«Nello scenario attuale emerge un duplice e ambivalente indicatore: da un lato, si afferma sempre più la religione come spazio di ricerca e di spiritualità; dall'altro, l'esperienza religiosa si costruisce su di una esigenza individuale di un ben-essere esistenziale che prescinde dal riferimento a Dio. In tale quadro interpretativo si assiste a una rinascita della mistica, anche sulla base del fascino della proposta di ispirazione orientale, in particolare quella buddhista. Tale figura di mistica, però, non si iscrive necessariamente nell'esperienza religiosa, anche se indica un bisogno di ritrovamento del soggetto e la richiesta di nuove pratiche di vita. Alla riflessione teologica e alla prassi pastorale spetta il compito di saper intercettare il senso di tale richiesta che è, di fatto, legata ad una nuova immagine di sé e della realtà.» (C. Dotolo)
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la loro situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Questa miscellanea di studi in memoriam del Cardinale Velasio De Paolis (1935-2017), articolata in tre volumi e sviluppata in otto sezioni tematiche, ha visto la partecipazione di numerosi autori, rappresentanti idealmente l'universo che ha conosciuto il Cardinale e che lo riconosce soprattutto come Maestro. Il titolo Opus humilitatis iustitia esprime adeguatamente chi è (stato) Velasio De Paolis. L'humilitas richiama anzitutto il suo legame filiale con la Congregazione dei Missionari di S. Carlo - Scalabriniani. Egli stesso ha voluto inserire nel suo stemma il motto Humilitas, che bene rappresenta sia l'indole del Cardinale, schivo e dimesso, sia uno degli aspetti che maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale di illustre professore, il suo tono espositivo, magistrale e pacato, "mitis vero et humilis".
L'unità del Reale, la ricerca dell'Uno, è probabilmente l'unico, definitivo tema di tutto l'immenso lavoro filosofico, teologico e scientifico - 70 anni di pubblicazioni in 7 lingue - di Raimon Panikkar, senza dubbio uno tra i più significativi 'monumenti dello spirito umano' del nostro tempo. Sempre sul confine, sulla soglia, forse è questa l'immagine che meglio di tutte racchiude l'uomo e il pensatore, che, più di altri, ha problematizzato il tradizionale concetto religioso di "Dio", animato però da quella che chiamava "fiducia cosmica", la quale poggiava, nonostante tutto e tutti, sul suo profondo amore per Gesù, il Cristo. Il volume si pone quale introduzione alla vasta opera panikkariana e alla sua ricchezza interpretativa così che il lettore possa conoscere e contribuire al dialogo tra fedi ed interdisciplinare con spirito costruttivo e di apertura.
Tra tutti gli autori biblici, Paolo è il solo che si rivela al lettore con la sua propria personalità a tal punto che l'accostamento alle lettere paoline è anche l'esperienza di un incontro con l''Apostolo delle genti', così definito per la sua irradiante attività missionaria, una via privilegiata per approfondire la conoscenza di un protagonista dell'alba del cristianesimo. Destinato a fornire gli strumenti più opportuni per accostarsi ai testi di Paolo e comprenderli, il manuale è diviso in tre sezioni: una introduttiva riguardante la biografia, l'identità e gli scritti dell'Apostolo; una esegetica con la presentazione delle singole lettere e con l'analisi di una selezione di brani; una teologica dedicata al pensiero paolino e alle sue tematiche. Il manuale segue un consueto ordine pedagogico-didattico, ma originale è la scelta di dare uno spazio molto più rilevante alla sezione esegetica, rispetto alle altre due, con il contatto diretto dei testi.
"Quando si apre questo volume, il terzo della collana dei Quaderni dell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria, si ha come l'impressione di essere presi per mano e condotti pian piano, attraverso la lettura dei diversi contributi che lo compongono, a comprendere il significato più pieno dell'espressione che ne costituisce il titolo: Spiritualità missionaria." (dalla Premessa della prof.ssa Mary Melone)
«Nel 1981, mentre frequentavo l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, mi imbattei in un testo dello storico inglese Ch.R. Boxer, The Christian Century in Japan, del 1951. Fu la scoperta di un mondo totalmente sconosciuto, perché nessuno, fino ad allora, mi aveva parlato della storia del cristianesimo del Giappone e dei martiri, innumerevoli, – a tutt’oggi non si sa con precisione quanti siano stati – che ci furono dal XVI al XX secolo» (da La Missione in Giappone. Gli inizi, p. 11).
