«Ci sono momenti in cui tutto torna: i mille pezzi del puzzle vanno al loro posto e la visione si apre nitida davanti a noi. Come il sereno che arriva dopo un temporale. Il 29 gennaio del 2022, entrando nell'aula di Montecitorio per votare il bis di Sergio Mattarella e poi assistere alla sua proclamazione, ho ricevuto un applauso caldo e inaspettato. Quell'accoglienza calorosa è stata come il pezzo mancante di un puzzle che completa il quadro, regala l'immagine finale, la soddisfazione di aver compiuto il proprio dovere fino in fondo». Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant'anni di politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera, oggi è senatore decano della Repubblica. Il suo è un testo che sa ricostruire i momenti salienti di un'esistenza al servizio della cosa pubblica. E poi c'è la sua Bologna dove tutto comincia, la sua famiglia di origine, i suoi figli, i maestri della Dc e il mondo cattolico, il rapporto con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, la sua passione per la politica estera: un patrimonio di esperienze che è anche una precisa indicazione per le nuove generazioni di politici. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare.
"In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine, hanno scritto il falso in centinaia di articoli, hanno pubblicato lettere privatissime tra me e mio padre, mi hanno fotografato negli autogrill e mentre uscivo dal bagno di un aereo, hanno controllato e pubblicato tutte le voci del mio estratto conto, hanno violato la Costituzione per controllare i miei messaggi di whatsapp. Io non voglio fare la vittima. Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie. Perché ho scelto di denunciare in sede civile e penale, convinto che la legge sia uguale per tutti. Per i politici, certo. Ma deve essere uguale per tutti davvero, anche per certi magistrati, anche per certi giornalisti. E mentre racconto atti e fatti che mi hanno reso un mostro agli occhi di molti miei connazionali, torno a confessare che io rifiuto il vittimismo. Perché io sono e resto un uomo felice. Chissà che sia questo ciò che - alla fine - non mi perdonano." Matteo Renzi replica punto per punto alle accuse che gli sono state rivolte dalla procura di Firenze: "Non accetterò di stare in silenzio davanti a fakenews e diffamazioni varie". "Il Mostro" è una ricostruzione lucida e allo stesso tempo accorata del funzionamento della giustizia italiana e di un certo legame con taluni organi di informazione. Una ricostruzione che, tassello dopo tassello, evidenzia come il cattivo uso di un potere costituito possa distruggere la carriera e la vita di ogni singolo cittadino, non solo di personaggi pubblici.
A soli 35 anni Luigi Di Maio è oggi uno dei principali protagonisti della politica italiana: è stato il vicepresidente del Consiglio e della Camera più giovane d'Italia, ha guidato tre importanti ministeri e ha contribuito in prima persona alla formazione degli ultimi tre governi italiani, inoltre è stato anche il capo politico del Movimento 5 Stelle nel periodo di maggiore trasformazione. Quello che si legge nelle pagine di questo libro è un Luigi Di Maio inedito, capace di tenere insieme il saggio politico e il racconto autobiografico: i valori di riferimento, i dubbi maturati, le paure più recondite, le vittorie e le sconfitte più eclatanti, la voglia di rivincita di un ragazzo del sud, gli errori che non ripeterebbe. E poi, i retroscena dei due governi Conte e del governo Draghi, il suo rapporto con Grillo, Casaleggio e Conte; il futuro del Movimento. E ancora: il padre, la madre, gli insegnamenti del professore di liceo che lo ha reso ligio e preparato; le pesanti accuse fatte dai suoi avversari. "Un amore chiamato politica" è il ritratto veritiero e a cuore aperto di un giovane leader, ma anche quello di un uomo alle prese con un mestiere bello e difficile, pieno di insidie, dove il successo si mischia all'invidia e le gelosie alla rivalsa.
«All'inizio del 2021 abbiamo aperto una crisi di governo in piena pandemia. Ci hanno definito pazzi e irresponsabili ma noi pensavamo giusto e necessario per l'Italia cambiare passo sui vaccini, sull'economia, sul futuro. Oggi sono più convinto di prima. L'ho fatto e lo rifarei, dunque, senza alcun dubbio. Sono convinto che il nostro gesto abbia aiutato in modo decisivo l'Italia a svoltare. Grazie al nostro coraggio e all'arrivo di Mario Draghi, il Paese e più forte di prima. E tuttavia avverto la responsabilità di raccontare, confidare, illustrare ciò che è accaduto in queste settimane, per chi davvero vuole conoscere, giudicare e criticare le nostre scelte. Ma voglio farlo partendo dalle ragioni profonde che ci hanno mosso, non dalla verità preconfezionata degli slogan, dei tweet, dei titoli acchiappa consenso. Ciò che è avvenuto non è una sconfitta della politica, ma il capolavoro di una politica che vive di idee e non si piega alla logica dei sondaggi e degli influencer. Di una politica capace di essere controcorrente. Siamo andati controcorrente per realizzare questa svolta. Controcorrente, contro tutti. Ma nel mondo che cambia ci sarà sempre più bisogno di persone capaci di andare controcorrente». Un libro ricco di passione, aneddoti e retroscena, ma soprattutto di una visione capace di squarciare il conformismo a cui spesso siamo stati abituati.
Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. Ci siamo risvegliati di colpo, sbandati, come una nave senza timone. Quando si è in mare, la sopravvivenza dell'equipaggio è il punto fondamentale per l'efficienza del "sistema-nave". Al contrario, siamo noi l'anello debole delle catene dell'interdipendenza globale: catene di informazioni, dati, denaro, merci e anche persone. Ma catene pensate per le cose e non per le persone. L'umanità deve sfruttare l'occasione della pandemia per ripensare la sua navigazione e la sua rotta. L'egemonia mondiale americana è al tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, supererà l'Occidente e diventerà il nuovo modello di riferimento? La grande svolta del "Recovery fund" potrà diventare il volano di una reale trasformazione dell'Unione Europea? Saranno i più deboli a pagare le conseguenze sociali della pandemia, o sapremo rispondere allo shock nel segno dell'equità e della sostenibilità ambientale? La democrazia riuscirà a sopravvivere al rischio di un nuovo autoritarismo, trovando un rapporto più equilibrato tra politica ed economia? Vittorio Emanuele Parsi ci guida nel futuro, accompagnandoci tra i possibili scenari della politica mondiale. Il post-pandemia potrebbe alimentare il rancore diffuso, oppure rinfocolare una nuova speranza. Potremmo ritrovarci in un clima di Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento. Per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ci attende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella sua dimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica e spirituale.
Chi è davvero Giuseppe Conte? Come è stato possibile che un anonimo professore universitario sia diventato il premier «buono per tutte le stagioni», osannato dalle cancellerie europee? Maurizio Belpietro svela con Antonio Rossitto tutti i segreti della carriera del professor Conte. La vicinanza agli ambienti vaticani, fondamentali per la sua ascesa politica. Gli incroci accademici e lavorativi con il suo mentore, Guido Alpa. Le trame internazionali. E poi i rapporti con i servizi segreti e gli 007 americani, mentre esplode il Russiagate.
«Dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Russia a molti Paesi europei, i muri si moltiplicano e i ponti crollano, i porti si chiudono davanti ai profughi e le dogane tornano in auge, la democrazia liberale che doveva estendersi su tutto il globo si ritrae a vista d'occhio: il nostro fallimento è grandioso. Noi, intellettuali progressisti, militanti umanisti, fautori della società aperta, difensori dei diritti umani e cittadini cosmopoliti, siamo incapaci di arginare l'ondata nazionalista e autoritaria che si abbatte sulle nostre società. Avevamo la religione del progresso, ma il riscaldamento globale prepara la peggiore delle recessioni. L'insurrezione populista e il disastro ecologico in corso dimostrano che la logica neoliberale ci porta all'abisso. Per non perdere tutto, dobbiamo uscire dall'individualismo e dall'egocentrismo. Se le generazioni passate hanno vissuto in un mondo saturo di dogmi e di miti, noi siamo nati in una società vuota di senso. La loro missione era spezzare le catene, la nostra sarà ricucire i legami e reinventarci una comunità. Esistono strade per uscire dall'impasse. Sapremo seguirle?» Da un intellettuale di riferimento, una riflessione profonda e quanto mai necessaria sulla perdita di senso e di appartenenza della nostra società che, dopo aver smantellato gli storici riferimenti collettivi, è preda del vuoto e dell'ansia. Ma una via di uscita dalla solitudine e dall'individualismo è necessaria e possibile.
"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio, disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo). Età di lettura: da 9 anni.
La memoria è tesoro e custode di tutte le cose. Il volume contiene le testimonianze di: papa Francesco, Papa Benedetto XVI, Giorgio Napolitano, Marcello Pera, Pier Ferdinando Casini. Ci si potrebbe chiedere il perché vi sia la necessità, o meglio ancora l'interesse, di narrare oggi la storia delle relazioni istituzionali e personali intercorse tra i capi di Stato italiani e i papi, dalla nascita della nostra Repubblica a oggi. Se è un fatto acclarato e ben noto che tra Vaticano e Quirinale vi siano sempre stati rapporti che potremmo genericamente definire buoni, non si è mai approfondito con la dovuta cura in cosa si siano sostanziati in concreto. Il tempo che ci separa dalla cosiddetta alba della Repubblica e dalle vicende legate al referendum del 2 e 3 giugno 1946 è ormai maturo per porre in essere uno studio che, con rigore scientifico, si propone di essere il più serio e ponderato possibile. Dall'angolazione dei colli che sorgono sulle rive del Tevere, Vaticano e Quirinale, si ha un punto di osservazione del tutto peculiare e diverso dall'ordinario e per questo interessante e significativo. Le due autorità che vi risiedono, il Primate d'Italia e il primo Magistrato della Repubblica, s'incontrano e hanno degli scambi fin dall'inizio di questa storia. Le loro relazioni si sviluppano non avulse dalle vicende politiche del momento. È dunque possibile scoprire un'evoluzione che si snoda attraverso i decenni. Se, infatti, sui primi rapporti vi è poca documentazione a cui attingere, nel crescendo di queste relazioni le fonti si fanno sempre più ricche e consentono di tracciare un affresco davvero appassionante. Il percorso ha momenti di grande intensità, con rivelazioni e documentazioni inedite di straordinario valore storico (fra cui alcune pagine dalle agende private del Presidente Ciampi), che consentono di sentire quest'opera come viva voce dei protagonisti. Prefazione di Paolo Mieli e postfazione di Giuliano Amato.
