Ci sono le donne nella Chiesa? Che cosa la Chiesa pensa di loro? Sono valorizzate e riconosciute per le loro qualità e competenze? Quali ruoli ricoprono nelle strutture della Santa Sede? Sono questi alcuni degli interrogativi che hanno guidato la ricerca della quale si dà conto nel volume. Negli ultimi nove anni non solo il Pontefice ha parlato alle donne ma la loro presenza in ruoli di responsabilità nelle istituzioni della Santa Sede è cresciuta rispetto ai precedenti pontificati, segno di una Sua volontà precisa di valorizzare le competenze femminili nella Chiesa. Sono numerose le nomine di donne in ruoli apicali nelle strutture in Vaticano e si è ampliato anche lo spazio loro concesso in momenti partecipativi decisionali. Lo stesso però non è avvenuto all'interno delle strutture: non sono state apportate modifiche di tipo sistemico che riguardano le donne, a parte qualche eccezione. Tuttavia, pur essendoci segnali di un maggiore coinvolgimento, esiste ancora un parziale riconoscimento della maggiore soggettività delle donne come elemento strutturale della Chiesa. Come scrive l'autrice: «Le donne, tutte, non solo le consacrate, sono uguali agli uomini non per particolari privilegi ma semplicemente perché "battezzate"».
Ha ancora senso sposarsi o è meglio prendersi un cane, un gatto, un porcellino d'India? La tesi del libro è che sposarsi sia sensatissimo e richieda due grandi alleati: la fede in Dio e fiumi di ironia. Grazie all'ironia, una moglie può ridere di tutto e soprattutto di se stessa e delle sue scoperte, come il potere salvifico delle uova, non tanto per l'anima, quanto per gli affamatissimi familiari, quando è tardi e non c'è niente di immediatamente commestibile per cena. L'autrice, malgrado la sua vita sconclusionata, in cui fa il bucato di notte e nei week end, manco fosse un hobby, ha scoperto il segreto della felicità coniugale e da allora va ripetendolo a tutti: «Amatevi finché morte non vi separi». Per riuscirci, sconsiglia di perdere tempo aspettando il principe azzurro o Mr Giusto e invece incoraggia ad arruolare alla causa del matrimonio un brav'uomo, ovvero un classico esemplare maschile, capace di fare una sola cosa per volta, di dire sempre la frase sbagliata e di non trovare mai niente nei cassetti, ma disposto a farsi muro, per proteggere sua moglie e amarla come la propria carne. Per contribuire alla riuscita del matrimonio si consigliano alle mogli un regolare training di esercizi di perdono e tecniche di accoglienza e allenamento alla gratitudine, accettando di passare sopra al fatto che il marito non sia perfetto. Se Dio si è fidato abbastanza degli sposi da fargli amministrare il sacramento del matrimonio, a loro spetta fidarsi di Lui, che li ha abbinati per la loro felicità, confidando che sarebbero riusciti a tenere tutto insieme.
Con la sentenza n. 51/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il quesito referendario che puntava a rendere legale la coltivazione di piante da cui ricavare qualsiasi tipo di stupefacente, inclusi papavero da oppio e coca, e ad abolire la reclusione per il traffico e lo spaccio delle droghe c.d. leggere. Tuttavia lo sforzo per liberalizzare la droga prosegue: in tale direzione all'ordine del giorno dell'Aula della Camera dei Deputati, dopo l'approvazione in Commissione Giustizia, vi è un testo che riunisce varie proposte di legge. Il volume illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, in particolare dei derivati della cannabis, sul fisico, sul sistema neurologico e sull'equilibrio psichico, facendo riferimento soprattutto agli adolescenti, dimostrando l'improprietà dell'aggettivo "leggera". Dopo aver riassunto l'evoluzione del quadro normativo dalla prima legge di disciplina della materia fino alle più recenti sentenze costituzionali e di legittimità, esso commenta il testo unificato all'esame del Parlamento, i cui effetti non sono dissimili da quelli che sarebbero venuti fuori dall'approvazione del referendum. Descrive il profilo criminologico del traffico, della diffusione e del consumo delle droghe in Italia, replicando ai più frequenti luoghi comuni che si usano per sostenere la legalizzazione di quelle c.d. leggere, anche alla luce di quanto accaduto negli ordinamenti che hanno introdotto leggi permissive, in primis alcuni States degli USA. Prospetta nel pieno recupero della persona, sul quale sono impegnate da tempo le Comunità, nel richiamo a scelte di responsabilità, nell'incremento della consapevolezza dei danni derivanti da ogni tipo di sostanza e nel coraggio di affrontare la sfida educativa, i percorsi più idonei, unitamente all'adeguamento del quadro normativo, per fronteggiare una emergenza nascosta ma reale. Contributi di: Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Luca Navarini, Alfredo Mantovano, Domenico Menorello, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco.
