In occasione del centenario dell'arrivo a Bologna (1922) e del settantesimo della morte, l'Archivio arcivescovile di Bologna si fa promotore di un volume sulla figura del cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) e sul suo operato, considerata anche la non comune lunghezza del suo episcopato felsineo e il periodo storico ricco di implicazioni in cui ebbe a vivere. I saggi qui presentati si avvalgono per la prima volta di documentazione in larga parte inedita, conservata soprattutto nello stesso Archivio arcivescovile. Tracciando un ricco ritratto del cardinale, mostrano la complessità del suo inserirsi nella chiesa e nella società italiana e dischiudono ulteriori possibilità di approfondimento e ricerca.
Il dialogo tra le diverse tradizioni religiose e le confessioni cristiane è un "segno dei tempi", che la Chiesa cattolica ha accolto come ispirazione dello Spirito Santo, a partire dal rinnovamento avviato con il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Il volume, prendendo le mosse dalla distinzione tra dialogo ecumenico e dialogo interreligioso (il primo tra la Chiesa cattolica e le confessioni cristiane separate in vista dell'unità; il secondo tra la Chiesa cattolica e le fedi mondiali, finalizzato all'interazione e alla cooperazione), mette in luce il dissenso interno alla Chiesa cattolica scaturito dalle aperture dialogiche (ecumeniche e interreligiose) dal Concilio Vaticano II ad oggi. L'autore, attraverso un'attenta ricerca e sistemazione del materiale scientifico e digitale raccolto, sottolinea come il dialogo tra religioni, nonostante dissensi e criticità interne, proceda faticosamente, volto all'integrazione, alla cooperazione e alla pacifica convivenza tra i popoli: odierne problematiche mondiali che interessano drammaticamente il nostro vissuto quotidiano. Presentazione di Derio Olivero. Prefazione di Giuseppe Lorizio.
Il 2023 segna l'inizio del decimo anno di pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Eppure è la prima volta che papa Francesco si trova a governare la Chiesa cattolica senza l'ombra protettiva o competitiva di Joseph Ratzinger, l'emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre del 2022. E questo porta a chiedersi se, dopo un'anomalia così lunga da evocare, la normalità dei «due papi», non sia cominciata una stagione completamente nuova per Francesco: una «seconda fase» ancora tutta da definire e decifrare, che rilancia e sottolinea l'incompiutezza e l'enigma del primo gesuita e primo latino-americano, eletto nel Conclave del 13 marzo 2013. Dal giorno della sua elezione, Francesco è stato il personaggio pubblico del mondo cattolico per antonomasia. Una novità «rivoluzionaria» per la Chiesa, che ha creato attese e speranze enormi. Ma dopo oltre dieci anni di pontificato, aumenta la sensazione che questa spinta si sia affievolita, e che i problemi non siano stati risolti. Al punto che c'è da chiedersi se la responsabilità sia di Francesco o del predecessore. Oppure se le difficoltà che Bergoglio incontra non siano la spia di una crisi dell'istituzione papale in quanto tale. Per capirlo Massimo Franco indaga in queste pagine la parabola di un pontificato nato nel segno della trasparenza e di un riformismo radicale; ma immerso oggi in un incantesimo purgatoriale, in cui convivono popolarità e veleni, comitati d'affari e gesti di solidarietà. Ogni capitolo del libro è una porta simbolica che si spalanca sullo scenario della crisi del Vaticano: gli scandali finanziari, la piaga della pedofilia, gli accordi segreti con la Cina, la difficoltà di trovare una linea definitiva sull'aggressione russa all'Ucraina, l'avvitamento della Chiesa sudamericana, la crisi di quella italiana, la convivenza leale e insieme tormentata con il papa emerito. Una ricostruzione dettagliata e dal piglio narrativo, ricca di documenti e testimonianze inediti. Un'inchiesta nel cuore della Chiesa, per mettere a fuoco successi, incognite e crepe che minacciano un'istituzione millenaria.
