Il fulcro della nuova rivoluzione culturale globale è la deliberata confusione delle norme sessuali: uno slittamento delle fondamenta sulle quali abbiamo costruito la nostra civiltà. Gabriele Kuby prende in esame l'ideologia gender, con la dissoluzione dell'identità dell'uomo e della donna, e le rivendicazioni LGBT, gli effetti devastanti della pornografia e dell'educazione sessuale nell'età precoce, gli attacchi alla libertà di opinione e alla libertà religiosa, la corruzione del linguaggio e molto altro. Dai precursori del movimento di rivoluzione culturale alla sentenza della Corte Suprema che impone il riconoscimento del matrimonio omosessuale a tutti gli Stati Uniti, l'autrice documenta dettagliatamente come i tentacoli di un nascente regime totalitario stringano il mondo in una morsa insidiosa attraverso le tecniche di ri-educazione adottate dalla nuova rivoluzione permanente, che si è spostata dalla politica all'economia, al sesso. L'autrice invita a intensificare gli sforzi per preservare la libertà di religione, di opinione e la libertà dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni, così che la famiglia possa costituire il fondamento di una società sana.
La "teoria gender" esiste o non esiste? Sesso e gender sono equivalenti? Mass media, legislatori, politici e in generale la società intera sono sollecitati da una visione antropologica in cui la differenza tra maschile e femminile è oscurata e proposta come liberamente opzionabile a seconda delle preferenze individuali. Una nebulosa di istanze psicanalitiche, materialiste, unite al femminismo e all'omosessualismo militanti oggi sta diventando una modalità di pensiero egemonico unico, ribattezzato "gendercrazia" per il suo potente apparato di sostegno economico e mass mediatico. Il gender in effetti è una visione antropologica distorta, teorica e scollegata dalla realtà, partorita da élites accademiche grazie alla saldatura tra la cosiddetta French theory e l'oligarchia progressista americana, un ristretto gruppo di persone dotate di grande potere economico e ampio accesso ai sistemi di comunicazione. La risposta alla teoria gender non può essere una sterile opposizione, ma la rivalutazione e la testimonianza dei fondamentali princìpi oggettivi bio-psico-relazionali oltre che simbolici che contraddistinguono la differenza tra uomini e donne.
Massimo Introvigne ha promosso prima a Torino, poi in tutta Italia i comitati "Sì alla famiglia", che riuniscono associazioni contrarie al "matrimonio" omosessuale e all'ideologia di genere. Si tratta in gran parte, anche se non mancano altre presenze, di cattolici, che vogliono essere fedeli al Magistero della Chiesa, di cui la seconda parte di questo volume elenca i testi fondamentali. Da una parte, la Chiesa insegna ad accogliere le persone omosessuali con " rispetto, compassione, delicatezza", senza mai giudicare le persone in quanto tali, come insegna Papa Francesco. Dall'altra, il Catechismo della Chiesa Cattolica - che il Papa richiama costantemente come fonte autorevole del Magistero - insegna che i comportamenti omosessuali sono "intrinsecamente disordinati" e non possono fondare istituti giuridici più o meno simili alla famiglia. Chi siamo noi per giudicare gli omosessuali? Ma chi siamo noi per non giudicare i comportamenti e le leggi, venendo meno al nostro dovere di cristiani e di cittadini? Questo libro, serenamente e pacatamente, offre gli elementi per un giudizio.
Esistono ancora il genere maschile e femminile? Oppure sono comprensioni obsolete del carattere sessuato dell’umanità, ormai superate e sostituite dalla riclassificazione in 5 o più «generi» legati all’orientamento sessuale? Quando parliamo di persona umana, ci riferiamo ad una realtà ontologicamente sessuata, descrivibile, oggettivabile, o ad un’identità astratta, a un soggetto astratto, indefinibile, connotato primariamente dalla direzione del suo orientamento sessuale, dal suo desiderio a prescindere dal biologico e, in virtù di questo essere desiderante, portatore di diritti? Evidenziando la trappola della falsa opposizione tra «natura-cultura» – sottolineando i rischi della frantumazione dell’essere umano, in cui per il determinismo psichico la persona coinciderebbe con il suo «sentire soggettivo», per il determinismo socio-culturale il soggetto sarebbe solo il risultato di una costruzione socio-culturale, e per il determinismo biologico l’uomo equivarrebbe ai suoi geni – il testo vuole rimettere a tema la imprescindibile, reale unitarietà ed inestricabile interdipendenza di tutti questi fattori nella formazione dell’identità sessuata di ogni uomo e di ogni donna, smascherando le irragionevoli pretese dell’indifferenza del binario maschile/femminile portate avanti dall’ideologia gender.
Chiara Atzori, medico ospedaliero specialista in infettivologia presso un ospedale milanese, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito HIV-AIDS. Membro di Scienza e Vita Milano e dell’Associazione Obiettivo Chaire, partecipa da anni alla rubrica « Il medico in diretta» a Radio Maria, con conversazioni di argomento infettivologico e bioetico. Ha pubblicato articoli su Studi Cattolici, il Timone, Avvenire.