Nel 787 d.C., nel pieno dello scontro dottrinario sull'iconoclastia, l'imperatrice d'Oriente Irene convoca il secondo Concilio di Nicea. L'intento è dirimere la dibattuta questione del culto delle immagini sacre. Esaminando le ragioni avanzate da iconofili e iconoclasti il Concilio definirà un elemento importante nell'esperienza di fede del Popolo: l'arte è capace di portare con efficacia davanti agli occhi la storia della pagina Sacra. L'icona diviene così strumento utile alla vita nuova donata nel Battesimo. L'arte sacra è viva e, in quest'ottica d'intercomunicazione, è formulata una nuova ipotesi in un passaggio definito "dal teologico al teologale". L'arte entra nella vita del credente e al tempo stesso la vita e le esperienze del credente, attraverso l'arte, possono esprimersi nel linguaggio teologico. È proprio a livello teologale - quello dove avviene l'incontro con Cristo, dove la teologia si salda con la vita - che l'uomo può trovare la sua massima espressione. Il volume segue la trama argomentativa degli atti del Concilio ed espone i principali argomenti esposti contro la fazione iconoclasta, fornendo uno sguardo completo sulle vicende e tratteggiandone i successivi sviluppi dogmatici.
Pur essendo il suo nome conosciuto da tutti, Paolo di Tarso difficilmente viene immaginato come figura rilevante al di là del recinto confessionale. Eppure, è sua una delle operazioni teologiche più creative e complesse di sempre: la traduzione culturale del messaggio cristiano, con l'avvento di una nuova coscienza di sé e un'appartenenza non più di sangue o etnica, ma spirituale, egualitaria, universale. A partire dalla prima metamorfosi, quella di Paolo stesso di fronte alla luce accecante che lo disarciona da sé sulla strada di Damasco, niente sarà più come prima. Nelle sue azioni e nelle sue parole, il tessuto sociale e politico, i paradigmi etici, le idee teologiche del tempo subiscono una cesura, un'interruzione, e si impone la necessità di mettersi in cammino per reinventare il modo di vivere, di pensare, di agire, accogliendo idee e linguaggi nuovi, sconcertanti e illuminanti. E non vale allora la pena di conoscerlo meglio questo ebreo-romano catturato dal Cristo, questo inventore della letteratura cristiana, questo infaticabile pellegrino costruttore di comunità? José Tolentino Mendonça ci dice di sì, tracciando un ritratto efficace di Paolo e del suo pensiero plastico, capace di adottare e adattare modelli e idee con lo sguardo sempre fisso sulla novità di Gesù Cristo. Un esempio e uno stimolo per ripensarci anche oggi, nella stagione che stiamo vivendo come cristiani e come Chiesa, e non solo. Per aprire la breccia di una metamorfosi necessaria a partire dalla quale riformulare una grammatica del credere senza automatismi, in costruzione continua; dar vita a una comunione di fede concreta, mai astratta, sinodale nella molteplicità dei doni e dei carismi; essere sempre, come dice Tolentino, «in stato di ripartenza», non semplici testimoni, ma documenti del futuro.
Il volume presenta i risultati del convegno internazionale tenutosi alla Bergische Universität di Wuppertal nel settembre 2019. I contributi raccolti si confrontano con la seconda affermazione contenuta nel dictatus papae di Gregorio VII (Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis). L'affermazione dell'universalità del papato, già a più riprese indagata dalla storiografia europea, è qui l'oggetto delle ricerche di giovani studiosi e studiose sia da un punto di vista normativo, come nei casi delle elezioni papali, sia nella riflessione teologica di età altomedievale. Questa pubblicazione si inserisce nella linea delle più recenti e affermate tendenze storiografiche della medievistica e dedica particolare attenzione non solo alle norme alla base dell'universalità del papato, ma anche all'applicazione di tali teorie attraverso l'analisi di alcuni vettori dell'interazione tra il papato e le realtà locali. Lo studio di questi attori dell'interazione costituisce la base imprescindibile per la comprensione del papato medievale nelle sue relazioni con le province ecclesiastiche, con l'intento di verificare e approfondire il rapporto esistente tra norma e prassi.
«La sua missione è l'Italia», dice Benedetto XV nel 1918 ad Armida Barelli nell'affidarle il mandato di fondare la Gioventù Femminile Cattolica. Inizia un lungo viaggio lungo la Penisola per coinvolgere le giovani che dovranno costruire l'Associazione nelle diocesi. La "Sorella Maggiore" stabilisce un fitto dialogo epistolare con le giovani donne che devono superare i condizionamenti ambientali e culturali, dovuti anche a una mentalità ecclesiastica arretrata. In queste lettere inedite le giovani, insieme alle difficoltà organizzative del primo radicamento, parlano della propria vita, aprono il loro cuore, confidando la propria ricerca spirituale, tracciando il difficile cammino di autonomia delle donne in un dopoguerra carico di novità e di fermenti sociali. Le giovani vedono nella "Sorella Maggiore" un punto di riferimento per la loro crescita umana e spirituale e per un'inedita e coraggiosa emancipazione. Le lettere documentano così il contributo di Armida Barelli al processo di integrazione dei cattolici nella vicenda nazionale e alla nascita di un originale protagonismo femminile.
