C’è una storia del pensiero liberale che è diversa, almeno in parte, da quella comunemente raccontata qui in Italia. È una storia in cui, per fare solo qualche esempio, Montesquieu è importante quanto e più di Locke; Humboldt ha un posto che non ha nulla da invidiare a quello di Stuart Mill, che d’altronde ha ispirato; Tocqueville assume un ruolo centrale; Berlin, piuttosto che Hayek o Rawls, è l’autore più significativo dell’ultimo dopoguerra. Questo volume propone un liberalismo che non rincorre teorie o risposte definitive, ma si ridefinisce ogni volta a seconda delle situazioni e dei problemi storici. Più che il liberalismo per l’autore esiste la continua lotta degli uomini per conquistare sempre nuovi e diversi e più ampi spazi di libertà. Leggere la storia del pensiero liberale dal punto di vista qui sviluppato porta ad insistere su termini-concetto come dubbio, spirito critico, pluralismo, piuttosto che su individuo, mercato, diritti.
Allorché l'Europa sperimenta la crisi della sua "costruzione" comune e della scienza o dell'opinione che è giunta a orientarla e a legittimarla, ci si interroga nuovamente sulla natura delle associazioni umane e sull'avvenire dei popoli europei. Raymond Aron ha accompagnato l'esperienza novecentesca dell'Europa pensando le idee che hanno trovato in essa asilo e il suo destino sempre sospeso all'alba della storia universale. I saggi raccolti in questo volume illustrano le perduranti lezioni di quella riflessione. Aron discute la natura e l'avvenire delle nazioni - fatto fondamentale della politica europea situandosi nell'elemento dell'azione, ma anche in un orizzonte più vasto in cui la figura spirituale e la matrice politica del Vecchio Continente sono considerate congiuntamente e nel loro significato universale. Lucida testimonianza di un grande pensatore, questa antologia restituisce l'esercizio di responsabilità nella Città di un "buon europeo" e la riflessione imparziale di un classico che non ha smesso di educare tanto il cittadino quanto l'uomo. Pensare l'idea europea, la sua fedeltà storica e il suo compito presente significa ancora pensarla politicamente. Comprendere la vita in comune degli uomini significa ancora meditare la sua fragile architettura, la sottile arte politica che essa richiede, la dialettica che continua a percorrerla tra l'esperienza delle nazioni e la questione della vera unità umana. Prefazione di Alessandro Campi.
«Democrazia dissociativa» è la metafora di origine neuro-psichiatrica che si è voluto utilizzare per caratterizzare sinteticamente i profili del nostro sistema politico negli ultimi venti anni, dominato dalla contrapposizione ossessiva fra «berlusconismo » e «anti-berlusconismo». In senso esattamente opposto al paradigma di «democrazia consociativa» – raccomandato da Arend Lijphart come forma ottimale di democrazia (e in parte sperimentato nell’Italia di Prima Repubblica) – nel nuovo corso si rompono irreparabilmente i legami di rappresentanza e rappresentatività fra una società che, se non coesa al proprio interno, si presenta tuttavia priva di conflitti irriducibili, e la politica ridotta a un’arena di lotta permanente fra «bande», interamente calata in una logica di potere fine a se stessa. Alla luce di questo schema interpretativo, il pamphlet ripercorre le fasi salienti di sviluppo e agonia della cosiddetta Seconda Repubblica, dal primo governo di centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi nel 1994, al recente governo dei tecnici affidato a Mario Monti nel 2011.
L'Italia è un Paese solido. Il nostro debito pubblico era divenuto troppo alto, ma negli anni della crisi quello degli altri è cresciuto assai più del nostro. Abbiamo un patrimonio largamente superiore ai debiti, ponendoci a un livello di sicurezza che compete con la Germania, lasciando indietro tutti gli altri. Eppure il racconto pubblico è assai diverso, oscillando fra la geremiade e la rassegnazione. Il fatto è che non essere stati capaci di risolvere i nostri mali ci rende incapaci di riconoscere le nostre forze. Un corpo forte, l'Italia, grazie ai molti che continuano a correre per il mondo. Ma con un sistema nervoso vicino al tilt. È la nostra vita collettiva a dare il peggio. In politica, certo, ma non solo: c'è un deficit impressionante di classe dirigente. Così va a finire che si spezzano le ginocchia a chi corre e si protegge e consola chi s'accascia alla nascita, indebolendo tutti. Il libro contiene ricette specifiche. Alcune, dopo averle lette, sembreranno ovvie. Il problema non è che debbano essere complicate, per sembrare dotte, ma che non ci sia la forza di trasformarle in altrettanto ovvia realtà.
