La domenica di Pasqua del 1475, il cadavere di un bambino di due anni di nome Simone fu trovato nella cantina di una famiglia ebraica a Trento. I magistrati della città arrestarono tutti gli uomini ebrei che vivevano nella città con l'accusa di omicidio rituale: l'uccisione di un bambino cristiano per utilizzarne il sangue nei riti religiosi ebraici. Sotto tortura, gli uomini confessarono e furono condannati a morte; le loro donne, che erano state tenute agli arresti domiciliari con i figli, avevano denunciato sempre sotto tortura gli uomini, e alla fine si convertirono al cristianesimo. Fu così che ebbe inizio il culto di Simonino, abolito dalla Chiesa solo nel 1965 dopo il Concilio. R. Po-chia Hsia ricostruisce in modo avvincente tutti gli aspetti di questa tragica, infame vicenda, tratteggiando i personaggi coinvolti, svelando gli intrighi politici nei rapporti tra papato e impero e inquadrando il processo agli ebrei di Trento nella più ampia prospettiva dell'antigiudaismo medievale.
Paolo Sacchi, grande figura di ebraista e storico di fama internazionale, ben noto per la ricchezza del suo lavoro sulla Apocalittica e la "Bibbia dei Settanta", ritorna qui a interrogarsi su Gesù e dunque sui Vangeli. Focalizzandosi sul Vangelo di Marco, tenta di capire che cosa Marco abbia voluto dire mettendo in bocca a Gesù l'enigmatica e ancor oggi discussa espressione "Figlio dell'Uomo", che va intesa a partire dal rapporto dell'evangelista con la tradizione apocalittica: «Gesù si autorivela come Figlio dell'Uomo perché Dio lo rivela come Figlio di Dio». Tale rivelazione dà anche il significato all'Ultima Cena, dove Gesù stringe il suo Patto, con la promessa di risurrezione, con i discepoli e quindi con tutti gli uomini. Sono pagine che sorprendono il lettore, perché, come scrive l'autore, «nello scorrere degli anni ho amato sempre più Gesù. Ho studiato la sua vicenda con un entusiasmo particolare che vorrei comunicare al lettore con parole che, pur nella freddezza dell'esposizione, lo lasciassero trapelare».
Il più autorevole e infaticabile tra i fautori cattolici del Ravvicinamento tra la Chiesa e il popolo ebraico, del superamento definitivo di incomprensioni, diffidenze, ostilità, fondate su credute ragioni religiose che hanno contribuito nel corso dei secoli al nascere dell'infausto fenomeno dell'antisemitismo, offre in questo libro la trama teologica della sua lunga opera e insieme il commento alla Dichiarazione conciliare sulla relazione della Chiesa con le religioni non cristiane; principalmente alla parte che si riferisce agli Ebrei (28 ottobre 1965). È un passo decisivo e irreversibile che la Chiesa ha compiuto, nell'approfondita fedeltà alla verità biblica, riconoscendo e proclamando che non si può parlare di una colpa collettiva del popolo ebraico, nella passione e morte di Cristo: non per tutti gli Ebrei palestinesi o della diaspora allora viventi, e tanto meno per quelli dei secoli successivi fino ai nostri giorni. È la vittoria della fede, nella sua formulazione esatta, purificata, sopra certe rappresentazioni e convinzioni volgari secondo cui il popolo ebraico è oggetto di una riprovazione o ripudio assoluto di Dio, e perciò soggiace a un destino di dannazione, e di persecuzione anche terrena, a giusto motivo. È l'assenso cordiale alla parola paolina secondo cui le "promesse di Dio sono irrevocabili" e perciò il Signore ha sempre cari gli Ebrei e si riserva, entro la fine dei tempi, di integrarli al suo popolo nuovo, che attende la gloria nella sua Parusia.
