L'appello accorato di Papa Francesco a tutti gli uomini e le donne, contenuto nell'enciclica "Laudato si'", rappresenta un testo di riferimento universale sull'ambiente. E con l'occhio del suo obiettivo Yann Arthus-Bertrand ci restituisce la bellezza e i lati oscuri del nostro pianeta, illustrando in modo efficace quelle tematiche racchiuse nelle parole di Francesco.E così risultano inestricabilmente legate la negligenza dell'essere umano nei confronti dell'ambiente, lo sfruttamento dissennato delle risorse comuni, il consumismo a oltranza, la politica e l'economia. Il mondo si sta degradando a un ritmo senza precedenti, le diseguaglianze sociali si dilatano innescando conflitti e catastrofi sanitarie. Tutto ciò viene efficacemente catturato nelle immagini di Arthus-Bertrand. Allora è tutto finito? No, perché Francesco crede in Dio e di conseguenza crede nell'uomo. Da qui nasce il suo invito a ognuno di noi, qualsiasi sia il nostro ruolo, a impegnarci ogni giorno in una conversione sincera al rispetto dell'ambiente, che trovi la sua radice proprio nel cuore di ciascuno di noi "poiché sappiamo che le cose possono cambiare".Queste pagine racchiudono l'impegno ambientale di due uomini straordinari, rispettosi dell'umanità e della casa comune che la ospita.
Le cronache italiane sono piene di storie di corruzione, ma non siamo i soli a soffrirne: nei ricchi Paesi dell'Occidente è un fenomeno molto diffuso, che assume dimensioni devastanti nelle zone più povere del pianeta, dove è una delle prime cause di povertà e sottosviluppo. Proprio per questa sua capacità di avvelenare la convivenza civile, la Chiesa sta conducendo da tempo una battaglia contro la corruzione, e Papa Francesco le ha riservato spesso parole di severa condanna. Peter Kodwo Appiah Turkson, cardinale e arcivescovo emerito del Ghana - chiamato da Papa Francesco alla guida del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, che si occupa di coloro che si trovano in stato di sofferenza per motivi economici, politici e sociali - affronta il problema della corruzione inquadrandolo nell'ottica della Chiesa, molto più ampia e universale di quella limitata al malaffare politico ed economico. Secondo tale visione, infatti, la corruzione è prima di tutto un modo di essere e di pensare della persona, che le impedisce di progredire spiritualmente, e riversa i suoi effetti sulla società, rendendola ingiusta e iniqua. Ecco perché la lotta alla corruzione non può limitarsi alle leggi, ma deve puntare allo sviluppo di una cultura che contenga in sé gli anticorpi contro una malattia alla quale siamo tutti esposti, soprattutto quando ci troviamo in condizione di esercitare una qualsiasi forma di potere. Perché la corruzione si insinua ovunque, e nessuno ne è immune, neanche la Chiesa.
Da Pio IX a Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.
In una società plurale come la nostra, c'è spazio per i preti? La loro figura ha ancora qualche futuro o appartiene irrimediabilmente al passato? Senza di loro la comunità cristiana può vivere e dare il proprio contributo alla società civile? Che cos'è la vocazione sacerdotale? Come e dove matura? Qual è il suo compito? Quali le risorse e quali le difficoltà? Il cardinale Scola, in occasione dei venticinque anni di episcopato, raccoglie in questo volume alcuni dei suoi interventi ai seminaristi e ai preti milanesi con lo sguardo rivolto al futuro, alla ricerca del volto del prete del terzo millennio, fino in fondo fedele al Vangelo e, perciò, ai suoi contemporanei. Consapevole che vivere la vita come vocazione significa viverla "con, per e come Gesù", l'arcivescovo di Milano invita tutti noi a riscoprire la bellezza di un'esistenza spesa come quotidiana testimonianza di amore per Cristo e per la Chiesa al servizio del popolo cristiano e di tutti gli uomini.
A partire dal XVII centenario dell'Editto di Milano, il cardinale Scola indaga sul pensiero e sulla pratica della libertà religiosa, al centro di un dibattito più che mai attuale e complesso per le marcate diversità che il problema presenta nelle democrazie rispetto alle dittature, nei paesi a maggioranza musulmana e in quelli più secolarizzati. Dopo aver ripercorso, per sommi capi, il cammino travagliato della libertà religiosa dall'"initium" mancato di Costantino e Licinio fino al Concilio Vaticano II, a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'autore si sofferma su vari "nodi" del problema, in particolare sulla libertà di fedi e di culture nella società plurale. E parla del valore irrinunciabile della aconfessionalità dello Stato: per l' arcivescovo di Milano è necessario uno Stato che, senza far propria una specifica visione, non interpreti la sua aconfessionalità come "distacco", come una neutralizzazione delle fedi e delle culture che si esprimono nella società civile, ma apra spazi in cui ciascun soggetto, personale e sociale, possa portare il proprio contributo all'edificazione del bene comune. In questo orizzonte, la libertà di religioni e di culture si presenta come la più sensibile cartina di tornasole del grado di civiltà delle nostre società plurali. Non c'è spazio in queste pagine per sterili nostalgie del passato, ma a partire dal bene pratico comune che è l'essere insieme si suggerisce qualche passo per il cammino futuro.
Oggi Domenico Mogavero è il vescovo che dalla Sicilia solleva un grido di protesta contro l'intollerabile situazione dei migranti, abbandonati sulle coste italiane in condizioni di tragica miseria. Ma questa è soltanto l'ultima delle sue battaglie. Da sempre infatti, fin dagli inizi del suo magistero, monsignor Mogavero si batte per i diritti degli ultimi, contro gli errori del Vaticano e la moralità di chi ci governa. Dall'impegno al fianco del cardinale Ruini alla presidenza del consiglio della Cei per gli affari giuridici, dall'attività presso il tribunale ecclesiastico alla nomina di vescovo della diocesi di Mazara del Vallo - territorio di frontiera alle porte dell'Islam -, qualun-que fosse il ruolo ricoperto, monsignor Mogavero si è sempre rivolto al cuore delle persone, alla sua parte più combattiva e assetata di giustizia. Commentatore autorevole dei più scottanti temi d'attualità, dai rapporti tra Berlusconi e Gheddafi all'affare Boffo alle rivolte del Maghreb, le sue parole si stagliano sopra il coro degli epigoni, per dare voce a una Chiesa diversa, la Chiesa che non tace. Con una prefazione di Dionigi Tettamanzi.
Perché dovrebbe essere strano che un uomo di Chiesa si occupi di economia? In fondo, è almeno dalla Rerum novarum di Leone XIII - se non dalla cacciata dei mercanti dal Tempio - che la Chiesa interviene su questi temi: ancor prima del pensiero marxista avanzava dubbi sulla liceità di un sistema fondato su un capitalismo sfrenato in cui l'unico dio fosse il denaro e l'unica autorità il libero mercato. Partendo da una lettera al suo omonimo Karl, l'arcivescovo Marx attacca tutto quel che non va nella deregulation economica che sta devastando il pianeta: un capitale sempre più globale, una borghesia che si arricchisce sempre più a spese dei lavoratori, società multinazionali sempre più estese e produttivamente delocalizzate. Chiamando in causa le politiche della Nokia e il Wto, il turbo-sviluppo e l'etica no global, l'arcivescovo spiega perché è impellente riformare il capitalismo sulla base della dottrina sociale (non socialista) cristiana.