Qual è lo spazio delle donne nella chiesa? All'interno del dibattito attuale attorno a questa domanda, l'autrice propone una riflessione gravida di conseguenze per l'intero corpo ecclesiale. Un tentativo non di rivalsa ma di esplicitazione del "segno della donna" e di ciò che la singolarità femminile ha da offrire nella lettura delle Scritture come nella cura pastorale, e su questioni che riguardano tutti i battezzati quali quella della relazione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Il volume arriva a suggerire un nuovo approccio in cui sono la donna e l'uomo, l'uomo con la donna, ciò cui deve mirare un'intelligenza teologica rivisitata, che permetta un vero rinnovamento degli atteggiamenti e delle pratiche nel mondo ecclesiale.
Quale posto dà la chiesa ai praticanti occasionali che si sono allontanati da essa? Quale l’atteggiamento di chi si sente invece parte di questa chiesa? Nei vangeli Gesù è circondato da persone che lo frequentano e si legano a lui in modi differenti: la folla, i discepoli, gli apostoli, ma anche tutti quelli che dopo averlo incontrato sono rinviati alle loro case, alle loro famiglie. La missione dei fedeli integrati nella chiesa consiste forse nel camminare a fianco di quei battezzati che, come i due testimoni di Emmaus, attraversano la quotidianità senza riconoscere l’esplicito legame tra scelte personali, amore e vangelo. Papa Francesco alza un grido: “No a un’economia dell’esclusione”. Ci sentiamo interpellati da queste parole?
Valérie Le Chevalier, sposata e madre di famiglia, insegna teologia al Centre Sèvres di Parigi ed è segretaria editoriale della rivista francese Recherches de science religieuse.
Il documento che qui offriamo al lettore italiano affronta uno dei temi di maggiore importanza non solo nel dialogo attuale tra le chiese ortodossa e cattolica, ma anche nel complesso dibattito interno a ciascuna di esse: il modo in cui si articolano primato e sinodalità, a tutti i livelli, locale, regionale e universale. Non si tratta tecnicamente di un testo di consenso, ma di uno studio storico e teologico su come, nel corso di due millenni di storia delle chiese, forme di governo sinodali e forme primaziali si sono formate e consolidate, sono state in tensione ma anche in feconda interazione.
Il Gruppo di lavoro misto ortodosso-cattolico Sant’Ireneo è nato nel 2004, per iniziativa dell’Istituto ecumenico Johann Adam Möhler di Paderborn, con il fine di aiutare e affiancare il dialogo teologico ufficiale tra ortodossi e cattolici. Vi fanno parte teologi cattolici e ortodossi che hanno deciso di intraprendere liberamente un percorso di studio per approfondire gli aspetti più problematici che ancora dividono le loro chiese.
Negli ultimi decenni, dopo il concilio Vaticano II, è cresciuta la consapevolezza che tutti i battezzati sono investiti della responsabilità dell'annuncio del vangelo. Tale partecipazione dei laici alla missione della chiesa può esprimersi in una forma pubblica, ecclesialmente riconosciuta, di predicazione della parola di Dio? Gli studi qui raccolti dapprima ci presentano, in una dettagliata ricostruzione storica, la complessa vicenda della concessione del mandato di predicare ai laici, donne comprese, fra XII e XIII secolo. Il volume apre poi a una domanda per l'oggi, avanzando proposte per un approfondimento teologico sulla possibilità che battezzati laici predichino la Parola non solo in ambito non liturgico, ma anche, a certe condizioni, nel quadro di alcune celebrazioni eucaristiche.
Che cosa dicono oggi i martiri alle chiese e al mondo? Il martirio dei discepoli di Cristo, dai tempi apostolici fino ai nostri giorni, testimonia che lo Spirito santo, nonostante le divisioni della chiesa, non abbandona coloro che confessano Gesù come il Signore della storia, del mondo e della loro vita. Il martirio è anzitutto questione di amore e di vita, non di sangue e di morte. Ad esso è legata una dimensione di comunione che è frutto del Dio che dà testimonianza di sé come Dio di amore; poi è comunione personale vissuta dal martire con Cristo; quindi è comunione che, come seme fecondo, è a favore di tutto il corpo di Cristo, la chiesa, e di tutta l'umanità. Il presente volume raccoglie gli Atti del XXIV Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa che ha radunato, in un tempo segnato da sanguinosi conflitti e in cui la via della pace è contraddetta, cristiani d'oriente e d'occidente per riflettere sul significato del martirio cristiano, quale via che apre alla comunione e interrompe la catena dell'odio.
“Ogni rinnovamento della Chiesa
consiste in una fedeltà più grande
alla sua vocazione.
