Questo volume costituisce uno strumento di preparazione mirato al superamento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici, bandito con G.U. 24 novembre 2017, n. 90. Aderendo al programma previsto dal bando, questo manuale presenta, nella Parte prima, oltre 300 domande e casi pratici svolti concernenti tutte le materie oggetto della prova: le relative soluzioni sono elaborate in maniera sintetica ma completa, al fine di far acquisire il metodo più efficace per impostare una risposta che sia sufficientemente esaustiva e approfondita, ma compatibile con i ridotti tempi della prova orale. Domande e casi altresì tengono conto delle ultime novità normative (come la legge di bilancio 2019, il D.M. 37/2019 sugli esami di Stato, il D.I. 129/2018, nuovo Regolamento di contabilità ecc.) e riportano approfondimenti e collegamenti con la realtà della scuola e la funzione svolta dal DS. Le domande e i casi concernono quesiti su aspetti giuridici, gestionali, organizzativi e amministrativi, utilizzando la metodologia del problem solving, e pongono questioni che sollecitano ipotesi operative e di leadership esercitata. Nella Parte seconda del volume sono presenti esempi di domande relative agli strumenti informatici e alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ispirati a vere domande oggetto di prova orale in altri concorsi nella scuola. La Parte terza è dedicata, invece, alla lingua inglese e propone elementi per affrontare il colloquio in lingua con suggerimenti nonché esempi di conversazione e di fraseologia tra i più ricorrenti, nonché esempi di brani tradotti, nell'intento di simulare il colloquio in lingua della prova orale. Alcune schede grammaticali di ripasso nonché gli audiopractice per esercitarsi sulla pronuncia sono disponibili in espansione online. Completano il lavoro alcuni Focus di approfondimento sui principali aggiornamenti normativi che hanno interessato il settore scolastico nell'ultimo anno.
Questa XV edizione dei Quattro Codici minor viene data alle stampe per dar conto di tutte le novità che, soprattutto negli ultimi mesi, sono intervenute nel corpus dei quattro codici fondamentali.
Tra i più recenti provvedimenti intervenuti sono importanti da segnalare la L. 9-1-2019, n. 3 (Legge Anticorruzione); il D.L. 14-12-2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; il D.M. 12-12-2018 di modifica del saggio di interesse legale e la L. 1°-12-2018, n. 132 (di conv. del D.L. 113/2018) cd. Decreto Sicurezza.
Discorso a parte merita la Riforma della Magistratura onoraria (D.Lgs. 13-7-2017, n. 116) che si è scelto di riportare come appendice autonoma in quanto le disposizioni di modifica al codice civile e di procedura civile ivi previste, entreranno in vigore il 2021 e/o il 2025.
Il lavoro, quindi, per come è concepito costituisce un valido e aggiornato strumento di consultazione per quanti vogliono reperire con immediatezza le norme codicistiche.
Il volume è completato da un dettagliato indice analitico-alfabetico e da un puntuale indice cronologico che a partire dal 1998 dà contezza di tutte le modifiche intervenute nell’articolato dei quattro codici.
Il Compendio di Diritto del Lavoro offre un quadro completo ed organico della materia, illustrandone in sintesi e con chiarezza tutti gli istituti fondamentali.
Il testo è aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui: il D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018 (cd. Decreto Dignità) che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina di alcuni fondamentali istituti (es. contratto a termine, somministrazione, indennità in caso di licenziamento illegittimo); la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che, con specifiche disposizioni, ha introdotto diverse novità (es. in materia di congedo di maternità); il D.L. 4/2019, che ha disciplinato il reddito di cittadinanza (in attuazione della legge di bilancio 2019).
La trattazione, inoltre, evidenzia le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, anche approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali (es. Corte Cost. 194/2018).
La collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) completa, poi, l’opera, agevolando lo studio della disciplina, talvolta eccessivamente corposa e complessa proprio in virtù dei continui interventi normativi di riforma.
La nuova edizione del Codice del Lavoro minor vede la luce immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145).
Si tratta del principale strumento legislativo destinato ad alimentare, annualmente, le risorse necessarie per il funzionamento dello Stato, sebbene esso costituisca spesso il veicolo per l’introduzione di modifiche, anche rilevanti, alla disciplina normativa di diversificati settori dell’ordinamento giuridico, ivi incluso quello del diritto del lavoro.
La particolarità della legge n. 145 del 2018 è costituita dalla sostanziale assenza di reale ed effettivo confronto parlamentare sui relativi contenuti.
