Il libro affronta il tema del rapporto tra la Chiesa ed il fenomeno della criminalità organizzata. Esso viene sviscerato partendo dall'analisi dei pronunciamenti offerti dai Pontefici e dai Vescovi sulla piaga delle mafie, evidenziando come, seppur a tratti in modo faticoso, la denuncia ecclesiale si sia gradualmente affermata fino ad essere ai giorni nostri incontrovertibile, con l'attestazione della totale incompatibilità tra l'appartenenza cristiana e quella mafiosa. Da tale constatazione, con particolare riferimento alla "scomunica" di Papa Francesco in Calabria del 2014, si cerca di appurare quali concreti provvedimenti tale denuncia abbia generato, per rilevare l'assenza di una vera norma penale canonica che colpisca i fedeli mafiosi. Si prospetta perciò il percorso da seguire per giungere ad un possibile intervento normativo canonico, cosa potrebbe motivarlo a partire dalla grave condotta morale degli aderenti alle mafie e quale ne sarebbe la finalità.
"La spugna d’oro" è il frutto di una ricerca durata dieci anni tra gli archivi siciliani e alcune tra le più importanti biblioteche europee, in particolare la BNF di Parigi.
L’autore arriva a delineare l’oggetto sfuggente del suo studio solo dopo aver percorso una lunga - e non frequentata - strada, quella della storia politica della Sicilia. Tutto comincia con un sovrano, Federico III d’Aragona, che nella turbolente fase post-Vespri per mantenersi al potere è costretto ad offrire ai feudatari siciliani buona parte delle competenze e dei beni che appartenevano alla corona: da qui comincia una dinamica di continuo logorio del potere centrale da parte dei poteri periferici rappresentati dai feudatari, legittimati dalle ‘costituzioni’ di Federico, i quali diventano (e permangono nel corso di secoli) signori assoluti di buona parte del territorio isolano. In Sicilia nasce quindi una pratica politica che non si trova da nessun altra parte, in cui al centro del confronto pattizio tra la classe dirigente locale e il sovrano (che dal 1400 circa in poi risiederà fuori) c’è il demanio regale: si verifica il paradosso di sovrani che nel parlamento siciliano - il luogo di ogni compromesso pattizio - mettono in vendita parte dello ‘Stato’ per avere il denaro che consenta loro di riacquistarne parti vendute precedentemente. In Sicilia si sviluppa un’ideologia originale che l’autore chiama con un neologismo nazionalautonomismo, che consiste in una concezione flessibile della nazione che è tale solo nella misura in cui garantisce pattiziamente le prerogative autonomistiche, cioè gli interessi dei potentati locali. Nel meccanismo di funzionamento e di riproduzione del sistema vicereale-parlamentare che per secoli governa l’isola, un ingranaggio essenziale era costituito da quelle strutture adibite alla violenza e al controllo dell’ordine pubblico, con una storia tutta a sé stante di Palermo, centro della dinamica pattizia da cui partivano e in cui confluivano le diramazioni politico-amministrative-economiche dall’intera isola. La fine del parlamento nel 1816 crea un vuoto che viene riempito dalla polvere del crollo delle suddette strutture che nel corso dell’Ottocento si rideposita creando un nuovo aggregato: la mafia. Un aggregato composto da una strana caratteristica mistura di vecchio, anche molto vecchio, e nuovo.
Prefazione di Otello Lupacchini
La 'ndrangheta è un "elemento costitutivo della società calabrese"; le famiglie di 'ndrangheta sono cellule della società e, come tali, respirano la stessa aria. Sono cellule malate, però, che si nutrono della parte sana della collettività, dissanguandola. La forza della 'ndrangheta sta nell'omertà, nella capacità di impedire che si parli della crudeltà e della prepotenza che la costrddistinguono. Il silenzio, a volte determinato dalla paura, altre volte dalla indifferenza o, ancora, dalla vicinanza, ne ha consentito diffusione e consolidamento anche al di fuori dei confini nazionali. È la forza della parola, il coraggio di denunciare, che potrà distruggerla. Le parole fanno paura, ecco perché un capo, Pantaleone Mancuso, atterrito, perde il controllo, nel corso di una udienza in cui è imputato e urla al suo Pubblico Ministero: «Fai silenzio, fai silenzio, fai silenzio ca parrasti assai, hai capito ca parrasti assai, fai silenzio ca parrasti assai.» Espressione dello stato d'animo di un boss che comprende che il muro che ha costruito per la protezione sua e della sua famiglia sta per essere infranto dal coraggio di chi usa la parola.
«Quando le violenze (delle mafie) divennero omicidi e stragi [...] ci si avvide che l'identità criminale [...] usurpava volto e funzioni di una contro società [...]; il contrasto condotto fino all'omicidio, come nel caso del parroco don Pino Puglisi, rivelava un giudizio antagonistico contro la fede cristiana» (dalla prefazione). L'Autore che è anche postulatore della causa di canonizzazione di don Puglisi, connette diverse discipline (diritto civile, penale e canonico, teologia sistematica, morale), con l'invito a leggere la Chiesa come popolo peregrinante, che vive nel mondo per annunciare il Vangelo e lottare contro il mysterium iniquitatis. Inoltre, ricostruisce l'inconciliabilità tra mafia e Vangelo, soffermandosi sulla scomunica e sul suo significato pedagogico e medicinale. Le strategie sociali e pastorali di contrasto alla zizzania mafiosa vanno radicate nel martirio di Puglisi e nelle parole di papa Francesco: «Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati!».