L'antigiudaismo che esamina David Nirenberg in questo libro non è solo l'insieme dei pregiudizi e delle persecuzioni contro gli ebrei: è una delle modalità fondamentali con cui il pensiero occidentale ha definito se stesso e il proprio modo di interpretare il mondo in contrapposizione a una tradizione diversa. Come spiega l'autore, "L'antigiudaismo non va inteso come un anfratto arcaico e irrazionale nel vasto edificio del pensiero occidentale, ma come uno dei principali strumenti con cui tale edificio è stato costruito". Se l'antisemitismo prende di mira la concreta esistenza degli ebrei, le loro pratiche culturali e religiose, l'antigiudaismo si concentra su tratti e caratteri attribuiti all'influenza della tradizione ebraica ma rintracciabili anche al di fuori di essa, dal letteralismo religioso al materialismo. Già nel mondo antico si affaccia il motivo ricorrente di una "diversità ebraica" che anticipa, spesso con toni e caratteri simili, l'antigiudaismo cristiano e occidentale: è da qui che parte il viaggio di Nirenberg, per tracciare la storia del rapporto dell'Occidente (e del mondo islamico) con l'idea di giudaismo, in un percorso che da san Paolo arriva fino alla tormentata riflessione novecentesca sulle cause dell'antisemitismo e sul ruolo dell'ebraismo nell'Occidente contemporaneo.
La persecuzione fascista contro gli ebrei fu una pagina tragica della storia italiana, a lungo rimossa dalla memoria collettiva. Si diffuse l'idea che la legislazione antiebraica fascista non fosse troppo dura e che la responsabilità degli arresti e delle deportazioni fosse esclusivamente dei nazisti. Solo con gli anni sono emersi la radicalità dell'antisemitismo fascista e il decisivo ruolo di Mussolini. Il settore da cui nel 1938 si avviò la politica persecutoria fu quello dell'istruzione, ritenuta il cardine attraverso cui plasmare la mentalità degli italiani, e un ruolo di primo piano, per elaborare e propugnare il razzismo di Stato, sarebbe stato occupato dall'università. Il libro ricostruisce l'applicazione della legislazione antiebraica all'Università di Milano, dove la svolta antisemita fascista colpì quaranta tra professori, aiuti e assistenti. In molti casi erano illustri studiosi, che avevano messo a disposizione della causa fascista il proprio sapere; personalità diverse, per età ed esperienze, le cui vite vennero tragicamente accomunate dalla persecuzione. L'autore ne ripercorre le storie, raccontando le loro carriere, l'adesione al fascismo e il rapporto con l'ebraismo; ma anche l'allontanamento dall'accademia, le scelte di vita, la ricerca della salvezza e il ritorno a guerra finita. Sono storie di privazione, di fuga, di resistenza e, purtroppo, anche di deportazione. Al termine del conflitto, molti decisero di riprendere il proprio posto, spesso al fianco di chi li aveva sostituiti, in una sorta di continuità con il passato. Così fu anche per gli studenti, il cui ritorno fu segnato dall'indifferenza con cui ripresero gli studi. Come nota Michele Sarfatti nella prefazione, il libro intreccia la storia generale alle storie dei singoli, mettendo in luce il processo di rimozione che ha caratterizzato la realtà italiana del dopoguerra e contribuendo così all'adozione di uno sguardo «democratico e sincero su quel passato». Presentazione di Massimo Castoldi.
Il tema di questo trattato è la festa di Sukkòt. Questa festa, delle "capanne" o dei "tabernacoli", come veniva chiamata anticamente in italiano, è la terza, dopo Pèsach e Shavu'òt, delle tre feste di pellegrinaggio prescritte dalla Torà. È una festa che dura sette giorni, iniziando il 15 del mese di tishrì, cinque giorni dopo il giorno di Kippùr, con una appendice di un ottavo giorno finale di festa, Sheminì 'Atzèret. Nella sua istituzione biblica questa festa si caratterizza per due regole principali. La prima è quella della sukkà, la capanna: Nelle capanne (sukkòt) risiederete per sette giorni, ogni cittadino in Israele risiederà nelle capanne. Affinché le vostre generazioni sappiano che ho fatto dimorare i figli d'Israele nelle capanne quando li feci uscire dalla Terra d'Egitto (Lev. 23:42). La regola della capanna