17 dicembre 2010: il giovane ambulante tunisino Mohamed Bouazizi si dà alle fiamme per protestare contro la polizia che aveva sequestrato la mercanzia che cercava di vendere per la strada. Quello che sembrava un episodio come tanti ha segnato, simbolicamente, l'inizio di una serie di cambiamenti epocali nell'area del Mediterraneo e del Vicino Oriente. Mentre in alcuni Paesi, come la Siria, si continua a combattere, in altri, come Tunisia, Egitto e Libia, regimi che credevamo oramai consolidati sono caduti, facendo emergere le enormi contraddizioni, ma anche le grandi speranze, di un mondo che, dall'altra parte del mare, abbiamo sempre giudicato 'immutabile nel suo apparente immobilismo'. Cosa c'è davvero dietro alle piazze colme di giovani che inneggiano alla libertà e per questa hanno deciso di morire? Quali sono e da dove nascono storicamente le dinamiche che hanno dato vita alle rivolte? E soprattutto cosa accadrà ora che l'argine si è rotto e l'onda della 'primavera araba' sembra poter travolgere gli equilibri, già precari e complessi, della regione? Nulla sarà davvero più come prima? Sono domande a cui questo libro intende rispondere attraverso il contributo di studiosi che hanno analizzato sia i Paesi direttamente coinvolti dalle sollevazioni, sia gli attori regionali che ne sono in qualche modo interessati, per cercare non solo di conoscere, ma anche di comprendere il senso delle rivolte arabe e i loro possibili esiti, per nulla scontati. Introduzione di Vittorio Emanuele Parsi.
La violenza sui civili è uno dei fenomeni più diffusi all'interno dei conflitti intrastatali. Le immagini televisive e i reportage mostrano di frequente come ribellioni condotte in nome del popolo abbiano il popolo stesso come sua prima vittima. Il 'buon ribelle', il combattente per la libertà, è una figura tanto popolare quanto, spesso, mitica. Molti movimenti ribelli nella realtà non esitano a usare la violenza contro quella stessa popolazione civile di cui si proclamano difensori. Esistono dunque notevoli differenze fra 'miti' e 'realtà' e fra i metodi d'azione e gli obiettivi delle diverse organizzazioni insurrezionali nel mondo reale. L'autore del volume analizza le ragioni che portano i ribelli alla scelta di ricorrere alla violenza contro la popolazione civile. A tal fine, percorre e rivisita la ricca letteratura emersa sul tema negli ultimi anni all'interno delle scienze sociali e propone alcune interpretazioni originali sulle cause di tali decisioni che insistono sulle preferenze strategiche e la struttura organizzativa dei gruppi e sulle sfide che questi si trovano ad affrontare nei contesti 'locali' della loro azione. Alla sezione teorica segue una sezione empirica in cui si prendono in considerazione le azioni di diversi gruppi armati nei conflitti in Sudafrica, Guatemala, Libano e Bosnia-Erzegovina.
Come cambiano gli allineamenti fra le grandi potenze dopo i conflitti egemonici? Quali cause spiegano la fine delle coalizioni vittoriose e la genesi di nuove grandi rivalità strategiche? Il volume risponde a questi interrogativi mettendo a confronto la teoria neorealista del balance of power, secondo cui gli stati si allineano in modo da favorire l'equilibrio di potenza, e la teoria liberale della 'struttura interna', per cui gli stati si allineano in base alle loro caratteristiche politico-ideologiche, economiche e sociali. Analizzandone le dinamiche causali dopo le Guerre napoleoniche e dopo la Prima guerra mondiale, l'autore dimostra come i riallineamenti postbellici fra le grandi potenze siano spiegati meglio dalla seconda prospettiva teorica (conclusione che sembra peraltro confortata non solo dall'esito del riallineamento successivo alla Seconda guerra mondiale, ma anche dal persistere dell'Alleanza atlantica dopo la Guerra fredda). Oltre a importanti spunti per il dibattito teorico fra le diverse scuole di pensiero internazionalistiche, da questo studio si possono trarre riflessioni strategiche di particolare valenza sia sui futuri rapporti fra potenze consolidate (come gli USA) e potenze emergenti (Cina in testa), sia sul funzionamento e i destini delle principali istituzioni internazionali di sicurezza.
