El pensamiento de Emmanuel Levinas pertenece por derecho propio a la historia de la fenomenología contemporánea y a la historia de la filosofía sin más. Su obra, sin embargo, sigue siendo difícil de captar en su conjunto, por su vastedad, su dispersión y la riqueza de sus registros, no sólo filosóficos. A esa comprensión ha de contribuir el conocimiento de sus escritos inéditos.
Este volumen recoge las que cabe llamar notas de investigación filosófica del periodo que se extiende desde mediados de los años treinta hasta mediados de los sesenta. Destacan entre ellas los «Cuadernos del cautiverio», escritos entre 1940 y 1945. Son apuntes de una filosofía en búsqueda que a menudo no han hallado un eco directo en la obra publicada. Pero son asimismo testimonio del escritor que ambicionaba realizar una obra no solo filosófica sino novelística.
Especial interés revisten los «Escritos sobre el cautiverio», páginas sobrias y hermosas que describen la vida de los prisioneros, despojada de todo bien propio, y evocan su dignidad en medio de una existencia ruda y fría entregada a la muerte. Las «Notas filosóficas diversas», escritas en los años cincuenta, pertenecen a la etapa de relativo silencio editorial en la que, privado del reconocimiento universitario, Levinas dirige la Escuela Normal Israelita Oriental. Corresponden, pues, a las investigaciones llevadas a cabo entre El tiempo y el otro (1948) y Totalidad e infinito (1961), en las que ocupan un lugar central las reflexiones sobre la metáfora.
Søren Kierkegaard fue, sin duda, una de esas impertinencias con las que de cuando en cuando nos abofetea la historia para que no nos durmamos en los laureles, para que no nos dejemos arrastrar por la corriente, para que no olvidemos que todo orden establecido se encuentra bajo sospecha en el momento mismo en que queda establecido. Aunque la lucha que llevó a cabo el pensador danés tuvo un campo de batalla bien definido y unos enemigos concretos, a pesar de que sus controversias se lidiaron en zonas de la filosofía y de la teología prácticamente inhóspitas para el lector del siglo xxi, su mensaje, su obra y su vida son tan necesarios para nosotros como la ventilación para una casa que ha permanecido mucho tiempo cerrada.
Kierkegaard es el «filósofo impertinente», porque nadie permanece indiferente tras haber leído sus obras. Algo ocurre, intelectual y existencialmente, cuando uno se topa con él, de alguna manera se nos queda clavado un aguijón en la carne con el que hemos de vivir mientras sigamos pensando. El pensador actual que no haya pasado por Kierkegaard, que no se haya sometido a una cura kierkegaardiana, carece de ese plus intelectual que el «filósofo impertinente» llamaba seriedad.
María Zambrano habló de «filiación» para caracterizar la relación de su pensamiento con el de José Ortega y Gasset. Esta «filiación» fue, sin embargo, extremadamente problemática. Ni el «padre» se reconoció como tal —más bien, al contrario, censuró la orientación inicial del pensamiento de su «discípula»— ni la «hija» pudo ser reconocida como tal por su maestro. Pese a ello, se puede calificar de función ejemplar de «maestro» la que ejerció Ortega ante Zambrano y todos los de su generación. Los vericuetos de la historia y de las vidas personales hicieron que esta función se volviese voz y recuerdo lejanos, pero de una inusitada perennidad.
Zambrano dijo de Ortega que «creaba un ámbito de distancia colmado de confianza que despertaba —y exigía—, en los que en él entraban, el sentir de lo intangible de cada persona». «Por eso —añadía ella— el diálogo con él se desenvolvía con poco esfuerzo, a pesar de las diferencias». En contadísimas ocasiones, ella mostró públicamente esas diferencias, esas desavenencias, filosóficas y políticas, ambas de hondo calado. Al final de su vida, las hizo un poco más explícitas, en los libros y, sobre todo, en las cartas.
Esta edición crítica se propone presentar todos los trabajos que María Zambrano dedicó a su maestro —artículos, manuscritos inéditos y cartas enviadas por ella— hoy por hoy existentes, mostrando a través de las variantes de los textos la modulación temporal de una visión que nunca fue estática sino que se fue enriqueciendo con el aporte de nuevos matices. Estos escritos iluminan con insospechada intensidad una página esencial de la historia del pensamiento español y, nos atreveríamos a decir, de la filosofía europea del siglo XX.
