"Sotto trascorsi trent'anni da quando, nel 1987, fu pubblicata la prima edizione della parte generale di queste Istituzioni (la prima edizione della parte speciale è del 1989). Un confronto tra la prima e la presente edizione mette in luce le rilevanti modifiche avvenute in questi anni nel sistema tributario italiano. Basti ricordare che nel 1987 non c'era lo Statuto, che ha rimodellato l'attività amministrativa e riconosciuto nuovi diritti al contribuente; non esistevano forme di accertamento "standardizzato"; le investigazioni bancarie erano limitate; il titolo V della Costituzione non era stato riformato. Anche le sanzioni non sono le stesse: nel 1997 sono state riformate le sanzioni amministrative e nel 2000 le sanzioni penali. Il processo è stato riformato nel 1992. Nel 1987 il processo era regolato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e persisteva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie non devolute alle commissioni. Sono cambiati anche i protagonisti: nel 1987 non c'era né l'Agenzia delle entrate, né Equitalia, divenuta ora (dal 1° luglio 2017) Agenzia delle entrate-riscossione. Ogni nuova edizione, per essere aggiornata, ha comportato tagli, inserimenti e rifacimenti, per riflettere - senza alterare la natura istituzionale e le dimensioni dell'opera - l'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza. La presente edizione tiene conto delle novità intervenute nel biennio trascorso dalla precedente..." (Dalla Premessa)
Durante i tre anni passati dalla precedente edizione è intervenuto – in base all’art. 50 del Trattato sul funzionamento U.E. – il recesso volontario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. La c.d. Brexit, che ha effetto dal 1° febbraio 2020, è destinata ad avere un forte impatto anche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Al momento vige la disciplina transitoria prevista dall’Accordo sul recesso del 2019, destinata a chiudersi a fine 2020. È verosimile che intensi negoziati possano condurre alla conclusione di convenzioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione, nel solco della continuità di disciplina.
Un altro evento, di diversa natura ma di grande impatto anche sul fronte transnazionale, è intervenuto in questo periodo: l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quel che ci concerne, senza escludere futuri provvedimenti normativi, è sin d’ora da segnalare l’introduzione in Italia di una norma di applicazione necessaria in un settore armonizzato sul piano materiale dal legislatore comunitario (il riferimento è all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo).
Naturalmente sono stati aggiornati i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, mentre si conferma la scelta di limitare al massimo i riferimenti alle decisioni di merito.
Questa nuova edizione del volume I, che prende in esame la Parte generale e le obbligazioni, segue a non grande distanza di tempo la quarta edizione del volume II, dedicato a Statuto personale e diritti reali: l'obiettivo è quello di mettere in luce ed evidenziare le ricadute sui temi di carattere generale degli ampi e importanti interventi del legislatore comunitario e di quelli, più circoscritti, del legislatore italiano. In effetti, il diritto internazionale privato che viene applicato nelle nostre aule di giustizia è sempre più spesso diritto uniforme, piuttosto che diritto comune. È dunque apparso necessario anche lo sforzo di aggiornamento giurisprudenziale, così come - per altro verso - è sembrato utile per ottenere una visione organica della materia la realizzazione di una fitta rete di rimandi, sia tra i diversi punti della trattazione, sia tra questi e il volume II.