Lo Stato è tornato e in maniera prepotente. L'emergenza coronavirus - che ha rimesso al centro del dibattito politico l'opportunità di massicci interventi pubblici a sostegno di un'economia in declino - ha soltanto accelerato una tendenza già in atto. Eppure il capitalismo e la democrazia liberale sembravano essersi imposti come ultimo orizzonte possibile. La loro progressiva diffusione - alimentata dall'apertura dei mercati su scala globale e dall'unificazione europea - ha promosso benessere e prosperità ovunque. Ma ha anche costretto i sistemi economici ad adattarsi a profonde e radicali trasformazioni. Le cose sono cambiate a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Da allora, una larga parte dell'opinione pubblica, impoverita e spaventata dal futuro, ha cominciato a invocare chiusura e protezione. I movimenti populisti e sovranisti hanno subito intercettato questo malessere, facendosene portavoce. È una galassia ideologica molto eterogenea, ma a ben guardare i proclami dei loro leader sono sempre gli stessi: più Stato, meno Europa, avversione al commercio internazionale, protezione dei campioni nazionali costi quel che costi, allergia alla concorrenza. Saravalle e Stagnaro forniscono un'ampia ricognizione delle diverse politiche economiche sovraniste, raggruppandole sotto una serie di -ismi - statalismo, nazionalismo, dirigismo, protezionismo, unilateralismo, antiglobalismo - e ci ricordano che non sono affatto parole nuove. Si tratta, in realtà, di ricette vecchie e fallimentari, già sperimentate negli ultimi decenni, che hanno dimostrato di avere un solo tratto in comune: producono sempre risultati opposti a quelli desiderati. Contro il sovranismo economico ci offre non solo un'analisi accurata della crisi economica e valoriale che stiamo attraversando, ma anche una serie di risposte concrete per uscirne, questa volta davvero, migliori di prima.
La battaglia delle donne per l'uguaglianza ha alle spalle una storia lunga, ma nell'ultimo secolo tante cose sono cambiate in meglio; fino al primo Novecento non potevano nemmeno votare, e oggi generano il 40 per cento del PIL mondiale. Se il volume d'affari che muovono nei soli Stati Uniti fosse l'economia di una nazione a sé, avrebbe un posto di diritto nel G7. Possiamo dunque dirci soddisfatti, e affermare di aver sconfitto le disuguaglianze? Tutt'altro. A livello globale, ad esempio, gli uomini hanno ancora il doppio delle probabilità di occupare una posizione di leadership, e nelle economie più avanzate le donne percepiscono solo il 62 per cento dello stipendio accordato ai colleghi maschi. Ancora, sebbene siano responsabili di metà della produzione agricola mondiale, esse costituiscono appena il 20 per cento dei proprietari terrieri. Negando a metà dell'umanità il diritto a una piena emancipazione stiamo causando danni irreparabili sotto il profilo sociale, economico e persino ambientale. Le pagine di questo libro disegnano una storia fatta di violenze, schiavitù, emarginazione; raccontano di spose bambine comprate come oggetti e di donne che non hanno nemmeno diritto alla terra con cui sostentarsi; di accademiche isolate e insegnanti bullizzate. Disuguaglianze il cui costo umano è incalcolabile, ma che secondo la Banca mondiale ci fanno perdere ogni anno centosessantamila miliardi di dollari. È quella che l'autrice chiama economia doppia X: una fonte ineguagliabile di benessere - in ogni senso del termine - che va sprecata a causa di pregiudizi insensati. Unendo dati statistici e storie di vita, Linda Scott ci ricorda quanto ancora resta da fare, e ci indica la via per costruire un futuro migliore. Perché il cambiamento non solo è possibile: è necessario. Il pieno sviluppo dell'economia doppia X assicurerebbe infatti la crescita dei Paesi sviluppati, riducendo rischi e sprechi, mentre nelle nazioni più povere compenserebbe la spinta al disastro generata dal millenario predominio maschile. Tutti obiettivi che non possiamo più permetterci di ignorare.
