Un teologo, protagonista della vita della Chiesa e un intellettuale laico, impegnato nel giornalismo e nella politica, si confrontano sui principali temi della vita contemporanea. L'invasione russa dell'Ucraina e lo scontro geopolitico mondiale, l'identità dell'Europa e dell'Occidente di fronte alla sfida delle autocrazie, il destino della globalizzazione e dei diritti umani. Quattro dialoghi che attraversano le questioni aperte del nostro tempo, analizzate dentro l'incedere della civiltà digitale, la cui velocità irride la lentezza delle democrazie mentre la tecnologia offre strumenti sempre più invasivi, capaci di mutare bisogni e desideri degli individui e finanche i loro stessi corpi. I concetti di tradizione e di fluidità diventano, così, ulteriori dilemmi del passaggio di civiltà. È la tecnica il vero Dio dei nostri tempi? E come rileggere alla luce delle trasformazioni in atto, il concetto di libertà? In questi dialoghi filosofia, teologia e cronaca si rincorrono, puntando al cuore degli enigmi della modernità affrontati da punti di vista diversi ma complementari. Dimostrando come laici e credenti siano coinvolti insieme nelle sfide del futuro. Uno scambio di lettere, infine, ripercorre le origini del concetto di libertà. Gesù, Socrate, John Locke, Hannah Arendt e Joseph Ratzinger vengono così chiamati a testimoni di un cammino di cui si è rischiato e si rischia di perdere le tracce. Ma che tuttavia resta l'unico in grado di "proteggere" il futuro delle democrazie e della convivenza umana.
Il pensiero liberale nell'Italia repubblicana ha avuto illustri rappresentanti: dall'ultimo Croce a Luigi Einaudi, da Guido Calogero a Carlo Antoni, da Norberto Bobbio a Nicola Matteucci, da Giovanni Sartori a Rosario Romeo. Naturalmente, ciascuno di questi autori ha privilegiato alcuni temi rispetto ad altri, ciascuno ha avuto una propria ispirazione e un timbro particolare. Il libro ricostruisce il pensiero di ognuno, ma mette altresì in rilievo come tutti in una Italia in cui il marxismo e il cattolicesimo politico avevano l'egemonia - abbiano condotto una decisa battaglia in difesa della società pluralistica (sia a livello economico, sia a livello politico, sia a livello culturale), e, al tempo stesso, abbiano combattuto le grandi disuguaglianze sociali e abbiano rivendicato una società più giusta. Il libro mostra che, per ricchezza di cultura e per capacità di riflessioni teoriche, il pensiero liberale italiano dell'Italia repubblicana occupa un posto di tutto rispetto nella contemporanea cultura europea.
Come è stato efficacemente sintetizzato, «se esistessero uomini onniscienti, se potessimo sapere non solo tutto quanto tocca la soddisfazione dei nostri desideri di oggi, ma pure i bisogni e le aspirazioni future, resterebbe ben poco da dire a favore della libertà». Questo volume è un viaggio attraverso pensatori che, nell’accertata ignoranza e fallibilità degli esseri umani, hanno visto la ragione della libertà individuale di scelta. Si sono perciò impegnati a “isolare” le condizioni che rendono possibile o impossibile tale libertà, la cui istituzionalizzazione permette la mobilitazione di conoscenze e risorse altamente disperse all’interno della società, accende cioè un esteso processo di esplorazione dell’ignoto e di correzione degli errori. L’autore si rifà soprattutto a quella tradizione anglo-austriaca che, da Bernard de Mandeville, David Hume, Adam Smith, giunge a Carl Menger e Friedrich A. von Hayek. La prosa è matura e scorrevole. I concetti sono comprensibili, oltre che agli addetti ai lavori, al vasto pubblico. Si percorre così un itinerario che consente di individuare i “motivi” che impongono di allargare, quanto più possibile, il territorio della cooperazione sociale volontaria. Il che limita la sfera d’intervento delle pubbliche autorità, a cui viene attribuita la circoscritta funzione di complemento delle attività liberamente intraprese dai cittadini. È questo l’unico modo per difendersi dall’autoreferenzialità del potere pubblico e dall’utilizzo arbitrario e dilapidatorio delle risorse sociali. Ciò significa che la libertà individuale di scelta sta alla base della crescita e del benessere collettivo. In appendice al volume, vengono raccolti due scritti su Luigi Einaudi, anch’egli esponente della famiglia dei “cercatori di libertà”: il primo riguarda i suoi rapporti culturali con la Scuola austriaca di economia, il secondo il suo progetto europeista.
