Il manuale, giunto alla sua XX edizione, è stato aggiornato alla luce della nuova legge (L. 24 dicembre 2012, n. 234) sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Quest’ultima, oltre a procedere all’abrogazione della L. 11/2005, cd. Legge Buttiglione, che finora aveva regolamentato la materia, adegua l’ordinamento nazionale alle profonda riforma dei trattati, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Occorre segnalare, in modo particolare, la disciplina relativa al recepimento della legislazione europea nel nostro Stato con lo sdoppiamento della precedente legge comunitaria in legge di delegazione europea e legge europea. Mentre la prima contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive europee, la seconda, eventuale, riguarda le disposizioni modificative o abrogative di norme interne, oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia. In questo modo si consente di abbreviare e snellire i tempi per il recepimento degli atti dell’Unione europea.
Oltre a questo rilevante provvedimento, l’opera riporta altre novità normative che concernono le politiche dell’Unione europea e in particolare:
— l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del Fiscal compact o patto di bilancio (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria dell’Unione europea);
— l’entrata in vigore, il 27 settembre 2012, del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) volto a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.
La trattazione, che offre una panoramica completa di tutto ciò che concerne il diritto dell’Unione europea (profili istituzionali, politiche interne e azioni esterne dell’Unione), rappresenta un valido supporto sia per quanti devono preparare esami e concorsi sia per l’aggiornamento professionale.
Obiettivo principale di questo compendio è di mostrare gli aspetti metodologici della disciplina, gli obiettivi dell'azione di politica economica e le motivazioni dell'intervento pubblico in economia, attraverso l'analisi delle politiche microeconomiche e macroeconomiche. Tra le prime citiamo: l'aggregazione delle preferenze individuali; - la teoria della giustizia; l'economia del benessere; - l'offerta di beni pubblici. Tra le seconde, invece, evidenziamo quelle volte: - al mantenimento della stabilità dei prezzi; - alla stabilizzazione del ciclo economico; - allo sviluppo economico; - al riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Come nelle precedenti edizioni, anche in questa è stato dedicato ampio spazio alle politiche economiche dell'Unione europea, anche alla luce dell'entrata in vigore del Fiscal compact, o "patto di bilancio". Il volume fornisce, inoltre, agli studenti la possibilità di sondare la propria capacità di applicare quanto studiato grazie a un nutrito apparato di esercizi e problemi, per alcuni dei quali sono mostrate le modalità di risoluzione.
L'approvazione del Nuovo Statuto di Roma Capitale (delib. dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013) rappresenta il tassello fondamentale dell'autonomia normativa e organizzativa del "nuovo ente speciale territoriale" e ne formalizza, anche terminologicamente, il particolare status. Le nuove disposizioni statutarie, in vigore dal 30 marzo 2013 (con effetto abrogativo del precedente Statuto di cui alla deliberazione consiliare n. 122 del 17 luglio 2000): esprimono la necessità di procedere ad un ottimale dimensionamento dei Municipi fissati in numero non superiore a 15; tengono conto dell'esigenza di assicurare l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente al fine di contrastare ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa; evidenziano la volontà di realizzare una partecipazione della comunità cittadina alla vita dell'ente sempre più cosciente attraverso il miglioramento della comunicazione istituzionale soprattutto con l'utilizzo del sito web istituzionale di Roma Capitale; esprimono l'intento di migliorare il sistema delle relazioni tra cittadini e Roma Capitale mediante l'uso di tecnologie avanzate ed efficienti quali la posta elettronica certificata. Il lavoro si completa con un'appendice normativa che riporta il testo integrale del nuovo Statuto di Roma Capitale (in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013) utile al lettore per raffrontare immediatamente il dato testuale normativo con i contenuti riportati.
Il diritto islamico è la fonte materiale del vigente diritto positivo dei Paesi musulmani, ma non si identifica propriamente con nessuno di essi. In ciascun ordinamento, infatti, ai principi giuridico-religiosi del Corano e della Shariah si affiancano consuetudini, normative positive, usi locali etc. che disciplinano nel dettaglio la convivenza del corpo sociale. Nei Paesi musulmani i principi religiosi, pur essendo considerati immutabili nel loro "nocciolo duro" perché derivati direttamente da Dio, necessitano, dopo circa quattordici secoli dalla Rivelazione coranica, di una chiave di lettura in grado di conciliarsi con le mutate esigenze della società civile. In tali ordinamenti, soprattutto negli ultimi due secoli, si sono verificati alcuni importanti mutamenti: l'occidentalizzazione del diritto, che ha prodotto lo sviluppo di branche completamente nuove (come il diritto costituzionale) e ne ha modificate altre (diritto penale, commerciale, bancario etc.); le codificazioni, per dare ordine alle norme vigenti in materia di statuto personale (matrimonio, famiglia, successioni etc.); la decadenza degli ordini giudiziali tradizionali (qaddi, mazalim, muhtasib) a fronte dell'istituzione di Tribunali organizzati sul modello occidentale, chiamati ad applicare il diritto ispirandosi ai principi della tradizione islamica. Questa evoluzione, maturata in tempi e luoghi diversi, non è stata uniforme, né pacifica, e attualmente è in pieno fermento.
