La vicenda esistenziale e politica di Vittorina Dal Monte si snoda nel contesto del XX secolo e ne rappresenta alcuni dei tratti essenziali. Figlia di braccianti comunisti della bassa pianura emiliana, segue i genitori prima nel confino di Lipari, poi nell'esilio in Francia, luogo della sua adolescenza e della sua prima formazione politica. Tornata con la famiglia in Italia nel 1942, diviene staffetta partigiana, funzionaria del Partito comunista e sindacalista negli anni Sessanta tra Bologna, Roma, Torino e Milano. Gli anni Settanta la vedono di nuovo a Bologna partecipe dei movimenti di quel periodo, fino all'adesione al femminismo che, insieme all'impegno mai venuto meno per la giustizia sociale, sarà la passione politica dominante del suo ultimo tratto di vita. Il volume - sulla base della lunga intervista autobiografica raccolta dall'autrice e della ricca documentazione archivistica conservata presso la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna - restituisce il profilo biografico di una donna che ha attraversato gran parte del Novecento, ne ha vissuto illusioni e disinganni, con lo sguardo sempre rivolto in avanti.
In questo volume voci diverse per ambito tematico e cronologico, oltre che per metodo, si misurano con un tema difficile, che attraversa la storia di genere aprendosi a nuovi spazi di indagine lungo le vie del sacro. I contributi raccolti coprono un orizzonte assai vasto, che pone nuove domande su cesure e continuità storiche nell'ambito dell'Europa cristiana, dal tardo antico all'età contemporanea. Nel percorso si incontrano persone e immagini, donne che agiscono in carne e ossa e al tempo stesso riflettono la loro cultura di appartenenza: vengono restituite le vicende di badesse, mistiche, fondatrici di movimenti religiosi, donne che scendono sui campi di battaglia veri e propri o in quelli della politica. Ne risulta illuminata la complessità e la ricchezza dell'esperienza femminile, il cui ruolo si muove tra uno specifico carisma e il trovar posto negli edifici concettuali e sociali della tradizione cristiana.
Ruggero Romano (Fermo 1923 - Parigi 2002) è stato uno storico italiano, docente presso l'École pratique des hautes études (1952-92) e direttore della Maison d'Italie della Cité universitaire di Parigi (1957-68). I suoi interessi si sono rivolti principalmente alla storia dell'economia. Collaboratore della casa editrice Einaudi dagli anni Sessanta, è stato curatore della Storia d'Italia Einaudi (con Corrado Vivanti, 1972-76) e direttore dell'Enciclopedia Einaudi (1977-82).
Giuseppe Galasso (Napoli 1929-2018) è stato uno storico e politico italiano. Professore di Storia medievale e moderna all'Università di Napoli dal 1966, si è occupato della politica italiana del Cinquecento e dell'età contemporanea con particolare attenzione ai problemi del Mezzogiorno. Tra le sue opere più importanti: Mezzogiorno medievale e moderno (1965); Croce, Gramsci e altri storici (1969); L'Italia come problema storiografico (1979); Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese 1266-1492 (1992); Storia della storiografia italiana. Un profilo (2017).
Ideato per la ricorrenza del 150° anniversario dell'unione di Roma all'Italia, il volume si propone di ripensare ciò che la breccia di Porta Pia significò e comportò nel contesto storico, politico e culturale della capitale, dell'Italia e dell'Europa dal 1870 allo scoppio della Prima guerra mondiale. Alla luce dei più recenti orientamenti storiografici, un'équipe d'illustri studiosi, italiani e stranieri, propone dunque ricerche inedite sull'organizzazione politico-amministrativa della nuova realtà urbana, concentrandosi in particolare sui rapporti con la Chiesa, sulle dinamiche tra i diversi corpi sociali, sulle strategie e sui processi di affermazione dei ceti dirigenti, nonché sulle rispettive forme d'integrazione nella realtà di quella che per secoli era stata la città del papa.
Per la prima volta un gruppo di autorevoli storiche e storici ricostruisce la multiforme parabola nazionale e internazionale del comunismo italiano lungo l'intero arco cronologico della sua esistenza. Il volume costituisce il tentativo più significativo sinora compiuto di fuoriuscire dal perimetro della storia del partito per ripensare momenti e problemi della vicenda del PCI in un'ottica di storia italiana, europea e mondiale.
Il volume ripercorre i temi, i riferimenti politici e ideali, le iniziative culturali ed editoriali e infine il declino della cultura "antitotalitaria" in Italia nei trent'anni successivi al secondo conflitto mondiale. Cultura "antitotalitaria", non meramente "antifascista", perché il variegato arcipelago politico-culturale qui analizzato coniuga un radicato antifascismo - testimoniato da una ventennale opposizione al regime - con un altrettanto radicato anticomunismo. Allo stesso modo dei liberali pensavano i cattolici della generazione degasperiana, i socialisti democratici e riformisti e gli intellettuali appartenenti alla tradizione repubblicana, nella convinzione che l'esperienza fascista fosse morta per sempre e che il vero problema delle democrazie del dopoguerra fosse la lotta contro il mondo comunista, non solo là dove ormai era già "sistema", ma anche nelle sue propaggini occidentali. Il libro cerca anche di analizzare le cause che portarono negli anni Sessanta al declino di questa costellazione culturale e quelle che hanno impedito un suo sostanziale recupero dopo il 1990, quando la storia del Novecento sembrava averle dato ragione.