Perché un paese affannato, isolato e quasi arcaico nella sua ortodossia arriva al punto di minacciare una guerra atomica? Cos'è che spinge il "paese eremita" per eccellenza, ormai allo stremo delle proprie forze a sfidare non solo le grandi potenze della regione e gli Stati Uniti, ma lo stesso processo di globalizzazione (e occidentalizzazione) rimanendo chiuso ad ogni contatto con il mondo esterno in un baldanzoso isolamento? Ed infine che cos'è oggi la Corea del Nord ed il suo eccentrico e spietato regime? In ultima istanza, queste sono le domande cui si vuole rispondere, analizzando l'intima natura del più isolato e misterioso del pianeta e il suo modo di approcciarsi al mondo esterno. Tentando, come in puzzle, di ricomporre le varie tessere: dai profondi retaggi storici, alle logiche della propaganda, dalle politiche di appeasement condotte dalla Corea del Sud, agli aspetti più tecnici relativi alla forze armate nordcoreane e alla caparbietà atomica, sino a giungere all'attualità più prossima con un focus particolare sulla leadership del terzo líder máximo: Kim Jong-un.
È l'unico volume che ricostruisce la genesi politica e la storia del complotto internazionale che portò al rapimento dell'onorevole Aldo Moro, contestando le tesi “politicamente corrette” apparse fino ad ora in una miriade di pubblicazioni. Storia segreta del PCI è il libro più documentato e l'ultimo atto di una vicenda descritta attraverso migliaia di carte ufficiali del Governo italiano (che solo Wikileaks, probabilmente, avrebbe pubblicato) e attraverso il racconto di numerosi osservatori diretti e partecipanti, come i partigiani italiani fuggiti dal nostro Paese - residenti in Cecoslovacchia - e personalità della nostra Ambasciata a Praga. Rudolf Barak, ex Ministro dell'Interno cecoslovacco negli anni cinquanta - che mai aveva accettato di incontrare uno studioso straniero - confermò personalmente a Rocco Turi che i partigiani italiani furono al servizio del Kgb e della polizia segreta cecoslovacca. Negli otto anni del Ministero di Rudolf Barak (1953-1961) i nostri partigiani furono proprio al suo servizio. L'eredità fu raccolta dai suoi successori in tutti gli anni della Guerra fredda e la Cecoslovacchia fu meta per l'addestramento di terroristi provenienti da tutto il mondo.
«In Piemonte, prima che in Lombardia, la 'ndrangheta ha cercato contatti con il mondo della politica perché ha un disegno organico di conquista di questa regione. Potrebbe imitarsi a fare riciclaggio e invece lavora per entrare nei palazzi. Questo perché vuole stabilizzarsi in questi territori e per farlo ha bisogno di potere».
Uscirà domani in tutte le librerie d'Italia «Politici (e) malandrini», (Rubbettino), l'ultimo di 18 libri di Enzo Ciconte, 65 anni, storico delle mafie laureato in Lettere a Torino, docente a Roma Tre e l'Aquila, che ha dedicato un intero capitolo al Piemonte. Dal caso «Domodossola» negli anni Ottanta a "Minotauro, passando per Cuorgnè l'amarcord di contatti scomodi tra alcuni esponenti di partito e quella che poi si sarebbe rivelata la criminalità calabrese, racconta l'escalation dei tentativi della 'ndrangheta di avvicinare le istituzioni. Partiamo dall'inizio. Perché la 'ndrangheta ha interesse per la politica?
«Non certo per difenderne gli ideali, ma perché ritiene sia la via più facile per varcare il portone di accesso ai lavori pubblici e agli appalti» Quando si registrano in Piemonte i primi contatti tra affiliati e rappresentanti di partiti?