A dieci anni dall’elezione di papa Francesco si moltiplicano interpretazioni contraddittorie sul suo pontificato: mentre i circoli tradizionalisti vi rilevano devianze dottrinali ai limiti dell’eresia, gli ambienti progressisti denunciano un sostanziale immobilismo rispetto alle richieste di cambiamento. Un’analisi basata sul metodo storico-critico consente invece di cogliere il reale spessore degli interventi di Francesco in rapporto all’itinerario compiuto dalla Chiesa – analogie, persistenze, scarti, adeguamenti – e di delineare le caratteristiche del suo papato. Irrimediabilmente tramontato il progetto di ricostruire un regime di cristianità, il pontefice sollecita tutti i battezzati – laici e pastori insieme – a individuare le modalità di un nuovo annuncio del Vangelo e ne indica la fondamentale cifra interpretativa, suggerita dai segni dei tempi: la figura fraterna e misericordiosa del buon samaritano. È la linea del Concilio Vaticano ii – la Chiesa in perenne aggiornamento – ripresa con fedeltà creativa.
Come può un vescovo dei nostri giorni realizzare la cura pastorale del suo gregge sul modello ignaziano-patristico quando è posto alla guida di diocesi che annoverano migliaia di fedeli? Una sfida ulteriore è la collaborazione con un presbiterio costituito da decine, a volte centinaia di membri, e non più da sette, come ai tempi di Agostino. Ci si chiede se non sia il caso di ripensare i modi di esercizio del governo e, di conseguenza, se anche la teologia del ministero episcopale necessiti di una serie di messe a punto. Un'analisi storica della figura del vescovo - da Basilio al vescovo-principe del Medioevo, all'episcopo post-tridentino - fa emergere un quadro molto variegato, che muove dalle testimonianze giudaiche e neotestamentarie per giungere alla modernità, misurandosi con gli snodi chiave della distinzione tra vescovo e presbitero e con le tensioni sorte con le altre componenti ecclesiali, come quelle monastiche. Si rilevano diversi stili di esercizio dell'autorità, interpretazioni cangianti del ministero e provocazioni per guardare al futuro, in una creatività che, senza mai intaccare il dato rivelato, lo inveri nella situazione attuale, nello sviluppo della collegialità con il presbiterio e in collaborazione con le altre componenti del popolo di Dio. Presentazione di Guido Bendinelli.
A metà Settecento in Portogallo si verificò una situazione che aveva pochi precedenti. Si diceva che molti sacerdoti chiedessero ai fedeli che si confessavano di rivelare i nomi dei loro complici, per poterli redarguire. Si poneva tuttavia un problema: era possibile violare la segretezza della confessione per correggere chi sbagliava? E perché i vescovi non punivano i sacerdoti che si macchiavano di quei crimini? In verità, nessuno stava infrangendo il vincolo del sacramento. Dietro quelle accuse, create ad arte, si celava la volontà dell'Inquisizione di controllare il clero e limitare la giurisdizione dei vescovi, tacciati di negligenza e di scarsa sorveglianza. Non si trattava di una questione locale: in discussione c'erano gli equilibri di potere all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Dopo che l'inquisitore di Portogallo e il patriarca di Lisbona si scagliarono contro i vescovi portoghesi, la schermaglia si estese infatti fino a Roma, suscitando un dibattito di portata internazionale. La battaglia infuriò nonostante gli sforzi di Benedetto XIV di placare gli animi, e a essere coinvolte furono personalità di spicco del panorama europeo. Tra di esse Lodovico Antonio Muratori che, ingaggiato dai vescovi, compose un'operetta latina intitolata Lusitanae Ecclesiae religio in administrando poenitentiae sacramento. Edito nel 1747, il volume ribadiva la sacralità del sigillo della confessione e condannava con sdegno le calunnie elaborate dall'Inquisizione contro l'episcopato del Portogallo. Gli inquisitori - spiegava Muratori - dovevano essere tenuti lontano dalle rivelazioni che i credenti consegnavano ai loro confessori, ed era proprio l'Inquisizione ad aver provocato i danni più gravi alla religione cristiana. Il pamphlet è ora presentato in edizione moderna e commentata. L'introduzione di Matteo Al Kalak svela i retroscena di una spy-story in cui furono coinvolti illustri gesuiti, eminenti cardinali della Curia romana, inquisitori, intellettuali e ghost writers. La traduzione, curata da Francesco Padovani, è poi arricchita da un agile apparato critico che permette al lettore di inquadrarne i contenuti all'interno del dibattito settecentesco. Ne emerge un Muratori combattivo e tenace, impegnato, al termine della sua vita, a liberare la Chiesa dalla morsa di un'Inquisizione divenuta insopportabile e sempre più pericolosa.
