Codice Amministrativo Minor: Siamo all’alba di un innovato diritto dell’Amministrazione Pubblica, caratterizzato da sensibili aperture alle istanze economiche-imprenditoriali, ma anche da scelte fortemente incidenti sulla vita corrente del cittadino, in modo, peraltro, del tutto inimmaginabile, sino a pochi anni or sono.
Tanto si è tradotto in un lavoro di ripensamento dell’indice sistematico che ha portato al centro dell’analisi delle attività amministrative tutti gli aspetti che, come si osservava, la pandemia e la risposta economica-finanziaria ha generato.
Fondamentale diviene allora il rifermento immediato e lo studio del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), affiancato da altre sezioni «strategiche»: si pensi, ex pluris, a «Transizione ecologica e digitale» e «Cybersicurezza».
«Nutrono» tali capi, le seguenti novelle: il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle PPAA funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia) e il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, conv. in L. 4 agosto 2021, n. 109 (Cybersicurezza).
Il Codice Amministrativo Minor è inoltre aggiornato al D.L. 23 luglio 2021, n. 105, conv. in L. 16 settembre 2021, n. 126 in materia di Green pass e al D.L. 24 agosto 2021, n. 118 in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, nonché in materia di giustizia.
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Questa nuova edizione (XLIV) del Codice Penale in formato minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali. Questo Codice Penale, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa XLIII edizione del Codice di Procedura Civile minor viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità normative che in varia misura hanno interessato la materia processual-civilistica. Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall’uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma.
Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate (Equa riparazione, Fallimento, Giudice di pace, Locazioni, Mediazione, Notificazioni e processo telematico, Riforme processuali, Riti semplificati, Spese di giustizia, Termini processuali e sospensioni per emergenza COVID-19). La riforma della magistratura onoraria è riportata nell’appendice Riforme processuali insieme agli articoli del codice di procedura civile modificati, ma che entreranno in vigore dal 31-10-2025. Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il Codice di Procedura Civile minor consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile, Esplicato minor, rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parolechiave» in esso contenute. A corredo del corpo codice è riportata una selezione di norme complementari: Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione tra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati. In particolare, la Riforma della magistratura onoraria, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in Riforme processuali vista l'entrata in vigore differita del 31-10-2025. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XX edizione dei Quattro Codici minor viene data alle stampe per dar conto di tutte le novità che, soprattutto negli ultimi mesi, sono intervenute nel corpus dei quattro codici fondamentali. I Quattro codici minor, quindi, per come è concepito costituisce un valido e aggiornato strumento di consultazione per quanti vogliono reperire con immediatezza le norme codicistiche. Il codice è completato da un dettagliato indice analitico-alfabetico e da un puntuale indice cronologico che a partire dal 1998 dà contezza di tutte le modifiche intervenute nell’articolato dei quattro codici.
Questa nuova edizione del Codice Penale, Esplicato minor, rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle "parolechiave" in esso contenute. Il libro risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie. A corredo del Codice Penale Esplicato minor, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Penale, Esplicato minor, rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle "parolechiave" in esso contenute. Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie. A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni, al Mandato di arresto europeo e al Processo penale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La Costituzione Italiana esplicata minor, giunta alla X edizione, è corredata da un essenziale commento al fine di: consentire al lettore, attraverso una spiegazione semplificata, un approccio più facile e diretto a ciascuna norma, aggiornata agli ultimi interventi del legislatore, quali ad esempio il voto per i diciottenni al Senato; evidenziare la ratio degli articoli per cogliere i collegamenti fra le varie disposizioni. La Costituzione Italiana esplicata minor consente, quindi, di focalizzare l'attenzione su ogni articolo della nostra Legge fondamentale, chiarendo il significato dei commi, dando una definizione delle parole chiave e illustrandone gli obiettivi di fondo. La Costituzione Italiana esplicata minor è arricchita con i testi esplicati della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 54 articoli (suddivisi in sei titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia) che assicurano i diritti e le libertà dei cittadini europei, e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattato internazionale approvato nell'ambito del Consiglio d'Europa volto a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. La Costituzione Italiana esplicata minor, per le sue caratteristiche, costituisce lo strumento migliore per prepararsi in vista degli esami universitari di Diritto Costituzionale e di Diritto Pubblico, della prova orale di abilitazione alla professione di avvocato, dei concorsi pubblici in cui è richiesta la conoscenza della Costituzione repubblicana.
Questa nuova edizione del compendio di Diritto Processuale Civile offre un quadro sintetico, ma completo del diritto processuale civile consentendo un rapido, ma non superficiale studio della materia sia a studenti universitari sia a coloro che devono affrontare concorsi pubblici e abilitazioni professionali (esame di avvocato).
Questo Compendio di diritto processuale civile è stato aggiornato anche ai numerosi interventi legislativi che sono stati adottati per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e, al contempo, consentire lo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Completamente rivisitata, poi, la parte relativa ai procedimenti speciali, nel tentativo di dar conto nella maniera più organica possibile delle diverse forme di tutela (sommaria, cautelare e camerale) che tramite tali procedimenti si realizzano.
Come di consueto, l’esposizione di tutti gli istituti processuali, illustrati in uno stile semplice e schematico è avvenuta ponendo in rilievo i profili normativi più importanti, in modo da offrire una sintesi efficace ed esauriente degli stessi, nonché le ricadute pratiche della disciplina positiva.
Un utile questionario alla fine dei capitoli permette di testare il grado di preparazione raggiunto.
Gli originali prospetti esplicativi «Spiegare le norme» forniscono all’utente, infine, uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini utilizzati dal legislatore, indicando l’accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma.