Questo volume, giunto alla XVIII edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. Questa edizione è stata aggiornata al D.L. 132/2014 in materia di degiurisdizionalizzazione assistita e il D.L. 133/2014 che ha previsto la trascrizione dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Per come concepito, dunque, questo Compendio costituisce uno strumento che consente, in tempi brevi, una preparazione esaustiva della materia.
La collana dei codici esplicati minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Nell’aggiornamento di questa edizione si è tenuto conto di tutte le novità normative e giurisprudenziali che hanno interessato il Codice e le leggi speciali riportate e, in particolare, meritano di essere segnalate, oltre alla Riforma della filiazione ed alle modifiche alla disciplina delle Società di capitali (D.L. 91/2014, conv. in L. 11-8-2014, n. 116, cd. decreto crescita, e L. 30-10-2014, n.161, legge Europea 2013 bis) i decreti 132 e 133 conv. a novembre nelle leggi 162 e 164 che hanno apportato modifiche in tema di interessi legali e negoziazione assistita, la prima, e obbligazioni sociali, la seconda.
Da ultimo si segnala il D.M. 11-12-2014 che ha ridotto il tasso di interesse legale da 1% a 0,5%.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questo volume di Logica per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie presso le università Cattolica, San Raffaele e Campus Bio-Medico, nasce con l'obiettivo di facilitare lo studio per superare le selezioni per accedere all'Università. Il testo è corredato da una serie di informazioni per consentire all'aspirante matricola di chiarire i dubbi e le curiosità che frequentemente assillano i candidati, sia in relazione ad aspetti burocratici, sia relativi alle caratteristiche dei test da risolvere. In particolare, il volume si dedica all'analisi delle principali tipologie di quiz di logica che costituiscono gli ostacoli maggiori della prova oggetto dei test. Al fine di agevolare il candidato, il volume evidenzia, dove necessario, le differenze che intercorrono tra un quiz di ragionamento numerico e uno di problem solving, tra una domanda di ragionamento spaziale visivo e una di attenzione e precisione, tra un sillogismo e una deduzione... e così via. Ogni capitolo affianca alle nozioni di teoria numerosi ed opportuni esempi di quiz svolti e commentati riportando anche, a titolo di esempio, i test assegnati negli scorsi anni. Segue una sezione relativa ai quiz di inglese, che permette di cimentarsi con i test in lingua somministrati in sede d'esame. Per uno studio interattivo è possibile fruire del servizio gratuito "espandi il volume" che consente di consultare on line altre batterie di quiz, nonché il software per la simulazione della prova.
Il volume tiene conto delle più recenti innovazioni intervenute nel magistero ecclesiastico, tra cui segnaliamo: la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Normes nullus" del 22-2-2013 di Papa Benedetto XVI su alcune modifiche alle norme relative all'elezione del Romano Pontefice; l'Esortazione Apostolica postsinodale "Evangelii Gaudium" del 24-11-2013 di Papa Francesco sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale; la revisione sistematica ad opera della Congregazione per la dottrina della fede delle "Normae de gravioribus delictis"'m particolare quelle riguardanti i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici e il rescritto del 3-11-2014 del Sommo Pontefice Francesco per rendere le procedure più spedite; la Relatio finale del Sinodo straordinario voluto da Papa Francesco sul tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione", tenutosi nell'ottobre 2014 e che ha affrontato temi sensibili quali ad es. il possibile accesso alla Comunione eucaristica dei divorziati risposati e l'attenzione pastorale verso gli omosessuali. Il manuale è corredato di un'appendice di approfondimento nella quale sono stati inseriti due contributi sul mondo ebraico e su quello islamico, in modo da offrire un quadro di sintesi della storia, delle tradizioni, dei valori e della cultura delle religioni monoteistiche consentendo un confronto e una comparazione con realtà religiose e culturali sempre più presenti nel tessuto sociale italiano.