Il Gruppo di ricerca del «Diploma in Teologia Pratica con specializzazione in Pastorale familiare» della Pontificia Università Gregoriana di Roma ha composto questo libro in un tempo avvolto dall'oscurità di una pandemia che tanto ha segnato la vita quotidiana, ma che è possibile accogliere come un kairós rivelativo, che smaschera tante sicurezze, scoprendo la nostra vulnerabilità, emblema tragico di una globalizzazione che invoca solidarietà, riconoscendo la tessitura fragile di popoli e nazioni in cui tutto è connesso. Un tempo che ci sfida ad andare avanti, docili alla trasfigurazione di quello che può apparire oscuro nella complessità. La sfida ha la forma del poliedro, offerto da papa Francesco per stimolare l'azione pastorale della Chiesa. Il poliedro può rappresentare anche il matrimonio e la realtà familiare, da non pensare secondo modelli di perfezione, convinti che la vita, anche quella che si presenta più complessa da integrare nella prospettiva evangelica, esprime la storia di una grazia che non lascia indietro nessuno. E l'azione pastorale, sia che si esprima nella riflessione, sia che si impegni nella pratica, deve avere come punto sorgivo la convinzione che il Vangelo come ipotesi di vita possa abitare spazi in cui l'imperfezione è epifania di un limite costitutivo dell'esistenza, ma non una barriera che ostacoli l'azione provvidente e misericordiosa di Dio, mediata dalla Chiesa, volto umano e umanizzante del suo amore.
La viva spaccatura sociale fra coloro che persino rifiutano l'idea della diffusione del Covid-19 e chi invece ha fede cieca nella scienza ricorda divisioni frontali di altri tempi. Due posizioni granitiche e distanti fra loro, malgrado l'argomento sia misurabile e gli effetti del vaccino palesi. Attraverso una raccolta di interviste che restituiscono le ragioni di entrambe le parti, Francesco De Filippo ci proietta in un animato botta e risposta fra il pensiero No vax e il parere di scienziati ed esperti che ne svelano le motivazioni profonde.
Alla Camera dei Deputati è in discussione la proposta di legge - relatore l'on. Bazoli - di legalizzazione dell'aiuto al suicidio e della eutanasia, sulla scia della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, intervenuta sul "caso" Cappato/dj Fabo, e di sentenze di giudici ordinari che ne hanno ampliato le maglie, già larghe. In parallelo, l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme per il referendum (parzialmente) abrogativo della norma del codice penale che punisce l'omicidio del consenziente, confermando la considerazione della vita come un bene disponibile: la Consulta dovrà valutare l'ammissibilità costituzionale del quesito. Il volume fornisce una lettura, agganciata al quadro normativo, dell'oggetto del referendum, prospettando che cosa ne conseguirebbe in caso di approvazione, e fornisce al tempo stesso un commento, articolo per articolo, della proposta Bazoli all'esame del Parlamento, confrontando le più recenti acquisizioni mediche con le categorie adoperate per privare "legalmente" della vita un ammalato, o chi formula una mera richiesta di essere soppresso. Offre un quadro di quel che è accaduto negli ordinamenti, per es. i Paesi Bassi, al cui interno sono operative da anni disposizioni quali quelle che si vorrebbero introdurre in Italia. Prospetta nella piena applicazione della legge n. 38/2010 sulle cure palliative e in una vicinanza effettiva e affettiva al paziente e al sofferente l'alternativa in fatto all'iniezione letale, mentre sul piano politico individua in una diversificazione delle fattispecie incriminatrici una strada alternativa alla letterale esecuzione di quanto deciso nel 2019 dalla Corte Costituzionale. Inserisce quanto è oggetto di attuale discussione in un percorso culturale, giuridico e politico che non inizia adesso, e che in Italia ha conosciuto snodi significativi nel "caso" Eluana Englaro e nella legge n. 219/2017. Contributi di: Francesco Cavallo, Francesco Farri, Carmelo Leotta, Alfredo Mantovano, Andrea D.M. Manazza, Domenico Menorello, Daniele Onori, Roberto Respinti, Mauro Ronco, Giuliana Ruggieri, Angelo Salvi, Aldo Rocco Vitale.