"Caro risparmiatore, i suoi soldi sono i nostri. Pertanto non ce li chieda, perché noi li facciamo girare nel nostro interesse. Nel caso non fosse soddisfatto del servizio, non importa: tanto non ci troverà. Siamo nell'era del mondo liquido, dei servizi immateriali, dei call center". Non sarebbe meglio se ce lo dicessero così chiaramente, invece di illuderci con pubblicità da Baci Perugina? Almeno uno lo sa. Lo sa. Quelle che ci mancano in realtà sono le informazioni, è la conoscenza. Noi andiamo sulla fiducia, loro sulla nostra ignoranza. Loro sono il GangBank: un sistema di saccheggio instaurato dalle élite - colossi bancari, fondi d'investimento, agenzie di rating, multinazionali - che controllano la finanza globale. Dilagano come orde barbariche mosse da una sete inestinguibile, non limitandosi ad applicare le loro spietate strategie, ma spacciandole addirittura per interventi salvifici. L'Italia è un tragico esempio. Per venticinque anni è stata un perfetto terreno di caccia. Con il beneplacito di politici complici, interessati, spesso inetti, il modello sociale e imprenditoriale italiano - che il mondo ci invidiava - è stato indebolito e smantellato. Al grido, ripetuto come un mantra da media e politici, di "il pubblico è male, il privato è bene", "siamo troppo spreconi" e "ce lo chiede l'Europa", ci siamo indebitati, abbiamo perso il lavoro, i diritti, le tutele sociali e democratiche. I danni ormai sono così gravi che non si può fingere di non vederli. GangBank è un atto d'accusa senza sconti, che non ha paura di fare i nomi dei colpevoli e di svelarne i misfatti. Ma è anche uno sprone a informarsi e tutelarsi e un appello alla riscossa. A riprendersi, con l'arma della democrazia, tutto quello che ci spetta di diritto.
Ormai è chiaro: la crisi in cui l'Occidente si sta dibattendo non assomiglia a nulla di conosciuto. È una crisi di valori, di democrazia, economica, finanziaria, ambientale, politica senza precedenti. Tutti i riferimenti stanno crollando, la leadership USA non è più invincibile, e anzi mostra la guardia. E quando il potere si sente debole, cerca un nemico da additare. Qualcuno su cui scaricare responsabilità e colpe, qualcuno di cui avere paura. Tutto pur di non ammettere la verità, cioè che le risorse stanno finendo e il sistema sta viaggiando a marce forzate verso il collasso. La Russia è quel nemico. Lo è stato in passato, e oggi quell'ossessione ritorna in versione aggiornata. La Russia e il suo uomo forte Vladimir Putin sono il nuovo "nemico numero 1". Rispolverando gli slogan della Guerra Fredda, sono tornati a essere l'Impero del Male e Putin è un mostro da dare in pasto alle masse, opportunamente dipinto come tiranno psicopatico, responsabile di stragi o cinico tessitore di trame imperialiste. La guerra in Ucraina, le sanzioni economiche, persino la negazione del ruolo russo nella sconfitta del nazismo, tutto spinge in quella direzione. Ma è davvero così, o la "Putinfobia" spacciata da molti media è solo un grande specchio su cui l'Occidente riflette le proprie mancanze e i propri guai?
Se è vera la regola che quanto più un argomento è sensibile e compromettente, tanto più le autorità ne negheranno l’esistenza, la questione Ufo è sicuramente una delle più scottanti. Sin dagli anni Quaranta il governo americano ha trattato ogni informazione relativa agli oggetti volanti non identificati come segreto di stato. E mentre ufficialmente gli avvistamenti e le voci di presenze aliene sulla Terra vengono smentiti, agli alti livelli i presidenti e gli apparati appositi dei servizi segreti se ne sono occupati con interesse e preoccupazione, tanto da contendersi il controllo delle ricerche e delle informazioni. Come rivela un documento fondamentale raccolto in questo libro, il Burned Memo, che dimostra come le ingerenze di Kennedy sul caso Ufo suscitavano estremo fastidio negli agenti della Cia.
Ma la congiura del silenzio lega tutti i presidenti, da Roosevelt fino a Obama, infatti il governo non ha mai desecretato i documenti delle varie agenzie e commissioni che se sono occupate.
Su questa omertà indaga Holcombe, con dovizia di prove e documenti “solo per gli occhi del presidente”, che rivelano non solo che gli Ufo esistono e il governo americano lo sa, ma spiegano le ragioni di questa elusione. Dall’Area 51 ai rapimenti, agli avvistamenti da parte di testimoni affidabili come poliziotti e scienziati, una grande inchiesta su quello che non si deve sapere.