«Il rapporto divenne visibile a metà degli anni Ottanta. In Val d'Ossola ci fu la progressiva occupazione del Psi. Ci riuscirono facendo iscrivere in massa dei corregionali ignari delle finalità di quell'iscrizione. Erano soltanto una massa di manovra, pedine inconsapevoli. Già allora la 'ndrangheta aveva in testa un progetto politico».
Poi cita Bardonecchia. Un caso unico. Perchè?
«Bardonecchia è il primo caso di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose al di fuori dei confini calabresi. Una decisione senza precedenti in una cittadina in cui ci sono stati investimenti miliardari. Con il cosiddetto racket delle braccia Rocco Lo Presti creò una base elettorale che garantì voti al sindaco di allora, ma anche ad altri politici...».
E arriviamo ai giorni nostri, a Minotauro.
«Il vostro giornale ha fatto un titolo efficacissimo: la mafia nel tinello di casa. Qui la 'ndrangheta diventa più invasiva nel cercare rapporti con la politica rispetto al passato. Adesso c'è un atteggiamento di avvicinamento sistemico, aggressivo. I casi sono tanti e si sono svolti con modalità diverse tra di loro. I politici - che non sono indagati hanno detto di non sapere di avere a che fare con 'ndranghetisti. Dicono di aver agito in buona fede, ma il problema resta il ritardo con cui i partiti affrontano il problema delle preferenze e dei voti».
Si spieghi meglio. Cosa intende dicendo che il problema sono le preferenze?
«Non è accettabile che in nome del consenso tu chieda voti a qualcuno senza sapere il bacino da cui li attinge. Se lasci briglia sciolta in nome di un appoggio elettorale, finisci con il trovarti tra i piedi questi personaggi, anche inconsapevolmente. Nel caso in cui chiedi appoggio a una personalità conosciuta è chiaro che quella sposterà un voto d'opinione, ma se non è cosi devi essere sicuro da dove provengono quei voti. Devi accertarti che siano limpidi, trasparenti. E questo lo dico per il bene del Piemonte».
"Ordine politico e cambiamento sociale" è una delle opere maggiori dello scienziato politico statunitense Samuel P. Huntington, un capolavoro destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della cultura e del pensiero politico del Novecento. Al centro del volume campeggia il problema della stabilità politica, ossia delle condizioni che permettono a un regime di preservare l'ordine politico, minimizzando i fenomeni della violenza e della corruzione. Pur prendendo spunto specialmente dalle difficoltà dello sviluppo politico incontrate dai paesi che affrontano le fasi turbolente della modernizzazione socio-economica, il libro sviluppa una teoria della stabilità e del cambiamento politico che ha validità più generale, offrendo preziosi punti di riferimento per lo studio di tutte quelle situazioni in cui le dinamiche di trasformazione investenti la società alimentano istanze di destabilizzazione degli assetti politici, innescando pericolosi fenomeni di disordine e di decadenza politica. La prospettiva in cui la questione di fondo viene affrontata è profondamente innovativa. Huntington rovescia una visione della politica ormai vecchia di secoli, riproponendo il problema del governo e delle istituzioni politiche con un vigore e un'intensità ineguagliati, e riformulando, all'interno di uno schema teorico compatto, le tematiche classiche della teoria politica. Presentazone di Francesco Battegazzorre. Prefazione di Francis Fukuyama.
Il tema del liberalismo è uno dei più inflazionati: concezioni e posizioni politiche disparate rivendicano la qualifica di liberali, la confusione è facilitata dalla molteplicità dei significati della nozione di libertà e dalla varietà dei modi in cui può essere intesa quella complementare di uguaglianza.
Il volume si propone di mettere ordine nella materia e di prendere sul serio l'idea liberale, riavvicinandola alle sue formulazioni classiche dell'età dell'età liberale, partendo dall'individuazione sia delle forme fondamentali che la libertà assume, sia dei significati dell'uguaglianza come principio normativo.
