Che cos'è la giustizia sociale? Per Friedrich von Hayek era un miraggio, un cliché senza senso, ideologico, incoerente e vacuo. Credeva che il termine dovesse essere evitato, abbandonato e lasciato morire di morte naturale. Per i suoi sostenitori, giustizia sociale è un termine generico che può essere usato per giustificare qualsiasi programma governativo di stampo progressista. In questo volume Michael Novak e Paul Adams cercano di chiarire il vero significato della giustizia sociale e di salvarla dai tanti che se ne vogliono appropriare in termini ideologici. Esaminando figure che vanno da Antonio Rosmini, Abraham Lincoln e von Hayek, ai papi Leone XII, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, gli autori rivelano che la giustizia sociale non è un sinonimo di "governo progressista", come siamo soliti credere. È piuttosto una virtù radicata nell'insegnamento sociale cattolico e sviluppata come alternativa al potere incontrollato dello Stato. Quasi tutti gli operatori sociali si considerano progressisti, eppure molte delle loro "buone pratiche" mirano a dare potere alle famiglie e alle comunità locali. Non pongono l'accento sull'individuo o sullo Stato, ma sul vasto spazio civile che li separa. In questa sorprendente riconsiderazione del suo intento originario, la giustizia sociale rappresenta una virtù immensamente potente per coltivare la responsabilità personale e costruire le comunità umane che possono contrastare la diffusa resa a uno Stato in continua crescita. Prefazione di Flavio Felice.
Un teologo, protagonista della vita della Chiesa e un intellettuale laico, impegnato nel giornalismo e nella politica, si confrontano sui principali temi della vita contemporanea. L'invasione russa dell'Ucraina e lo scontro geopolitico mondiale, l'identità dell'Europa e dell'Occidente di fronte alla sfida delle autocrazie, il destino della globalizzazione e dei diritti umani. Quattro dialoghi che attraversano le questioni aperte del nostro tempo, analizzate dentro l'incedere della civiltà digitale, la cui velocità irride la lentezza delle democrazie mentre la tecnologia offre strumenti sempre più invasivi, capaci di mutare bisogni e desideri degli individui e finanche i loro stessi corpi. I concetti di tradizione e di fluidità diventano, così, ulteriori dilemmi del passaggio di civiltà. È la tecnica il vero Dio dei nostri tempi? E come rileggere alla luce delle trasformazioni in atto, il concetto di libertà? In questi dialoghi filosofia, teologia e cronaca si rincorrono, puntando al cuore degli enigmi della modernità affrontati da punti di vista diversi ma complementari. Dimostrando come laici e credenti siano coinvolti insieme nelle sfide del futuro. Uno scambio di lettere, infine, ripercorre le origini del concetto di libertà. Gesù, Socrate, John Locke, Hannah Arendt e Joseph Ratzinger vengono così chiamati a testimoni di un cammino di cui si è rischiato e si rischia di perdere le tracce. Ma che tuttavia resta l'unico in grado di "proteggere" il futuro delle democrazie e della convivenza umana.
Sergio Cotta (1920-2007) è ampiamente noto, in sede nazionale e internazionale, per essere stato un'autorità nel campo della filosofia del diritto e della politica. Il costante richiamo a opere come "Il diritto nell'esistenza" e "I limiti della politica" ne attestano la significativa, persistente influenza sul dibattito scientifico-culturale. L'attenzione, e la sensibilità di matrice liberale, alla profondità della ricostruzione storica dei temi studiati è stata altrettanto rilevante, in tutta la sua sterminata produzione. Ne danno prova i 16 Scritti che qui vengono riproposti, dopo la pubblicazione di 22 Scritti di filosofia e religione (Rubbettino, 2019): elaborati con un rigore argomentativo e una grande chiarezza espositiva che li rendono accessibili anche a lettori non specialisti, questi testi offrono altresì uno spaccato significativo della fase di grandi cambiamenti che ha interessato, in particolare, la società italiana tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, e non mancano di presentare originali riflessioni critiche, e proposte innovative, su tematiche di carattere istituzionale - l'università, la magistratura, l'assetto dei poteri in una repubblica parlamentare - come sulla dimensione globale assunta dai fenomeni della violenza e della guerra, nella prospettiva di una strutturazione giuridica dei processi di pace.