In una piccola chiesa, a Pieve di Rivoschio, in provincia di Forlì, sono esposti, lungo le pareti e l'abside, i ritratti di 123 sacerdoti morti in Emilia Romagna durante la Seconda guerra mondiale: 14 cappellani militari per cause di servizio e 45 sotto i bombardamenti; altri 37 sono quelli uccisi dai nazifascisti e 27 da partigiani «in odium fidei» o per odio politico. Don Alberto Benedettini, che raccolse foto e testimonianze di quei sacerdoti e religiosi, volle ricordarli tutti perché quei pastori «avevano dato la vita per le proprie pecore». «O tutti o nessuno!» è il grido di don Elia Comini a chi gli offriva la salvezza poche ore prima della sua uccisione da parte delle SS a Pioppe di Salvaro. Ed è questo il grido che sorge nell'animo guardando quelle foto: perché nessuno di quegli uomini può essere dimenticato; perché la Chiesa, considerando diversità di destini e di indoli, non dimentica nessuno e noi uomini non possiamo essere da meno.
Il più autorevole e infaticabile tra i fautori cattolici del Ravvicinamento tra la Chiesa e il popolo ebraico, del superamento definitivo di incomprensioni, diffidenze, ostilità, fondate su credute ragioni religiose che hanno contribuito nel corso dei secoli al nascere dell'infausto fenomeno dell'antisemitismo, offre in questo libro la trama teologica della sua lunga opera e insieme il commento alla Dichiarazione conciliare sulla relazione della Chiesa con le religioni non cristiane; principalmente alla parte che si riferisce agli Ebrei (28 ottobre 1965). È un passo decisivo e irreversibile che la Chiesa ha compiuto, nell'approfondita fedeltà alla verità biblica, riconoscendo e proclamando che non si può parlare di una colpa collettiva del popolo ebraico, nella passione e morte di Cristo: non per tutti gli Ebrei palestinesi o della diaspora allora viventi, e tanto meno per quelli dei secoli successivi fino ai nostri giorni. È la vittoria della fede, nella sua formulazione esatta, purificata, sopra certe rappresentazioni e convinzioni volgari secondo cui il popolo ebraico è oggetto di una riprovazione o ripudio assoluto di Dio, e perciò soggiace a un destino di dannazione, e di persecuzione anche terrena, a giusto motivo. È l'assenso cordiale alla parola paolina secondo cui le "promesse di Dio sono irrevocabili" e perciò il Signore ha sempre cari gli Ebrei e si riserva, entro la fine dei tempi, di integrarli al suo popolo nuovo, che attende la gloria nella sua Parusia.
Il libro riunisce gli studi di dieci specialisti di vari ambiti disciplinari (letteratura spagnola, letteratura italiana, storia moderna, bibliografia, storia del libro e della lettura, storia della cultura e delle idee), che hanno approfondito l’analisi dei due Indici promossi dall’Inquisitore Generale, Gaspar de Quiroga (Madrigal de las Altas Torres 1512-Madrid 1594).
Il volume si apre con un contributo del massimo esperto mondiale di Indici di libri proibiti cinquecenteschi, Jesús Martínez de Bujanda, coordinatore di una monumentale opera sul tema. Seguono diversi lavori sul contesto politico e culturale in cui maturò il progetto del cardinale Quiroga. Se ne è delineato in primis un minuzioso profilo biografico, nel contesto dei gruppi di potere e delle fazioni cortigiane in lotta per la conquista del favore reale. Si è indagato, quindi, sugli agenti che collaborarono alla stesura dell’Index librorum prohibitorum (1583) e dell’Index librorum expurgatorum (1584), prestando particolare attenzione alle figure del maestro Sancho e di Juan de Mariana. Oggetto di esame sono stati, poi, il tortuoso processo di elaborazione e accidentato iter di stampa di entrambi i cataloghi, nonché la loro struttura e intrinseche contraddizioni (messe in evidenza dallo studio del “caso Propalladia”), la loro censura sia di certa letteratura italiana che di alcuni testi scientifici di area eterodossa, e infine la loro ricezione in Italia, esplorata alla luce dell’assimilazione delle proposte quiroghiane nella Bibliotheca selecta del Possevino. Degna di nota l’accurata e innovativa ricostruzione delle varie fasi preparatorie dei due Indici, illustrata dalla pubblicazione di una serie di documenti finora inediti.
