Giulio Andreotti nei primi anni Sessanta era stato avversario della formula di centrosinistra ed all'inizio dei Settanta era contrario ad ogni apertura al PCI. Ma a metà del decennio, per volontà di Aldo Moro, fu chiamato a guidare i governi che si avvalsero dell'astensione e poi del sostegno esterno del PCI. Fu scelto, in uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica, come garante della «solidarietà nazionale» nei confronti degli alleati occidentali e verso il fronte interno più problematico, quello della Chiesa cattolica. Ed è su questo tema che, in prevalenza, le pagine di questo volume fermano la loro attenzione. L'interlocuzione a vari livelli con il mondo cattolico permette di comprendere meglio quale sia stato lo sforzo di Andreotti per garantire all'esperimento uno spazio di evoluzione che si giovasse del riserbo della Chiesa e permettesse di contrastare gli avversari della collaborazione con i comunisti. Illumina, inoltre, l'atteggiamento dell'uomo politico nei confronti del PCI nel periodo della «solidarietà». Andreotti sostenne la validità di quella politica anche davanti alla Santa Sede, convinto che, dato il quadro parlamentare e la forza elettorale del PCI, la collaborazione dovesse assumere un carattere strategico per far fronte al risanamento economico-finanziario e rispondere alla minaccia terroristica che contava su una consistente area di fiancheggiamento e di consenso.
Si può parlare di un «Sessantotto cattolico»? E se è esistito, è stato solo una componente della contestazione giovanile, irrilevante e risucchiata dall'attrazione a specifiche e ramificato a livello europeo, se non su scala globale? Quali ne sono i riferimenti culturali, le reti di collegamento, i momenti e i luoghi in cui si è sviluppata una riflessione comune? Esiste davvero, insomma, una sorta di filo rosso che unisce gli studenti della JEC parigina e gli universitari cattolici che a Madrid scendono in piazza contro Franco, le avanguardie cattoliche della contestazione belga e gli studenti italiani che si sono mobilitati sin dall'inizio degli anni Sessanta? A tali interrogativi vuole rispondere questo libro, che analizza le direttrici di marcia che hanno portato i giovani cattolici europei «verso il Sessantotto », considerando un arco temporale ampio, che comprende il passaggio tra anni Cinquanta e Sessanta e gli orientamenti del mondo studentesco europeo del decennio che precede la contestazione. Italia, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Spagna: paesi che hanno avuto un Sessantotto spesso dirompente, alimentato proprio dalla gioventù cattolica. Gli studenti cattolici hanno in parte anticipato le istanze di contestazione, dal protagonismo generazionale alla vocazione antiautoritaria, declinandola in ambito ecclesiale e sociale. Come i loro compagni, anzi ancor prima dei loro compagni, hanno vissuto i lunghi anni Sessanta come un anticipo di contestazione, mettendo in sinergia, non senza contraddizioni, tensioni spirituali, esperienze associative e aspirazioni sociali.
Una nuova storiografia che guarda alle grandi trasformazioni della mentalità collettiva, ai sistemi di credenza e alla comunicazione di massa, ha introdotto una nuova prospettiva "culturale" nella storia del fascismo. Il nuovo approccio, tuttavia, non è stato ancora applicato agli studi sul cattolicesimo italiano. Eppure, in tale prospettiva, il processo di nazionalizzazione degli italiani durante il "ventennio" sembra profondamente legato alla fede cattolica, e in una doppia maniera: il cattolicesimo divenne parte della nazione e, parallelamente, l'idea che gli italiani avevano della nazione incluse massicciamente il cattolicesimo. Alimentato in modo convergente e, assieme, sottilmente concorrenziale sia dal regime che dal mondo cattolico, il mito dell'"Italia cattolica" finì per imporsi, in alternativa a quello risorgimentale e laico della "Terza Roma". Sostenuto dal fascismo, in parte con sincera convinzione in parte per inglobare strumentalmente il cattolicesimo nella propria visione totalitaria del mondo, e promosso dai cattolici per realizzare i presupposti di una visione che puntava, in chiave anti-liberale e anti-laicista, a una confessionalizzazione dello Stato e della società, esso ha rappresentato la base dell'intesa e del compromesso tra il regime e la Chiesa ma anche, allo stesso tempo, il terreno principale del loro contrasto. Questo libro racconta dunque la storia di un mito, nella convinzione che esso sia stato un soggetto non secondario delle vicende di quegli anni, ma anche delle successive perché la sua eredità avrebbe continuato a pesare nella storia dell'Italia democratica.