Non è facile realizzare un libro per la prova attitudinale del concorso all'Agenzia delle Entrate. Non è facile perché l'Agenzia delle Entrate è uno dei pochi enti rimasti a non pubblicare una banca dati ufficiale di quiz per permettere a chi studia e a quanti realizzano strumenti di studio, di focalizzare con certezza le tipologie di quiz su cui verteranno le prove. Non è facile perché il bando di concorso è sempre stato vago relativamente alla prova attitudinale: "La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta" (così testualmente l'art. 5 del bando). E non è facile perché le tipologie di quiz logico-attitudinali sono quanto mai variegate e diverse tra loro: si passa dai quiz di grammatica ai sinonimi e contrari, dalle analogie figurali ai sillogismi, dai quesiti aritmetici al problem solving, dalle deduzioni semplici alle negazioni eccetera. Anche nel numero delle risposte multiple c'è incertezza e mai come nei quiz di logica il numero delle risposte è determinante: i quesiti a tre risposte multiple sono generalmente più facili rispetto a quelli a 5 risposte dove ci sono più distrattori. Contribuisce a rendere quest'opera un efficace strumento di preparazione il software, strutturato in modo da permettere di esercitarsi con oltre 5.000 quiz simulando la prova di concorso.
Questo volume nasce con l'obiettivo di facilitare lo studio per superare le selezioni per accedere all'Università. Il testo è corredato da una serie di informazioni per consentire all'aspirante matricola di chiarire i dubbi e le curiosità che frequentemente assillano i candidati, sia in relazione ad aspetti burocratici, sia relativi alle caratteristiche dei test da risolvere. In particolare, il volume si dedica all'analisi delle principali tipologie di quiz di logica e matematica che costituiscono gli ostacoli maggiori della prova oggetto dei test. Al fine di agevolare il candidato, il volume evidenzia, dove necessario, le differenze che intercorrono tra un quiz di ragionamento numerico e uno di problem solving, tra una domanda di ragionamento spaziale visivo e una di attenzione e precisione, tra un sillogismo e una deduzione... e così via. Ogni capitolo affianca alle nozioni di teoria numerosi esempi di quiz svolti e commentati riportando anche, a titolo di esempio, i test assegnati negli scorsi anni. Segue una sezione relativa ai quiz di inglese, che permette di cimentarsi con i test in lingua somministrati in sede d'esame. Per uno studio interattivo è possibile fruire del servizio gratuito "espandi il volume" che consente di consultare on line altre batterie di quiz, nonché il software per la simulazione della prova.
Al fine di uscire dalla crisi economica il Governo italiano ha varato, nell'ultimo anno, una serie di misure fiscali di forte impatto utilizzando fortemente la leva fiscale, sia per garantire entrate allo Stato sia per sostenere le imprese e i meno abbienti. Ha proceduto, inoltre, ad una serie di semplificazioni procedendo allo snellimento degli adempimenti come dimostra il varo della dichiarazione precompilata. La prima parte del volume, come di consueto, prende in esame i principi giuridici, gli istituti e le norme procedurali. Nella seconda si offre una panoramica dell'intera platea dei tributi diretti, indiretti e locali. Entrambe le parti sono state rivisitate alla luce delle modifiche normative e dei mutati indirizzi della giurisprudenza e della prassi. Sono stati aggiornati, inoltre, i box di approfondimento che offrono sempre nuovi spunti di riflessione su temi di stringente attualità e aggiornati i questionari, posti alla fine dei singoli capitoli, contenenti le domande più ricorrenti in sede di esame e nelle prove di concorso. Tra le norme di più significativo impatto: il D.Lgs. 21-11-2014, n. 175 (decreto semplificazioni fiscali); la L. 23-12-2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); il Dl. 31-12-2014, n. 192, conv. in L. 11/2015 (decreto milleproroghe); il D.Lgs. 31-3-2015, n. 42 (attuazione della direttiva comunitaria in materia di IVA, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi).