La chiesa è chiamata
a questa continua riforma”
(Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio 6).
Nell’intima costituzione della chiesa vi è un’esigenza continua di rinnovamento. La parola di Dio, che ogni giorno la alimenta, la spinge in questa dinamica positiva, vitale, di riforma. Lo stesso movimento, nel corso dei secoli, è però stato necessario anche a causa della presenza nella chiesa di inevitabili aspetti di decadenza che si sono sovrapposti alla freschezza originaria. Presentiamo qui un’antologia di testi, tra i principali appelli alla riforma lanciati ripetutamente nel corso del secondo millennio della storia della chiesa in occidente. Vi figurano sia esponenti cattolici sia alcuni protagonisti delle Riforme evangeliche, fino ad arrivare ai documenti del concilio Vaticano II, in cui si esprime con chiarezza che il processo riformatore potrà avere pieno sviluppo solo in una comune ricerca di fedeltà all’evangelo condivisa tra tutte le chiese.
Saverio Xeres, presbitero della diocesi di Como, insegna storia della chiesa presso lo Studio teologico del seminario diocesano di Como, presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e l’Istituto superiore di scienze religiose di Milano. Ha pubblicato vari contributi di storia della chiesa, sia generale sia locale, tra i quali La chiesa, corpo inquieto (Àncora 2003) e Chiaro di luna (Àncora 2008).
Esiste un legame molto stretto fra il riconoscimento dei propri peccati e la capacità di "fare misericordia": solo una chiesa che, riconoscendosi peccatrice, confessa di vivere del perdono di Dio diviene ministra di misericordia. Con gesto profetico Giovanni Paolo II nel 2000 aveva chiesto perdono per le colpe della chiesa, primo passo del cammino sul quale papa Francesco ha voluto reindirizzare i discepoli del Signore perché siano sempre più fedeli al vangelo. Rileggere le parole dei padri della chiesa, che tanto hanno riflettuto sulla casta meretrix, ci sprona a vivere la misericordia nella nostra prassi quotidiana, con le donne e gli uomini sofferenti ed emarginati che incontriamo, come singoli e come comunità.
Il cristiano non è un cultore del passato, poiché è orientato al futuro dal quale attende la pienezza della sua esistenza: tuttavia non rifiuta il presente, perché le realtà ultime non aboliscono la storia ma la trasfigurano. Così è anche per la chiesa, che vive nella storia senza trarre però la propria origine da essa. In questo libro l'autore ci aiuta a discernere i rischi che tale tensione comporta, soffermandosi sui nodi critici più rilevanti per l'ortodossia nel mondo contemporaneo: il complesso rapporto con le culture e le identità nazionali, il coinvolgimento nell'ecumenismo, la difficoltà a lasciarsi interrogare dalla cultura laica dei diritti umani e della parità, e ad articolare una parola profetica eloquente nell'attuale crisi economica e sociale.
Quale rapporto esiste tra l'annuncio del vangelo e la riforma della chiesa? Papa Francesco, primo papa postconciliare, viene riletto nei suoi documenti Evangelii gaudium e Laudato si', presentando la sua interpretazione nuova e originale del Vaticano II: lo stile della fraternità e l'intento evangelico del dialogo sono la cifra per interpretare il nuovo corso della chiesa.
L'eucaristia come modello della comunità cristiana. Il grande teologo domenicano ci presenta il legame indissolubile che intercorre tra eucaristia e servizio fraterno, che è la sostanza del sacramento che celebriamo ogni domenica: in questo modo la chiesaè stabilita serva di ogni essere umano.
Dopo il concilio Vaticano II la dottrina sulla collegialità, espressa dalla Lumen gentium, ha ricevuto una debole recezione, venendo di fatto accantonata. Con l'elezione di papa Francesco si è tornati a invocare più collegialità: solo riscoprendo la strettissima unità esistente fra la comunità dei fedeli e i suoi pastori possiamo superare lo scisma invisibile che purtroppo caratterizza l'attuale stagione ecclesiale. Come tornare allora a una chiesa basata sull'ascolto reciproco? L'autore ci offre qui una proposta realistica di chiesa sinodale, capace di assumere anche la sfida ecumenica, in cui le diversità si compongano nell'unità.
Dio vuole un mondo di poveri o senza poveri? Dalla Bibbia al concilio, da Giovanni XXIII a papa Francesco queste pagine ci descrivono una chiesa che, oltre a lottare contro la povertà, è chiamata a essere essa stessa povera e a stare con i poveri, perché Dio non si rassegna alla de-creazione del mondo, ma fa dei poveri i soggetti di una nuova creazione.