Nell'ambito della discussione bioetica italiana, Giuseppe dalla Torre è stato tra i primi giuristi che, a fronte del rapido sviluppo del progresso scientifico e tecnologico in ambito biomedico, ha saputo cogliere l'importanza e l'urgenza di una riflessione sul rapporto tra bioetica e diritto, sia nel profilo teoretico che pratico. Negli anni '90 si iniziava ad usare il neologismo "biodiritto" o "biogiuridica". Dalla Torre sottolineava come i giuristi non fossero ancora «attrezzati concettualmente per dare risposte adeguate ed efficaci» ai nuovi problemi bioetici emergenti. Il volume raccoglie tutti gli scritti principali di G. Dalla Torre sul tema, riproponendo al lettore volumi, articoli e saggi su tematiche di inizio vita (aborto, procreazione assistita), fine vita (eutanasia, rifiuto delle terapie, accanimento clinico), cura e sperimentazione (comitati di etica), pluralismo culturale e obiezione di coscienza. Da questa raccolta postuma di scritti, ad un anno dalla scomparsa del prof. Dalla Torre, emerge una linea teorica in grado di guidare anche l'attuale e futura riflessione bioetica e biogiuridica sulle nuove tematiche emergenti. L'Autore tematizza una sorta di "teoria generale del biodiritto", delineando i percorsi e le modalità che potrebbe seguire il legislatore nell'ambito della normativizzazione in bioetica nei diversi ambiti applicativi, con riferimento ai principi della dignità della persona umana, dell'integrità fisica, della giustizia e della solidarietà.
I temi etici legati al fine vita continuano a essere presenti nel dibattito pubblico e a suscitare aspre controversie giuridiche e politiche. Fino a qualche anno fa eutanasia e suicidio assistito erano questioni confinate nell'ambito dell'etica medica: oggi stanno diventando sempre più questioni antropologiche fondamentali, che riguardano il modo in cui i cittadini delle società occidentali desiderano vivere la parte terminale della propria esistenza e affrontare la propria morte. In questo libro vengono presentati quattro documenti di ambito protestante e anglicano che, nel corso degli ultimi 50 anni, hanno messo in discussione l'idea che, da un punto di vista cristiano, eutanasia e suicidio medicalmente assistito siano sempre e comunque atti illegittimi. Nel caso del fine vita occorre trovare soluzioni ragionevoli che siano in grado di conciliare, all'interno di una società pluralistica, la tutela della libertà individuale, il valore della vita umana, in particolar modo di quella fragile e sofferente, e l'equità sociale nell'allocazione delle risorse sanitarie. Nella pratica, sul piano medico e soprattutto su quello legislativo, è necessario prendere decisioni il più possibile condivise, che stabiliscano criteri e norme d'azione certe e comprensibili. Perché questo sia possibile, è necessaria una riflessione individuale e collettiva su valori e principi, che si basi su una corretta e approfondita informazione.
Il contenuto di queste pagine, scritte nel 1949, si può considerare un contributo preveggente alla questione riguardante l'inizio vita, oggi tanto dibattuta. Guardini vi ribadisce alcuni principi di fondo che ritiene irrinunciabili, quali anzitutto la natura di "essere personale" del nascituro: una natura che non è di tipo biologico o psicologico, ma «esistenziale» (existentiell) e che è per lui alla base della dignità di ogni essere umano. Una dignità che non può essere messa a disposizione di alcuna considerazione utilitaristica, sia essa fatta valere da un singolo, dalla società o dallo Stato. Ciò porterebbe a considerare e a trattare l'essere umano come "mera cosa" di cui altri possono disporre liberamente.
Che cosa accadrebbe se l'umanità potesse alterare la sostanza stessa del codice genetico? Questa domanda è rimasta a lungo confinata al campo della fantascienza, ma tutto questo sta per cambiare, come ci rivela qui Kevin Davies. "Riscrivere l'umanità" ci porta per mano all'interno dell'affascinante mondo di una nuova tecnica di editing genetico chiamata CRISPR, una potente cassetta degli attrezzi che permette di correggere il DNA di qualsiasi organismo, la cui scoperta è valsa a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna il Nobel per la chimica 2020. Davies aiuta il lettore a conoscere quella che è forse la più radicale conquista scientifica della nostra epoca, incontrando gli scienziati in prima linea nelle ricerche e i pazienti la cui storia commovente riporta il racconto a un livello più umano. L'autore chiarisce infatti le conseguenze che questa nuova tecnica può avere, risparmiando a milioni di persone gli effetti devastanti delle malattie ereditarie o i problemi che crea la disabilità.
Questo libro è un tentativo di riprendere a fare esercizi di tenerezza in coppia. Ri-equilibrare il tempo insieme per dedicarne un po' all'affetto e alla cura del partner nelle situazioni di ogni giorno. Tornare a scoprire il corpo dell'altro e lo spazio che occupa nella nostra quotidianità. La speranza è quella di instaurare un nuovo corso: la tenerezza al potere. Ti svegli un mattino, dopo anni di vita insieme, e non sai più perché il partner che hai a fianco è proprio quello o quella, che senso ha il suo corpo di lato al tuo e chi siete diventati nel frattempo. Dov'è finita la tenerezza degli inizi? Che fine hanno fatto quei gesti e quelle attenzioni di cui tutti sentiamo il quotidiano bisogno?