Può sembrare assurdo, al culmine della recessione più grave del secolo, parlare di "grandi giacimenti occupazionali inutilizzati". Invece proprio di questo si tratta: per uscire dalla grande crisi è urgente dotare il nostro Paese di servizi di orientamento professionale e di formazione che rendano i lavoratori capaci di rispondere alla fame di personale qualificato e specializzato di cui soffrono le imprese. Ancora più singolare può apparire oggi l'idea che non siano soltanto gli imprenditori a selezionare i propri collaboratori, ma anche i lavoratori a scegliere e "ingaggiare" l'imprenditore più capace di valorizzare il loro lavoro. Eppure è davvero questo che accade in un mercato maturo, anche nella congiuntura peggiore. Proprio per uscirne è importante che i lavoratori si considerino parte di un "mercato dell'intrapresa", nel quale hanno interesse ad allargare il più possibile la concorrenza tra gli imprenditori indigeni e stranieri sul versante della domanda di manodopera. Perché tutto ciò accada occorre una nuova "intelligenza": una capacità che i lavoratori devono saper esercitare sul piano individuale e su quello collettivo, per conoscere e capire il mercato del lavoro in tutti i suoi meccanismi, in modo da poterlo utilizzare efficacemente a proprio vantaggio. Per questo c'è bisogno di un sindacato capace di assumere come proprio il mestiere di intelligenza collettiva dei lavoratori e al tempo stesso di essere partner dell'imprenditore nella progettazione di nuove forme di organizzazione aziendale e di spartizione dei frutti dell'impresa. Da sempre convinto della necessità di far cooperare diritto, economia e sociologia, il giuslavorista Pietro Ichino ci propone in queste pagine un rovesciamento della visione tradizionale del mercato del lavoro e del ruolo del sindacato, che può contribuire a trovare la via d'uscita dalla crisi di sistema che stiamo attraversando.
«Mario Draghi avrà un successore, non verrà sostituito.» Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, sintetizza così quanto importanti e decisivi siano stati gli anni trascorsi al timone della Bce dal governatore italiano e quale portata abbiano avuto le iniziative da lui promosse a difesa dell'euro. Il racconto di Jana Randow e Alessandro Speciale prende avvio dalle poche pesantissime parole pronunciate da Draghi stesso a Londra nel luglio 2012, nel momento più drammatico della crisi dell'Eurozona: quel Whatever it takes con cui il governatore annunciò che la Bce avrebbe fatto «tutto il necessario» per proteggere la moneta unica. È quello che è accaduto, di fatto: Mario Draghi è stato «l'artefice» di un salvataggio a detta di molti impossibile, quando il caso del debito greco e italiano, spagnolo e portoghese, nel pieno di una crisi globale paragonabile solo a quella del 1929, rischiava di minare l'esistenza stessa del progetto comune europeo. Nato dalla collaborazione di due dei più accreditati giornalisti economici, che per anni hanno seguito da vicino la Bce e la politica monetaria dell'Unione; frutto di una lunga serie di incontri e interviste con molte delle figure più importanti dello scenario economico internazionale, questo libro traccia un ritratto definitivo e completo di Mario Draghi, con un focus particolare sui rapporti con l'Italia, sul tema cruciale della vigilanza bancaria e sul futuro stesso della Ue e della sua autorità monetaria centrale.