Il pontificato di Leone IX è considerato dalla recente storiografia quale autentico momento di inizio della cosiddetta papstgeschichtliche Wende dell'XI secolo. Con il pontificato leoniano prese infatti avvio una riforma ecclesiale di amplissima portata, la quale, se da un lato fu influenzata in modo decisivo dalle concezioni ecclesiologiche e dall'attività di riformatori transalpini, dall'altro condusse a un'organizzazione gerarchica dell'Ecclesia Universalis sempre più marcatamente romanocentrica. Il volume Un vescovo imperiale sulla cattedra di Pietro, a cura di Francesco Massetti, traccia un bilancio della grande fioritura di studi che il pontificato di Leone IX ha conosciuto negli ultimi due decenni, a partire dal secondo millenario della sua nascita nel 2002, e al tempo stesso offre nuove prospettive interpretative sulla base dei più recenti progetti di ricerca.
Per comprendere l'enigmatica lettera inviata da Dante ai cardinali nel 1314 in vista dell'elezione papale non è sufficiente un'analisi letteraria: l'originale ricerca filologica e storica di Potestà permette di accedere al pensiero politico di Dante e alle sue speranze per la Chiesa del XIV secolo.
Questo libro propone un approccio al tema della spiritualità medievale, a lungo identificata esclusivamente con il mondo monastico e il suo atteggiamento di fuga dal mondo. L'autore dimostra l'unilateralità di tale luogo comune illuminando i contenuti e le cartteristiche fondamentali dell'esperienza religiosa in Occidente a partire non dalle teorie e dalle dottrine dei maestri, ma dall'esame degli stili di vita, dei movimenti sociali, del vissuto quotidiano. Ne emerge un Medioevo dalla spiritualità concreta e composita che ha come protagonisti non tanto i monaci e i chierici, quanto i laici, il popolo, con le loro peculiari forme di devozione. Il libro, in una nuova edizione, propone un capitolo dedicato al XIII secolo.
John W. O'Malley inaugura qui, infatti, una nuova metodologia di studio, analizzando i tre grandi concili moderni non più in modo diacronico, dal più antico al più recente, ma sincronico, mettendoli cioè a confronto per temi e istanze, meccanismi e intenti, problemi e soluzioni. Questo approccio illumina nuovi punti di vista su ognuno dei tre concili, così come sull'evento-concilio in quanto tale, ed evidenzia in modo inedito anche le influenze tra l'uno e l'altro e le risposte originali che ciascuno di essi ha formulato. In tre parti ben definite ma connesse tra loro, viene ogni volta mostrato come Trento, Vaticano I e Vaticano II hanno affrontato temi quali la natura stessa di una riunione conciliare, la forma dell'autorità ecclesiale, i cambiamenti dottrinali. Si analizzano caratteristiche e ruoli dei vari partecipanti al concilio, dai teologi ai laici, agli 'altri' (di volta in volta Lutero, il mondo moderno, le diverse religioni). Ci si chiede quale sia stato l'impatto di ciascun concilio sulla cristianità e sul proprio tempo, per poi domandarsi se ci sarà, e come potrà essere, un nuovo concilio (e la domanda rimane aperta...). Un lavoro di grande intelligenza storica al servizio di una comprensione migliore di quella vitale istituzione che sono i concili ecumenici. E anche una lente per mezzo della quale seguire il cammino della Chiesa tutta, che attraverso i suoi vescovi riuniti ridefinisce se stessa senza tradirsi, in continuità e insieme discontinuità con il passato, nella consapevolezza che la tradizione non è mai inerte, ma sa incarnarsi dinamicamente nel mondo degli uomini.
Il libro indaga il processo di creazione e la successiva gestione da parte della sede apostolica di uno spazio imperniato sulle coste e le isole del Tirreno centrale durante il periodo della riforma 'gregoriana': un tema che finora la storiografia non ha considerato con la dovuta attenzione. Tale spazio - una rotta marittima, politica e diplomatica che collegava i porti laziali e dell'Italia centro meridionale con le isole del Tirreno - fu una vera e propria creazione geopolitica, che svolse la funzione di protezione del territorio e degli interessi del Patrimonium Sancti Petri dalle ingerenze esterne in un momento in cui era profondo lo scontro con l'autorità imperiale, manifestatosi in tutta la sua gravità attraverso la lotta per le investiture. L'indagine si volge a considerare, da un lato, la sponda insulare tirrenica, con le due isole di Sardegna e Corsica, legate alla sede apostolica da un rapporto complesso sul piano giuridico, istituzionale ed ecclesiastico; dall'altro la sponda continentale settentrionale, con al centro la città di Pisa che, sebbene in stretto raccordo con la sede apostolica, mirava a controllare dal punto di vista ecclesiastico e politico quello che considerava il suo spazio di azione nel Tirreno. Questi temi confluiscono all'interno del dibattito storiografico sull'introduzione e la diffusione della riforma promossa dal papato nelle diverse aree della Cristianità fra XI e XII secolo. In tal modo, lo studio del caso particolare (lo spazio tirrenico) consente di formulare innovative ipotesi interpretative in merito alla politica della sede apostolica.
