Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; una grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame; un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti. In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento.
Questa nuova edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto delle ulteriori modifiche intervenute in materia civile, tra cui si segnalano il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e bilanci consolidati in vigore dal 1° gennaio 2016; il D.Lgs. 16-11-2015, n. 180 sul risanamento degli enti creditizi, cd. Bail-in; la L. 19-10-2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei minori; la L. 1-12-2015, n. 194 di Tutela dei marchi dei prodotti agroalimentari e da ultimo il D.M. 11-12-2015 che ha modificato il saggio di interesse legale. Il codice, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall'uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile minor, giunto alla XXXI edizione, viene data alle stampe per offrire uno strumento sempre aggiornato a quanti per motivi di studio e/o lavoro abbiano la necessità di reperire velocemente la normativa processual-civilistica. Il volume tiene conto degli ultimi interventi normativi in materia, tra i quali è importante segnalare la L. 6-8-2015, n. 132 (di conversione del D.L. 83/2015) in materia fallimentare, civile e processuale civile; il D.Lgs. 6-8-2015, n. 130 per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; il D.Lgs. 18-8-2015, n. 142 in tema di richiedenti protezione internazionale; il D.Lgs. 24-9-2015, n. 156 sulla disciplina del contenzioso tributario; il D.Lgs. 16-11-2015, n. 180 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall'uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma. Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate per offrire un quadro completo e sempre più attuale della normativa. Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
La febbrile attività legislativa di riforma del diritto processuale civile non si è arrestata neppure negli ultimi mesi. Ancora una volta, il legislatore è intervenuto per modificare in più punti la disciplina del processo civile, talora incidendo su istituti già oggetto di recenti interventi normativi. Con D.L. 27-6-2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. con modif. in L. 6-8-2015, n. 132, infatti, sono state introdotte significative novità principalmente in tema di esecuzione forzata e processo civile telematico, ossia settori nei quali vi erano già state importanti innovazioni appena l'anno precedente. La riforma del 2015 ha, tra l'altro, modificato la disciplina concernente i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, il pignoramento presso terzi, la determinazione del valore dell'immobile pignorato, la pubblicità delle vendite giudiziarie ed i mezzi di coercizione indiretta. Essa ha inoltre espressamente regolato la facoltà di deposito con modalità telematica anche ad opera di parti non precedentemente costituite. Dal rapido avvicendarsi delle riforme è derivata una disciplina articolata e, a tratti, di difficile comprensione.
II Codice civile della collana - Codici Studi Superiori per la formazione e i concorsi di fascia alta -, giunto alla VI edizione, risponde all'esigenza di quanti cercano una raccolta normativa nei suoi aspetti sostanziali e processuali con in più una finestra che permetta un excursus storico delle attuali disposizioni normative. Il lavoro, quindi, oltre ai tradizionali Codice civile vigente, Codice civile del 1865, Codice del commercio del 1882, Legge del 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (nella loro versione originaria e senza commento per essere liberamente consultabili in sede di esame) e alle Leggi complementari, si caratterizza per l'inserimento integrale del Codice di Procedura Civile al fine di soddisfare anche le esigenze di quanti vogliano rapportarsi agli aspetti processuali delle tematiche affrontate. Per facilitare la lettura comparata della vecchia e nuova disciplina codicistica, gli articoli dei codici sono stati corredati di richiami, in parentesi o in nota, alle norme vigenti.
Questa nuova edizione del Codice Civile Esplicato aggiornato ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali mantenendo inalterata la formula di "esplicazione" consente, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche. Il lavoro, infatti, con l'ausilio degli apparati di commento, si pone l'obiettivo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un'analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma. L'ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all'uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di "navigare" nella materia, delle schede ... è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l'apprendimento. Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più "gettonate", allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente. L'ipercompendio offre poi in appendice, un glossario dei concetti principali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d'esame con gli opportuni richiami e rinvii. Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l'esame.