Fruto de una convergencia de motivos e intereses procedentes de diversas disciplinas (desde la lógica o la filosofía del lenguaje hasta la retórica, pasando por la lingüística y las ciencias de la comunicación), los estudios sobre la argumentación han adquirido sus propias señas de identidad como conocimiento, análisis y evaluación del discurso argumentativo a través de sus dimensiones o proyecciones lógica, dialéctica, retórica y socio-institucional. La presente obra trata de reunir, precisar y articular las nociones básicas y los conceptos determinantes de los desarrollos que hoy tienen lugar en ese campo.
Este Compendio de lógica, argumentación y retórica se ofrece como una obra de referencia, una herramienta de trabajo y un estímulo para los estudiantes de —y los interesados o los preocupados por— la argumentación, tanto en el plano internacional como, primordialmente, en el medio cultural hispánico e hispanoamericano. No existía hasta ahora una publicación de estas características, a pesar de su necesidad tanto desde el punto de vista didáctico, y en atención a intereses prácticos, como desde el punto de vista teórico. Su elaboración ha ocupado a 59 autores, especialistas y estudiosos de diversos medios académicos y nacionalidades, en la confección de las 176 entradas de las que consta.
Desde Aristóteles hasta Wittgenstein, todas las corrientes filosóficas se han ocupado de un modo u otro de la lógica, pero ha sido el espectacular desarrollo de la lógica durante este siglo el que ha incidido de modo irreversible sobre la filosofía y el filosofar actuales, de tal modo que se ha llegado a afirmar que sin lógica no se puede filosofar. La filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, la ética, la metafísica, la llamada ciencia cognitiva... son en la actualidad incomprensibles sin conocer las líneas esenciales por las que se desarrolla la lógica. Es más, la importancia de la lógica se ha dejado sentir en las más variadas disciplinas: las matemáticas, la lingüística e incluso la informática se ven hoy condicionadas por las conclusiones y los métodos lógicos.
El presente volumen de la Enciclopedia IberoAmericana de Filosofía es una introducción a la lógica, en particular a la lógica clásica y a las principales lógicas no-clásicas (lógica modal, lógica multivaluada, etc.). Cada artículo incluye un preámbulo histórico-filosófico, el desarrollo técnico de la lógica del caso y una exposición sobre el estado actual del tema (principales problemas actuales, perspectivas, etc.). Por último, y como en el resto de volúmenes de la Enciclopedia, se adjunta una bibliografía caracterizada por la selectividad y por la especial atención a los autores iberoamericanos destacados en el tema.
El presente volumen de la «Enciclopedia IberoAmericana de Filosofía» ofrece una amplia visión de los temas centrales de los que se ocupan hoy la teoría y la filosofía del derecho a través de los trabajos de destacados especialistas españoles y latinoamericanos. Quienes colaboran en este libro han dado sobrada cuenta de una comunidad científica sumamente activa, que no se ha limitado a receptar las teorías elaboradas en otras lenguas, sino que ha generado una valiosa producción propia.
A lo largo de la obra se aprecia la preocupación de la filosofía del derecho no sólo por los problemas teóricos, sino también por la realidad social a la que se aplican dichas especulaciones teóricas, resultando de tal modo un enfoque comprensivo de las diversas posibiliades y campos de interés del pensamiento jurídico. Los editores han procurado cubrir un amplio espectro de temas que se reflejan en la discusión filosofía actual, que van desde el análisis más general sobre los tipos de conocimiento relativos al derecho, las distintas teorías que sirven de marco para su estudio y los conceptos de que se vale la ciencia jurídica, hasta llegar a cuestiones relacionadas con la normatividad del derecho y sus relaciones con la moral y el poder, para finalizar con el estudio de los problemas de legitimidad característicos del derecho.
Los textos que aquí aparecen publicados han sido pensados también como instrumentos para el ámbito universitario, en el intento de facilitar a los profesores una obra estructurada con miras a la enseñanza de la materia y acercar a los alumnos nuevos materiales de estudio.
La sobrevivencia de los seres humanos, individual y colectivamente, depende en gran medida del conocimiento que tengan de su entorno y de ellos mismos. Una de las condiciones que hacen posible ese conocimiento es la capacidad que se denomina 'razón'.
La comunicación y las acciones coordinadas entre las personas, así como sus interacciones con el medio ambiente, son posibles en virtud del ejercicio de esa capacidad: la racionalidad. Gracias a ella, los seres humanos aprenden y manejan los lenguajes, conectan unas ideas con otras, hacen inferencias y toman decisiones, por ejemplo, acerca de qué creer y qué no creer, qué fines perseguir o qué cursos de acción tomar.