Il saggio si propone di studiare lo statuto dell'immagine contemporanea collocandosi in una posizione più arretrata - si potrebbe dire: originarla -rispetto alle numerose questioni che hanno dominato in proposito il panorama speculativo del secondo Novecento (si pensi al problematico rapporto dell'immagine con il referente e più in generale con la realtà). Per comprendere pienamente la natura di un'immagine è necessario far emergere l'elemento antropologico in essa contenuto, rintracciando, al di là delle singole e contingenti occorrenze visuali, l'interazione strutturale che le annoda allo sguardo umano. Mediante lo studio di numerosi casi scelti all'interno della produzione artistica contemporanea di autori noti (tra gli altri Francis Bacon, Heléne Schjerfbeck, John Coplans) e meno noti (tra gli altri German Gómez, Domenico Grenci, Rossella Belluscl, Alessandro Bellucco), l'immagine del volto nella forma del ritratto si rivela come un luogo strategico in cui si manifesta la dimensione antropologica di ogni immagine. Il ritratto diventa così uno strumento storico e teorico cruciale per ripensare la rappresentazione, l'opera d'arte e lo sguardo artistico come possibilità di accesso a una problematica, ma feconda, verità dell'immagine.
Le più recenti letture storiografiche e critiche hanno restituito il volto di un Settecento sfaccettato e poliedrico, difficilmente riducibile a facili schematismi interpretativi.
Il superamento dello schema della decadenza dei primi decenni, la restituzione della specificità dell’età teresiana nei suoi complessi processi di trasformazione sociale e politica, il rinnovato rapporto fra la Chiesa e la società affiancano altre questioni fondamentali quali, sul piano della storia delle idee, l’equilibrio fra le istanze della ragione e il ‘vero di passione’, fra morale e cultura, fra il classicismo e le sue declinazioni moderne. Il teatro è a sua volta sottoposto a spinte di rimodellizzazione in ogni sua espressione: sul piano delle poetiche così come nelle sue concrete espressioni il Settecento è il secolo del trionfo del dramma in musica e del teatro professionistico tanto quanto del teatro aristocratico, che trova nella villa di delizia il proprio correlativo spaziale. In questo orizzonte la città di Milano, e più estesamente la Lombardia austriaca, si presentano come luoghi di intensa vita intellettuale, di scambi, di fermento e di ricezione della sfida illuministica, di incrocio fra Parigi e Vienna, di riassetto organizzativo e sociale.
Di tali questioni si fa carico il presente volume che, accanto ad alcuni profili che delineano le coordinate storiche della Milano teresiana, propone un ampio ventaglio di saggi che illuminano i contesti di produzione delle pratiche teatrali, cerimoniali e rituali: la città come spazio simbolico della festa ancora vitale, le confraternite, i collegi, le accademie, i salotti aristocratici e le ville, i nuovi edifici teatrali.
Annamaria Cascetta insegna Storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università Cattolica di Milano. È autrice di saggi e volumi tra cui le monografie su G. Testori (Milano 1983 e 1995, premio I.D.I «Silvio D’Amico»), su S. Beckett (Il tragico e l’umorismo, 2000) e La passione dell’uomo. Voci dal teatro europeo del Novecento, 2006. È curatrice del volume Ingresso a teatro (2003). Fra i libri pubblicati o curati per Vita e Pensiero: Teatri d’arte fra le due guerre a Milano (1979), La Tragedia inattuale (1988), Sulle orme dell’antico (1991), La scena della gloria (1995), La prova del Nove. Scritture per la scena e temi epocali nel secondo Novecento (2005). È Accademico e membro del Comitato esecutivo dell’Accademia di San Carlo della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Dirige con A. Barsotti la collana bilingue «Canone teatrale europeo/Canon of European Drama» che ha avviato con Sei personaggi in cerca d’autore.
