Che cosa hanno in comune Google e la barriera del suono, gli asini e i calci di rigore, la Cappella Sistina e il regno di Facebook? Apparentemente nulla, ma cambiando prospettiva, e guardando le cose senza preconcetti, se ne può cogliere l'intimo legame, e scoprire che il mondo in cui viviamo non è poi così scontato. In questo viaggio sorprendente per i sentieri tortuosi del progresso umano, sulle tracce dei pionieri che hanno saputo andare oltre il senso comune, Massimo Marchiori ci accompagna lungo l'evoluzione umana, tecnologica ma anche sociale, e le reciproche relazioni, che trovano la propria sintesi nelle pulsioni dell'uomo. Dall'elefante di Internet all'insolita storia della salamandra, dall'algoritmo della carta igienica alla scoperta della vera "mamma di Google", il libro affronta con leggerezza di tono e profondità di argomenti le contraddizioni del mondo reale e di quello virtuale, e le questioni calde della comunicazione del sapere e del futuro del progresso. Un futuro in cui l'uomo, nonostante tutto, è ancora il protagonista.
Il processo strategico - così come l'abbiamo tradizionalmente conosciuto - è morto e sepolto. È irrilevante. Che fine hanno fatto le sessioni programmate di presentazioni sofisticate sui "trend" e sulle "competenze distintive"? E le riunioni preparatorie per creare il consenso dei "referenti interni"? Dimenticatevele. I mercati si muovono troppo in fretta per quei vecchi rituali. E cambiano troppo in fretta. Nel mondo del business si parla molto di teorie e ideologie per il futuro, ma per vincere, oggi come ieri, occorre dominare i dilemmi concreti - difficili e senza scappatoie - che definiscono la nuova economia, la vecchia e tutto ciò che sta in mezzo. Il capo è insopportabile, la carriera impantanata, il team senza entusiasmo, la strategia superata... È questa la realtà aziendale, che nei 10 anni dall'uscita di "Vincere!" Jack Welch ha continuato a scavare ancor più profondamente, viaggiando in tutto il mondo per aiutare imprese di ogni settore a battere la concorrenza. Oggi, con l'approccio diretto che lo contraddistingue, il manager più autorevole nella storia del business offre soluzioni aggiornate e testate per vincere le nuove sfide personali e organizzative. Per tutti coloro che sono alla ricerca di consigli, privi di teorizzazioni accademiche, sulle grandi idee e sulle migliori tecniche da imparare oggi per sopravvivere domani. Perché l'unico status quo accettabile ed entusiasmante - è la crescita.
Il capitalismo non è più sostenibile. A meno di cambiamenti radicali nel modo in cui la popolazione mondiale vive, produce e gestisce le proprie attività economiche - con i consumi e le emissioni aumentati vertiginosamente - non c'è modo di evitare il peggio. Cosa fare allora? Il messaggio è dirompente: si è perso talmente tanto tempo nello stallo politico del decidere di non decidere, che se oggi volessimo davvero salvarci dal peggio dovremmo affrontare tagli così significativi alle emissioni da mettere in discussione la logica fondamentale della nostra economia: la crescita del PIL come priorità assoluta. "Non abbiamo intrapreso le azioni necessarie a ridurre le emissioni perché questo sarebbe sostanzialmente in conflitto con il capitalismo deregolamentato, ossia con l'ideologia imperante nel periodo in cui cercavamo di trovare una via d'uscita alla crisi. Siamo bloccati perché le azioni che garantirebbero ottime chance di evitare la catastrofe - e di cui beneficerebbe la stragrande maggioranza delle persone - rappresentano una minaccia estrema per quell'élite che tiene le redini della nostra economia, del nostro sistema politico e di molti dei nostri media."La via d'uscita che intravede Naomi Klein non è una Green Economy all'acqua di rose, ma una trasformazione radicale del nostro stile di vita. "La buona notizia è che molti di questi cambiamenti non sono affatto catastrofici; al contrario, sono entusiasmanti".
