Che rapporto esiste fra parola di Dio e liturgia? L'espressione "sacramentalità della Parola", comparsa in un recente testo del magistero (Verbum Domini, n. 56), costituisce il frutto di un lungo cammino di ripensamento di quel rapporto. Il presente volume, scritto a quattro mani da un biblista e da un teologo, intende mettere a fuoco il significato dell'espressione attraverso un itinerario strutturato in quattro momenti. Il primo ricostruisce il percorso che ha condotto il magistero a formulare il tema, seguendo le tappe principali della sua acquisizione. Il secondo si interroga sulla possibilità di un discorso biblico sul carattere sacramentale della parola di Dio, alla luce di alcuni passi scelti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il terzo momento esamina criticamente le proposte teoriche più rilevanti che, nel corso del Novecento, hanno offerto un'elaborazione coerente dell'argomento. La sezione conclusiva è infine dedicata a una ripresa delle questioni bibliche e teologiche implicate nel tema.
All'inizio c'erano i riti: prima di scrivere le pagine del Nuovo Testamento, i cristiani hanno vissuto la presenza del Signore attorno al pane e al vino eucaristici. Poi sono nate delle questioni attorno ai riti, e i cristiani hanno offerto le loro risposte, spiegando tutto ciò che ruota attorno ai sacramenti (materia, forma, ministro, effetti...). Da qualche secolo a questa parte, però, noi occidentali abbiamo grossi problemi con i riti, e solo da pochi decenni la teologia ha iniziato a occuparsi seriamente della questione. Il risultato è una situazione complessa: prassi secolari, definizioni consolidate, pensieri nuovi e sfide pastorali inedite si incontrano e, non raramente, si scontrano. I sacramenti cristiani talvolta ci propongono piccoli-grandi rompicapi: teologie, definizioni e soluzioni pratiche - che, prese singolarmente, hanno buone ragioni - una volta inserite in un quadro unitario evidenziano clamorose incongruenze. Il libro, nato dall'insegnamento e in dialogo costante con gli operatori pastorali, tenta allora di mettere a nudo alcuni paradossi del celebrare cristiano, aprendo qualche cantiere per approdare a conclusioni sempre più accettabili.
L'esperienza vissuta dalle comunità cristiane nel tempo della pandemia ha suscitato una serie di pensieri che travalicano i confini della stretta emergenza.
Uno specifico ambito di riflessione è quello riguardante la dimensione sacramentale della fede e, in particolare, la prassi penitenziale. Proprio la prassi "eccezionale" attuata in quel frangente da alcune diocesi italiane ha rappresentato una preziosa opportunità per sondare nuovi percorsi, riaprendo la riflessione e rilanciano il dibattito ecclesiale.
La "terza forma" della penitenza, quella che prevede una dimensione comunitaria nella celebrazione (senza confessione individuale), viene qui messa a fuoco da studiose e studiosi di diverse discipline. Quella forma celebrativa, da considerarsi fino ad oggi straordinaria, li provoca a riflettere sulla riconciliazione nel suo complesso.
I saggi pubblicati in questo volume - completati da una sezione a carattere documentale - offrono una pluralità di riletture e una ricchezza di prospettive teologico-pastorali sul tema, nell'intento di contribuire a un sapiente rinnovo dei riti e della sensibilità di fede che li innerva.
I contributi riprendono una serie di istanze sul sacramento della riconciliazione che, nonostante gli sforzi dei decenni della riforma conciliare, sono rimaste "in sospeso". E reclamano oggi con urgenza una riflessione che sia coraggiosa.
Un trattato che propone un'indagine storico-fenomenologica e che offre un'opportunità di ripensamento per la pratica e la vita spirituale dei ministeri ordinati.
Dalla quarta di copertina:
Da quando la Lettera agli Ebrei ha illustrato la fine del sacerdozio antico grazie all’apparizione dell’unico sommo sacerdote, Cristo, la riflessione teologica non ha ancora trovato una comprensione del tutto soddisfacente del ministero ordinato. Anche le acquisizioni più recenti, che pretendono di rifarsi alla tradizione neotestamentaria, fluttuano tra due visioni fondamentali: l’una, più cristologica, vede nel ministero ordinato la riproposizione del ministero di Cristo di fronte alla Chiesa; l’altra, più ecclesiologica, vi vede invece l’attuazione più alta della ministerialità della Chiesa tutta. Le due visioni possono legittimamente richiamarsi sia agli scritti normativi delle origini cristiane sia agli interventi del Magistero cattolico sia alla tradizione teologica. Né l’una né l’altra riescono tuttavia a delineare in forma compiuta l’origine, il senso e la funzione del ministero ordinato.