Questo terzo volume di Storia della politica internazionale valuta l'evoluzione interna ai due blocchi "Est-Ovest" nel periodo 1957-2017. Esclusa la possibilità di prevalere con un confronto militare aumenta lo sforzo dei due competitori per rendere ottimale il proprio modello. Vengono esaminate le alleanze, le unioni economico-sociali, gli impegni umanitari e la presenza all'interno dell'ONU. Emerge il ruolo esercitato dalle grandi potenze sia nel mondo liberal-democratico che in quello marx-lenin-maoista. Gli USA sono impegnati in un ciclopico sforzo nelle Americhe, in Europa, in Asia e anche in Africa sotto la guida di diversi presidenti fra i quali Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Obama e Trump. L'esame del mondo comunista si sofferma sull'evoluzione sovietica fino alla dissoluzione dell'URSS; in questi decenni sono al centro della scena Krusciov, Breznev e Gorbaciov. Negli anni successivi la guida della Russia è assunta da Eltsin e da Putin. Un'attenzione specifca è riservata al lungo dopo- guerra tedesco; la Germania, debellata, occupata e divisa persegue con tenacia la riunificazione. Un rilievo particolare è riservato alla Cina durante gli anni di Mao Tsè-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping; sono esaminate anche la questione tibetana e il dissidio con Formosa. Un breve capitolo conclusivo è dedicato ai Paesi non allineati (PNA) e al loro attuale impegno politico. In questo quadro è avviato il processo integrativo del continente africano prima con l'Organizzazione dell'unità africana (OUA) e, in seguito, con l'Unione africana (UA).
Aldo Moro ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche della " Sapienza" di Roma dal 1963 al 1978, anno della sua tragica fine. In quel quindicennio la politica e l'università vissero anni intensi e drammatici, segnati sul piano internazionale da grandi conflitti e sul piano interno dai problemi di una modernizzazione complessa, che richiedeva soluzioni politiche nuove. Aldo Moro operò con posizioni di grande responsabilità in questo contesto, fu protagonista della vita politica del centrosinistra alla terza fase, della politica estera, del dibattito interno alla Democrazia cristiana, senza che i suoi impegni politici riducessero quelli accademici.
In questo volume viene offerto un contributo alla conoscenza della sua complessa personalità e introducono ad una lezione valida oltre che sul piano storiografico e culturale, anche su quello della formazione della conoscenza etica e civile, che fu uno degli impegni dell'azione politica di Aldo Moro e della sua attività di professore
La guerra tra l'Italia e l'Impero Ottomano per il possesso della Tripolitania e della Cirenaica è stata un evento di particolare importanza sia per la politica interna italiana, sia per l'equilibrio internazionale europeo di quegli anni. Questo libro, a cento anni di distanza dagli avvenimenti, affronta il conflitto italo-ottomano con un approccio multidisciplinare, analizzando l'impatto che la guerra ebbe sul quadro internazionale europeo, sul sistema politico e sulla cultura italiana e, non ultimo, sulle strategie militari adottate. In tal modo, il volume si arricchisce della partecipazione di autori con sensibilità e approcci storiografici diversi, inserendosi nello sforzo di parte della storiografia italiana di recuperare, criticamente, su piani intersecantisi, la memoria storica dell'impegno coloniale italiano.