Caro Salvatore caro Ferruccio Due credenti nella ragione, testimoni d’eccezione dei grandi cambiamenti economici e politici degli ultimi decenni, impegnati in una riflessione fra personale e civile sui travagli del paese, sulle loro cause remote e recenti, sui modi per uscirne. Un dialogo per conoscere e capire, parlando di temi che vanno dal possibile declino dell’economia italiana al rapporto con l’Europa, madre o matrigna, dal concetto di austerità nelle pubbliche finanze agli antichi difetti italiani nel diritto, nell’istruzione, nella concorrenza, nella finanza, dallo sviluppo sostenibile agli elementi di forza che l’economia italiana comunque conserva, dalle convulsioni del nostro sistema politico al circolo vizioso dell’informazione. Modesti nella normalità, eccezionali nell’emergenza: l’Italia si salverà ma la strada ricca di futuro apparterrà a cittadini consapevoli, non a moltitudini vocianti.
Sergio ha sei anni quando un giorno la sua vita cambia per sempre. La Seconda guerra mondiale è in corso, suo padre è stato fatto prigioniero e lui e la mamma decidono di trasferirsi da Napoli a Fiume per stare insieme alla nonna, agli zii e alle cugine Andra e Tati. Lì credono di essere più al sicuro, invece una notte arrivano i rastrellamenti e vengono portati via. Inizia così il viaggio che condurrà Sergio a separarsi dalla sua famiglia e a vivere una vita completamente nuova nei campi di concentramento di Auschwitz Birkenau e Neuengamme. In entrambi questi campi esistono dei kinderblok, baracche in cui vengono alloggiati i bambini che verranno usati per gli esperimenti medici dei nazisti. Sergio è uno di loro, ma è anche un bambino coraggioso che non si perde mai d'animo. Sua madre gli ha trasmesso un irrimediabile ottimismo che lo sostiene anche nei momenti più difficili. Il suo unico obiettivo adesso è ricongiungersi a lei e per questo farebbe qualsiasi cosa... Età di lettura: da 12 anni.
L'Enchiridion, raccoglie i testi del Concilio Vaticano II, del Magistero pontificio (da Giovanni XXIII a Francesco), quelli di alcuni organismi della Curia romana (Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Pontificio Consiglio per la Cultura, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Commissione Teologica Internazionale), di raggruppamenti di Chiese continentali (Federation of Asian Bishops' Conferences, Consejo Episcopal Latinoamericano) e, finalmente, quelli dei Sinodi dei Vescovi d'Africa. In questi testi viene affrontato il rapporto del vangelo con la cultura e le culture - progressivamente espresso con il termine "inculturazione" - focalizzando i suoi presupposti, fondamenti e implicazioni teoretiche e pratiche allo stesso tempo, nel quadro dei processi di comunicazione della fede, una questione decisiva per la vita della Chiesa e per la sua missione evangelizzatrice.
"Per mille micro-mozzarelle! Chi sta facendo sparire i biscotti dal supermercato? Per scoprirlo, dovrò rimpicciolirmi con il raggio miniaturizzante e lanciarmi tra carrelli e scaffali, in una maxi avventura piena di colpi di scena!". Età di lettura: da 7 anni.
Nives Schwartz non ha mai pensato che nella vita di sua madre Sara si celassero segreti di cui lei non sapeva nulla. Dopo la morte della donna, però, costretta a superare il dolore in fretta per occuparsi, sola, di tutte le incombenze che spettano a una figlia, Nives trova, dimenticata, una scatola di latta. Una vecchia scatola per i biscotti che stride con l'ordine maniacale di sua madre. In essa, una vecchia fotografia che ritrae due giovani sconosciuti, qualche biglietto e una lettera. Violare l'intimità di Sara non è nelle sue intenzioni, ma quelle pagine sembrano chiamarla e così, come per caso, Nives entra in un mondo di segreti e verità taciute per più di mezzo secolo, di cui non sospettava l'esistenza. Una donna di nome Bekka Kis aveva scritto, nel 1965, una lunga lettera a sua madre, confidandole le proprie paure, lo strazio mai dimenticato di essere sopravvissuta alla Shoah, di aver perduto tutto ciò che amava. E forse di aver causato la morte di tanti. Da quel momento, per Nives inizia un'indagine per ritrovare Bekka Kis, una ricerca che è anche uno scavo nei segreti più intimi della sua famiglia, un dissotterramento di verità incomprensibili per chi non ha vissuto quel mondo. Sarà un viaggio nel cuore più fragile e dilaniato della seconda guerra mondiale, un disvelamento di quel senso di colpa che solo i salvati possono spiegare. Ma sarà anche la storia di un amore più forte della guerra, della separazione. Più forte della morte.
