Un prezioso manuale sia per coloro che, alle prime armi, intendono affacciarsi al complicato mondo della politica pur senza rinunciare ai propri ideali religiosi, sia per chi già fa politica, ma ha bisogno di riflettere sulla giusta prospettiva da mantenere, per far sì che dal suo agire quotidiano traspaia anche il suo essere uomo cattolico. Un testo in cui possiamo trovare non solo teorie interessanti ma anche veri e propri consigli pratici di cui avvalersi, con semplicità, in ogni momento della giornata. Appassionanti spunti di riflessione fanno da cornice a un volume che illustra il giusto modus vivendi che ogni politico credente dovrebbe far suo. L'autore, pur non essendo un candidato in politica, si occupa da tempo dell'argomento e vuole portare a una decisa riflessione chiunque creda ancora che lavorare, accompagnati da un giusto ideale, con umiltà e coraggio, possa cambiare davvero le sorti della società e del proprio Paese. In queste pagine ci regala anche stralci del suo percorso personale che lo porta a prendere spunto da figure come Gesù, il buon Samaritano, re Baldovino, fratel Ettore, Igino Giordani e altri ancora. L'analisi di personaggi così diversi e di alcuni loro atteggiamenti conduce alla scoperta di un denominatore comune che, se preso in considerazione, consente all'uomo di agire attraverso il suo essere in primis cattolico.
L'Italia è un paese speciale e gli italiani lo hanno sempre saputo: a volte vivono questa specificità come una malattia e un'anomalia, a volte, più di rado, come un eccezionale primato. Quali sono le radici storiche, civili e culturali del caso italiano e quali sono i frutti più recenti? Marcello Veneziani percorre i luoghi teorici e storici in cui nasce e si sviluppa l'ideologia italiana, lo stile, il gusto, la sensibilità civile e religiosa, unita al carattere nazionale. Il suo viaggio va a ritroso dal presente al passato, dal berlusconismo - di cui traccia un bilancio - all'Italia democristiana, dal fascismo all'Italia liberale, dal Novecento al Risorgimento. Prezzolini e Papini, Pareto e D'Annunzio, Malaparte e Berto Ricci, Rensi e Gentile, Evola e Del Noce sono i principali testimoni nel Novecento di questa linea italiana. Sullo sfondo emerge il ritratto filosofico e civile di una Nazione Culturale e di un'italianità scandita attraverso idee e autori, passioni e illusioni di élite e di popolo
Le istituzioni e i governi europei hanno in corso un complesso negoziato per l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. Molti dubbi e perplessità sono stati sollevati negli ultimi anni su questa trattativa. I fautori dell’adesione sostengono che la Turchia sarebbe un alleato naturale dell’Occidente contro il fondamentalismo islamico. Ma la Turchia di oggi non è più quella secolarista di Kemal Atatürk. Le elezioni del 2002 hanno visto la vittoria, confermata nel 2004, del «partito del velo» del premier Recep Tayyip Erdogan e del presidente Abdullah Gül, che provengono dalle file degli islamisti radicali. D’altra parte, il Trattato di Lisbona attribuisce agli Stati europei dell’Unione un peso politico proporzionale a quello demografico. La Turchia, che si avvia a raggiungere gli 85 milioni di abitanti, sarebbe il Paese più popolato e quello che avrebbe il maggior numero di rappresentanti nel Parlamento europeo. Mentre l’Europa rinuncia alle sue radici cristiane, la Turchia presenta un’identità politico-religiosa estremamente forte e la sua richiesta di ingresso nella UE non è stata avanzata per rinunziare a tale identità, ma per imporla. Con o senza Erdogan, la Turchia si affermerebbe come il Paese leader del mondo islamico all’interno delle istituzioni europee, dove giocherebbe un ruolo da protagonista. L’eventuale ingresso della Turchia in Europa costituirebbe un beneficio o un’irreparabile catastrofe per il nostro continente? Questo volume solleva il problema e lancia l’allarme. La Turchia è un grande Paese, situato in un’area strategica del pianeta. La sua posizione geopolitica, il suo peso demografico, il suo potenziale economico, e anche la bellezza del suo territorio e l’ospitalità dei suoi abitanti, ne fanno un possibile «partner» e certamente non un «nemico» dell’Europa. Il rapporto di partnership è tuttavia diverso dall’inserimento a pieno titolo nelle istituzioni pubbliche europee. Il problema che vogliamo sollevare nel presente studio è questo: un’eventuale entrata della Turchia nell’Unione Europea – vista dal primo ministro turco Erdogan come «un incontro di civiltà» – costituirebbe un beneficio o una catastrofe per il nostro continente? Si tratta di una questione che vogliamo esaminare in maniera approfondita e senza pregiudizi perché tocca direttamente il nostro avvenire e quello dei nostri figli.