Fame nel mondo, cambiamento climatico, infrastrutture che si sgretolano: nell'attuale era di ristrettezze finanziarie e difficoltà politiche non possiamo più rivolgerci ai soli governi per affrontare questi e altri grandissimi problemi sociali. Occorre - ed è già nato - un nuovo sistema economico, più collaborativo e produttivo, in cui amministrazioni pubbliche, aziende, imprese sociali, non profit e cittadini convergono per creare valore, pubblico e privato. È la "Solution Economy" che attraverso il crowdfunding, la condivisione delle risorse, lo sviluppo di app e investimenti mirati sta disegnando nuove soluzioni per problemi apparentemente non risolvibili: dalla congestione del traffico all'assistenza sanitaria low-cost, alla creazione di energie rinnovabili, alla prevenzione dell'obesità e molto altro. Ma che cosa guida questo nuovo approccio all'economia, che mette insieme bene sociale e profitto, chi sono i protagonisti del movimento e come si può farlo crescere e parteciparvi? William D. Eggers e Paul Macmillan di Deloitte rispondono a queste e altre domande, attraverso le storie delle persone e delle organizzazioni che stanno indicando la strada e l'analisi delle modalità innovative che adottano per affrontare la sfida. Una rivoluzione dei vecchi modelli operativi, un'opportunità a cui tutti possono partecipare per aumentare il benessere comune.
Nessuno vorrebbe essere stressato, inefficiente e con i conti in rosso. Ma spesso lo siamo: come individui e come Paese. Lo dimostrano la recente crisi e la persistente difficoltà dei governi a farci "fare la cosa giusta": inquinare meno, pagare le tasse, andare alle urne, bere con moderazione... Perché siamo così difficili da governare? Perché si parte dal presupposto che siamo esseri economicamente razionali. Peccato non sia così, come rivelano numerosi esperimenti sul campo e le immagini del cervello in azione. In realtà siamo insicuri come Charlie Brown, egocentrici come Lucy, pigri come Snoopy. Il modo per cambiare in meglio i nostri comportamenti non è subissarci di raccomandazioni, norme e burocrazia, ma spingerci gentilmente nella direzione giusta. Come? Ce lo spiega Matteo Motterlini in questo libro, ricco di casi esemplari ed esperimenti curiosi, che delinea una proposta praticabile in tre semplici passi. Il primo è creare un ambiente di scelta più ecologico e salutare: bollette e contratti più trasparenti, termostati più intelligenti, mense scolastiche più sane, informazioni più accessibili. È la rivoluzione del nudge, già adottata negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. Il secondo riguarda la politica, che dovrebbe abbandonare i provvedimenti dettati dall'improvvisazione e dall'ideologia per basarli sull'evidenza dei dati. Il terzo dipende da noi, perché le "regole di Charlie Brown" valgono per tutti nelle decisioni di ogni giorno.
I nemici dei vostri nemici sono vostri amici. I messaggi I si mandano con le azioni, non con le parole. Niente è effimero come il successo. E ricordate sempre: se non volete perderlo, il potere va esercitato. Con ogni mezzo. Trattato formidabile per profondità di analisi e capacità di indicare strategie per sfruttare eventi e comportamenti umani a proprio vantaggio, "Il Principe" di Machiavelli rappresenta un'ottima guida anche nel mondo del lavoro di oggi, ormai diventato,, tra competizione, divisioni e obiettivi sempre più proibitivi, un campo di battaglia in cui solo i più abili riescono a farsi strada. Tim Phillips - giornalista di business esperto di management rilegge il famoso trattato rinascimentale offrendo consigli e suggerimenti per districarsi tra imprevisti e cambi di rotta tipici delle aziende di oggi: dagli atteggiamenti da tenere con colleghi e concorrenti agli errori da evitare, fino alle strategie per esercitare al meglio il proprio potere, Phillips indica, sulla scia delle brillanti intuizioni di Machiavelli, quale percorso seguire per sopravvivere e arrivare al vertice nell'anarchia del lavoro contemporaneo.
