In un discorso ormai divenuto famoso, del 22 dicembre 2005, Benedetto XVI ha visto nell'interpretazione del Concilio ecumenico Vaticano II e nella lotta tra due ermeneutiche contrapposte - quella "della discontinuità e della rottura" e quella "della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato" - uno dei principali problemi del nostro tempo. Secondo l'ermeneutica della rottura - che ha goduto spesso "della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna" con il Concilio ha avuto inizio una nuova Chiesa, relegando quella del passato tra i rottami della storia. In realtà quello che il Concilio ha inteso fare è una riforma, in cui il passato continua ad essere rispettato ed amato, e l'immutabile deposito della fede, cioè il Vangelo, viene riproposto in modo rinnovato, purificato, ed arricchito nella sua comprensione e formulazione. Pietro Cantoni affronta questo argomento con il distacco e l'oggettività di una teologia che vuole essere fedele alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisica classica.
Questo saggio offre uno scorcio chiarificatore sulla vicenda di molti religiosi della Compagnia di Gesù che, nell'Italia infiammata dalla Rivoluzione europea del 1848, furono messi al bando e costretti a defatiganti esili a causa dei moti risorgimentali dello stesso anno. Propellente ideologico innescato contro i Gesuiti furono soprattutto i corrosivi pamphlet di Vincenzo Gioberti, che li accusava di costituire "uno dei principali ostacoli al riscatto d'Italia". Al contrario, furono invece perseguitati e costretti a lasciare il paese insigni studiosi appartenenti alla Compagnia, molto apprezzati all'estero (dove poterono infatti trovare rifugio e continuare le loro attività), come i padri Francesco de Vico e Angelo Secchi considerati ancor oggi pionieri dell'astrofisica, i teologi Giovanni Perrone e Johann Baptist Franzelin, e infine il filosofo Luigi Taparelli d'Azeglio i cui studi sul diritto naturale e sui rapporti fra società civile e Stato (questi ultimi per molti aspetti anticipatori dell'attuale dibattito sul "principio di sussidiarietà") rappresentano pietre miliari nel pensiero cattolico contemporaneo.