ROBERTO De MATTEI insegna Storia del Cristianesimo presso l’Università Europea di Roma, dove presiede il Corso di Laurea in Scienze storiche. È presidente della Fondazione Lepanto e direttore della rivista «Radici cristiane». Tra le sue più recenti pubblicazioni ricordiamo: Pio IX (2000, tradotto in portoghese e inglese); La sovranità necessaria (2001, tradotto in francese e in portoghese); Guerra santa. Guerra giusta (2002, tradotto in inglese e portoghese); La Biblioteca delle Amicizie (2005); De Europa. Tra radici cristiane e sogni postmoderni (2006); Finis Vitae, a sua cura (ed. inglese 2006; ed. italiana 2007); La dittatura del relativismo (2007, tradotto in croato, polacco e portoghese).
Mentre l’Occidente vive l’ormai plurisecolare agonia della Cristianità, esito della dialettizzazione fra fede e vita e fra fede e cultura, la stessa Modernità va dissolvendosi: con il malato viene morendo anche il virus che lo sta uccidendo. Di fronte all’ambigua postmodernità, tempo insieme di accelerazione finale di tale processo e di potenziale inversione di esso, si può immaginare una Cristianità Nuova nel terzo millennio, forse realizzazione della promessa della Madonna a Fatima: "Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà"? Una cristianità che fronteggi la sfida del mondo multipolare, rivelato dal 1989, e che combatta la quarta guerra mondiale, scoppiata l’11 settembre 2001? La risposta positiva e profetica è di Papa Giovanni Paolo II. Perciò, mentre Papa Benedetto XVI auspica un’autocritica della Modernità e dello stesso cristianesimo moderno, Giovanni Cantoni suggerisce prospettive e riflessioni intese a promuovere – in metodico confronto con il Magistero della Chiesa Cattolica – tale Cristianità Nuova, a partire dalla consapevolezza della Cristianità in agonia e dalle sue dimensioni culturali, cioè dalla coscienza della Magna Europa. Quindi propone, per flash, un’operazione di raccolta e di utilizzo di quanto ha conservato, rielaborato e trasmesso la "provincia" di tale grande area culturale – è privilegiata l’Iberoamerica –, provvidenziale, anche se non unica, portatrice di ciò che, spesso, il centro, irresponsabile o colpevole, ha già abbandonato o di cui si viene ancora "liberando" perfino con orgoglio. Cioè indica un suggestivo percorso definito dal filosofo argentino Alberto Caturelli come "quinto viaggio di Colombo", dunque un ritorno dalla periferia al centro, una riconciliazione del mondo occidentale e cristiano con le proprie radici culturali.
Giovanni Cantoni, fondatore e reggente nazionale di Alleanza Cattolica, è direttore della rivista Cristianità. Animatore di diverse iniziative culturali e traduttore dal francese, dallo spagnolo e dal portoghese, ha pubblicato quattro volumi e oltre trecento fra articoli e studi in materia di religione, di politica e di cultura. Fra i suoi scritti, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione (1973), La lezione italiana (1980) e Aspetti in ombra della legge sociale dell’islam (2000); con Massimo Introvigne è coautore dell’opera Libertà religiosa, "sette" e "diritto di persecuzione" (1996), e con Francesco Pappalardo ha curato e ha collaborato a Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa (2006).
Non si tratta di auspicare un ritorno al passato, né di assolvere un fenomeno che tante ferite ha lasciato nel corpo sociale. Il libro di Enzo Peserico esamina con cura il Sessantotto, il suo fallimento politico-militare e il suo successo come rivoluzione culturale che ha cambiato gli ambienti – la famiglia, la scuola, l’università e i rapporti sociali in generale – nei quali sarebbero cresciute le generazioni successive. Per questo il Sessantotto è ancora in mezzo a noi, come una specie di malattia latente che può essere curata soltanto da una attenta educazione permanente.
Ma come accade per ogni peccato, anche il Sessantotto è stato l’occasione di una possibile rinascita, di una conversione sociale, di una "nuova evangelizzazione". Il libro coglie questo aspetto nelle pagine conclusive, aperte a una speranza di cui si cominciano a vedere i primi effetti, in particolare nel mondo giovanile, grazie anche al lungo e fecondo pontificato di Giovanni Paolo II.
Enzo Peserico (1959-2008), sposato, padre di quattro figli, professionista stimato nel campo della consulenza del lavoro e gestione risorse umane, docente di master della medesima materia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e collaboratore alla cattedra di Istituzioni di Diritto del Lavoro all’Università Statale di Milano, militante esemplare di Alleanza Cattolica, ha raccolto in queste pagine decenni di apostolato culturale rivolto a giovani, studenti e famiglie, minacciati dal protrarsi nel tempo dei guasti provocati dalla rivoluzione culturale che si richiama al Sessantotto.