consiste nell'obbligo di trasferirsi nei giorni della festa dalla propria abitazione in una abitazione temporanea, il cui elemento distintivo è un tetto, che deve essere di materiale vegetale staccato dal terreno dove è cresciuto, che non sia stato ancora trasformato in un kelì, ossia in un recipiente o oggetto lavorato. Il motivo di questa regola è specificato nella Torà, e è quello di ricordare che quando gli ebrei uscirono dall'Egitto dimorarono in capanne, abitazioni precarie, e vi rimasero per i quaranta anni di peregrinazioni nel deserto prima dell'ingresso nella Terra promessa. L'altra regola, quella degli arba'à minìm, le quattro specie, è semplicemente prescritta ma non motivata: E prenderete per voi nel primo giorno il frutto dell'albero di bell'aspetto, rami di palma, ramo dell'albero dal fogliame fitto e salici di fiume, e gioirete davanti al Signore vostro Dio per sette giorni (Lev. 23:40). La regola consiste nel prendere quattro specie vegetali, che la tradizione specificherà essere un cedro, un ramo di palma, due di salice e tre di mirto, e agitarle nelle giornate festive. Un'ampia tradizione successiva ha cercato di interpretare il senso di questa regola, che certamente si basa sul rapporto con il mondo vegetale e rappresenta l'unione di realtà differenti (che nelle varie interpretazioni simboliche possono essere le parti anatomiche di un essere umano, o le componenti di una comunità, o gli aspetti delle manifestazioni della realtà divina). La festa di Sukkòt si colloca in un momento particolare dell'anno, anticipando l'arrivo della attesa stagione delle piogge, e chiude il ciclo agricolo annuale; nel suo simbolismo comprende un legame con la terra e l'agricoltura, e un richiamo storico generico al periodo della permanenza nel deserto. Quindi, per molti aspetti, sottolineati proprio dal simbolo della capanna, è il momento in cui si riflette sulla debolezza e sulla precarietà dell'esistenza. Su questi temi, il trattato presenta numerose storie e leggende, suggestive e pregne di significato.
Il "Dizionario Teologico degli scritti di Qumran" prende in considerazione nella sua integrità il lessico dei manoscritti rinvenuti nei pressi del Mar Morto attorno alla metà del secolo scorso e ne illustra la semantica da una prospettiva primariamente teologica. Dopo la fase di ricostruzione, deciframento ed edizione del corpus integrale degli scritti qumranici, questo dizionario persegue il duplice intento di mettere a disposizione del grande pubblico i risultati raggiunti dalla ricerca più recente sulla letteratura portata alla luce nelle grotte di Qumran, e insieme di fornire allo studioso e allo specialista dati imprescindibili per qualsiasi lavoro che si concepisca saldamente radicato ai testi. Sempre più chiaramente va emergendo la grande varietà del giudaismo dei tempi di Gesù, e in questa prospettiva il Dizionario Teologico degli scritti di Qumran consente di comprendere in modo più puntuale lo sviluppo delle relazioni fra i grandi gruppi e raggruppamenti del giudaismo antico, in modo particolare il sacerdozio veterotestamentario e giudaico fino ai sadducei dell'età neotestamentaria. Da ?e?ed/???îd a k?bôd, passando per ji?r?'?l, questo terzo volume si distingue per Tutta una serie di voci di rilievo, ad esempio ??kam (sapiente), ??sab (calcolare, progettare), ??m?' (purità), ecc.
Il carattere dell'umorismo ebraico, che si esprime in un riso tra le lacrime, è identificabile in un'ironia riflessiva, diretta verso sé stessi e gli appartenenti alla medesima comunità di destino. È una disposizione a farsi beffe di sé anche nelle situazioni più difficili. Vitale reazione all'antisemitismo, essa è un mezzo per eludere i persecutori, ridicolizzare gli autori dei pogrom, difendersi da una realtà di sofferenza rendendola sopportabile anche solo per un istante. L'umorismo ebraico arriva a coinvolgere anche Dio, messo spesso sotto tiro a battute di spirito, con una riverenza irriverente unica nel suo genere. Perché l'ironia, forse anche più dell'amore, è la migliore forma di immunità contro il fanatismo e l'odio, qualcosa di indispensabile per le relazioni tra gli esseri umani.
