Negli incontri ufficiali le autorità politiche italiane e tedesche sono solite descrivere i rapporti bilaterali come eccellenti. Eppure, attenti osservatori hanno richiamato l'attenzione sul progressivo allontanamento tra Italia e Germania iniziato dopo la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca. Si è parlato infatti di un processo di 'estraniazione strisciante' fra i due paesi, uno, l'Italia, alle prese con una profonda crisi del sistema politico ed economico, l'altro, la Germania, capace invece di ritagliarsi un ruolo da protagonista sulla scena europea e internazionale nell'età della globalizzazione. Non sono mancati inoltre momenti di frizione politica che hanno riattivato vecchi pregiudizi reciproci e questioni legate al retaggio della Seconda guerra mondiale. Siamo dunque in presenza di un distacco temporaneo e poco incisivo tra i due paesi fondatori della Comunità europea oppure di un processo più profondo, sintomo di una nuova fase segnata dalla crisi del progetto dell'Unione europea?
Nell'ambito delle politiche della memoria dell'Unione europea finalizzate a creare un'identità comune fra i paesi membri, centrale è il ricordo della Shoah come "mito fondante negativo" dell'Europa su cui basare la difesa dei valori della democrazia e dei diritti umani. "Le ombre del passato" approfondisce, in chiave comparativa, il caso della Polonia e dell'Italia, prendendo in considerazione il tema della memoria pubblica del genocidio degli ebrei: i saggi che compongono il volume, opera di qualificati studiosi, ne indagano le complesse problematiche storiche, politiche e giuridiche. Dal confronto emergono importanti differenze; ma si evince anche una comune difficoltà nel rapportarsi in maniera trasparente a un passato che è in grado di incrinare ogni mitologia nazionalista e di vanificare ogni tentativo culturale e politico di edulcorare la verità storica.
Le processioni medievali di reliquie si pongono come uno degli atti performativi per eccellenza del sacro. I rituali che le contraddistinguono, regolati di sovente dalle gerarchie ecclesiastiche con il concorso di altre istituzioni, modificano simbolicamente, quando non materialmente, lo spazio in cui si svolgono, contribuendo a creare l'immaginario identitario di una comunità. Questo libro, più che alle costanti individuabili nelle processioni dell'Europa medievale, più che alla ripetitività di gesti e comportamenti, vuole mettere l'accento, attraverso una serie di casi esemplari, sulle variabili e sugli elementi di discontinuità delle processioni medievali, analizzando sì le componenti dei riti e il ruolo in essi svolto in un dato momento dalle reliquie dei santi, ma provando a spiegare questi dati a partire dalla loro storicizzazione sulla lunga durata.
Con la morte di Giovanni Paolo II, le dimissioni di Benedetto XVI e l'elezione di Francesco l'opinione pubblica mondiale ha riscoperto quel complesso intreccio di norme, riti e simboli che accompagnano la morte e l'elezione di un papa. Sono norme, riti e simboli che risalgono al Medioevo, se non ai primi secoli del cristianesimo. Soltanto dal 1274 in poi i cardinali si rinchiudono in «conclave» per eleggere il papa, e soltanto in epoca moderna l'elezione di un papa avviene nella Cappella Sistina. Che lo scrutinio segreto sia l'unica modalità canonica di elezione è sancito solo nel 1996 anche se la votazione era da tempo una delle forme (e la prevalente) prevista per "fare" il papa. I funerali di Giovanni Paolo II si sono svolti secondo un cerimoniale sostanzialmente immutato dal Trecento in poi. Anche il segreto del conclave ha una sua storia, così come la fumata bianca, le modalità di insediamento o il celebre Possesso del Laterano. Si tratta di una storia sorprendente che il presente volume permette di seguire con avvincente narrazione lungo l'intero periodo della storia del papato, dai primi secoli a papa Francesco.
Nei settant'anni trascorsi dalla nascita dello Stato di Israele, come sono cambiate le percezioni e le narrazioni della vicenda all'interno della cultura, della società e della politica italiane? A partire dal 14 maggio 1948, e con una scansione decennale che arriva fino a oggi, l'anniversario della proclamazione dello Stato di Israele costituisce il punto di partenza per raccontare persistenze e mutamenti di sensibilità, orientamenti, rappresentazioni, stereotipi e, a volte, pregiudizi, con cui giornalisti, intellettuali e politici italiani hanno interpretato e narrato la complessità politica, religiosa e sociale di questa nuova realtà. Con un'attenzione ai grandi temi e problemi della politica internazionale e ai gravi avvenimenti bellici che hanno interessato la regione mediorientale, gli otto saggi raccolti nel volume propongono una periodizzazione originale e storicamente significativa: la messa a fuoco dei caratteri specifici di ogni anniversario, al di là degli aspetti meramente celebrativi, offre uno spaccato della storia della cultura, della società e dell'informazione in Italia in settant'anni di vita democratica.
Questo volume illustra in una prospettiva cronologica e spaziale molto ampia le dinamiche della corte, della società e della politica internazionale della Roma dei papi in età moderna. I saggi qui riuniti affrontano diversi temi e momenti, problematizzando pratiche storiografiche consolidate e cercando di rispondere alle domande poste dalla ricerca storica più recente a proposito dei linguaggi, delle dinamiche di potere e della mobilità sociale. Sono indagate le istanze più nascoste della storia del papato, le complesse trame di governo, i numerosi e spesso concorrenti poli di potere e le minacce al corpo fisico e simbolico del pontefice. Le contraddizioni fra la dimensione universale del papato e la sua "italianità" sono esaminate nell'ambito dei più larghi mutamenti nei rapporti fra gli Stati con una proiezione non solo europea e mediterranea, ma anche nella duplice direzione delle Americhe e dell'Estremo Oriente. Nella "Roma dei papi" tante linee di studio si intrecciano e mostrano la profonda originalità della ricerca storica di Maria Antonietta Visceglia, che indica nella città del papa un attore indiscutibile di una storia globale.
Il 16 giugno 1846 Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto pontefice della Chiesa cattolica. Dalla successiva concessione di una amnistia per i reati politici, il desiderio di cambiamento delle popolazioni italiane ed europee si saldò a una vaga volontà riformista da parte del sovrano pontefice e della curia romana. Per circa tre anni Pio IX assunse le fattezze di una papa liberale e difensore della nazione italiana, per diventare poi il nemico giurato del mondo moderno. Questo libro vuole indagare per la prima volta in profondità quella che è stata liquidata dalla storiografia come una breve e anomala parentesi all'interno della storia italiana ed europea, l'esordio equivoco di un pontificato ricordato soprattutto per la reazione che seguì le rivoluzioni del 1848. Guardare da vicino quel fenomeno, metterlo sotto le lenti dello storico è la sfida di questo volume, che insegue le tracce della figura immaginifica di Pio IX attraverso un ventaglio eterogeneo di fonti, archivistiche e a stampa. Si offre così un allargamento dello sguardo ad ambiti culturali e sociali diversi, restituendo a quella storia il suo respiro autenticamente internazionale e il suo senso più vero.