La criminologia è la scienza che studia i reati, gli autori, le vittime, i tipi di condotta criminale (e la conseguente reazione sociale) e le forme possibili di controllo e prevenzione. È una disciplina sia teorica che empirica, sia descrittiva che esplicativa, sia normativa che fattuale. Questo compendio, giunto alla VII edizione, tenuto conto della sempre maggiore importanza nella formazione universitaria e postuniversitaria, fa il punto sulla più nota manualistica del settore, offrendo una panoramica ampia e sistematica sullo studio della criminalità, soprattutto riguardo alla sua fenomenologia, nonché ai sistemi di controllo sociale e agli interventi risocializzativi con particolare attenzione all'istituto della mediazione penale ed agli interventi di prevenzione giudiziaria ed extragiudiziaria. Poiché la connotazione multidisciplinare della materia rende alcuni testi di non facile apprendimento, il testo si giova di una stesura espositiva lineare per favorire l'approccio anche a chi si avvicina per la prima volta alla materia. Anche questa nuova edizione, pur rimanendo inalterata nella struttura, presenta una serie di questionari contenenti le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso. Il testo, si giova, inoltre, di tabelle riepilogative e di un utile glossario con le spiegazioni dei termini più specialistici nonché brevi note bibliografiche dei più significativi autori del settore.
Nel testo la normativa è corredata, ove opportuno, da commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, che permettono di cogliere subito e facilmente il significato essenziale delle disposizioni legislative e di effettuare le necessarie correlazioni tra esse. Sono esposte, in particolare, le disposizioni e i provvedimenti legislativi che costituiscono i "fondamenti del Diritto del Lavoro". Oltre alle principali disposizioni della Costituzione e dell'ordinamento europeo, sono riportate, tra l'altro, le norme in materia di apprendistato e altri rapporti speciali di lavoro, collocamento dei disabili, tutela della genitorialità nel lavoro, diritti e obblighi del lavoratore, discriminazioni, lavoro a progetto e autonomo, pubblico impiego, tutela della libertà e dignità del lavoratore, dimissioni e licenziamento, poteri e obblighi del datore, sicurezza sul lavoro, attività sindacale e sciopero. L'opera è arricchita da un indice analitico-alfabetico e cronologico, che facilita la ricerca del dato normativo, e da oltre 100 schemi a lettura guidata, per l'esplicazione dei vari istituti e il raccordo tra le disposizioni legislative che li regolano. Il volume, pertanto, costituisce uno strumento di studio e consultazione, di concreta utilità per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni e, più in generale, per tutti coloro che necessitano, a vario titolo, di avere una raccolta aggiornata, organica e commentata delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2012, n. 84 e stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Le prove scritte ed orali sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline:
— diritto costituzionale;
— diritto amministrativo;
— diritto civile;
— diritto comunitario;
— economia politica;
— storia contemporanea.
Per venire incontro alle esigenze di quanti affronteranno questo concorso, il volume e stato suddiviso in due parti: la Parte Prima comprende, per ciascun libro, la trattazione manualistica delle materie sopra citate, aggiornata alle più recenti novità legislative, oltre ad una approfondita disamina della Storia della Pubblica Amministrazione, disciplina prevista per la sola prova scritta; la Parte Seconda, anch’essa suddivisa in libri, e costituita da batterie di quiz con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, ripartite per argomenti in relazione alle materie esaminate. I quesiti sono altresì suddivisi per grado di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che, come previsto nel bando di concorso, potrà essere facile, di media difficoltà o difficile.
Per come concepita, dunque, l’opera consente una completa ed esauriente preparazione finalizzata ad un agevole superamento delle prove.
Il volume che proponiamo è uno strumento innovativo di preparazione. Ciascuna tipologia di quesiti è preceduta da brevi schede teoriche per l'acquisizione delle tecniche di risoluzione dei quiz di logica, nonché per il ripasso delle nozioni fondamentali di informatica e lingua. Di tutti i quesiti sono stati fornite le soluzioni (verificate sull'esercitatore) e nelle schede teoriche sono state spiegate le tecniche di risoluzione più veloci. Completa il lavoro un software che raccoglie tutti i 3.500 quiz con le risposte esatte scaricabile con il QR Code, posto all'interno del volume. Il software, arricchito di molte funzioni, consente al candidato di esercitarsi in batterie di quesiti del tutto simili, quanto a composizione e difficoltà, ai questionari che effettivamente verranno somministrati al concorso. Il candidato può anche scegliere di esercitarsi solo sulle domande cui è stata data precedentemente una risposta errata, al fine di mirare la preparazione proprio su quegli argomenti per i quali è risultato meno preparato.