La nuova edizione, ricalcando la struttura delle precedenti, muove dagli istituti principali del diritto penale, per tenere conto degli aggiornamenti della materia intervenuti dopo il 2016.
Uno spazio crescente è sempre dedicato al considerevole e problematico ruolo assunto nel sistema delle fonti dalla normativa e dalla giurisprudenza UE.
La costante opera di aggiornamento e sistematizzazione della materia, unita alla ormai solida tradizione che lo accompagna, rende dunque il volume non solo un efficace strumento di preparazione per gli esami universitari e per concorsi pubblici, ma anche un prezioso aiuto per la pratica quotidiana del professionista.
"Un giorno l'ho sentita passare come un vento e mi ha detto: 'Invocami, Mater Purissima!'. La Madonna possiede la chiave d'oro che apre il cuore di Dio. Dobbiamo amarla e pregarla perché lei, vinta dal nostro amore e dalla nostra preghiera, ci ottenga le grazie necessarie. Noi abbiamo la missione di annunciare ai fratelli che Dio è purezza, che Dio è luminosità e solo chi troverà la Luce avrà la vita. La Madonna non vuole che ci scoraggiamo; noi abbiamo una Mamma tanto buona e tanto potente che ci aiuta...chi dobbiamo temere? Lei aiuta tutti quelli che La pregano, e anche previene e ci concede le grazie senza chiederle. Beato chi ha questa fiducia!"
Individuando alcuni nodi problematici dell'attuale modello di sviluppo economico dalla Rivoluzione industriale fino all'odierna globalizzazione, il volume, giunto alla sua seconda edizione, evidenzia i limiti di un sistema basato unicamente sulla logica del PIL e ipotizza una possibile pedagogia della decrescita, che consideri il pensiero critico, l'apertura verso culture altre, l'educazione alla democrazia e alla politica come assi portanti di un impegno per una società più giusta, solidale ed ecologica. Il volume è stato insignito del Premio Italiano di Pedagogia della SIPED (2012).
"Diritto amministrativo [...] è il diritto che disciplina i rapporti tra il privato e il complesso degli uffici che formano la pubblica amministrazione: una disciplina speciale, diversa da quella che regola i rapporti tra privati perché questi ultimi sono generalmente rapporti tra pari, mentre, quando è parte una pubblica amministrazione il rapporto non è paritario perché l'amministrazione può disporre della mia sfera giuridica unilateralmente ed io non posso fare altrettanto nei suoi riguardi. La pubblica amministrazione - questo è un dato che si trae dall'esperienza di ciascuno di noi - è un genere o, se vogliamo, una categoria astratta: che abbraccia specie innumerevoli - lo Stato, la Regione, il Comune, etc. All'interno di ciascuna di queste entità, ci sono miriadi di uffici e di persone che vi sono assegnate. È una galassia che il diritto non può ignorare perché ciascuna autorità è titolare di attribuzioni e di competenze che sono diverse da quelle esercitate da altre autorità: e il cittadino ha interesse a conoscere i confini tra le rispettive sfere di azione perché la violazione di questi confini vizia la decisione che viene presa. Sebbene le attività siano diverse in rapporto alle autorità che sono chiamate a svolgerle e agli interessi pubblici che esse sono incaricate di tutelare, vi sono delle regole comuni - comuni a tutti i poteri amministrativi e a tutti gli atti amministrativi. Infine ci sono le regole che tutelano il privato contro la pubblica amministrazione: che riguardano il giudice, le domande che a questo possono essere rivolte, i poteri che egli esercita, le conseguenze sulla pubblica amministrazione dell'accoglimento della domanda del privato. L'organizzazione amministrativa; l'attività amministrativa; la tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione. È questo l'oggetto del diritto amministrativo; ed è questa la partizione che il presente manuale, senza alcuna pretesa di originalità, propone al lettore." (dalla premessa)
Patrizi di Bellegra. Presbiteri al servizio della Curia Romana dal XVIII al XX secolo
di Davide Bracale
Il volume attraversa tre secoli di storia attraverso l’operato dei presbiteri della famiglia Patrizi che da Bellegra, feudo dell’Abbazia di Subiaco, volsero a Roma e qui, secondo una radicata tradizione familiare, prestarono servizio presso la Curia Romana.
