A novant'anni dalla stipula dei Patti lateranensi, si deve riconoscere che il bilancio è positivo. Pur non negandosi l'emergere talora di aree di problematicità nell'applicazione delle disposizioni pattizie, la Santa Sede ha potuto svolgere in piena libertà la sua alta missione nel mondo, che era l'obbiettivo del Trattato; d'altra parte anche grazie a quei Patti, inseriti in Costituzione nell'art. 7, l'Italia ha potuto crescere secondo una laicità positiva, non conflittuale ma collaborativa. Ciò non toglie che problemi nuovi possano porsi, con riferimento a contesti nuovi, come il processo di sviluppo dell'Unione Europea, di cui lo Stato della Città del Vaticano è divenuto una enclave, o il progredire della globalizzazione, che tocca anche la piccola realtà vaticana. È a questo nuovo che avanza che guardano i contributi raccolti nel volume.
Il Sessantotto fu certamente una festa, un anno multicolore, come i vestiti indossati dai ragazzi e dalle ragazze che nelle scuole superiori abbandonarono cravatte e grembiuli, e come le appartenenze che nelle università si mescolarono e si confusero allo stesso modo di striscioni e bandiere. Fu un anno sfacciato e divertente, ma anche acidamente irriverente, un anno irrispettoso come le scritte sui muri e gli slogan dei cortei. Molti giovani provenienti dalle parrocchie e dalle associazioni cattoliche si immersero come i loro coetanei in quella marea inaspettata, vivendo un'esperienza di liberazione e di autonomia, di impegno totalizzante e di soggettività creativa. I saggi raccolti in questo libro ricostruiscono in modo originale e documentato il ruolo dei cattolici europei nelle contestazioni studentesche. Il volume si inserisce così nel dibattito pubblico sul Sessantotto, chiarendo le scelte dei cattolici che parteciparono alle manifestazioni e le reazioni degli ambienti politici ed ecclesiastici di fronte all'imprevista ondata di proteste.
Con il Convegno del 25 ottobre 2018, svoltosi a Roma, al palazzo della Cancelleria, e di cui si pubblicano oggi gli Atti, si è voluta onorare la memoria di una grande personalità ecclesiastica, il Cardinale Attilio Nicora, scomparso il 22 aprile 2017. Attilio Nicora ha ricoperto importanti incarichi nella chiesa ed è stato protagonista della riforma dei rapporti tra stato e chiesa in italia. Nato a Varese il 16 marzo 1937, è Vescovo Ausiliare di Milano dal 16 aprile 1977. Nel febbraio 1984 è nominato Co-presidente della Commissione paritetica italo-vaticana incaricata di predisporre la normativa bilaterale sui beni ed enti ecclesiastici, e gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa; da allora, per decenni, è incaricato dalla CEI di sovrintendere all'attuazione degli Accordi di revisione concordataria. Dal 1992 al 1997 è arcivescovo di Verona, e nel 2002 è nominato Cardinale, poi Presidente dell'amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). Nel 2011 è Presidente dell'Autorità di informazione Finanziaria (A.I.F.), e dal 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUMSA. Il Convegno, organizzato per impulso dei Proff. Francesco Bonini e Giuseppe Dalla Torre della LUMSA, e del Prof. Carlo Cardia, di Roma TRE, ripercorre l'impegno di Attilio Nicora nei suoi diversi incarichi, di Vescovo, Cardinale, negoziatore dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma riveste anche un altro, importante, significato. Esso riflette l'affetto grande, la gratitudine profonda, che tantissime persone, dentro e fuori la Chiesa, all'interno o attorno alle istituzioni civili, hanno sentito e provano tuttora per averlo conosciuto, condiviso con lui lunghi e decisivi segmenti di vita, personale e istituzionale, per aver ricevuto e assaporato con lui insegnamenti, valori alti, virtù preziose, che non si potranno mai dimenticare. La dimensione etica e spirituale di Nicora è indissociabile dalla sua più profonda identità, e imprescindibile per chiunque voglia conoscere la sua opera, apprezzare l'eredità che ha lasciato. ciascun relatore, i Proff. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre, S. E. Mons. Mario Delpini, i Cardinali Giuseppe Betori e Pietro Parolin delineano i tratti più salienti della personalità di Attilio Nicora quali emergono nei suoi diversi impegni di attività e di ministero. E tutti sottolineano la preziosità, e raffinatezza, del suo ruolo di negoziatore per le nuove relazioni ecclesiastiche dell'italia nel secondo Novecento, e del contributo istituzionale e culturale recato alla storia italiana moderna e costituzionale. Si è aggiunta, agli Atti del Convegno, una Appendice di scritti di Attilio Nicora, sia per proseguire nella ricognizione e raccolta delle sue opere, sia per delineare le tematiche nazionali e internazionali ch'egli ha affrontato nel mondo cattolico, dell'associazionismo, dell'Università, a livello istituzionale. Una menzione particolare meritano gli scritti sui due temi che prediligeva, della carità e della laicità.