La quarta rivoluzione industriale è già qui. L'innovazione tecnologica e la velocità sempre maggiore con cui si verifica il cambiamento comportano una trasformazione radicale del nostro mondo conosciuto. Robotica avanzata, Intelligenza artificiale, big data, blockchain sono solo alcuni dei fattori che, combinati e integrati tra loro, stanno incidendo sulla sfera del lavoro, sulla società nel suo complesso, sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Come reagire? Non certo, sostiene Marco Bentivogli, col catastrofismo dei tecnofobi, di chi predica che «le macchine» semplicemente cancelleranno occupazione e che l'innovazione debba essere fermata. Serve, al contrario, un cambio di paradigma, di prospettiva e di senso; è necessario «anticipare, pensare e progettare la trasformazione», fare in modo che il nuovo che nasce compensi e superi ciò che muore. È possibile, e dove si sono prese le giuste misure si è riusciti a portare crescita economica, benessere, e a far aumentare l'occupazione, migliorare la qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale dei modelli produttivi. L'industria 4.0, di cui questo libro offre una guida pratica, è un'occasione che un Paese come l'Italia non può e non deve lasciarsi sfuggire. Occorre ripartire, e subito, da un approccio competente e positivo all'innovazione tecnologica, da un rilancio dell'istruzione scolastica e della formazione in ambiente di lavoro; da nuovi corpi intermedi, come il sindacato «smart», che sappiano guidare e orientare il mutamento in corso. Le forze politiche, in particolare quelle che si dichiarano progressiste, hanno il dovere di abbandonare il velleitarismo di chi vuole «fermare il progresso con le mani», di guarire dalla miopia e dall'afonia con cui partecipano al discorso pubblico, di parlare di futuro delle persone e non di paure. È l'unica strada percorribile per interrompere il degrado civile del Paese e sconfiggere le ricette populiste.
"La verità è che in alcune circostanze, quando si parla di denaro, noi abbiamo un'unica possibilità di salvezza: quella di legarci mani e piedi. Il suono che le Sirene emettono è semplicemente troppo forte per potergli resistere." A invitarci a seguire l'esempio di Ulisse, anzi a "tenere una copia dell'Odissea sulla scrivania", è Paolo Basilico, uno dei grandi protagonisti, in Italia e non solo, della finanza e della gestione del risparmio. Dopo la laurea alla Bocconi e uno stage a Wall Street, ha cominciato a lavorare in Borsa nel 1984, in coincidenza con il primo vero boom di Piazza Affari. Entrato nella Mediobanca di Cuccia, Maranghi e Braggiotti, partecipa alla prima grande ondata di privatizzazioni. Nel 1992 passa a una start-up anglo-italiana mentre si abbatte la tempesta perfetta di Tangentopoli, crisi del debito pubblico e svalutazione della lira. Da quando diventa imprenditore in proprio fondando il Gruppo Kairos, nel 1999, i crolli peggiori (lo scoppio della bolla di internet nel 2000, la tragedia delle Torri Gemelle nel 2001, il fallimento della Lehman Brothers nel 2008, i rischi di default nel 2011...) si alternano ai rialzi più esplosivi. Questo libro è il racconto di un movimentato viaggio al centro della finanza che diventa l'occasione per spiegare con estrema chiarezza come funziona la macchina economica e finanziaria, come possiamo sfuggire alle trappole logiche e psicologiche in cui finiamo fatalmente per cadere quando dobbiamo prendere decisioni che toccano i soldi, quali sono i principi a cui attenersi per investire con successo. Perché la finanza non è quella che ci raccontano e che si autocelebra attraverso miti e finzioni, non è un laboratorio di formule o di algoritmi: è l'essenza del rapporto fra uomini, fra i loro caratteri, le loro psicologie.
