e le libertà costituzionali. Insomma: la riforma non chiude la transizione costituzionale. Non pone le basi per la costruzione di un moderno Stato federale. Apre, al contrario, una grande questione democratica, minaccia l'unità del Paese.