Don Tonino non usa mai la parola "meritocrazia", eppure è un critico severo della società del sorpasso, dello scavalcamento, dello sgomitare, della scalata per la carriera sulle spalle del povero, del debole, dell'ingenuo. Enrico Mauro "scava" nel vocabolario di don Tonino alla ricerca sia dei termini che usa per additare e combattere la società meritocratica, sia di quelli scelti per disegnare una società di segno opposto, cioè fondata su ideali che non sono molto diversi da quelli fondanti la nostra Costituzione. In un tempo in cui le scelte meritocratiche sembrano essere le uniche premianti nella nostra società, don Tonino si presenta come baluardo di una scelta evangelica che offre le basi concrete per un confronto con la proposta sociale e politica che fa del successo l'unico criterio per giudicare la riuscita di una vita umana.
Nel 2020 David Beasley, Direttore Esecutivo del World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, ha dichiarato davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu che il mondo è di fronte alle "tempesta perfetta". Il Covid-19 non è solo una pandemia su scala globale, ma una vera e propria catastrofe umanitaria mondiale. Dalla sua dichiarazione il quadro si è fatto ancora più fosco: alla fine del 2021 ben 45 milioni di persone sono giunte sul baratro della carestia e oggi si aggiunge un nuovo nemico, la guerra. Pandemia, conflitti e shock climatici stanno portando la fame acuta a livelli record. Il costo dell'inazione sarà misurato in vite umane perse, anche in Occidente. Se non si intensificano gli sforzi per fornire assistenza alimentare in questa emergenza globale, si aggiungeranno altri milioni di persone tra i quanti sono già a rischio di inedia, e le conseguenze potrebbero essere migrazioni di massa e la destabilizzazione dei paesi. L'impressione è però che i poveri diventino ogni giorni più invisibili. Garrucciu indaga i problemi che l'umanità sta affrontando e le possibilità soluzioni in dialogo con esperti da tutto il mondo e uomini e donne che lottano ogni giorno, sul campo, per il bene degli ultimi.
Il lavoro, come oggi lo conosciamo, ha molti "peccati". È per pochi, povero, precario, senza adeguate tutele, discriminatorio, conflittuale e rigido per le imprese. Così inteso è il frutto avvelenato del capitalismo fordista che lo ha ridotto a merce. Non è a questo che si riferisce papa Francesco quando invece definisce il lavoro "un atto di amore". Il volume offre analisi e soluzioni, dati e scenari possibili per creare nuova occupazione grazie alla rivoluzione tecnologica e per ripensare uno statuto di diritti basilari per tutti i lavoratori, così da ridurre la conflittualità sui posti di lavoro e favorire l'alleanza tra imprese, lavoratori e sindacati.
Come è possibile che oggi persone muoiano per le conseguenze dirette o indirette della fame o della malnutrizione, mentre abbiamo la capacità di produrre cibo per sfamare il triplo della popolazione mondiale? Eliminare la fame è un imperativo morale e vitale per promuovere uno sviluppo umano integrale. Occorre guardare all'intero sistema alimentare, farsi responsabili di un profondo impegno nell'educazione verso un consumo alimentare più sostenibile, che comprenda anche il rispetto per il nostro pianeta. Alessandra Smerilli, forte del progetto globale Economy of Francesco che l'ha vista impegnata in prima persona, ci aiuta a comprendere perché e come la Chiesa si occupi oggi di queste questioni, offrendo un quadro di tutte le problematiche connesse alla produzione e alla distribuzione di cibo nel mondo.
Lo stivale spezzato è il racconto di un fenomeno storico unico nell'Europa democratica. È la storia di due territori, il Nord e il Sud dell'Italia, divisi, rancorosi e lacerati all'interno della stessa nazione e sotto il manto garantista di una Costituzione comune. È la ricostruzione, anche alla luce dei dati più recenti, della storia della nascita della "questione meridionale", vizio d'origine dell'Unità diventato permanente e in apparenza irrisolvibile. Nunnari propone una possibile via di soluzione, mettendosi in ascolto di tre voci autorevoli della Chiesa italiana di ieri e di oggi: il card. Carlo Maria Martini, che nel 1992 pronunciò parole profetiche, ancora oggi di grande attualità; il card. Marco Zuppi, arcivescovo di Bologna, portavoce della visione della Chiesa italiana posta nelle regioni più ricche e dinamiche del Paese e, infine, mons. Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli e pastore di una delle città più segnate dai forti contrasti economici, sociali e culturali del nostro meridione.
Il presente volume è la settima tappa di un percorso di studio sui conflitti dimenticati avviato nel 2001. In questo incerto momento storico, Caritas Italiana rinnova il suo impegno per la costruzione della pace e la lotta alla povertà, anche attraverso l'analisi sociale e statistica. Pertanto nell'edizione 2021 del Rapporto su diseguaglianze e conflitti dimenticati, l'attenzione si focalizza sul tema delle diseguaglianze socioeconomiche: un aspetto trasversale da cui scaturiscono tante situazioni di violenza organizzata e conflitto armato che lacerano il nostro pianeta.