Da quella lettura giovanile ebbe avvio l'incontro dell’Autrice con il Giappone, dove vive e insegna da trentuno anni. Nonostante la cultura di questo Paese fosse così diversa da quella occidentale, il cristianesimo vi attecchì con una velocità sorprendente. Il successo, tuttavia, fu breve. Già a partire dalla fine del XVI secolo, infatti, la fiorente comunità cristiana fu sottoposta a persecuzione sistematica che, legalmente, ebbe termine nel 1873, ma che in realtà si protrasse fino alla fine della seconda guerra mondiale.
Vi sono quindi ricostruite le tappe della via crucis dei missionari e di quella parallela, ma ancora più sofferta, dei loro figli spirituali, i cristiani giapponesi, testimoni di forte fede e generoso coraggio.
La responsabilità dell'esercizio della leadership è un tema oggi prioritario, anche guardando alle dinamiche relazionali della vita comunitaria e all'efficacia stessa dell'opera evangelizzatrice. Sempre più si avverte un'esigenza di rinnovamento che possa consentire sia un diverso e più proficuo rapporto tra tutte le componenti ecclesiali sia il superamento delle barriere mentali che impediscono un più ampio livello di comunione e sinergia fra gli istituti.
Le attuali esigenze di conversione e rinnovamento costituiscono solo l'epilogo di una lunga storia della comunità ecclesiale che è storia della sua riforma, espressione di una insopprimibile esigenza dettata dall'evangelizzazione. In linea con una ermeneutica della continuità, il presente della vita ecclesiale avverte con forza l'urgenza di darsi "nuova forma". Come indica a chiare lettere il titolo Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa, il volume mira a mantenere un legame tra l'Ecclesia semper reformanda e l'Ecclesia semper purificanda, nella consapevolezza che non sono sufficienti interventi parziali o meramente strutturali, se non partono e tendono all'anima del rin novamento. Muovendo da un esame della realtà sociale, i contributi si interrogano prima circa i cambiamenti sociali e i suoi influssi sulla vita e sulla missione della Chiesa, intendendo presentare l'idea teologica di riforma. L'attenzione si trasferisce, poi, su alcuni sistemi giuridici a base religiosa, per verificare se e in che modo anche in essi, come nella Chiesa cattolica, siano presenti istanze riformatrici. Sullo sfondo di una possibile rinnovata sinodalità ecclesiale, e tenuto conto che il diritto della Chiesa continua a svolgere una funzione propulsiva di riforma, viene quindi proposta una verifica dell'ermeneutica della continuità nell'ambito del matrimonio, della famiglia e dei processi per la dichiarazione di nullità matrimoniali. Dall'ascolto e dall'esperienza delle giovani Chiese possono sorgere interpellanze riformatrici. Così è stato in passato, così è oggi. Dunque, la domanda finale e fontale del volume punta a esplorare le condizioni e le modalità del diritto missionario, quale contributo specifico per la riforma della e nella Chiesa.
«San Tommaso si domanda se le passioni possano essere parte della virtù. A prima vista sembra di no, perché la virtù è l'abitudine ad agire secondo ragione e la passione è esattamente ciò che si oppone alla obbedienza della volontà alla ragione. Proprio per questo gli stoici erano convinti che bisognasse fuggire e reprimere tutte le passioni. L'uomo giusto, per loro, è un uomo senza passioni o indifferente a tutte le passioni. San Tommaso la pensa in un modo un poco diverso. Per lui la ragione tramite la volontà deve comandare alle passioni ma non in modo dispotico bensì in modo politico, cioè tenendo conto delle giuste domande delle passioni e dando loro una soddisfazione ragionevole. Il fine della ragione è il vero bene dell'uomo e questo include in sé il benessere del corpo.» (Rocco Buttiglione)
Non è facile capire la natura del vincolo che lega i religiosi al loro stato di vita se prima non viene colta a pieno la nozione di professione dei consigli evangelici e la loro funzione. In questo studio vengono proposti diversi elementi di riflessione sull'obbedienza religiosa, tenendo conto della sua dimensione cristocentrica, della valenza comunitaria, del significato di autorità al servizio dei consacrati e delle conseguenze degli atti di disobbedienza. Nell'intenzione di definire una configurazione credibile e condivisa del "consiglio evangelico dell'obbedienza", l'autore presenta l'obbedienza come un valore attraente in sé, che nulla toglie alla persona e alla sua libertà in Cristo. In questa prospettiva, le dimensioni antropologiche, giuridiche e sociologiche di una virtù essenziale per la vita consacrata trovano una loro armonizzazione - in particolare leggendo la normativa del canone 601 -, evidenziando il valore della dimensione comunitaria dell'esercizio dell'autorità, riconosciuta anche come volontaria adesione da parte dei religiosi.