«La figura di Pier Giorgio ci è scudo contro una delle più forti e sottili tentazioni che attentino alla vita spirituale; [...] o essere moderni o esse- re cristiani: Le due concezioni si escludono! Come essere quindi ancora cristiani? [...] Pier Giorgio risponde con la sua vita» (G. B. Montini - Paolo VI, 1932). «Cercate di conoscerlo [...]. Anch'io nella mia giovinezza, ho sentito il benefico influsso del suo esempio e, da studente, sono rimasto impressionato dalla forza della sua testimonianza cristiana» (Giovanni Paolo II, 1989). «Vi invito a leggere una sua biografa [...] un ragazzo affascinato dalla bellezza del Vangelo delle Beatitudini, che sperimenta tutta la gioia di essere amico di Cristo, di seguirlo, di sentirsi in modo vivo parte della Chiesa» (Benedetto XVI, 2012). «Vi sfido: dite no a una cultura che non vi ritiene forti, che vi ritiene incapaci di affrontare le grandi sfide della vostra vita. Pensate in grande! Il beato Pier Giorgio Frassati affermava: "Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma Vivere"» (Francesco, 2014).
La Curia romana dell'epoca napoleonica e della Restaurazione fu sottoposta ad una continua pressione causata dall'incalzare degli eventi di quella fase turbolenta della storia. La politica, la cultura religiosa diffusa e le diverse correnti d'idee entrarono in crisi: dall'ancien régime si passò all'ordine napoleonico, fino a trovare un nuovo equilibrio con la Restaurazione. La Chiesa visse lo stesso complesso assestamento con un papa, Pio VI, morto prigioniero in esilio, e il suo successore, Pio VII, deportato per non pochi anni. In quei tempi di cambiamento la Curia romana dovette aiutare il papa a posizionarsi di fronte alle novità sociopolitiche e la vita di Francesco Luigi Fontana può essere considerata come un caso esemplare di questa opera di ricollocamento. Religioso barnabita, qualificato consultore della Santa Sede e solo infine cardinale, Fontana fece coincidere le proprie sorti con quelle del Papato, divenendone in qualche modo un simbolo (nei travagli, nelle difficoltà e nelle tensioni cui andarono incontro i collaboratori di Pio VII). Portatore dell'ormai superata erudizione settecentesca, riuscì ad aprirsi alla nuova cultura postnapoleonica, divenendone un esponente nella Roma papale sotto una particolare declinazione: l'intransigenza. È proprio quest'ultima categoria interpretativa a permettere di indagare le posizioni intellettuali, teologico-politiche ed ecclesiologiche di buona parte degli uomini della Curia romana del tempo. Fontana, infatti, può essere annoverato tra i primi curiali ad incarnare la sensibilità intransigente che nel corso dell'Ottocento si diffonderà ampiamente, fino a diventare uno degli elementi caratterizzanti la storia del Cattolicesimo contemporaneo.
Il saggio, frutto di un calibrato lavoro di ricerca sulle fonti archivistiche e di una selezione della pubblicistica in materia, propone una ricostruzione dei rapporti fra santa sede e stati Uniti nel XIX secolo e oltre: oltre un secolo di storia, dal 1797 al 1942. attraverso una ricostruzione delle ragioni politico-culturali di questo tortuoso percorso il volume consegna al lettore un il ritratto, a confronto, dell'america "profonda" e della sua amministrazione con l'ultrasecolare diplomazia vaticana. Vi si troverà la diffidenza anticattolica ma anche il lavorìo diplomatico fra le due sponde dell'atlantico. Un processo non lineare che vedrà un punto di svolta negli anni Trenta, con la visita nel 1936 negli Usa dell'allora cardinale Pacelli sino all'invio a Roma di Myron Taylor nel 1940 in veste di rappresentante personale del presidente Roosevelt. Prefazione di Giuseppe Dalla Torre.
La figura di Tommaso Moro si erge come esempio di irremovibile solidità morale, di fede provata e di coscienza retta. La fortezza d'animo e la serenità con cui affrontò la drammatica vicenda della sua condanna a morte e del suo martirio, per mano del re Enrico VIII, fu solo il naturale epilogo di una vita virtuosa in cui emerse come caratteristica fondamentale il primato della coscienza. Questo saggio vuole ripercorrere le tappe della vita di Tommaso Moro seguendo questo "filo rosso" della centralità della coscienza. In tutte le scelte che dovette affrontare, non solo nel momento del suo processo in cui la questione affiorò in modo particolarmente significativo, il filosofo inglese diede ascolto alla propria coscienza come luogo in cui si rivela la voce di Dio che guida l'uomo a scegliere il bene e a rifiutare il male. Di fronte all' imminente condanna Moro dimostrò una fermezza irremovibile: la sua priorità non fu preservare la propria vita terrena ma salvare l'anima dalla dannazione. La decisione di rifiutare gli atti del Parlamento, infatti, non fu motivata tanto da argomentazioni politiche quanto dalla fedeltà alla propria coscienza, alla Chiesa e a Dio: «Egli moriva da fedele e buon servitore del re, ma prima di tutto di Dio». Prefazione del card. Robert Sala. Postfazione di Elisabetta Sala.