Il futuro del lavoro è il futuro della nostra società e della nostra civiltà. Non bastano politiche economiche efficaci, per superare la più grande crisi sociale del dopoguerra e affrontare le tre grandi trasformazioni del nostro tempo: digitale, climatico-ambientale e demografica. Serve, come premessa, un nuovo pensiero dal quale nascano politiche e iniziative capaci di distruggere le vecchie retoriche ideologiche sul lavoro, sul mercato, sulla globalizzazione. In particolare, la tecnologia, pur con i suoi interrogativi etici, può essere un formidabile alleato nell'umanizzazione del lavoro. La sfida è aperta e proprio un lavoro a umanità aumentata dipende da ciò che sapremo mettere in campo. Bisogna reimparare a dire "lavoro", con nuove parole, se vogliamo crearne di nuovo e ritrovare un rapporto di reciprocità con esso. Oggi il lavoro soffre perché mancano nuove narrative, che propongano un comune denominatore per tutte le attività umane ad esso connesse.
Donna fa pensare a: relazione, amica, ambiente, casa, pianeta. Immaginiamo un'economia rispettosa e amica della Terra e di tutti gli esseri umani. Questa la sfida dell'autrice, che da anni si muove fra studi economici e impegno nella fede, per riportare l'economia, cioè oikos-nomos, nel suo ambito più proprio, al servizio dell'uomo nella gestione della casa comune. La casa viene vista molto diversamente se a guardarla è un uomo o una donna. Fino a ora, lo sguardo sulla casa e sulla nostra casa comune è stato molto maschile. L'uomo guarda soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali e istituzionali: tutto ciò è molto importante, ma se diventa uno sguardo assoluto può deformare la realtà. La donna guarda maggiormente ai rapporti, a ciò che ha a che fare con la cura. Anche questo è uno sguardo che da solo non basta, ma ne sentiamo la mancanza dentro le grandi aziende, a livello politico, nelle istituzioni in generale. Iniziamo, o continuiamo, a guardare questa casa con uno sguardo di donne. Soprattutto, iniziamo a guardarla insieme, uomini e donne. Ad immaginarne insieme il futuro.
Servizio deriva da servitium, opera del servo, dello schiavo: è un atto di obbedienza, una risposta a un comando. Proviamo però a non leggerla come azione umiliante e degradante, bensì come mettersi a disposizione di qualcuno, agire per realizzare qualcosa che dia soddisfazione a più persone. La parola servizio sposta l'attenzione sull'altro per non restare chiusi nel proprio individualismo. Per questo è bellissimo utilizzarla come comun denominatore nel nostro linguaggio, anche senza renderci conto della sua portata. È come se, nello sviluppo della nostra lingua, questa parola si fosse inserita caricando di significato il nostro parlare e il nostro agire. Spetta a noi riscoprirne il significato.
Cos’è l’economia sospesa? E’ l’evoluzione del famoso caffè sospeso tanto caro alla tradizionale generosità italiana. Grazie a Tucum, un’app per dispositivi mobili che permette di compiere l’elemosina anche attraverso la moneta elettronica, si eliminano tutti gli abusi legati ai falsi poveri e al racket dell’elemosina ed è possibile aiutare chi ha veramente bisogno. In tal senso, l’implementazione di un’app a servizio degli ultimi esprime tutta l’ingegnosità del Vangelo di Gesù. Il libro racconta come dal caffè sospeso e dagli incontri quotidiani con amici, professori, ragazzi del catechismo, persone senza fissa dimora, sia nata l’idea di un’app che consenta di realizzare un “volontariato di transito” dai donatori (chi desidera fare un’elemosina) ai beneficiari (coloro che ricevono l’elemosina).
La globalizzazione è un fenomeno complesso sul quale non esiste una visione unanime ma diversi punti di osservazione, che portano alcuni a concentrarsi sui benefici dell’affermarsi di nuovi schemi economici e altri ad accusarla di acuire il sottosviluppo continuo di alcune parti e, da qui, di aggravare drammaticamente i pericoli ambientali dall’impatto mondiale. È riduttivo quindi rinchiuderla solo in un contesto economico e commerciale, senza riconoscere quanto siano radicate le implicazioni e le influenze reciproche in ambiti che vanno dal sociale al politico.
Alessia Mosca in questo volume riprende il concetto di globalizzazione, concentrandosi sull’economia globale, sui temi della cultura, sui problemi ambientali e della sicurezza, cercando di delineare possibili sviluppi in risposta alle grandi questioni che impegnano le nostre società contemporanee.
Uno studio approfondito e rigoroso che, attraverso una lettura storica di lungo periodo, va a dimostrare come la famiglia interpretata nella sola chiave economicistica, come "società a responsabilità limitata", con tutte le funzioni (dalla fedeltà dei coniugi al desiderio di avere figli) relegate in un'ottica di mercato, ha un inevitabile destino: la progressiva disintegrazione. L'analisi si basa sul confronto di diversi modelli politico-istituzionali: dal socialismo al sistema capitalistico, con uno sguardo alla crisi attuale e alla finanziarizzazione dell'economia che ha ulteriormente sconvolto gli equilibri socio-demografici, insieme ai valori e alla bioetica. Ma se la famiglia rappresenta un valore (anche) economico, questo si fonda su beni e capacità non misurabili secondo i criteri dell'economia tradizionale. Per comprenderla, "l'impresa famiglia", bisogna tenere conto anche di concetti come dono, beni relazionali, capitale sociale, felicità.