Come ben sapevano i predicatori medievali, delle due grandi leve del comportamento umano - la paura del castigo e la speranza del premio - la più efficace era la prima. Di qui, allora, lo sviluppo di immagini dell'Inferno che fra Tre e Quattrocento sono sempre più complesse e crude, così da turbare gli animi e smuovere le coscienze. Ma in che direzione? E a quale scopo? La domanda è assai meno scontata di quanto non possa apparire. Dal momento, infatti, che gli exempla negativi avevano senso solo in funzione di quelli positivi, il grande teatro dei reprobi si prestava anche ad una lettura al contrario, in cui le figure dei peccatori, lungi dal costituire solo un terribile ammonimento, indirizzavano il fedele verso atteggiamenti speculari e opposti a quelli puniti. La critica si faceva insomma proposta, complici le scelte iconografiche di artisti e committenti (comunità, privati, confraternite, ordini religiosi, ecc.), che attraverso il tema dell'Inferno potevano esprimere i propri ideali di convivenza civile.
Nel Pantheon repubblicano dell'Italia democratica Ferruccio Parri (1890-1981) ha certamente un ruolo d'onore. Noto per il suo rigore morale - in una lunga vita pubblica - egli fu di volta in volta combattente valoroso nella Prima guerra mondiale, fermo antifascista durante il Ventennio, fra i capi militari e politici della Resistenza, Presidente del consiglio del primo governo dell'Italia liberata, nonché fra anni Sessanta e Settanta pubblicista e partecipe della vicenda della Sinistra indipendente. Negli anni della Repubblica fu sempre fiero avversario del neofascismo e attento tutore del ricordo e degli insegnamenti della Resistenza antifascista. Ciononostante, nell'opinione pubblica e nel discorso civile dell'Italia di oggi, il nome di Parri ricorre meno di quanto si meriterebbe. Questo volume riporta all'attenzione la complessa e nobile figura di un vero Padre della patria, che sempre si mise in luce in tutte le varie Italie del Novecento.
I nostri gesti, i gesti di oggi e quelli di cinque secoli fa, sono un dato fisiologico e costante nel tempo e nello spazio oppure sono influenzati dal contesto in cui vivono le donne e gli uomini che li compiono? E che cosa ci dicono le opere d'arte del Rinascimento sulla gestualità del loro tempo - e quindi sulla vita quotidiana, sulla devozione, sulla conquista e la definizione del potere, sui sentimenti vissuti o descritti? Cercando di rispondere a queste domande e ad altre correlate, questo libro tenta di tracciare un sentiero diverso da quelli consueti per entrare nella vita di un passato lontano. Su quel sentiero ci imbattiamo in papi, sovrani, devoti, ma anche in giullari, ragazzi, pittori, figure del mondo inca, ebrei, sposi, esorcisti, e molti altri personaggi che ci vengono incontro cercando di farsi intendere da noi, uomini e donne d'oggi.
Fra il 1848 e il 1871, nella fase più viva del Risorgimento, la democratica Laura Solera Mantegazza fondò a Milano un nido, una società operaia e una scuola professionale. Animate da una fitta rete di patriote, medici e pedagogisti, le tre istituzioni perseguirono il medesimo scopo, ossia migliorare le vite delle donne delle classi lavoratrici e, al tempo stesso, fare di loro delle "buone madri italiane". Il volume prende le mosse da quest'esperienza per mettere in luce una forma inedita di impegno femminile in favore dell'Unità, la filantropia patriottica, e mostrare come queste militanti del movimento nazionale seppero fare della nazione una presenza quotidiana nelle vite delle lavoratrici, legandola a doppio filo alla maternità e a gesti intimi come l'allattamento. Con l'obiettivo di contribuire a una storia del Risorgimento più ampia e inclusiva, l'autrice allarga lo sguardo al contesto europeo e tramite lettere e opuscoli, inchieste e appelli, ricostruisce la storia di queste ambiziose italiane che si vollero patriote e filantrope.
Oltre cento videointerviste a italiane e italiani sopravvissuti alla violenza nazista e fascista negli anni dell'occupazione tedesca - ebrei, deportati politici, internati militari, lavoratori coatti, partigiani - sono il frutto di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo italo-tedesco per il futuro e realizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova. Ogni intervista rappresenta un patrimonio prezioso e unico di memoria, che racconta le esperienze vissute da persone travolte dalla violenza della guerra e dalle politiche criminali di repressione e sterminio del nazifascismo. Non solo dunque una delle ultime occasioni per dare voce alle vittime, ma anche una grande opportunità di approfondimento e analisi scientifica affidati ai più qualificati contemporaneisti. A partire dai materiali raccolti, il volume propone una riflessione sulla figura e il ruolo del testimone, sulle interazioni fra memorie individuali, familiari, locali e memoria pubblica nazionale relativa alla seconda guerra mondiale.