Nel suo discorso alle Nazioni Unite del 4 ottobre 1965 San Paolo VI esortava: «Dobbiamo abituarci a pensare [...] in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo. [...] È l'ora in cui [...] ripensare, cioè, alla nostra comune origine, alla nostra storia, al nostro destino comune». L'università non può sottrarsi al compito di "pensare in maniera nuova" alla politica internazionale: un pensiero che per essere generativo ha bisogno di incontrarsi - e forse anche di scontrarsi - con l'esperienza; di misurarsi non solo con gli esperti, ma anche con i testimoni. Le testimonianze, raccolte nel volume, di Monsignor Tomasi, Mariano Crociata (Vice Presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea), e Fr. Olivier Poquillon (O.P., allora Segretario Generale della COMECE) ci hanno davvero fatto respirare questa possibilità, suscitando una riflessione più profonda e un rafforzato impegno per una buona convivenza fra "noi tutti" che formiamo la famiglia umana. Dall'introduzione al libro di Simona Beretta.
Questo volume intende onorare Mario Taccolini nella circostanza del suo settantesimo compleanno. A tale scopo, vengono raccolti alcuni suoi studi pubblicati in diverse sedi e in differenti circostanze, comunque tra i più efficaci e rappresentativi della sua produzione, ampia negli argomenti e intensa nella continuità. Nel contempo, in virtù della suddivisione tematica predisposta, vengono individuate le aree di principale impegno scientifico dell'Autore - dal locale al globale - con riferimento all'età moderna e contemporanea. Per ciascuna area tematica viene inoltre presentato un elenco delle pubblicazioni prodotte da Mario Taccolini nel corso della sua feconda carriera. L'impostazione dell'opera prevede altresì uno spazio per gli interventi di autorevoli colleghi e amici, noti studiosi, specialisti a livello nazionale e internazionale, ciascuno dei quali propone un breve saggio, di ampio respiro e profonda intuizione, dedicato a una specifica area tematica (lo sviluppo economico e sociale di Brescia e del suo territorio; le trasformazioni economiche della Lombardia tra età delle riforme e Unificazione nazionale; l'esperienza dell'Italia come Paese ritardatario nel processo di industrializzazione europeo; l'Europa e la sua difficile configurazione sociale nel secolo breve; le dinamiche dell'economia globale; il protagonismo degli uomini e delle istituzioni del cattolicesimo sociale nazionale; gli approcci alla metodologia della ricerca storica). L'esito finale è un originale percorso (anzi, più percorsi) attraverso la storiografia italiana tra il XVIII e il XXI secolo, periodo nel quale il Moderno si configura secondo modalità inedite e coinvolgendo, con profonde trasformazioni, le donne e gli uomini, le istituzioni e i corpi intermedi, i territori e le identità sociali italiani, europei e mondiali.
Dopo Trento e il Concilio Vaticano II, il narratore per eccellenza dei concili, conclude la trilogia con un altro appassionante e documentato capitolo della storia della Chiesa. L'indiscutibile e perdurante influsso planetario della Chiesa cattolica ha molte ragioni: il suo appeal spirituale e intellettuale, i successi missionari, i potenti mezzi, la rete diplomatica, una gerarchia stabile. E il Papa. Ma nella prima metà del 1800 le cose non stavano così, anzi. Le fondamenta su cui la Chiesa aveva poggiato per secoli vennero scosse dalle parole d'ordine libertà, uguaglianza e fraternità. L'illuminismo, con i suoi risvolti politici e sociali, metteva in discussione un ordine consolidato da secoli. Nel Concilio Vaticano del 1869-1870 la Chiesa fece un imponente sforzo per far fronte a questa minaccia definendo la dottrina dell'infallibilità del Papa, elemento cardine del ricompattamento identitario del cattolicesimo. In questo libro il grande storico della Chiesa John O'Malley ci guida nelle aspre controversie sull'infallibilità papale, che a un certo punto sembrarono spaccare in due la Chiesa. Il conflitto tra le due fazioni, qui descritto anche nei suoi risvolti politici (entrarono nella mischia anche personaggi come Gladstone e Bismarck) fu risolto perentoriamente da Pio IX, il cui zelo per la definizione dell'infallibilità del pontefice fu così eccessivo da suscitare dubbi sulla legittimità del Concilio. Queste tensioni teologiche ed ecclesiastiche venivano esasperate dalla drammatica vicenda della conquista dello Stato pontificio da parte dell'esercito italiano e dal suo incombente esito - la conquista di Roma - che interruppe i lavori del Concilio. Con il Vaticano I la Chiesa cattolica divenne ancora più centrata sul papa che nei secoli precedenti. E tale rimase per quasi un secolo, fino al Vaticano II. Ancora non era stata scritta una storia così documentata e avvincente del primo Concilio che ha conferito rilievo assoluto al papa nella Chiesa cattolica.