Stante questa situazione, il trattato sul Ministero ordinato propone un’indagine storico-fenomenologica. Partendo dai problemi che l’attuale congiuntura ecclesiale e teologica pongono, si interroga la storia per cogliere le costanti di una comprensione e per mostrare che l’alternativa richiamata tra visione cristologica e visione ecclesiologica non ha ragion d’essere; come pure non trova giustificazione il rifiuto della dimensione sacerdotale del ministero. Se questa è stata dominante per molti secoli, fino ad apparire l’unica, grazie al Vaticano II essa è stata integrata, proprio grazie al riferimento cristologico in una concezione che, senza escluderla, la arricchisce e ne mostra pure la valenza spirituale.
Il testo che il lettore si trova tra le mani, se è pensato in primo luogo per la scuola, offre anche un’opportunità di ripensamento per la pratica e la vita spirituale dei ministeri ordinati.
Questo libro scaturisce da un duplice pretesto. Il primo deriva dallo studio dei sacramenti del matrimonio e della penitenza: lì originariamente sacramento e virtù risultano correlate. Il secondo proviene da uno scritto di G. Agamben: lì si propone una archeologia dell'officium raffinata ma problematica. Il fascino del primo pretesto e il disagio verso il secondo hanno spinto a integrare l'officium nel sapere sacramentale: riscoprendo quella impostazione che è antica e dandole uno statuto più chiaro e convincente. Per farlo occorreva prodursi in un ingaggio di ampio respiro. Ecco allora prendere forma una rilettura corale che attraversa il piano sistematico, patristico, scolastico e liturgico. Il contenuto sorprenderà il lettore: farà emergere una relazione strutturale tra dono e compito, che corregge una interpretazione del sacramento affidata soltanto alla logica dell'ex opere operato. È una acquisizione che consentirà di rileggere a fondo l'intera esperienza del culto cristiano. Grillo e collaboratori riscoprono, nelle fonti classiche, una sapienza antica che in ogni sacramento vede dono di grazia e compito umano corrispondersi in modo strutturale. Prefazione di Alceste Catella. Postfazione di Giovanni Grandi.
Il rinnovamento teologico del Novecento ha determinato la 'riscoperta' del concetto di iniziazione cristiana, dimenticato per lunghi secoli. In questo modo i primi tre sacramenti - battesimo, confermazione ed eucaristia - sono usciti dall'isolamento in cui certa teologia li aveva confinati, per tornare ad essere concepiti come le tre tappe sacramentali dell'unico processo del 'diventare cristiani'. Insieme, questi sacramenti, introducono l'essere umano nel mistero pasquale di Cristo morto e risorto, trasformandolo interiormente con l'effusione dello Spirito santo e aggregandolo al suo corpo ecclesiale, in attesa del compimento escatologico. Se il battesimo rappresenta il 'sacramento-radice', sul quale si innesta ogni altra grazia sacramentale elargita da Dio per mezzo della chiesa, la confermazione non è che la perfectio del battesimo in vista dell'eucaristia. I primi due sacramenti, pertanto, andando a costituire un'unità inscindibile, attraverso il carattere sacramentale configurano indelebilmente il credente a Cristo e alla chiesa, suo corpo. Il testo offre una trattazione sistematica del battesimo e della confermazione tenendo costantemente presenti questi orizzonti complessivi, nella consapevolezza che i sacramenti 'della chiesa' non esistono se non in quanto celebrati 'dalla chiesa'. Non può perciò darsi una dottrina sacramentaria avulsa dalla liturgia, dai suoi linguaggi e dai suoi segni: è quella che i padri della chiesa chiamavano con felice espressione 'mistagogia', cioè 'introduzione ai misteri'.
Sono sempre di più le persone che bussano oggi alle porte della Chiesa per chiedere il battesimo. Testimoniano la forza e l'audacia dello Spirito che continua ad agire, la sua capacità di rinnovare la Chiesa nel profondo. E rappresentano, d'altro canto, una sfida pastorale: come accompagnare concretamente i catecumeni adulti? Quali piste aprire per un autentico percorso catechistico e liturgico? Questa guida si rivolge a tutti gli operatori pastorali impegnati nel catecumenato - accompagnatori laici, diaconi, preti, collaboratori degli Uffici catechistici diocesani... - e a quanti intervengono, a diverso titolo e con diverse responsabilità, negli altri servizi pastorali. Il testo rappresenta uno strumento indispensabile per accompagnare ai sacramenti dell'iniziazione quanti per la prima volta, da adulti, si affacciano alla fede cristiana. Roland Lacroix offre non solo una ricca riflessione teologica, ma anche una serie di consigli concreti che provengono dall'esperienza pastorale. Un libro che collega la pastorale con la catechesi e la liturgia; mostra gli itinerari possibili e le tappe che li scandiscono (ma adattandoli alle singole persone); utilizza un linguaggio semplice, senza rinunciare ad affrontare gli snodi e gli interrogativi fondamentali; consente di rispondere alle diverse richieste che giungono alle parrocchie, sorretto da un robusto senso teologico e avendo una visione globale del percorso.