En este volumen, un grupo de destacados filósofos iberoamericanos estudia diferentes aspectos de la racionalidad. En el primer trabajo se expone lúcidamente la evolución de la idea de racionalidad epistémica en el siglo XX. En el segundo, se analiza una idea acariciada a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental: la posibilidad de fundamentar el conocimiento sobre bases incontrovertibles. Pero este proyecto con frecuencia ha suscitado la respuesta de los escépticos, quienes dudan que sea posible tener conocimiento genuino de la realidad. Éste es el tema del tercer artículo. En el siguiente se analiza una problemática central de la racionalidad: la argumentación. En el quinto trabajo se discuten las nociones de objetividad y de verdad. Los tres artículos que siguen se concentran sobre las ciencias, a menudo consideradas como ejemplos paradigmáticos de racionalidad. ¿Es merecida esa reputación? Esto se discute mediante el análisis de los problemas de la inteligibilidad racional de la realidad natural y social, de los métodos de las ciencias y del desarrollo científico. En el siguiente trabajo se aborda otro problema discutido ampliamente desde la antigüedad: la racionalidad, ¿es universal o no lo es? Finalmente, en los dos últimos trabajos se discuten los enfoques más recientes que han propuesto la llamada naturalización de la razón, prestando especial atención crítica a los intentos por disolver a la racionalidad.
La reflexión sobre la 'polis', la 'civitas', la 'res publica', los reinos, los imperios..., los Estados, la comunidad internacional, como sustratos políticos e institucionales de las convivencias y los conflictos sociales, nunca ha estado ausente de la historia de la filosofía. Este libro, desde una perspectiva contemporánea, ofrece una selección de los principales conceptos de la filosofía política, predominantemente en lo que toca a las instituciones jurídico-políticas. Así, junto a algún tema como «Emancipación» o «Ideología», de referencia más doctrinal, la mayoría de los capítulos contemplan sobre todo la vertiente de las instituciones jurídicas y sociales básicas («Estado», «Constitución», «Estado de Derecho», «Totalitarismo», «Producción normativa», «Opinión pública», «Paz y guerra»), así como sus sustratos reales y conceptuales básicos («Teoría del Estado», «Pueblo», «Sociedad Civil», «Nacionalismo», «Cambio político»). Los materiales teóricos ofrecidos, centrales para un debate actual sobre los conceptos centrales de la teoría del Estado, se esfuerzan por combinar la consideración de las tradiciones intelectuales y los problemas que más preocupación suscitan en el ámbito iberoamericano con la perspectiva universal propia de todo conocimiento. Sus autores –especialistas en distintas ramas de la filosofía práctica y de las ciencias sociales, de la filosofía política a la historia del derecho, de la teoría y la ciencia política al derecho constitucional y de la filosofía del derecho a la sociología– se han propuesto reflejar el estado de la cuestión en cada tema con un propósito eminentemente descriptivo y didáctico a la vez que arraigado en un firme compromiso con los valores democráticos.
Sobre la ética hay grandes teorías, pero la ética también afecta a la vida concreta, es decir, a las «actividades de la vida» y a las ideas que uno se hace de lo que sería una «vida buena y ordenada».
El lector encontrará, en primer lugar, indicaciones pertinentes sobre las dos grandes tradiciones que todavía hoy conforman una conciencia moral: la kantiana, con su preocupación universalista, y la aristotélica, tan centrada en el agente moral concreto. Lo universal y lo particular viven sus tensiones, que se manifiestan cuando se ponen juntos los conceptos de «igualdad» y de «identidad cultural». En este afán por identificar los hilos conductores de una conciencia moral moderna, hay que señalar el papel de las emociones, el de la sociedad, el del poder público, el de la religión o el de la mujer.
La segunda parte se ocupa de lo que se ha dado en llamar «ética aplicada». La reflexión moral no puede quedar en grandes ideas, sino que tiene que ser capaz de decir algo orientativo sobre los problemas de la vida. Por ello se ofrece una reflexión en voz alta sobre las actividades y campos nuevos que por su importancia merecen un juicio moral. Son éstos: la práctica biomédica, la transformación del medio ambiente y las actividades empresariales. Son continentes vastos y desconocidos, por eso se hacen propuestas abiertas, tentativas. Y también, orientadoras.