Siamo sicuri che la crisi italiana, il declino della classe media, gli stipendi che non bastano ad arrivare a fine mese, l'aumento del numero dei poveri siano tutti problemi riconducibili alla moneta unica e ai vincoli che ci pone Bruxelles? Per capire il fenomeno del "neuroscetticismo" occorre addentrarsi nel fantasioso mondo della propaganda no euro, andare a smontare uno per uno gli argomenti dei "profeti" sovranisti che descrivono il paradiso di un ritorno alla lira e di un'Italia finalmente fuori dall'Unione. Perché la "traversata" sarebbe un disastro e non è vero che l'unica soluzione rimasta per essere competitivi è la deflazione salariale. Non è vero che la riconquistata sovranità ci renderebbe totalmente liberi e ci permetterebbe di risolvere tutti i problemi stampando moneta. Non è sempre vero che chi ha una valuta nazionale sta meglio di noi (basta guardare a lavoratori e classi medie negli USA e in Gran Bretagna, per non parlare del Venezuela). E non è vero nemmeno, come sostengono alcuni politici e sedicenti economisti, che possiamo fare a meno degli investitori stranieri e pensare all'autarchia in un mondo finanziario irrimediabilmente globalizzato. Leonardo Becchetti ci spiega come districarci tra bufale più o meno "primitive" e leggende infondate o inconsistenti, fornendoci una cassetta degli attrezzi efficace. Strumenti utili ad avanzare proposte concrete e soluzioni percorribili per i problemi dell'Italia, e infine lanciare un manifesto per un'Europa nuova, solidale, sostenibile, generativa, felice.
Le intuizioni e gli insegnamenti intramontabili del primo trattato sull'arte di fare business, il Libro de l'arte de la mercatura, un manoscritto rinascimentale rimasto nell'oblio per oltre cinque secoli. Mentre la finanziarizzazione dell'economia e le susseguenti crisi sembrano aver minato le regole di base degli affari, la riscoperta di un manuale del '400 ci ricorda che esiste anche una maniera "sana e profittevole" di arricchirsi e arricchire la società nel contempo. Il Libro de l'arte de la mercatura di Benedetto Cotrugli inquadra il mercante come un "uomo universale", chiarendo che la precisione e la pulizia contabile sono solo uno dei tre perni su cui si regge l'arte del business, accanto alle tecnicalità operative e finanziarie di una attività d'impresa e alle caratteristiche intellettuali, professionali e umane di chi la esercita. Un trattato, qui a cura e con un saggio finale di Alessandro Wagner, che mette magnificamente a fuoco il concetto di «capitano d'impresa» e il suo ruolo nella società, indicando la strada per quello che Brunello Cucinelli nella prefazione rivendica come un nuovo «capitalismo umanistico».
Nel 2005, W. Chan Kim e Renée Mauborgne hanno cambiato per sempre il panorama internazionale del business con il bestseller "Strategia oceano blu" e il suo nuovo modello per scoprire mercati incontestati per la crescita e battere la concorrenza. Quando hanno adottato la loro teoria e hanno cominciato a ripensare radicalmente le proprie strategie, molti leader e manager, però, non sapevano come iniziare e, soprattutto, come convincere i membri del proprio team a sposare un concetto direttamente in contrasto con le regole tradizionali del loro settore. Cercavano passi concreti e un processo sistematico da seguire per creare e catturare oceani blu minimizzando i rischi. Oggi, dopo aver venduto più di 3,6 milioni di copie del libro, tradotto in 44 lingue e commentato in migliaia di articoli, W. Chan Kim e Renée Mauborgne affrontano questa nuova sfida con un decennio di nuove ricerche ed esempi di come leader in diversi settori e organizzazioni hanno operato il cambiamento applicando il processo e gli strumenti descritti qui. "Oceano blu: cambiare" è la guida definitiva per portare voi, il vostro team e la vostra organizzazione a nuovi livelli di fiducia, creazione di mercato e crescita. Con un approccio sistematico in cinque passi, che comprende l'osservazione della psicologia umana per costruire la fiducia delle persone, "Oceano blu: cambiare" mostra come: trovare il punto di partenza e costruire il migliore team possibile; usare gli strumenti giusti per capire dove ci si trova e dove ci si può avventurare per creare nuova crescita; re-immaginare i confini del proprio mercato; scegliere e sviluppare la "mossa oceano blu" migliore; testare e perseguire il cambiamento oceano blu più promettente. Pieno di lezioni apprese sul campo, di imprese riuscite ma anche di fallimenti, "Oceano blu: cambiare" è una lettura indispensabile per leader, manager, imprenditori e chiunque sia impegnato a costruire un futuro irresistibile.