Giovanna Zanlonghi ha conseguito il dottorato di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica. Si è occupata del teatro italiano del Seicento, in particolare del teatro gesuitico in età moderna. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui La tragedia fra ludus e festa (1993) e il volume Teatri di formazione (Vita e Pensiero, Milano 2002). Sul versante settecentesco, ha curato lavori miscellanei (Tradizione e traduzioni, 2004; Immagini dello spazio e spazio della rappresentazione, 2005) e ha pubblicato vari saggi. Nel settore contemporaneistico, è autrice o curatrice di studi sul teatro di regia italiano, sul teatro di Robert Wilson, nonché sul teatro in contesti aziendali (Il teatro al lavoro, 2005).
“Nella storia di un’istituzione si compongono e vengono riproposti al nostro presente le azioni, le convinzioni e le decisioni di coloro che l’hanno fatta nascere e crescere giorno dopo giorno, le strutture fondamentali e i processi del suo funzionamento ordinario, gli eventi eccezionali e le fasi critiche che inevitabilmente irrompono nel regolare svolgimento di ogni realtà istituzionale lungo il succedersi degli anni. È per questo motivo che la storia di un’istituzione è soprattutto la storia della sua vita. E lo è in modo del tutto speciale, quando, muovendo dalle origini e da quei principî – vere e proprie tavole di valori – scolpiti direttamente per mano dei Fondatori, la ricostruzione storica cerca e osserva nella vita dell’istituzione le ragioni decisive della sua vitalità.
Ormai non lontana dal 90° anniversario della nascita, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ancora non dispone di una serie unitaria di indagini che, appunto componendo e coerentemente ordinando elementi e fattori storici essenziali nella vita della nostra istituzione, definisca e illustri la storia davvero straordinaria – certamente desiderata, ma altrettanto sicuramente inimmaginabile quasi novant’anni fa – dell’Ateneo dei cattolici italiani. A tale carenza storiografica si incomincia ora a sopperire con questo primo volume, nel quale vengono raccolte, per la cura del prof. Alberto Cova, le Relazioni pronunciate dai Rettori in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, nell’arco di tempo che dalla fondazione dell’Università giunge quasi allo schiudersi dell’attuale secolo”.
dalla Presentazione dell’opera di Lorenzo Ornaghi
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Cristiani, musulmani ed eretici sono i protagonisti di questo volume, i cui saggi spaziano nell’ambito del Mediterraneo tra IX e XIII secolo. È all’interno di questa cornice ideale che vengono delineate mentalità e situazioni storiche di particolare rilievo: dai giudizi sull’‘altro’ espressi dai cristiani dell’Italia meridionale nel IX secolo, a quelli formulati da parte musulmana in Spagna tra X e XI secolo; dalla produzione storiografica medievale legata alla prima crociata, alle caratteristiche della dominazione latina in Oltremare; dalla riflessione medievale genovese sulla partecipazione della città ligure alle crociate, agli echi e alle interpretazioni in seno alla Cristianità di un grande evento bellico oltremarino; infine, la crociata contro gli albigesi viene rivisitata alla luce di un autore contemporaneo agli eventi. L’attenzione rivolta alle fonti a disposizione dello storico costituisce un ulteriore elemento unificante dei saggi qui raccolti, che mostrano la viva esigenza di rintracciare la specificità di ogni fonte, pur sempre all’interno di un contesto più generale che aiuti a comprenderne senso e portata. Ne risulta un quadro complesso e articolato che vede fedi, culture e poteri diversi confrontarsi e talora duramente scontrarsi.
Marco Meschini (Varese, 1972) è dottorando di ricerca in Storia medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le sue ricerche più recenti sono dedicate all’eresia medievale e alla crociata contro gli albigesi. Collaboratore di giornali e riviste, è autore della monografia San Bernardo e la seconda crociata, Milano 1998.