«In questo libro si ritrova nella sua interezza una figura singolare e rilevante di protagonista della vita pubblica italiana e, insieme, una rappresentazione genuina, coraggiosa, non scontata, di due decenni cruciali, quelli nei quali si avviò a conclusione e si chiuse una intera fase storica dell'Italia repubblicana». Così, il 4 ottobre 2011, Giorgio Napolitano scriveva sulle pagine del Corriere della sera. Un mese dopo la scomparsa di Mino Martinazzoli l'allora presidente della Repubblica tratteggiava, attraverso le parole della prima edizione di questo volume, la figura dell'uomo che cercò di salvare la storia della Democrazia cristiana insieme con una concezione della politica a servizio del bene comune e dello sviluppo del Paese. Il rapporto con Aldo Moro, lo scandalo Lockheed, il giallo di Ustica e la morte di Sindona. Il maxi processo alla mafia e i rapporti con Giovanni Falcone, la contestazione della legge Mammì sugli assetti radiotelevisivi culminate nelle dimissioni di cinque ministri compresi Martinazzoli e Sergio Mattarella, la fine della Dc, i rapporti con la Lega e con Berlusconi. A dieci anni dalla sua morte riproponiamo, arricchite dalle testimonianze dei politici di ieri e di oggi e dalle sue stesse parole che la prima stesura non aveva incluso, i ricordi di un politico atipico che tentò di cambiare le sorti del nostro Paese e la degenerazione di una politica sempre più asservita al culto della personalità. Con la sua ironia, a tratti irriverente, Martinazzoli disegna l'Italia che fu, che è e che forse sarà. Il quadro complesso di una Repubblica sempre in bilico fra ascesi e dannazione.
L'episodio biblico dal quale trae ispirazione il titolo di questo libro è quello in cui il profeta Giona si indigna con Dio perché non distrugge Ninive, città nemica di Israele, sterminandone gli abitanti dapprima minacciati da Dio per i loro peccati ma poi salvati perché convertitisi. Il libro di Giona viene richiamato nel dialogo tra il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, figura tra le più eminenti e popolari del cattolicesimo contemporaneo, e Paola Ziccone, operatrice del Diritto da decenni impegnata nel mondo carcerario e nella pratica della mediazione penale. Il resoconto di questo dialogo, che costituisce la parte centrale del volume, si è svolto in alcuni incontri avvenuti durante il periodo del lockdown della primavera 2020: un momento di sofferenza e paura planetaria, che ha condotto miliardi di persone a vivere contemporaneamente un'esperienza di separazione, segregazione, costrizione, com'è quella del carcere.
La cronaca e l'analisi politica, le ricerche degli esperti e le previsioni sul futuro della potenza americana. Questo libro mostra il volto degli USA dal punto di vista di chi ha già vissuto la transizione da Barack Obama Trump ed ora spera che la presidenza di Joe Biden possa salvare il sogno americano.
Ne "La crisi sociale del nostro tempo" (1942), accanto al nesso tra basi morali e società libera, Wilhelm Röpke evidenzia l'importanza delle istituzioni politiche e il ruolo rilevante dello Stato, all'interno di un'articolazione politica fortemente decentrata e in un contesto europeo di tipo federalista. L'Autore, alla ricerca di un assetto istituzionale di tipo plurarchico, delinea i contorni di «uno Stato che sa tracciare esattamente il limite tra l'agendum e il non agendum», tra ciò che è conforme alla libertà degli individui e ciò che non lo è. Un arbitro robusto, il cui compito non è né di prender parte al gioco né di prescrivere ai giocatori tutte le mosse, ma di garantire, con assoluta imparzialità e incorruttibilità, la più stretta osservanza delle regole del gioco e della correttezza. Un ruolo per lo Stato che sia forte ma non affaccendato.
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell'intelligenza artificiale, egemonizzando l'Africa, il continente del futuro. In una situazione complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo, poiché queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell'eterna lotta per il potere? È l'interrogativo fondamentale al quale cerca di rispondere questo libro.