Papa Francesco, con Traditionis custodes (2021), ha felicemente superato lo stato di eccezione liturgica introdotto da Benedetto XVI con Summorum pontificum (2007). Una tappa importante della riforma liturgica si è così compiuta. Ed esige, ora, una rilettura accurata sul piano storico e su quello teologico.
Grillo parte da lontano: rievoca e spiega con maestria le grandi linee del percorso ideale e istituzionale che il Movimento liturgico e il concilio Vaticano II hanno iscritto irreversibilmente nella storia della Chiesa cattolica contemporanea. Eppure, la riforma liturgica conciliare ha rischiato di non essere compresa da alcuni e ha incontrato dubbi, perplessità, avversione da più parti. Ecco perché il teologo, dispieqando con acume e pazienza la logica di quel percorso, lo riprende in maniera teoricamente avvertita e praticamente creativa. Questo saggio, in una nuova versione aggiornata e aumentata, fa emergere perciò le ragioni profonde che ci permettono di comprendere la riforma liturgica come passaggio necessario della coscienza ecclesiale: né contro né senza Pio V, ma certamente oltre Pio V. Andrea Grillo, 1961, inseqna teologia dei sacramenti e filosofia della religione al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma e liturgia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi in campo liturgico, sacramentale e filosofico. Il suo recente manuale Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica (Queriniana, Brescia 2019) ha ricevuto il premio della European Society of Catholic Theology come “Libro teologico dell’anno’.
I preti, lungo la storia, non hanno sempre avuto il medesimo compito. E anche oggi sono sollecitati a reinventarlo. Queste meditazioni offrono un aiuto a trovare i punti fermi da cui prendere le mosse, nell’attuale scenario, per scrivere una nuova storia di fedeltà.
Descrizione
Le diverse situazioni culturali ed ecclesiali hanno sempre sollecitato, nei secoli passati, un ripensamento del ministero presbiterale. In effetti sono le necessità della missione che modellano le forme del ministero, senza far loro perdere il dato fondamentale, riscontrabile nel Nuovo Testamento.
L’attuale congiuntura provoca a ripensare ulteriormente il modo di vivere il ministero. Non è più in discussione – come avveniva alcuni decenni or sono, subito dopo il Vaticano II – la figura dogmatica, bensì il rapporto tra l’esercizio del ministero e il modo di vivere la vita cristiana tipico dei ministri ordinati.
Le meditazioni offerte in questo libretto, frutto di un corso di esercizi spirituali, vorrebbero aiutare a comprendere come oggi il prete possa vivere la sua vita da cristiano senza farsi fagocitare da attività alienanti e da attese indebite.
Il contesto in cui viviamo sembra non favorire un sentire culturale per una comprensione della fede in chiave sacramentale. «L'aspetto visibile, concreto, della religione, il rito e il simbolo», scriveva R. Guardini già negli anni Venti del secolo scorso, «viene compreso sempre meno, non è più vissuto in modo immediato». Eppure, le categorie di "rito" e di "mistero" costituiscono due riferimenti essenziali per la fede, per una riflessione credente sulla realtà e, non da ultimo, per un approccio al tema del sacramento. Il sacramento esiste infatti come evento nel quale si dà il mistero di Cristo nell'azione rituale della chiesa. Guidando a una ripresa sistematica di questi argomenti, a partire dal confronto con la sacramentalità della rivelazione e della chiesa, insieme al rimando ai sacramenti in genere ritus, il manuale offre una chiave di lettura aggiornata e originale sulle classiche questioni dell'istituzione, dell'efficacia, del ministro, a cui si aggiunge il tema del rapporto tra sacramenti come atti di culto e di santificazione. Non mancano alcune schede sul carattere pastorale del settenario e, per finire, un'Appendice sul senso e il valore dei cosiddetti "sacramentali": rito delle esequie, liturgie della Parola, benedizioni, consacrazioni, esorcismi, dedicazione della chiesa... Gli elementi fondamentali della riflessione teologica sui sacramenti in un manuale chiaro, documentato, completo, sistematico.
Per tanto tempo, sia da parte cattolica che da parte evangelica, si è ritenuto che Martin Lutero avesse eliminato i sacramenti come mezzi efficaci di salvezza. Da circa cinquant'anni, però, il dialogo luterano-cattolico ha evidenziato che il «solo per grazia, nella fede nell'azione salvifica di Gesù Cristo» non va compreso come esclusione dei sacramenti della chiesa, ma come una totalità, fondata sulla Scrittura, costituita da giustificazione, fede, sacramenti e ministero. Cattolici e luterani hanno così imparato, insieme, a superare i pregiudizi tramandati e le controversie che ne sono derivate. Oggi, insieme, possono imparare a comprendere - in una rilettura ecumenica - le richieste della teologia di Lutero. I contributi qui raccolti si basano sulle relazioni tenute durante un convegno internazionale svoltosi a Roma e organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana, dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani e dal Johann-Adam-Möhler-Institut, in occasione della commemorazione dei cinquecento anni dall'inizio della Riforma.