Questo volume, realizzato per facilitare lo studio, e il ripasso, risponde ad una duplice esigenza pratica, in quanto le schede sinottiche in esso contenute: possono essere consultate di pari passo con la lettura del manuale istituzionale per avere un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina; possono essere staccate ed inserite sia nel manuale adottato che nelle spirali del blocco degli appunti presi durante i corsi. Si consiglia inoltre, prima di ogni lezione, di dare una rapida lettura alle schede per iniziare a familiarizzare con gli argomenti che saranno trattati dal docente.
Questo manuale si rivolge ai soccorritori che spesso si trovano ad essere chiamati a intervenire sulla scena di un crimine: volontari, medici, infermieri e tecnici. La scena di un crimine è qualcosa di prezioso per le indagini che seguiranno, da conservare scrupolosamente evitando qualsiasi alterazione; è evidente quindi che il contributo di coloro che sono chiamati a prestare il primo soccorso diventa fondamentale per giungere alla verità. L'obiettivo del volume è, dunque, quello di fornire, in particolar modo ai soccorritori che spesso arrivano prima delle forze dell'ordine, i consigli e le conoscenze di base necessari per evitare di alterare irrimediabilmente la scena nel corso delle manovre previste dal protocollo del 118. Se il soccorritore che interviene riesce a svolgere i suoi compiti salvaguardando la scena del crimine e tutti gli elementi probatori, il suo lavoro acquista ancora più valore, in quanto potranno essere facilitate le attività degli inquirenti che interverranno successivamente. Il testo, strutturato in forma di agile manuale operativo e ricco di casi pratici, (come il caso Cogne, il caso del serial killer Donato Bilancia, il duplice omicidio di Novi Ligure, l'omicidio di Chiara Poggi ecc.) porta con sé soluzioni innovative che, a un primo sguardo potrebbero sembrare difficili da applicare, ma che, con piccoli accorgimenti e grazie alla tecnologia, permettono di conservare tracce e prove.
"Les mots du droit et de la politique" è un manuale destinato a quanti vogliono acquisire una competenza linguistica relativa alla lingua francese di specialità in ambito giuridico e politico. Il volume esamina la struttura costituzionale della Francia, anche alla luce delle importanti novità intervenute nel suo ordinamento. Particolare attenzione è altresì dedicata allo studio delle principali forme di governo contemporanee (Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Svizzera, Russia). Ogni singola Unità è strutturata in: brani a carattere giuridico-politico, con approfondimenti linguistici connessi alle tematiche affrontate; verifiche di comprensione del testo; esercizi per testare le competenze grammaticali di base. Con il QR Code nell'ultima pagina è possibile accedere alle risorse online con i file audio delle letture e le soluzioni degli esercizi.
Il volume espone in modo chiaro e sintetico l'evoluzione storica, la natura giuridica dell'Unione, il suo quadro istituzionale, il sistema delle fonti, i rapporti tra l'ordinamento dell'Unione e gli ordinamenti degli Stati membri (con particolare riguardo alla questione dell'adattamento del diritto italiano alla normativa europea). Il testo è stato puntualmente aggiornato per tener conto delle principali novità sul piano normativo e istituzionale (come il passaggio a partire dal 1° novembre 2014 al criterio della doppia maggioranza nelle votazioni del Consiglio) ed è arricchito di approfondimenti e glossari, inseriti alla fine di ogni capitolo, che chiariscono i concetti chiave. Per come è concepito il volume costituisce un supporto per lo studio e il ripasso della materia, di particolare utilità per una rapida preparazione di esami universitari e concorsi.
Il volume è stato aggiornato al D.Lgs. 21-11-2014, n. 175 (decreto semplificazioni fiscali) che introduce la dichiarazione precompilata e alla L. 23-12-2014, n. 190 (legge di stabilità perii 2015).