Il sistema monetario non è qualcosa di prettamente tecnico e separato dal resto delle istituzioni sociali. La soluzione che viene data al problema della moneta è parte integrante dell'habitat istituzionale dentro cui viviamo. E da essa dipendono i gradi di libertà di cui possono beneficiare le nostre azioni. Friedrich A. von Hayek, Premio Nobel per l'Economia e maggiore rappresentante della cultura liberale del Novecento, ha fatto della questione monetaria il tema della sua prima riflessione teorica. Si è poi dedicato ad analizzare i presupposti gnoseologici e normativi su cui si basa la società libera. E ha formulato una severa critica alla "democrazia illimitata", quel tipo di sistema sociale in cui «non è più la volontà o l'opinione della maggioranza a determinare cosa debba fare il governo, ma è il governo che è costretto a soddisfare ogni tipo di interesse, allo scopo di mettere assieme una maggioranza». Tale situazione è in parte sostanziale favorita dal monopolio governativo dell'emissione della moneta. Come dire che, per ripristinare una "democrazia limitata", per circoscrivere cioè il potere del ceto politico, è necessario abbattere quel monopolio, responsabile di inefficienza, disoccupazione, fenomeni degenerativi della vita sociale. Ossia: bisogna affrancarsi da qualsiasi forma di sovranismo monetario. Il che è possibile solo a condizione che la moneta venga offerta da istituzioni che operino in regime di concorrenza. Hayek presenta in questo suo saggio una proposta ben articolata, su cui tutti i difensori della libertà individuale di scelta devono riflettere. Come alcuni commentatori hanno messo in evidenza, è possibile che tale proposta debba essere integrata ed emendata. Lo stesso Hayek lo riconosce. Ma resta il problema che il monopolio dell'emissione della moneta non è compatibile con le priorità funzionali di una società aperta. E una soluzione dev'essere trovata.
«Dovremmo tentare di occuparci di politica - afferma Popper - al di fuori della polarizzazione sinistra-destra». Ma, allora, che fare? «È un fatto, neppure molto strano - fa egli presente -, che non è particolarmente difficile mettersi d'accordo in una discussione sui mali più intollerabili della società e sulle riforme sociali più urgenti. Un tale accordo si può raggiungere molto più facilmente che non su particolari forme ideali di vita sociale. Quei mali, infatti, ci stanno di fronte qui ed ora. Si può averne esperienza, e li esperimentano ogni giorno molte persone immiserite e umiliate dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle persecuzioni, dalla guerra e dalle malattie [...]. Possiamo imparare dando ascolto alle esigenze concrete, cercando pazientemente di valutarle nel modo più imparziale e considerando i modi per soddisfarle senza creare mali peggiori». Di conseguenza: «Non mirare a realizzare la felicità con mezzi politici. Tendi piuttosto ad eliminare le miserie concrete. O, in termini più pratici, lotta per l'eliminazione della povertà con mezzi diretti, assicurando che ciascuno abbia un reddito minimo. Oppure lotta contro le epidemie e le malattie erigendo ospedali e scuole di medicina. Combatti l'ignoranza al pari della criminalità [...]. Non permettere che i sogni di un mondo perfetto ti distolgano dalle rivendicazioni degli uomini che soffrono qui ed ora». Introdurre "ragione" e "ragionevolezza" nella teoria e nella pratica della politica: in questo è consistito l'impegno di Popper - impegno raramente compreso, e da più parti, come anche dimostra la recezione del suo pensiero in Italia: tra marxisti ostili, crociani diffidenti e cattolici indifferenti.