Il mondo intorno a noi ha smesso di esserci familiare. Molte certezze, sulle quali avevamo costruito la nostra esistenza personale e la nostra identità sociale, sono venute meno. Guardiamo al futuro con preoccupazione. Le vecchie ricette per la soluzione dei problemi non funzionano più. I politici (ma anche gli studiosi) sembrano brancolare nel buio. Questo libro nasce per cercare di capire, e di spiegare, quello che è successo. Capire, naturalmente, è il primo passo per poter decidere, per agire in modo tale da aprire il cammino alla speranza. Ci muoviamo dunque fra uno sforzo di comprensione ed un tentativo di formulare un programma politico. L'autore, del resto, dopo avere passato la prima metà della vita da professore nello sforzo di capire il mondo sta consumando adesso la seconda metà nel tentativo di cambiarlo.
Ludwig von Mises, l’autore di questo libro, è stato uno dei grandi liberali del Novecento. Figlio della Grande Vienna, è stato maestro di Friedrich A. von Hayek e di tanti altri giovani che, dopo la Grande Guerra, si sono trovati a cercare un orientamento culturale e politico. In fuga dal nazismo, Mises si è dapprima rifugiato a Ginevra e poi a New York. In nome dello Stato fa parte degli scritti del periodo ginevrino, che precede e segue di poco lo scoppio della Seconda guerra mondiale. È uno straordinario documento, tramite cui è possibile “rileggere” uno dei momenti più tragici della storia d’Europa. È un testo agile, in cui una prosa nitida e diretta getta luce sull’incubazione del nazismo, sui suoi legami con la cultura interventistica dei prevalenti circoli accademici tedeschi. Dopo la conquista del potere da parte di Lenin, Mises aveva mostrato come l’impossibilità del calcolo economico, in regime di pianificazione, avrebbe portato al crollo del comunismo. Ed è toccato a lui fornirci una delle più immediate e penetranti analisi del nazismo, che non è stato una “terza soluzione” fra capitalismo e comunismo. La cooperazione sociale si può svolgere in maniera volontaria: la via intrapresa dalle società libere. E si può svolgere in maniera coercitiva: con la pianificazione comunista o con un generalizzato sistema di interventi autoritativi. Nel caso dell’interventismo, la proprietà privata non viene formalmente soppressa, ma viene svuotata di contenuto: mediante una fitta trama di provvedimenti amministrativi, la libertà di scelta individuale e l’allocazione competitiva delle risorse vengono soppresse. È esattamente quanto ha fatto il nazismo, che ha perciò avuto una base economica congruente con la sua ideologia totalitaria. La vicenda hitleriana non è una figlia, sia pure illegittima, del liberalismo. È un prodotto di quell’avversione nei confronti della libertà individuale e del mercato, che è il tratto comune di tutti i membri della famiglia del totalitarismo. Il libro di Mises ha una grande utilità. Non serve solo a spiegarci il perché delle gravissime tragedie del Novecento. Esso ci aiuta pure a porre in chiaro le conseguenze economiche, sociali e politiche di ogni tipo di interferenza del potere pubblico. E rende in tal modo trasparente quel che si cela dietro molte delle “pratiche” politiche del nostro tempo. L’interventismo è la malattia professionale di governanti, militari e burocrati. I governi sono liberali solo quando sono costretti dai cittadini.
La storia delle civiltà è la storia delle società autocefale centrate sulla schiavitù generale di Stato: "un quadro spaventoso fatto di disperazione e di strazio", per dirla con le parole di Jacob Burckhardt. Unica eccezione: l'Occidente, il quale, grazie alla frammentazione del potere successiva al collasso dell'Impero romano, è riuscito a domare il Leviatano istituzionalizzando il governo della legge in luogo del potere arbitrario degli uomini. Ne è scaturita, attraverso un'infinita teoria di conflitti di interessi e di valori, la prima - e per ora l'unica - civiltà dei diritti e delle libertà, grazie anche alla prodigiosa crescita della ricchezza materiale generata dalla sinergia fra mercato, scienza e tecnologia. Ma l'Occidente non è riuscito a materializzare l'ideale dell'eguaglianza, da esso stesso proclamato in tutte le sedi e in tutte le forme. Un ideale che si è scontrato con i rigidi imperativi della divisione sociale del lavoro, che è rigorosamente gerarchica. Ne è scaturita una tensione permanente fra la promessa democratica e la realtà che neanche il Welfare State, creato dai partiti socialdemocratici, è stato in grado di eliminare.