A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell'Avogador aveva una funzione precisa: controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la "grande opera" ideata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, dimostrano invece il fitto intreccio che legava controllori e controllati, con conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune. In questo libro Francesco Gavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la palude che per due decenni ha pervaso non solo il MoSE, ma anche l'Alta Velocità, l'Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la Tangentopoli degli anni Novanta al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del MoSE è l'emblema di un "un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli, durante la prima e la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle al muro la politica: spetta a lei trovare l'antidoto affinché casi del genere non si ripetano più".
Tanto l'euro quanto l'unificazione europea sono stati celebrati - come già fu per l'unificazione italiana - come ideali romantici, che non lasciavano spazio per un'analisi economica dei costi e dei benefici. Oggi, però, il "meraviglioso esperimento" di cui parlava Robert Schuman, il sogno di una "pace perenne" dopo secoli di guerre, si è trasformato in un incubo: quella stessa Unione creata per favorire lo spirito europeo sta diventando una prigione, che istiga all'odio etnico e alimenta i peggiori stereotipi. Tenendosi a distanza dall'europeismo fanatico e dall'antieuropeismo irrazionale, Luigi Zingales analizza i fondamenti economici e le scelte politiche dell'attuale Unione Europea, vista non come fine ma come mezzo per garantire la libertà, la pace e la prosperità del nostro continente, e mette a fuoco alcune verità necessarie. Prima fra tutte che questa Europa è un patto faustiano tra Francia e Germania, che riserva al Sud del continente, e quindi all'Italia, un ruolo di comprimario e spesso di vittima. Dobbiamo ammettere che, così com'è, l'Europa non è sostenibile, ma il progetto europeo è ancora salvabile, a patto di riforme radicali in tempi brevi. Allo stesso modo dobbiamo ammettere che la crisi strutturale in cui l'Italia è precipitata negli ultimi vent'anni non è colpa dell'euro né può essere risolta con la nostra uscita dall'euro. Il vero problema è che abbiamo smesso di crescere, e in particolare ha smesso di crescere la nostra produttività.
L'Italia è il 65° paese del mondo per "facilità" di fare impresa e contemporaneamente il quarto per numero di prodotti leader nell'export mondiale, con quasi mille manufatti per i quali siamo ai primi tre posti per saldo commerciale attivo. Qual è la causa di questa palese contraddizione? E che cosa può insegnare alle nostre imprese e a chi ci governa? In un viaggio lungo la penisola alla ricerca delle ragioni e dei punti di forza replicabili delle eccellenze italiane, Giampiero Cito e Antonio Paolo propongono un'analisi del "corpo" del sistema produttivo italiano, in cui molte imprese, nonostante le difficoltà strutturali enormi e la pesante recessione, hanno saputo rispondere ai mutamenti e hanno fatto fronte alle difficoltà interne cercando nuovi mercati, con la forza della creatività, dell'innovazione, della ricerca costante della qualità. Attraverso la metaforica rassegna di questo "corpo" produttivo - testa, occhi, muscoli, ossa, pelle e cuore, fino ai piedi - vengono analizzati tutti i comparti in cui siamo i numeri 1 (dagli occhiali alle scarpe, dal velluto alla gomma, dalle piastrelle alle sedie, e molti altri) e individuati, dalla viva voce dei protagonisti, i valori imprenditoriali che li guidano e che permettono al Made in Italy di funzionare ancora, nonostante tutto. Il messaggio per tutti è questo: chiamatela testa, o "caput", se volete, ma non dimenticatevi mai di farla funzionare... Prefazione di Marco Fortis.