Con l'irruzione del Covid-19, le presidenziali USA 2020 sono divenute ancora più rilevanti non solo per l'America ma per tutto l'Occidente. La più ricca nazione del mondo rivela il suo lato debole: né la forza delle armi né la potenza del dollaro sono in grado di affrontare la sfida del momento. La democrazia americana ha saputo resistere a guerre, crisi sociali e tentativi autocratici: saprà ora battere Trump e risollevarsi dalla pandemia? La sua forza è il Genio americano che poggia sul Rule of Law e sul Bill of Rights. Dal 1790 il cuore della nazione batte al ritmo del voto presidenziale che anche quest'anno sceglie il suo leader. America First ha generato molti abusi di potere. In passato altri movimenti (nativismo, maccartismo, militarismo) hanno convertito il patriottismo in nazionalismo e l'amore per la propria comunità in razzismo, senza tuttavia rendere l'America illiberale se non per limitati periodi. Finora la nazione ha trovato gli antidoti per resistere alle involuzioni e difendere il suo regime di libertà. Cosa accadrà alle presidenziali di novembre di fronte all'irruenza di Trump e alla prova del Covid-19? Massimo Teodori con l'esperienza dello storico individua i dilemmi del momento: egemonia finanziaria o rispetto dei diritti umani? Populismo o democrazia? Se sarà confermato, l'attuale Presidente potrebbe trasformare in senso illiberale le istituzioni con un danno per l'Occidente democratico. Se Joe Biden andrà alla Casa bianca, gli Stati Uniti potrebbero riprendere la strada maestra, interna ed estera, tracciata dal Genio americano.
Il libro analizza il significato delle nozioni di popolo, autorità e democrazia nella tradizione del popolarismo, in un fecondo incontro con la tradizione liberale. Il punto fermo del popolarismo sturziano è un'idea di "popolo" del tutto differente da quella fornita dai populismi di ogni tipo. In particolare, il problema di fronte al quale Sturzo pone i cattolici riguarda la domanda se essi dovrebbero accettare un regime politico che nega le libertà, in cambio dell'ottenimento di privilegi. L'assenso verso tali regimi è impraticabile per un cattolico, a pena di sacrificare la propria coscienza sull'altare dell'idolo della Politica. Il popolarismo sturziano mette in discussione la nozione di popolo declinata al singolare, per declinarla al plurale. Tale pluralismo salvaguarda e presuppone il valore della coscienza individuale e non si lascia assorbire in un indistinto misticismo politico di impronta tanto giacobina quanto organicistica: il brodo di coltura di ogni populismo.
Scritto con un agile stile giornalistico, questo libro ricostruisce il decennio 1948-1957 che pose le basi della nascita delle Comunità europee, attraverso gli occhi e la storia personale dei suoi principali protagonisti, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Paul-Henri Spaak. I cosiddetti “padri dell’Europa” prendono vita in un racconto avvincente che permette al lettore di diventare testimone dei valori, delle relazioni personali, degli accordi e delle discussioni private che hanno caratterizzato gli anni cruciali della rinascita europea. Un intreccio indispensabile per capire l’Unione europea di oggi e le decisioni che da Bruxelles interessano circa 500 milioni di cittadini. I fatti, i dati e le conversazioni qui presentati sono il risultato di un lavoro approfondito di ricerca basato sui discorsi e le memorie lasciate dai padri dell’Europa, sui giornali dell’epoca, sugli archivi, ma anche, su una serie di interviste a parenti e amici nei Paesi d’origine dei protagonisti.
Rendere l'Unione "più forte e più equa". È questo il fine del documento qui pubblicato che Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha inoltrato alle autorità europee per conto del governo italiano. Una serie di proposte per completare l'architettura istituzionale europea e correggere le politiche attualmente seguite, aprendo un dialogo intraeuropeo nell'ambito di un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione per offrire ai cittadini europei maggiori opportunità di crescita economica e di benessere sociale che si affianchino alle istanze di stabilità monetarie e finanziaria la cui soddisfazione, contrariamente ai primi due obiettivi, è dotata di buoni strumenti. Tutto ciò in linea con gli impegni presi nei Trattati che si sono susseguiti da quello di Maastricht in poi. Uno dei punti centrali della proposta è che il governo dell'economia e della società europea non può essere affidato a regole meccaniche tipiche dell'organizzazione privata di governance volta in modo prevalente alla gestione efficiente delle risorse, ma a scelte politiche che partano dalle condizioni strutturali e congiunturali mutevoli dei singoli Stati membri e dell'Unione ispirate da una politeia, ossia i modi in cui si organizza il bene comune che abbracci anche il sociale, in particolare le parti più deboli della popolazione. Prefazioni di Giorgio La Malfa e Giulio Sapelli, saggi di Jan A. Kregel e Alberto Heimler.