Donatella Gagliardi
Donatella Gagliardi è ricercatrice di Letteratura spagnola presso la Facoltà di Lettere dell’Università della Calabria. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Urdiendo ficciones. Beatriz Bernal autora de caballerías
Commemorando la figura di Papa Benedetto XVI, Papa Francesco ha rivelato un particolare molto significativo: al momento della sua elezione aveva scelto il nome di Benedetto pensando non solo al fondatore del monachesimo, ma anche alla figura del suo predecessore Benedetto XV, il genovese Giacomo della Chiesa, il cui mandato dal 1914 al 1922 aveva coperto l'intero periodo della Prima Guerra Mondiale. Si potrebbe dire che Ratzinger aveva fin d'allora prefigurato la possibilità di dover a sua volta affrontare il tema della pace e della guerra su cui proprio Benedetto XV aveva pronunciato parole di grandissima rilevanza.
Nel pensare al titolo di questo libro ci siamo chiesti se usare il singolare o il plurale: "la voce" o "le voci" di dodici papi. Raccogliendo i loro documenti non abbiamo avuto dubbi: si è trattato e si tratta di una sola voce, anzi di un unico "grido" che troppe volte è rimasto inascoltato.
Guardando l'azione dei Papi nel loro complesso si ricava che se i loro appelli fossero stati accolti — terrorismo, disarmo, guerre mondiali, guerre del Golfo, conflitti in Medio Oriente, in Africa, guerra in Ucraina, — le sorti del mondo sarebbero molto migliori.
Benedetto e Francesco non sono semplicemente due santi o due papi. Essi rappresentano archetipicamente i due volti del Cristo: quello aramaico, severo, apocalittico, predestinato, chiuso al mondo, in perenne attesa della Fine; e quello greco, lieto, inquieto, avvinto dal fascino della Storia, in continua ricerca della strada da percorrere, della missione da compiere nel tentativo di diffondere il Verbo. Lungi dall'essere una contraddizione insanabile, questa componente bipolare ha permesso al cristianesimo di sopravvivere a sé stesso nei millenni, reagendo di volta in volta alle trasformazioni storiche: con uno spirito di attesa millenaristica, basato sul potente medium della scrittura, di fronte alla chiusura degli spazi del mondo (durante il lungo periodo medievale, per esempio, o nel corso di quello successivo alla Rivoluzione francese); o con uno spirito universalistico, incentrato sulla spettacolarità e sull'immagine, in concomitanza con le aperture d'orizzonte geografico (si pensi alla spinta controriformista e gesuitica del '500, o alla grande Riforma che, partita dal Vaticano II, arriva sino a oggi, alla "Chiesa in uscita" di papa Bergoglio). Come si tenta di dimostrare nella ricostruzione storica qui presentata, la doppia identità e l'assetto multimediale - se è vero, come sosteneva Marshall McLuhan, che i media non sono semplicemente canali, ma ambienti che costruiscono il messaggio - hanno reso indistruttibile questa religione, nata da un semplice annuncio apocalittico del Regno in una sperduta regione del Medio Oriente. Ma lo è ancora oggi di fronte al mondo globalizzato, frammentato, liquefatto, sepolto dai linguaggi individualizzanti del consumo? Come fa una Istituzione centralizzata come quella cattolica a reggere di fronte alle sollecitazioni della network society e della platform society? Questo libro, immerso in una dimensione disciplinare che potrebbe definirsi di "mediologia delle religioni", tenta una risposta a tali domande.