Anche quest’anno, infatti, il Governo ha utilizzato la tecnica del maxiemendamento interamente sostitutivo dell’originario disegno di legge, ma, questa volta, non tanto per consentire una rapida approvazione delle centinaia di emendamenti usualmente proposti in sede di esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, ma per sostituire all’articolato da queste ultime esaminato un testo del tutto diverso, frutto della serrata interlocuzione con le autorità europee e, sostanzialmente, imposto alla valutazione parlamentare con un contingentamento dei tempi tale da indurre alcuni gruppi parlamentari a sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.
A prescindere da tali modalità di approvazione, la legge di bilancio per il 2019 prevede, in materia lavoristica, la riduzione temporanea delle tariffe dei premi INAI L, una massiccia ondata di nuove assunzioni di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, il riconoscimento del cd. «reddito di cittadinanza» non solo come prestazione assistenziale, ma anche come strumento di politica attiva del lavoro (la cui concreta operatività è rimessa però all’emanazione di un decreto collegato), la proroga del trattamento di mobilità in deroga, un contributo di solidarietà temporaneo, per 5 anni, e progressivo per scaglioni di reddito, sulle cd. «pensioni d’oro» e l’introduzione della cd. «quota 100» per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Ulteriore provvedimento rilevante adottato nel corso del 2018 è certamente il cd. «decreto dignità» (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96), con il quale, senza incidere effettivamente sull’impianto del contratto a tutele crescenti, da un lato sono stati introdotti strumenti simili ai vecchi voucher, anche in settori ad alto rischio di abuso (come l’agricoltura), dall’altro sono stati previsti limiti ulteriori al contratto a termine.
Di tutte queste innovazioni, e di altre minori pure considerate (si pensi al D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, in materia di lavoro penitenziario, al cd. «decreto sicurezza» 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132 e al cd. «decreto fiscale» 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136), il codice offre puntuale segnalazione, con la consueta tecnica della collocazione sistematica, coniugata con la presentazione cronologica delle riforme.
Il codice si rivolge non solo agli operatori professionali (magistrati, avvocati, consulenti del lavoro, pubblici funzionari, dirigenti aziendali e sindacali), ma anche agli studenti universitari, che possono contare su un validissimo ausilio formativo, idoneo a limitare l’incertezza cagionata dalle continue modifiche della materia specialistica in esame.
Anche per la intelligente e pronta (e pertanto insostituibile) collaborazione della Redazione, fonte di preziosi suggerimenti per gli autori, il lavoro, ricco di note e richiami intertestuali, si completa con un utilissimo corredo di indici sistematico, analitico e cronologico.
Volumi collegati
Con bando pubblicato in G.U. 28 dicembre 2018, n. 102, il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 segretari nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Il presente volume tratta le materie giuridiche e gestionali richieste per il superamento degli esami di ammissione al corso-concorso — che comprendono una preselezione, tre prove scritte e una orale — e contiene anche una parte, l’ultima, con quesiti commentati concernenti il ragionamento logico, deduttivo e numerico, l’informatica e l’inglese.
In particolare, seguendo il programma del bando, l’opera presenta l’esposizione manualistica delle seguenti discipline, ciascuna corredata da un apposito questionario finale e di verifica:
— Diritto costituzionale;
— Tecnica normativa;
— Diritto amministrativo;
— Legislazione amministrativa statale e regionale;
— Ordinamento degli enti locali;
— Scienza dell’amministrazione;
— Diritto privato;
— Diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego;
— Tecniche di direzione, organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse umane;
— Ragionamento logico, deduttivo e numerico, informatica e inglese.
Il testo è arricchito, poi, da espansioni web con approfondimenti tematici e da un software per infinite simulazioni della prova preselettiva, il tutto accessibile attraverso il QR code inserito nel volume.
Per completare la preparazione si suggerisce anche lo studio del Tomo II - Concorso 224 Segretari comunali, dedicato alle materie economico-finanziarie e alle altre non presenti in questo volume.
Con bando pubblicato in G.U. 28 dicembre 2018, n. 102, il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 Segretari nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
Il Manuale per la preparazione al concorso, in considerazione delle numerose e complesse discipline previste dal bando, è stato suddiviso in due Tomi.
Questo Tomo II tratta le materie economiche e finanziario-contabili la cui conoscenza è richiesta per il superamento degli esami di ammissione al corso-concorso — che comprendono una preselezione, tre prove scritte e una orale — e contiene anche una parte, l’ultima, dedicata al Diritto penale e ai delitti contro la P.A.
In particolare, seguendo il programma del bando, l’opera presenta l’esposizione manualistica delle seguenti discipline, ciascuna corredata da un apposito questionario finale e di verifica:
— Economia politica;
— Politica di bilancio;
— Scienza delle finanze, Diritto finanziario ed Economia pubblica;
— Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
— Ragioneria applicata agli enti locali;
— Diritto tributario;
— Diritto penale e delitti contro la P.A.