Don Lorenzo Patrizi, archivista del Sant’Uffizio, affrontò la sottrazione di tutti i documenti della Santa Sede durante l’invasione napoleonica di Roma. I documenti furono trasportati a Parigi assieme a Pio VII, ormai prigioniero di Napoleone. Don Lorenzo, dopo la disfatta di Waterloo, fu incaricato di riformare tutto l’Archivio del Sant’Uffizio, in condizioni disastrate, con i documenti che man mano tornavano da Parigi, ritrovati sia nei palazzi nobiliari che tra i pizzicagnoli della capitale francese. Ad oggi, l’impegno di questo presbitero e dei suoi successori ha permesso che l’Archivio del Sant’Uffizio con tutta la sua storia continui ad esistere.
Don Giuseppe Patrizi, docente di diritto canonico all’Archiginnasio della Sapienza, all’epoca università papale, era il ciambellano del card. Angelo Mai, cui Leopardi intitolò il celebre canto “Ad Angelo Mai” quale ringraziamento delle sue scoperte filologiche.
Mons. Pietro Patrizi, ultimo prelato della famiglia vissuto nell’epoca dello Stato Pontificio, era avvocato della Curia Roma e officiale della Congregazione del Concilio. Dopo la breccia di Porta Pia del 1870 egli si pose in strenua difesa di Pio IX e con coraggio per dieci anni tentò di difendere il Beneficio della Madonna della Pace di Bellegra, per centocinquant’anni gestito dai Patrizi con notevoli frutti in favore dell’Abbazia di Subiaco e dell’Apostolica Sede; tuttavia egli dovette cedere alla liquidazione dell’asse ecclesiastico e arrendersi alla caduta dello Stato Pontificio.
L’ultimo esponente della famiglia al servizio della Sede Apostolica fu Mons. Nazareno Patrizi. Incardinato nella diocesi di Roma, insegnava nella scuola operaia di Testa Spaccata e l’estate partiva per le missioni nelle chiese della campagna romana. Canonico dei Ss. Celso e Giuliano ed avvocato rotale, era stato incaricato da Pio X di interessarsi alla questione della legge delle guarentigie dalla prospettiva della Sede Apostolica e secondo quanto determinava il diritto pubblico. Impiegato nel servizio diplomatico pontificio prima come segretario di ablegazione e poi quale incaricato d’affari dei vescovi argentini, da Benedetto XV fu indicato per una complessa nunziatura in America Latina. Pio XII, infine, gli conferì il titolo di Prelato Domestico, quale premio per il suo impegno pastorale e di curia. Con Mons. Nazareno Patrizi tramontò la tradizione di presbiteri della famiglia Patrizi, ma era ormai fissato nella storia il loro secolare operato.
L'Autore si interroga sua quale debba essere la corretta interpretazione da riconoscere all'espressione conciliare Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica", oggetto di alcuni chiarimenti post-conciliari della Congregazione per la Dottrina della Fede, sui quali pure si sofferma. "