Questo volume Schemi & Schede, giunto ormai alla V edizione, rappresenta un supporto didattico ai tradizionali manuali di diritto internazionale, che consente di cogliere le nozioni essenziali della materia per agevolare la preparazione di esami universitari. A tal fine l'opera, interamente aggiornata e rivisitata, offre un quadro sistematico e riepilogativo del diritto internazionale, schematizzando gli argomenti di maggior rilievo e consentendo di sviluppare immediati collegamenti fra gli stessi. Il lavoro è organizzato in slides da poter ritagliare e allegare al proprio quaderno di appunti o al manuale di studio, che sollecitano la memoria visiva nella fase del ripasso; si giova, inoltre, di tre innovative rubriche (osservazioni, differenze, in sintesi) e di un glossario, per puntualizzare i concetti più rilevanti, stimolare il confronto tra i diversi istituti e riepilogare gli argomenti trattati. Tra le maggiori novità di cui la presente edizione tiene conto si segnalano il riconoscimento della soggettività internazionale all'individuo, la riforma dell'Unione europea operata dal Trattato di Lisbona e il nuovo orientamento dottrinale sull'effetto di liceità delle raccomandazioni adottate in seno alle organizzazioni internazionali.
Il primo concorso a cattedre del terzo millennio debutta con una novità rilevante: una prova preselettiva unica, identica per tutte le classi di concorso, mirata principalmente, ma non esclusivamente, all'accertamento delle capacità logico-deduttive dei candidati nonché quelle di comprensione del testo. Per affrontare correttamente quiz analoghi al precedente, abbiamo preparato questo volume che, oltre alla logica deduttiva classica, passa in rassegna numerosi argomenti attinenti alle aree della logica figurale, della logica linguistica (comprendendo in questa sezione anche nozioni di grammatica e di comprensione dei brani) e della logica matematica, scegliendo le domande che più spesso sono state utilizzate negli ultimi anni in sede concorsuale per la valutazione delle capacità logico-deduttive. Di ogni argomento sono fornite note di teoria, sintetiche ed efficaci, per familiarizzare con gli argomenti esposti, a cui seguono batterie di quiz con risposte commentate, utili a focalizzare il procedimento logico da adottare per individuare la risposta esatta. Tramite il Qr code posto in fondo al volume è poi possibile accedere al software per la simulazione della prova preselettiva con tutti i quiz presenti nel volume e molti altri.
Con il Comunicato Miur del 24 agosto 2012 si è ufficialmente avviata la procedura concorsuale per il reclutamento dei nuovi docenti nella scuola primaria e secondaria. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali, risultanti vacanti e disponibili. Il nuovo concorso prevede tra le altre una prova preselettiva, basata su quiz a risposta multipla, tesa a testare le capacità logiche del candidato nonché le sue competenze linguistiche ed informatiche. Il presente volume è destinato a fornire, a quanti intendono prepararsi per il concorso a cattedre 2012, una preparazione mirata ed efficace per sostenere la prova preselettiva di informatica. La trattazione teorica è pertanto accompagnata da batterie di test poste sia a conclusione di ogni capitolo per la verifica in itinere, sia alla fine dell'intera trattazione per testare il livello di preparazione complessivamente raggiunto. Il volume si completa con un'Appendice che riporta i quiz ufficiali di informatica assegnati al recente concorso per 2.386 Dirigenti scolastici che costituiscono un modello verosimilmente attendibile di quelli che saranno assegnati in sede di concorso.
Il presente volume è destinato agli studenti delle facoltà di Economia, Scienze statistiche e Ingegneria, che devono sostenere l'esame di Statistica generale, nonché quello di Calcolo delle probabilità. Il testo è suddiviso in due parti. La prima offre una panoramica sintetica ma esaustiva degli argomenti e dei concetti fondamentali della materia. In particolare, vengono affrontati elementi di calcolo delle probabilità, la teoria delle variabili aleatorie, in generale, e delle variabili aleatorie discrete e continue (utilizzate come modelli di processi produttivi), in particolare. Segue poi lo studio sperimentale delle variabili aleatorie, nonché lo studio dei principali strumenti di statistica induttiva: stima, test d'ipotesi parametrici e non parametrici. Chiudono le tecniche statistiche utilizzate nel controllo di processo. Ad integrazione dei capitoli sono stati riportati numerosi esempi su fogli di lavoro in Excel. La seconda parte del volume è destinata a preparare lo studente alla prova scritta, offrendo una vasta selezione di esercizi svolti e commentati. Ogni esercizio è preceduto da un momento di ripasso degli argomenti: brevi richiami alla teoria precedono lo svolgimento e il commento di ogni esercizio.