L'opera è aggiornata con: il D.Lvo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di sfruttamento sessuale dei minori e contro la pornografia minorile; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, recante norme sulla tratta delle persone; la L. 15 ottobre 2013, n. 119, nuove norme su sicurezza e femminicidio.
L'opera è aggiornata con: la L. 21 febbraio 2014, n. 9, che reca modifiche alla normativa sul condominio contenuta nel Codice civile; il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della filiazione; la L. 9 agosto 2013, n. 99, di riforma delle norme di diritto del lavoro contenute nel Codice civile.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.L. 23 dic. 2013, n. 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; D.Lgs. 29 set. 2013, n. 121: Disposizioni relative al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
L'edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 7 ott. 2013, n. 112 di conversione del D.L. 8 ago. 2013, n. 91: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo; D.L. 31 ago. 2013, n. 101: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; L. 9 ago. 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giu. 2013, n. 76: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione; L. 9 ago. 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; L. 6 ago. 2013, n. 97: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge Europea 2013). Codice penale e Codice di procedura penale: L. 15 ott. 2013, n. 119 di conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; L. 9 ago. 2013, n. 94, di conversione del D.L. 1° lug. 2013, n. 78: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena; L. 6 ago. 2013, n. 97: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge Europea 2013) 19 lug. 2013, n. 87.
L'oggetto del volume è quello tradizionale: l'esposizione del sistema delle tutele offerte dall'ordinamento ai cittadini contro gli atti e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati che la legge ad esse equipara. Le tutele non si esauriscono sul piano processuale ma si estendono al piano sostanziale (ricorsi amministrativi, strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie); e, sul piano processuale, sono assegnate a giudici diversi (giudici ordinari, amministrativi, contabili, delle acque, parlamentari), che seguono riti processuali differenziati. Restano fuori dal quadro solo le controversie tributarie, secondo tradizione. Per queste ragioni il volume non può essere denominato "Diritto processuale amministrativo": il titolo non renderebbe appieno il suo contenuto.
L'opera è aggiornata con: la L. 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita; la L. 21 febbraio 2014, n. 9, Legge "Destinazione Italia"; la L 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, nuove disposizioni sul processo tributario telematico. Questo volume si rivolge a: avvocati, studenti, commercialisti, operatori del diritto tributario.
Quest'opera nasce con l'intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un utile strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica. In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli esempi pratici che accompagnano i principali articoli del Codice, e costituiscono una chiara esposizione della casistica più frequente in materia. Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all'utente un'immediata percezione dei principali istituti. Si segnala che questo volume è aggiornato con le più recenti novità normative, fra le quali: il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma delle norme sulla filiazione.
Rivista semestrale della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X. In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della nuova evangelizzazione e della vita consacrata con contributi di Velasio De Paolis, Simona Paolini e Sebastiano Paciolla. Con contributi di Giada Ragone, Luigi Sabbarese e di B.E. Ferme.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia - D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione - D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014. Codice penale e Codice di procedura penale: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
D.L. 20 mar. 2014, n. 36: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 46: Disposizioni relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.Lgs. 13 feb. 2014, n. 12: Disposizioni per estendere l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; L. 7 ott. 2013, n. 112: Conversione del D.L. 8 ago. 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.