Questo libro nasce dall'esperienza della squadra di "Corriere Economia" che, sotto la guida di Massimo Fracaro, ha costruito un compendio di quanto occorre sapere per amministrare con consapevolezza e lucidità la vita personale e garantire un futuro sereno a noi e ai nostri figli. Il libro è costruito attorno a tre aree tematiche: la casa (l'abc del condominio; scegliere e gestire un mutuo; come comprarla e venderla), il lavoro e la previdenza (tutto su colf e badanti; le nuove pensioni), i nostri diritti e il fisco (come pagare meno tasse; i diritti del consumatore). Un consulente di "pronto intervento" per ogni volta in cui la vita ci chiede di scegliere.
Com'è nato il denaro? Da quando il lavoro è una merce? Che ruolo ha avuto il debito nelle società di mercato? In una lettera appassionata alla figlia adolescente, il ministro delle Finanze del governo Tsipras ripercorre le tappe fondanti della storia dell'umanità alla ricerca delle origini della disuguaglianza, attraversando i grandi temi dell'economia "per consentire al lettore di vedere la crisi con occhi diversi e di capire le vere ragioni per cui i governi si rifiutano caparbiamente di prendere le decisioni che porterebbero alla liberazione delle nostre società, in Europa, in Grecia e in tutto il mondo". Economista radicale e militante anti austerity, Yanis Varoufakis si rivela anche un narratore, capace di raccontare l'economia come un'epopea in cui i contadini senza terra e gli eroi dell'"Iliade", gli operai inglesi e Oscar Wilde lottano fianco a fianco per un'idea di società alternativa a quella imposta dal capitale. "È incredibile la facilità con cui tendiamo a considerare 'logica', 'naturale' e 'giusta' la distribuzione della ricchezza che abbiamo sotto gli occhi, specialmente se ci favorisce. Quando ti sembra di propendere per questo tipo di pensieri, ricorda: tutti i bambini nascono nudi, ma per alcuni è già stata pronunciata la condanna alla fame, allo sfruttamento e alla miseria. Non cedere mai alla tentazione di accettare una spiegazione logica per le disuguaglianze che finora, da ragazza che sei, hai ritenuto inaccettabili."
Com'è nato il denaro? Da quando il lavoro è una merce? Che ruolo ha avuto il debito nelle società di mercato? In una lettera appassionata alla figlia adolescente, il ministro delle Finanze del governo Tsipras ripercorre le tappe fondanti della storia dell'umanità alla ricerca delle origini della disuguaglianza, attraversando i grandi temi dell'economia "per consentire al lettore di vedere la crisi con occhi diversi e di capire le vere ragioni per cui i governi si rifiutano caparbiamente di prendere le decisioni che porterebbero alla liberazione delle nostre società, in Europa, in Grecia e in tutto il mondo". Economista radicale e militante anti austerity, Yanis Varoufakis si rivela anche un narratore, capace di raccontare l'economia come un'epopea in cui i contadini senza terra e gli eroi dell'"Iliade", gli operai inglesi e Oscar Wilde lottano fianco a fianco per un'idea di società alternativa a quella imposta dal capitale. "È incredibile la facilità con cui tendiamo a considerare 'logica', 'naturale' e 'giusta' la distribuzione della ricchezza che abbiamo sotto gli occhi, specialmente se ci favorisce. Quando ti sembra di propendere per questo tipo di pensieri, ricorda: tutti i bambini nascono nudi, ma per alcuni è già stata pronunciata la condanna alla fame, allo sfruttamento e alla miseria. Non cedere mai alla tentazione di accettare una spiegazione logica per le disuguaglianze che finora, da ragazza che sei, hai ritenuto inaccettabili."