Questo manuale di Diritto sindacale ormai da più di un trentennio costituisce per gli studenti uno strumento indispensabile per la conoscenza dei principi giuridici e delle dinamiche delle relazioni collettive in Italia. Il volume offre una sensibile ricostruzione dei percorsi auto-ricompositivi intrapresi dal diritto sindacale nell'ultimo triennio (2013-2015), nel tentativo di contrastare la situazione di incertezza generatasi non solo a seguito della vicenda Fiat, ma anche in risposta alle molteplici sollecitazioni provenienti dall'inquieto fronte dell'economia e della disciplina del rapporto individuale di lavoro, questìultima giunta nell'anno in corso ad un suo peculiare epilogo con il c.d. Jobs Act. Il manuale analizza attentamente la sequenza di Accordi Interconfederali che confluiti nel c.d. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, perseguono l'obiettivo della regolamentazione del sistema su base volontaristico-autonoma, in concorrenza con quella che sembrerebbe esseer nulla più che una ricorrente tentazione del legislatore di porre mani alla complessa materia della rappresentanza sindacale, senza mai giungere ad una formula normativa coerente con l'assetto sociale e politico del momento. Sono state riformulate ampie parti dei capitoli dedicati all'evoluzione del diritto sindacale e della contrattazione colletiva, nel capitolo sulla rappresentatività sindacale si è dato conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che ha riformulato il testo dell'art. 19 St. lav. aprendo scenari inediti per le nostre relazioni collettive; quanto al pubblico impiego privatizzato l'aggiornamento si è esteso agli ultimi ritocchi normativi apportati alla Riforma Brunetta dalla legge n. 114/2014, che promettono assai più di quanto mantengono in tema di riapertura alla partecipazione sindacale; infine i capitoli sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono stati arricchiti dai riferimenti alle più recenti decisioni giurisprudenziali e delibere della Commissione di Garanzia.
La settima edizione del volume, aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva in tema di impresa: l’Autore, soffermandosi soprattutto sul concetto di imprenditore, di impresa e di azienda, pone anche particolare attenzione alla disciplina della concorrenza e delle invenzioni industriali.
L’Opera è aggiornata al d.m. Giustizia 8-2-2013, n. 34 in tema di registro per le imprese, alla L. 27-1-2012, n. 3 in tema di procedure concorsuali da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili, al d.lgs. 9-1-2012, n. 4 in tema di imprenditore ittico, al d.l. 24-1-2012, n. 1, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, al d.lgs. 16-3-2012, n. 140 in tema di brevetti, al regolamento Ue 31-12-2012, n. 1257 e al regolamento UE, 17-12-2012, n. 1260 entrambi in tema di brevetto europeo con effetto unitario, al d.l. 22-6-2012, n. 83 e al d.l. 18-10-2012, n. 179 in tema di contratto di rete di imprese.
"Sotto trascorsi trent'anni da quando, nel 1987, fu pubblicata la prima edizione della parte generale di queste Istituzioni (la prima edizione della parte speciale è del 1989). Un confronto tra la prima e la presente edizione mette in luce le rilevanti modifiche avvenute in questi anni nel sistema tributario italiano. Basti ricordare che nel 1987 non c'era lo Statuto, che ha rimodellato l'attività amministrativa e riconosciuto nuovi diritti al contribuente; non esistevano forme di accertamento "standardizzato"; le investigazioni bancarie erano limitate; il titolo V della Costituzione non era stato riformato. Anche le sanzioni non sono le stesse: nel 1997 sono state riformate le sanzioni amministrative e nel 2000 le sanzioni penali. Il processo è stato riformato nel 1992. Nel 1987 il processo era regolato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e persisteva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie non devolute alle commissioni. Sono cambiati anche i protagonisti: nel 1987 non c'era né l'Agenzia delle entrate, né Equitalia, divenuta ora (dal 1° luglio 2017) Agenzia delle entrate-riscossione. Ogni nuova edizione, per essere aggiornata, ha comportato tagli, inserimenti e rifacimenti, per riflettere - senza alterare la natura istituzionale e le dimensioni dell'opera - l'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza. La presente edizione tiene conto delle novità intervenute nel biennio trascorso dalla precedente..." (Dalla Premessa)
Durante i tre anni passati dalla precedente edizione è intervenuto – in base all’art. 50 del Trattato sul funzionamento U.E. – il recesso volontario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. La c.d. Brexit, che ha effetto dal 1° febbraio 2020, è destinata ad avere un forte impatto anche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Al momento vige la disciplina transitoria prevista dall’Accordo sul recesso del 2019, destinata a chiudersi a fine 2020. È verosimile che intensi negoziati possano condurre alla conclusione di convenzioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione, nel solco della continuità di disciplina.
Un altro evento, di diversa natura ma di grande impatto anche sul fronte transnazionale, è intervenuto in questo periodo: l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quel che ci concerne, senza escludere futuri provvedimenti normativi, è sin d’ora da segnalare l’introduzione in Italia di una norma di applicazione necessaria in un settore armonizzato sul piano materiale dal legislatore comunitario (il riferimento è all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo).
Naturalmente sono stati aggiornati i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, mentre si conferma la scelta di limitare al massimo i riferimenti alle decisioni di merito.