"In realtà, questa era già una grande novità, l'ingresso nell'agenda conciliare della Chiesa popolo di Dio, composta da tutti i cristiani, vescovi, preti, religiosi e laici, una Chiesa che capiva l'esigenza di una partecipazione di «uditori in concilio» con la possibilità di prendere la parola, almeno dalla seconda sessione, anche se con l'eccezione, purtroppo, delle donne, ancora e sempre costrette al silenzio. Certo, era un timido inizio. Ma nel prossimo concilio si potrà ignorare la presenza delle donne? E si potrà ancora togliere loro la voce?" (tratto dall'Introduzione)
A 50 anni dalla promulgazione della costituzione dogmatica Lumen Gentium, il documento più importante del Concilio Vaticano II dal punto di vista dottrinale, è forse possibile cominciare a recepirne senza timori la novità e le potenzialità per una autentica riforma pastorale e missionaria della Chiesa. Piuttosto che un commento capitolo per capitolo, il presente contributo opta per una presentazione tematica e trasversale del documento volta a coglierne le linee di forza teologiche in maniera accessibile e sintetica, con particolare attenzione alla dinamica trinitaria, comunitaria e missionaria. Quest'ultima è completata con un commento del decreto Ad Gentes.