Il rapporto tra religione cattolica e ’ndrangheta è qui ricostruito in base a un’analisi propriamente storica, condotta su fonti d’archivio e su diversi organi di stampa. Il volume indaga su aspetti istituzionali, sociali e politici della storia del cattolicesimo, individuando una pluralità di campi e condizioni di sue compromissioni con la mafia nell’area meridionale della Calabria: il ruolo esercitato dal clero nelle comunità locali; lo stato delle confraternite; i riti sacramentali; le manifestazioni popolari della religiosità; l’esposizione politicoelettorale della gerarchia ecclesiastica e la stessa azione di assistenza e di cura dei bisogni sociali. Sotto il silenzio pubblico dell’episcopato, non erano mancate, però, alcune reazioni alla presenza delle organizzazioni mafiose. Hanno influito, poi, sui mutamenti della linea della Chiesa verso la mafia gli orientamenti generali dei pontificati, il Concilio Vaticano II, un nuovo atteggiamento dei vescovi e il contributo di una serie di preti, di movimenti e di gruppi di credenti, sensibili ai valori della cittadinanza.
Il libro rievoca la drammatica storia di sangue e di fango che ha avuto inizio con la nascita della Repubblica e dura tuttora. Ricorda le pagine buie di questa storia, caratterizzata dalla presenza inquietante di organizzazioni che hanno rappresentato un pericolo per la stabilità delle istituzioni; la morte di Enrico Mattei e le altre numerose morti "misteriose", che hanno scandito i passaggi più scabrosi della storia repubblicana; le stragi e gli omicidi del terrorismo nero e rosso; la strage di Ustica; il sequestro e l'uccisione del presidente DC Aldo Moro, il sequestro e la liberazione dell'assessore regionale DC Ciro Cirillo; Tangentopoli e Mafiopoli. Si sofferma, in particolare, sulle c.d. stragi di mafia, da Portella della Ginestra a Capaci, Roma, Firenze e Milano, cercando di dimostrare come esse non siano state soltanto stragi di mafia, ma stragi, nelle quali, oltre alla mafia, vi erano presenze esterne; e sottolineando come, accanto alle verità giudiziarie, non sempre facilmente raggiungibili, vi siano, comunque, da ricercare le verità politiche e morali, che misurano il grado di civiltà del paese e della sua classe dirigente.
"Storia dell'Italia mafiosa" rappresenta un'importante innovazione nello studio e nell'analisi dei fenomeni mafiosi in Italia. Viene ricostruita in maniera unitaria la storia della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, dalla nascita nel Mezzogiorno borbonico, allo sviluppo nell'Italia post unitaria, al definitivo affermarsi in età repubblicana, fino ai nostri giorni. Si è dinanzi ad un grande affresco storico che individua le ragioni di fondo di un modello criminale il cui successo dura ininterrottamente da duecento anni. Il volume rappresenta inoltre il contributo più significativo al superamento delle interpretazioni dominanti delle mafie come frutto esclusivo del Mezzogiorno, della sua arretratezza economica e sociale, di una cultura omertosa e complice. Isaia Sales dimostra come quel racconto, pressoché immutato da due secoli, continui a costituire un formidabile ostacolo alla comprensione delle mafie e a rappresentare, nella migliore delle ipotesi, un colossale abbaglio. Pagine appassionanti svelano perché le mafie, nonostante gli auspici di tanti, non siano state sconfitte dalla "modernità", anzi si siano trovate pienamente a loro agio dentro di essa, senza alcun imbarazzo. E sono ancora qui nell'Italia post moderna di oggi, nel mondo di Google e dell'I-pad. E non solo nel Mezzogiorno.
I saggi del secondo volume dell'"Atlante delle mafie coprono" un ampio spettro di problemi: le descrizioni delle rappresentanze territoriali delle mafie nel Centro e nel Nord, uno studio sulla Basilicata, il racconto delle mafie fatte da alcuni giornali, Tv e magistrati, ed altri temi che comprendono i movimenti antimafia, il cosiddetto "partito della mafia", il riciclaggio, le donne. Sono spaccati che consentono di penetrare ambiti nuovi o già conosciuti, ma riletti con un'ottica nuova, per comprendere le "ragioni di un successo", preoccupazione analitica che continua a caratterizzare la scelta dei testi ospitati in questa seconda pubblicazione. Il saggio introduttivo dei curatori, in particolare, si sofferma sul fatto che il successo delle mafie anche nelle regioni del Centro-Nord obbliga a rivedere i canoni interpretativi con cui l'opinione pubblica nazionale ha seguito l'evoluzione dei fenomeni mafiosi, partendo dal convincimento che non sarebbe seria oggi una storia delle mafie senza includere ciò che è avvenuto negli ultimi trent'anni in quei territori dove il fenomeno delle infiltrazioni mafiose "è giudiziariamente quasi inesistente", almeno secondo le risultanze giudiziarie di quelle regioni.
Come è cambiato il ruolo della donna nella ’ndrangheta dai primi del Novecento a oggi? Da questa domanda prende le mosse il libro che mette in luce come a una iniziale presenza femminile, a un iniziale coinvolgimento nei processi, sia seguita la sua scomparsa dagli atti giudiziari sino ad arrivare al suo recente ritorno. Quello che si compie è un viaggio in quella Calabria sconosciuta che si declina al femminile, attraverso i documenti, i riti, le tradizioni, la fede, le parole dei pm, degli storici, della gente, per arrivare ad affermare che la donna, da sempre, è asse portante della ’ndrangheta perché, nei decenni, nascosta all’ombra delle case, è lei che ha nutrito, tramandato, gestito una delle organizzazioni criminali più potenti del mondo.