Uno dei temi centrali per la comprensione e lo studio del mondo medioevale è quello dell’eredità e della sopravvivenza di Roma antica tra il IX e il XIII secolo. Si tratta di una questione complessa, dalle molteplici sfaccettature, che solleva alcuni interrogativi rilevanti. Come si integrano lo spazio memoriale e le tradizioni della capitale del paganesimo negli ideali e nelle strutture dell’età cristiana per eccellenza? Quale immagine ne è trasmessa ai secoli di mezzo e quali aspetti e realtà ne sono recepiti, dimenticati o volutamente respinti e obliterati? Queste e altre simili domande hanno guidato le riflessioni condotte da medievisti di fama internazionale nel corso della XIV Settimana di studio, tenutasi al Passo della Mendola (Trento) nell’agosto 1998, i cui Atti sono qui pubblicati. Le diverse relazioni muovono dalla rappresentazione ideologica dell’impero e del potere alla sfera del diritto, dalla agiografia alla liturgia, dalla politica alla profezia, attraverso l’elaborazione teologico-filosofica, l’arte, la poesia, la storiografia e le testimonianze cartografiche. Esse mettono in luce le linee di un percorso difforme, non suscettibile di risposte univoche e chiavi d’accesso universali, che si attua con passo diseguale e talora inverso, in ordine ai differenti ambiti. E tuttavia Roma – non importa se per il tramite di successive metamorfosi, nelle quali la città degli apostoli si accompagna o si sovrappone a quella dei Cesari – si conferma, anche per questi secoli, presenza viva, sempre rinnovantesi, e luogo cardinale dell’immaginario collettivo.
Le «Settimane» del Passo della Mendola, che si sono susseguite con cadenza triennale dal 1959, rappresentano per i medievisti uno dei grandi appuntamenti di rilevanza internazionale. Le «Settimane» hanno contribuito in ma-niera decisiva allo studio delle strutture e degli ideali della societas christiana dei secoli XI e XII, talora aprendo nuovi ambiti di ricerca storiografica. I volumi dei relativi Atti, arricchiti dall’apparato degli indici dei nomi propri, delle fondazioni ecclesiastiche, dei manoscritti e delle cose notevoli, costituiscono uno strumento indispensabile per lo studio di un aspetto assai significativo della civiltà medioevale. Tra le Miscellanee del Centro di studi medioevali sono disponibili presso Vita e Pensiero: «Militia Christi» e crociata nei secoli XI-XIII (1992); Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII (1995); Cieli e terre nei secoli XI-XII. Orizzonti, percezioni, rapporti (1998).
Mito politico e categoria pratica, "Monarchia universalis" costituisce uno dei concetti politici cardine dell'età moderna, declinando sì dopo la pace di Westfalia, ma scomparendo solo nel Settecento. Fino ad allora le maggiori potenze avevano cercato di rappresentarsi come la monarchia universale per legittimare una propria superiorità sulle altre e un proprio specifico diritto a definire il buon ordine collettivo europeo. Lungi dall'essere un'affermazione retorica, la pretesa di poter agire come monarchia universale da parte di Spagna, Francia, Impero (e pure Inghilterra) aveva una rilevanza effettuale di grande peso e proprio per questo su di essa si appuntò a lungo l'attenzione dei teorici politici e dei polemisti, sia per definirne meglio le caratteristiche, sia per negarle alle potenze concorrenti. Il libro ricostruisce tale intricato e affascinante dibattito, mettendo in luce altresì la specificità della politica d'antico regime rispetto a quella della modernità per il suo strutturale legame teorico con l'etica - poiché essere "Monarchia universale" significa farsi carico non dell'ordine ma del buon ordine - e permette di ripensare il sistema delle 'relazioni internazionali' del tempo e insieme la genealogia della nostra cultura storica e politica da una prospettiva fino ad ora ingiustamente trascurata.