Frutto di un decennio di ricerche, il libro ricostruisce per la prima volta integralmente l’itinerario biografico e intellettuale del filosofo e storico delle idee Isaiah Berlin (1909-1997) e svela, grazie anche a fonti inedite, l’importanza che vi ebbero gli eventi e i confronti con alcune tra le maggiori personalità del Novecento: da Weizmann a Ben-Gurion, da Churchill a Thatcher, da T.S. Eliot a Wittgenstein. Emergono così l’attenzione verso la dimensione dell’appartenenza e l’impegno sionista, la critica ai nazionalismi aggressivi e l’interesse per il pluralismo culturale, che rendono ancora attuale la proposta filosofica berliniana. La rilettura finale delle riflessioni di Berlin sul liberalismo e sul pluralismo fa dell’opera una rigorosa, ma accessibile, introduzione al suo pensiero.
La religione dominante offre un’innovativa ricognizione del pensiero di Voltaire riguardo a tolleranza, persecuzione e ingerenza religiosa nella politica. L’indagine, rigorosamente fondata sulle più recenti edizioni critiche, parte dall’interpretazione voltairiana del passaggio degli antichi ebrei dalla teocrazia alla monarchia e ripercorre la posizione del philosophe riguardo alle varie stipule del patto fra uomo e Dio nella Bibbia e nella storia, concludendosi sulla ricostruzione della società utopistica che Voltaire vagheggiava per tradurre il deismo in legge civile per i popoli. Scandagliando la sua produzione, con particolare attenzione a opere secondarie o neglette, questo volume mira a chiarire gli aspetti più intricati della teoria di Voltaire sui rapporti fra religione e politica.
"Lei, caro lettore e soprattutto cara lettrice, ama gli eretici, ne sono sicuro: sennò non avrebbe preso in mano questo libro. Infatti, con questo scritto io sono un eretico, se non altro perché esco dai binari che caratterizzano la mia attività di accademico (ammesso che accademico lo sia mai stato: secondo la maggioranza dei miei colleghi, non sono un uomo di scienza, quindi, non posso essere un 'accademico', semmai un avventuriero). Infatti, questo libro esula completamente, come può vedere dalle bandelle, da quello di cui mi sono occupato finora. Però, a parte che un eretico rispettabile dev'essere un avventuriero, c'è un filo conduttore che regge la trama della mia arrività. Sono passato dallo studio di uno dei più originali pensatori americani del secolo scorso, Thorstein Veblen, alle relazioni industriali e del lavoro e poi all'analisi delle organizzazioni complesse per finire per scoprire che al cuore del problema che catturava la mia attenzione, il potere, c'era la differenza di genere. Quando ho scritto un libretto per reagire sia alla retorica antiamericana che all'americanismo di maniera, riflettendo sulle origini di quella società dove la democrazia tiene duro, mi sono reso conto che bisognava risalire molto più indietro del viaggio che portò Max Weber a scoprire l'importanza delle sette per la democrazia: era necessario esplorarne la fonte. Così, di peregrinazione in peregrinazione, è nata la decisione di scrivere un libretto su quei sessant'anni del IV secolo i quali hanno partorito un apparato teologico-politico che ha letteralmente spaccato l'occidente in due, segnando l'inconscio collettivo dei paesi che vi sono rimasti intrappolati dal Portogallo alla Russia nei quali le istituzioni liberal-democratiche, il progresso economico e scientifico, l'emancipazione femminile hanno vita difficile. Così il cerchio si chiude e l'eretico appare essere un esploratore dotato di bussola." (L'autore)
Le "Lezioni di filosofia politica" di Lucio Colletti sono state tenute dall'autore nel 1958 all'Istituto Gramsci di Roma. Esse riflettono sia gli interessi del Colletti studioso di fama internazionale del pensiero marxista, sia le preoccupazioni ei temi vivi nel movimento operaio e più in generale nella sinistra italiana ed europea da poco uscita dalla guerra contro il nazifascismo e subito immersa nella Guerra fredda e nello scontro est-ovest. Vengono qui trattati il giusnaturalismo, Rousseau, Kant, il confronto fra liberalismo e democrazia, le trasformazioni del modo di produzione capitalistico, le trasformazioni dello Stato di diritto liberale. L'ultima lezione affronta anche il tema della rivoluzione, cercando di far emergere il vero pensiero di Lenin per distinguerlo accuratamente dalle interpretazioni "blanquiste". Tema, questo, che tornerà di attualità negli anni di piombo.