Il Tomo I (cod. 301/1) è dedicato, invece, alle materie pù strettamente giuridiche e gestionali e alle altre non presenti in questo Tomo.
Il testo è arricchito da un software per infinite simulazioni della prova preselettiva, accessibile attraverso il QR Code inserito nel volume.
L’opera è aggiornata alle più recenti novità legislative d’interesse, tra cui si segnalano la L. 30-12-2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la L. 9-1-2019, n. 3 (c.d. Legge “spazza corrotti”) e il D.L. 28-1-2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni – c.d. “Quota 100”).
Nei primi mesi dello scorso anno sembrava ormai superata la grave crisi che per oltre un decennio aveva colpito l’economia mondiale: gli Stati occidentali stavano recuperando competitività e la ripresa appariva generalizzata e sembrava interessare — con velocità diverse — tutti i settori e la maggior parte dei Paesi.
L’Italia, tuttavia, a causa del fortissimo debito pubblico e della crisi del settore bancario, cresceva più lentamente e non in maniera uniforme nei diversi comparti produttivi.
A distanza di quasi un anno la situazione del nostro Paese non ha sortito grossi progressi e il rischio di una nuova stagnazione e di una recessione preoccupa Governo e mercati.
Le elezioni politiche del 2018 hanno modificato gli equilibri politici e la nuova maggioranza “5Stelle-Lega” ha portato alla nascita del Governo Conte che si propone di dare una forte scossa all’economia e assicurare una ripresa attraverso il sostegno alle famiglie e alle imprese e l’introduzione di strumenti e istituti innovativi quali il reddito di cittadinanza, la modifica della Legge Fornero, il pensionamento anticipato in base alla c.d. “quota cento”, la riorganizzazione dei meccanismi di reclutamento nel settore pubblico e privato.
Occorreranno mesi per verificare se le soluzioni individuate sortiranno effetto: di certo nel terzo trimestre dell’anno 2018 la produzione industriale è calata e le previsioni di crescita per il 2019 sono state fortemente ridimensionate. Per altro verso, continua ad aumentare l’esportazione e l’occupazione, soprattutto quella giovanile, è lievemente cresciuta.
In questo contesto, come già accaduto con i precedenti esecutivi, il Governo ha utilizzato — tra i tanti strumenti messi in campo — la leva fiscale, con finalità ed obiettivi diversificati: riduzione del carico fiscale delle piccole imprese e dei professionisti con la introduzione limitata della flat tax, varo della fatturazione elettronica generalizzata, attuazione di una vasta e articolata sanatoria per venire incontro soprattutto ai contribuenti in difficoltà e al tempo stesso assicurare importanti entrate erariali, modifica di istituti e meccanismi di controllo, riduzione di adempimenti fiscali, semplificazione per le imprese (si pensi alla dichiarazione IVA precompilata).
Molto lungo l’elenco degli interventi, contenuti soprattutto:
— nel D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito dalla L. 98/2018 (c.d. Decreto Dignità);
— nel D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla L. 136/2018 (Decreto fiscale);
— nella L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019).
La numerosità e rilevanza delle disposizioni hanno reso, nel breve periodo, obsolete e superate le raccolte normative attualmente presenti sul mercato. Di qui la scelta editoriale di pubblicare una nuova edizione, la XIX, del Codice Tributario Minor, che tanto successo ha riscosso presso i nostri qualificati lettori.
Il volume si fa apprezzare per completezza ed accuratezza, aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione; costituisce, perciò, uno strumento di lavoro essenziale e “comodo”.
Il Codice contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, regionali e locali, anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, riscossione, violazioni tributarie e contenzioso; costituisce, perciò, un compendio organico del complesso sistema fiscale italiano. Si affianca, in tal modo, al Codice Maior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice, che presenta un maggior livello di approfondimento e dettaglio.
Il volume è completato da una ricca e curata appendice che contiene le norme fiscali più significative emanate negli ultimi mesi. Ovviamente, tutte le disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume risultano già inserite all’interno dei testi normativi.
Infine, per una consultazione mirata e veloce, sono stati predisposti un indice analitico alfabetico ed un indice cronologico.
Questa nuova edizione (XXIX) del codice penale in formato minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali.
Il lavoro è stato aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti normativi tra i quali è importante segnalare il D.L. 113/2018, conv. in L. 132/2018 (cd. Decreto sicurezza) e la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) (cd. legge Spazzacorrotti).
Il codice, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa nuova edizione del codice minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale. Tra le novità normative di cui si tiene conto in questa edizione si segnalano il D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018 (cd. Decreto Sicurezza) e la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge Anticorruzione).
Il volume pertanto ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.
Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.
Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.