Dal 2007 a oggi la crisi dell'euro ha fatto cadere governi, fallire banche, capitolare intere economie. Milioni di cittadini europei stanno pagando il conto di scelte che non hanno compreso né condiviso. Le previsioni catastrofiste sulla tenuta dell'euro sono (per ora) andate a vuoto, ma in Italia il prezzo è stato altissimo: molto rigore, troppe tasse, un aumento vertiginoso della disoccupazione e del debito pubblico. Così all'improvviso la politica è stata costretta a discutere, difendere, proporre: bisogna uscire dall'euro; solo la lira può salvare le imprese; la Germania di Angela Merkel sta combattendo una guerra senza carri armati. Oppure no: dobbiamo rimanere nella moneta unica ma "battere i pugni sul tavolo", rompere i vincoli del rigore, accettare il fallimento delle istituzioni comunitarie e tornare a una "Europa dei popoli", qualunque cosa questo voglia dire. Ma al di là degli slogan, quasi nessuno sa cosa sia successo davvero: come si è passati dalla crisi delle banche a quella degli Stati e poi di nuovo delle banche? Di questo circolo vizioso senza precedenti tra debito privato e debito pubblico, la Bce è la maggiore responsabile o l'unica soluzione possibile? Consegnare il destino dell'Europa alla Banca centrale è l'inevitabile conseguenza del vuoto della politica o una sconfitta della democrazia? Il problema dell'Italia è l'Europa o semmai è vero il contrario? La notte dell'euro è stata lunga ma non è ancora finita. Queste pagine sono una guida per orientarsi nel buio.
C'è differenza tra l'individuo e la persona: la persona è quell'entità morale che è dotata di autonomia e relazionalità con l'altro, l'individuo massimizza invece l'utilità personale. Mettere al centro la persona vuol dire mettere al centro un'antropologia positiva. Comprendere il contesto attuale e individuare le opportunità per dare vita a una rinascita umana e culturale è la strada obbligata per guardare al futuro dell'Europa senza l'incubo di un fallimento epocale. Che cosa sta accadendo nel Vecchio continente dopo la crisi degli ultimi anni? Quali cambiamenti comporta in termini di governance delle istituzioni nazionali e transnazionali? Riflettendo sui fattori finanziari, sociali e politici che hanno portato alla crisi, gli interventi raccolti nel volume individuano le strade che possono restituire fiducia al tessuto economico e culturale che costituisce la forza del nostro Paese e che può rappresentare un modello per gli altri partner europei: dal ruolo che le famiglie possono avere nella ripresa ai modi più efficaci di investire in istruzione e capitale umano, fino alle strategie per costruire equilibri più solidi in Italia e in Europa. Esperti provenienti da diversi campi si cimentano in un dialogo ricco e stimolante e ci guidano attraverso i segni di novità e cambiamento che già oggi emergono nel nostro tessuto civile.
Il risveglio personale di Arianna Huffington è arrivato con uno zigomo rotto e un brutto taglio sull'occhio, risultato di una caduta causata dalla spossatezza e dalla mancanza di sonno. Co-fondatrice e direttore dell'Huffington Post Media Group, celebrata come una delle donne più influenti del mondo e consacrata dalle copertine delle riviste internazionali, Arianna era, in base a tutte le metriche classiche, straordinariamente di successo. Tuttavia, trovandosi a peregrinare da un dottore all'altro, da un esame clinico all'altro, ha cominciato a chiedersi che cosa significa veramente "essere arrivati", se era davvero quella la vita che voleva. E la risposta è stata no: abbiamo bisogno di un nuovo modo per andare avanti e prosperare. La verità è che l'attuale modello di successo, che si identifica con superlavoro, esaurimento da stress, mancanza di sonno, lontananza dalla famiglia, connessione 24 ore su 24, non funziona. Non funziona per le aziende, né per le società in cui è il modello dominante, né per il pianeta. Non funziona per le donne, e neanche per gli uomini. Da questa consapevolezza parte la sfida per "cambiare passo" e ridefinire il concetto stesso di successo: oltre il binomio potere e denaro, includendo nei parametri che lo definiscono una "terza metrica" che tenga conto del benessere, del buonsenso, della nostra capacità di meravigliarci e di fare la differenza nel mondo.