A cura di Lorenzo Maffei I mutamenti sociali ed ecclesiali della seconda metà del Novecento, e poco oltre, visti con gli occhi di Maria Eletta Martini, un’esponente di spicco del cattolicesimo democratico italiano, che abbracciò le tesi di Aldo Moro. In questa raccolta di tutti gli articoli della Martini pubblicati dal 1946 al 2006 sulla rivista cattolica lucchese «Regnum Christi», vari i temi: la Chiesa prima e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, con attenzione al ruolo dei laici. Le lotte su divorzio e aborto, il Diritto di Famiglia, la bioetica, il volontariato, le vicende internazionali, la pace. Nel volume anche l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo della Martini, tenuto a Lucca il 3 marzo 2017.
Storico, cristiano, cittadino impegnato... I volti pubblici di Jean-Dominique Durand sono molteplici, e se questo volume vuole rendere omaggio in primo luogo alla sua professione di storico, il lettore non può tuttavia dimenticare gli altri aspetti dell'uomo che delineano ulteriormente la sua personalità e che contribuiscono a tracciarne l'itinerario umano e professionale, senza confusioni né contraddizioni, sempre in tensione feconda. L'Italia, il papato, la Democrazia Cristiana, l'Europa, i suoi pensatori e le sue culture, il cattolicesimo francese e soprattutto il suo polo lionese, dotato di una forte identità sociale: le linee direttrici dell'opera di Durand sono solide e al tempo stesso arricchite da un rinnovamento incessante, che porta ad un bilancio impressionante.
Quali cambiamenti hanno segnato il mondo femminile a inizio Novecento? Come le cattoliche hanno contribuito al difficile percorso dell'emancipazione delle donne? Il presente volume indaga le matrici culturali e gli esiti del primo femminismo cristiano, nato per elaborare una concezione più moderna del ruolo femminile, confrontandosi con le trasformazioni sociali già in atto, tra le quali per esempio il crescente processo di scolarizzazione e l'accesso al mondo del lavoro. Luisa Anzoletti, Adelaide Coari, Pierina Corbetta, Antonietta Giacomelli, Elena da Persico sono alcune tra le principali protagoniste: animate da un sincero desiderio di rinnovamento religioso e sociale furono capaci di dare una voce femminile alle profonde inquietudini del loro tempo.
«Se la necessità, se l'interesse sono per gli uomini i moventi potenti dell'azione, spesso determinanti, la crisi attuale non potrà essere superata se non mediante l'amore. Questo perché se la giustizia sociale ci fa rispettare il bene comune, solo la carità sociale ce lo fa amare. La carità, che vuol dire amore fraterno, è il motore di tutto il progresso sociale» (Discorso di Paolo V in occasione del 25°Anniversario della FAO, 16 novembre 1970). Un inno all'amore, alla solidarietà universale che oltrepassa i dissidi, che esclude l'individualismo, che attesta l'inclusione, che richiede a gran voce la «promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo» (PP, 14). A cinquant'anni dalla Populorum Progressio, un pensiero quello montiniano che attraversa il tempo per approdare nell'oggi, in tutta la sua attualità, domandando ad ognuno di noi la propria cooperazione per edifcare il futuro dell'umanità, in un appello accorato alla fratellanza universale, seme di una pace duratura. in questo volume, si è voluto proporre, attraverso vari interventi diretti all'ap- profondimento dei discorsi alla FAO con relativo riferimento alla Populorum Progressio, la figura di un papa, Paolo VI, che manifestò un'attenzione profonda verso l'uomo, e una lucida percezione della realtà mondiale. Ebbe il coraggio, in un contesto di diffcile approccio, di delineare una nuova prospettiva di vita, nella quale si intravedeva un differente modello etico-sociale. «il pensiero montiniano che traspare nei discorsi alla FAO resta uno stimolo per arrivare alle radici di un reale sviluppo umano e per sottrarre la cooperazione dalla deriva di interpretazioni fuorvianti» (dalla Presentazione del Card. P. Parolin). «il contenuto degli interventi del Pontefice tenuti alla FAO e in particolare della sua enciclica Populorum Progressio, è ancora valido soprattutto per favorire l'incontro tra le diverse componenti che possono agevolare lo sviluppo» (dal Saluto di J. G. da Silva).