Questo volume riunisce i più importanti saggi che Friedrich A. von Hayek ha dedicato al legame che unisce la competizione e la conoscenza. La raccolta si apre con Economics and Knowledge, che è un punto di riferimento obbligato dell'itinerario hayekiano, l'«evento decisivo» (come lo stesso Hayek ha dichiarato) della sua carriera intellettuale. Il saggio è la più conseguente critica dell'impostazione economica tradizionale. Questa, basata sulla statica concezione dell'equilibrio economico generale, assegna agli attori una condizione di onniscienza o comunque attribuisce loro un'impossibile conoscenza dei dati rilevanti. Ma le cose non stanno così. I singoli attori sanno poco. C'è all'interno della società una divisione della conoscenza. Ed è questo il tema che Hayek approfondisce in The Use of Knowledge in Society, che è tuttora uno dei saggi più citati nelle riviste internazionali. Qui l'autore mostra in quale modo la cooperazione resa possibile dal mercato costituisca uno strumento di mobilitazione della conoscenza che nessun individuo possiede nella sua totalità, perché è dispersa all'interno del sistema sociale e non può essere centralizzata da alcuna autorità. Ne discende, come Hayek spiega in The Meaning of Competition e in Competition as a Discovery Procedure, che la concorrenza non è altro che un procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Se gli attori sapessero ciò che spesso la teoria attribuisce loro, il processo concorrenziale sarebbe inutile e dannoso. Altri due saggi completano la raccolta. Hayek ha esteso al territorio socio-politico l'applicazione di quanto acquisito in campo economico. E ha acutamente messo a nudo il nesso che lega la presunzione di conoscere alla creazione di un potere totale e perciò distruttore di ogni libertà individuale di scelta.
La Grecia ha passato all'Europa l'idea di razionalità come discussione critica -e di conseguenza, per dirla con P.S. Shelley "noi tutti siamo Greci". Ma non fu la Grecia a passare all'Europa i suoi dei. Il Dio delle popolazioni europee è il Dio della Bibbia e del Vangelo, è il Dio che relativizza il potere politico e, insieme, desacralizza, "mortifica" la natura rendendola disponibile - non essendo più sacra e quindi intoccabile - alla manipolazione e all'indagine scientifica in una misura prima impensabile. La laicità dello Stato, laico perché non più assoluto; e la secolarizzazione, con una natura non più sacra e una Terra abitata da uomini fallibili: sono due realtà strettamente connesse al messaggio della Bibbia e del Vangelo. Per questo non si può dare torto a Th. S. Eliot quando afferma che "se il Cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura. E allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie".
Dopo "l'età dei diritti" di cui diceva N. Bobbio nel 1990, è nata l'età delle pretese: squilibrio tra l'esplosione dei diritti e l'elusione dei doveri, e liquefazione dell'idea di obbligazione. Il diritto (vero o supposto), separato dalla responsabilità ad esso inerente, diventa fattore di disgregazione e un'arma puntata contro l'altro. È una vacua idea che la libertà soggettiva basti a tenere unita una società. Di fronte a questa dinamica travolgente occorre ridare significato e fondamento reale ai diritti, evitando tre passi falsi: l'individualismo libertario che fa dell'io un'isola; l'applicazione indiscriminata della tecnica nell'ambito della vita (Biopower); la riduzione dell'uomo a mero essere naturalistico. In proposito la tradizione del giuspersonalismo, ispirata all'idea di persona e di natura umana, offre un ingresso solido e moderno.