La nuova edizione, ricalcando la struttura delle precedenti, muove dagli istituti principali del diritto penale, per tenere conto degli aggiornamenti della materia intervenuti dopo il 2016.
Uno spazio crescente è sempre dedicato al considerevole e problematico ruolo assunto nel sistema delle fonti dalla normativa e dalla giurisprudenza UE.
La costante opera di aggiornamento e sistematizzazione della materia, unita alla ormai solida tradizione che lo accompagna, rende dunque il volume non solo un efficace strumento di preparazione per gli esami universitari e per concorsi pubblici, ma anche un prezioso aiuto per la pratica quotidiana del professionista.
Giunto all’ottava edizione, il “Diritto processuale penale” di Mario Chiavario accentua le sue caratteristiche di strumento di apprendimento e di informazione “multilivello”, evidenziate anche da una doppia grafica: a un robusto e consolidato impianto di tematiche e di nozioni utili per un primo approccio alla materia si associa così un sempre più ricco corredo di approfondimenti, costruiti in larga parte sugli orientamenti della giurisprudenza (europea, oltreché costituzionale e ordinaria).
Ulteriormente rafforzata anche l’attenzione all’ormai più che cospicua normativa di fonte internazionale e sovranazionale.
Il testo è stato aggiornato con riferimento, in radice, a tutte le principali novità intervenute fino alla primavera del 2019, comprese quelle comportate dalla cosiddetta “legge spazzacorrotti” (l. 3/2019) e dal ritorno all’esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo (l. 33/2019). Un’appendice integrativa ha poi esteso l’aggiornamento al 10 agosto 2019, dandosi conto, tra l’altro, delle innovazioni recate dal d.l. 53/2019 (c.d. decreto “sicurezza-bis”), conv. in l. 77/2019, e dalla l. 69/2019 (di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, c.d. “codice rosso”).
A distanza di trent’anni dalla prima edizione, presentiamo la dodicesima edizione aggiornata della Parte speciale delle “Istituzioni di diritto tributario”. Le “Istituzioni” di Francesco Tesauro rappresentano un “classico” nel panorama di manuali di diritto tributario, e hanno formato nel corso degli anni generazioni di studenti, studiosi e operatori della materia, contribuendo in modo fondamentale alla crescita e allo sviluppo sistematico del settore. Le “Istituzioni di diritto tributario” sono sempre state l’opera di una sola mano e di un solo Autore, il Professore e Maestro, che è prematuramente scomparso il 4 febbraio di quest’anno, lasciando un vuoto incolmabile, anche sul piano umano, in tutti coloro che hanno avuto l’occasione e la fortuna di conoscerlo e frequentarlo.
Questa nuova edizione tiene conto del cambiamento istituzionale e delle modifiche strutturali del sistema economico che hanno toccato anche il diritto commerciale. Il diritto delle imprese è stato modificato più volte ed in più punti e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei due settori fondamentali delle società di capitali e delle procedure concorsuali.
Questa nuova edizione del volume I, che prende in esame la Parte generale e le obbligazioni, segue a non grande distanza di tempo la quarta edizione del volume II, dedicato a Statuto personale e diritti reali: l'obiettivo è quello di mettere in luce ed evidenziare le ricadute sui temi di carattere generale degli ampi e importanti interventi del legislatore comunitario e di quelli, più circoscritti, del legislatore italiano. In effetti, il diritto internazionale privato che viene applicato nelle nostre aule di giustizia è sempre più spesso diritto uniforme, piuttosto che diritto comune. È dunque apparso necessario anche lo sforzo di aggiornamento giurisprudenziale, così come - per altro verso - è sembrato utile per ottenere una visione organica della materia la realizzazione di una fitta rete di rimandi, sia tra i diversi punti della trattazione, sia tra questi e il volume II.
Questa sesta edizione del Volume, rivista dall’Autore ed aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva dell’intero diritto tributario.
Nel nostro come negli altri paesi ad economia libera, e nell'epoca attuale l'epoca della civiltà industriale e della produzione di massa - il fenomeno imprenditoriale costituisce l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica non solo di diritto pubblico, ma anche di diritto privato, volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e, per altro verso e nel contempo, ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.
La nona edizione del volume, aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva in tema di società.