La storia degli ebrei in Italia è antichissima: nessuna comunità in Occidente ha una presenza così costante, dalla Roma antica fino a oggi. Soprattutto, la storia degli ebrei in Italia è una storia fortemente specifica e in parte diversa rispetto a quella dei centri della diaspora europea. Distinta da una netta continuità attraverso oltre venti secoli; prima culla, all'inizio dell'era volgare, dell'ebraismo diasporico. Caratterizzata da una forte integrazione nella società cristiana, sia nel Medioevo che nei secoli successivi, nonostante le mura dei ghetti; poco toccata, nei secoli, dai fenomeni più estremi di antisemitismo; segnata da una forte partecipazione degli ebrei, nel XIX secolo, alla costruzione risorgimentale; e infine colpita durante l'occupazione nazista da arresti e deportazioni a cui partecipano attivamente i fascisti della Repubblica di Salò. E ancora, almeno fino al secondo dopoguerra, poco impegnata nel progetto sionista e anche successivamente poco coinvolta in una concreta emigrazione in Israele, anche se molto condizionata e segnata dalla presenza dello Stato ebraico. Una storia che, a essere compendiata in una sola frase, potrebbe esser definita come 'una storia italiana'.
Chi sono i farisei? La ricerca degli ultimi decenni ha sottolineato i limiti delle fonti per lo studio storico di questo gruppo giudaico e la necessità di espandere la base documentale per definire meglio i filoni di indagine e scoprirne di nuovi. Questo lavoro rappresenta una delle prime esplorazioni sistematiche degli scritti dei Padri della Chiesa (in latino e greco) come base di studio non solo per la storia dei farisei, ma dello sviluppo della loro immagine nelle comunità cristiane dei primi secoli. In una prima sezione l'analisi statistico-lessicografica ha permesso di seguire l'uso del sostantivo fariseo (?a???a?o? - pharisaeus) e dell'aggettivo farisaico (?a???a????- pharisaicus) nei vari autori, realizzando una mappa temporale, evidenziando lo sviluppo di una visione tipologica del fariseo, ed identificando gli autori o scritti più importanti di tale evoluzione. La successiva sezione affronta uno studio analitico degli scrittori cristiani identificati come più rilevanti e realizza un catalogo dei passi in cui sono presenti direttamente i farisei. In questo modo è stato possibile identificare le varianti del tipo farisaico in relazione alle comunità cristiane cui appartengono autori e scritti in cui i farisei sono citati. Questo catalogo, con una analisi specifica di ogni passo considerato, costituisce una base documentale a disposizione del lettore, non solo per sostanziare le conclusioni dello studio, ma come sostrato essenziale per future ricerche. La ricerca identifica non solo il progressivo affermarsi di una figura farisaica, quale immagine letteraria dell'ebreo pervicace ostile ai cristiani, ma una pluralità di sviluppi che hanno portato da un lato allo stereotipo moderno, dove fariseo è sinonimo di ipocrita, dall'altro ad una visione del fariseo diversa, complessa, ma non definitivamente negativa (pseudo-clementine). L'evoluzione tipo farisaico e le sue diverse sfaccettature sono riconosciute come espressione del cammino teologico delle prime comunità, incamminate verso la definizione della propria identità, di ciò che è cristiano, di ciò che è eretico e di ciò che è ebreo.
Con questo Frédéric Manns - considerato uno dei maggiori esperti del Nuovo Testamento e del Giudaismo - non si propone di scrivere una biografia di Gesù in senso «storico-critico»; il suo scopo, piuttosto, è di ricollocare i Vangeli nel loro contesto originale. Sottolineare l'ebraicità di Gesù (Yehoshuà') può sembrare superfluo a qualcuno, ma molti cristiani sembrano ancora ignorare questo dato di fatto e restano così culturalmente estranei alle proprie radici. Yehoshuà nasce nella Palestina controllata dai romani. La sua predicazione si svolge in un periodo in cui Israele, che pure subisce il fascino della civiltà ellenistica, è agitato da sussulti messianici: nella società dell'epoca è particolarmente diffusa, a tutti i livelli, la speranza di un intervento divino che liberi il paese dalla dominazione straniera. Di fronte alle opere e alle parole del giovane maestro nazareno, gli ebrei reagiscono talvolta con entusiasmo, talaltra con scetticismo. È un profeta? È il messia? O è semplicemente uno dei tanti impostori ed esaltati che si manifestano in quel tempo di tensione politica e spirituale? Con un ritmo incalzante, il racconto di padre Manns rievoca la vita di Gesù sullo sfondo dei riti, delle speranze e delle delusioni degli ebrei del I secolo, senza trascurare i dubbi dei discepoli, l'ambiguità dei saggi, e la crescente diffidenza delle autorità nei confronti del rabbi galileo, fino al dramma del suo arresto e della sua crocifissione.