«Quando le violenze (delle mafie) divennero omicidi e stragi [...] ci si avvide che l'identità criminale [...] usurpava volto e funzioni di una contro società [...]; il contrasto condotto fino all'omicidio, come nel caso del parroco don Pino Puglisi, rivelava un giudizio antagonistico contro la fede cristiana» (dalla prefazione). L'Autore che è anche postulatore della causa di canonizzazione di don Puglisi, connette diverse discipline (diritto civile, penale e canonico, teologia sistematica, morale), con l'invito a leggere la Chiesa come popolo peregrinante, che vive nel mondo per annunciare il Vangelo e lottare contro il mysterium iniquitatis. Inoltre, ricostruisce l'inconciliabilità tra mafia e Vangelo, soffermandosi sulla scomunica e sul suo significato pedagogico e medicinale. Le strategie sociali e pastorali di contrasto alla zizzania mafiosa vanno radicate nel martirio di Puglisi e nelle parole di papa Francesco: «Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati!».
Riforma ecclesiale, rinnovamento spirituale e conversione pastorale sono stati temi su cui Cataldo Naro (1951-2006) ha riflettuto molto, sin dai primi anni del suo ministero presbiterale e, anzi, sin dagli anni della sua formazione seminaristica e teologica. Nel periodo in cui fu arcivescovo di Monreale (2002-2006), egli non fece altro che investire sulle consuete sue riflessioni e sulle sue più o meno remote esperienze, fatte lungo il corso degli anni nei vari ambiti della sua poliedrica attività, per contribuire così a dare forma nuova alla vita della comunità ecclesiale affidata alla sua responsabilità e alla sue cure. La sua stessa forma mentis, difatti, fu plasmata dalla consapevolezza che è necessario – per dirla con un’espressione di papa Francesco, ricorrente nell’Evangelii gaudium e nella Laudato si’ – innescare processi destinati a svilupparsi con la collaborazione di tutti, piuttosto che occupare spazi di potere fine a se stesso.
Nonostante se ne parli sempre di più, i laici mantengono un ruolo marginale all'interno dell'ordinamento della Chiesa cattolica, che si identifica pienamente con i chierici. La partecipazione dei laici alla vita della Chiesa è una partecipazione tutt'al più vicaria ma mai piena e consapevole come invece avrebbe voluto lo stesso Concilio Vaticano II. Eppure la forma di Chiesa che conosciamo e che sembra così difficile da riformare (pensiamo solo al grande dibattito interrotto su un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle donne) non è l'unica forma che sia mai esistita. In questo erudito quanto agile saggio, don Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese e storico della Chiesa, dimostra come, attraverso lo studio attento delle fonti storiche e attraverso una rivalutazione priva di pregiudizi degli stessi movimenti ereticali, sia possibile rinvenire nel passato della Chiesa alcune soluzioni a problemi che sembrano invece nuovi e inattesi: dal rapporto tra laici e clero, al ministero delle donne, dalla pluralità della riflessione teologica alla compresenza di forme liturgiche diverse.