La collana "Il diritto in schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il volume analizza con completezza i reati modificati o introdotti dalle principali riforme varate nel biennio 2018-2020; costituisce uno strumento per l'aggiornamento di compendi, manuali e trattati dedicati alla parte speciale del diritto penale editi prima del 2018; dedica a ogni reato una propria trattazione mirata e ragionata, con spazi dedicati a tematiche di parte generale strettamente connesse alle singole fattispecie incriminatrici; consente a coloro che sono chiamati a partecipare ai principali concorsi pubblici, a cui il volume è primariamente rivolto, di conseguire una preparazione completa e ottimizzata.
Da oggi “Schemi & Schede”, per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana “Schemari Simone”.
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle “slides”, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti “caldi” più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di diritto Penale (generale e speciale), costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa XVI edizione si giova di una veste grafica più accattivante ed affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
Abstract
Indice
Questo manuale "Concorso RIPAM 2133 Funzionari amministrativi - Manuale per la prova preselettiva - Tomo I" comprende la trattazione delle discipline specialistiche per il concorso, e dei relativi quiz tratti dalle più recenti banche-dati ufficiali RIPAM, nonché i test in Lingua Inglese (commentati), anch’essi selezionati tra quelli inseriti nelle banche-dati RIPAM
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, n. 50 è stato pubblicato il bando per il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, nel profilo di Funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.
La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, che ha gestito anche molti degli ultimi concorsi banditi nel periodo 2019-2020, prima della sospensione dovuta all’emergenza COVID-19.
Il libro, suddiviso in due Tomi, rappresenta un utile supporto per preparare la prova preselettiva, comune a tutti i profili, che consiste in un test, da risolvere in settanta minuti, composto da 50 quesiti a risposta multipla, di cui 25 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, 5 di Lingua Inglese e 20 diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
— Diritto costituzionale;
— Diritto amministrativo;
— Contabilità di Stato e degli enti pubblici.
Questo Tomo I comprende la trattazione delle discipline sopraelencate, e dei relativi quiz tratti dalle più recenti banche-dati ufficiali RIPAM, nonché i test in Lingua Inglese (commentati), anch’essi selezionati tra quelli inseriti nelle banche-dati RIPAM.
L’analisi delle materie specialistiche è sintetica ma esaustiva e permette una preparazione completa.
Si tratta però di discipline complesse che, per chi non ha mai studiato diritto o contabilità, possono risultare complesse. Per questo motivo, il Manuale è completato da una serie di espansioni semplificate, una per ogni materia, in cui vengono spiegati, con linguaggio semplice e con esempi, le parole chiave e i concetti fondamentali indispensabili per affrontare il loro studio.
Grazie a un software (accessibile tramite il QR-Code presente nel testo) sarà poi possibile esercitarsi con infinite simulazioni della prova.
Per completare la preparazione alla prova preselettiva è necessario integrare lo studio di questo Tomo I con il Tomo II:
Concorso Ripam 2133 Funzionari Amministrativi (codice 351/1).
Quiz attitudinali RIPAM commentati: Ragionamento logico-deduttivo, Ragionamento logico-matematico, Ragionamento critico-verbale.
Per chi è in possesso di entrambi i Tomi, ricordiamo che il software comprende sia i quiz di logica sia i disciplinari per una perfetta simulazione della prova preselettiva.
Il Manuale di Diritto Costituzionale, giunto alla XXXV edizione (ampliata e aggiornata), da quasi trent’anni riceve il favore degli studenti e dei docenti grazie all’esposizione chiara e sistematica che consente di studiare con consapevolezza la branca primaria del diritto pubblico.
La collaudata sistematica espositiva dei Manuali Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) che li caratterizza, agevola la lettura consentendo un apprendimento rapido e completo della singola disciplina.
Il tratto originale di questo lavoro è caratterizzato dallo sforzo di esaminare i valori della Costituzione, alla luce della realizzazione dei suoi principi nella realtà istituzionale del nostro Paese.
Questa edizione, totalmente rivista, è stata aggiornata alla legge costituzionale dell’8-10-2019 (in attesa della conferma referendaria) che dovrebbe portare a 600 il numero complessivo dei parlamentari, allineandosi ai numeri delle altre democrazie europee.
Il volume consente al candidato di prepararsi al colloquio orale del concorso, volta sia a verificare la conoscenza delle materie oggetto del bando sia la conoscenza dell’inglese e delle tecnologie informatiche, nonché sulla capacità del candidato di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA.
Il testo nasce con l’obiettivo di fornire agli aspiranti D.S.G.A. i rudimenti indispensabili per far fonte alle competenze proprie della qualifica.
A tal fine, gli argomenti sono stati suddivisi per materie, in modo tale da consentire ai candidati di rintracciare e memorizzare i singoli concetti in maniera più agevole.
Durante i tre anni passati dalla precedente edizione è intervenuto – in base all’art. 50 del Trattato sul funzionamento U.E. – il recesso volontario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. La c.d. Brexit, che ha effetto dal 1° febbraio 2020, è destinata ad avere un forte impatto anche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Al momento vige la disciplina transitoria prevista dall’Accordo sul recesso del 2019, destinata a chiudersi a fine 2020. È verosimile che intensi negoziati possano condurre alla conclusione di convenzioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione, nel solco della continuità di disciplina.
Un altro evento, di diversa natura ma di grande impatto anche sul fronte transnazionale, è intervenuto in questo periodo: l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quel che ci concerne, senza escludere futuri provvedimenti normativi, è sin d’ora da segnalare l’introduzione in Italia di una norma di applicazione necessaria in un settore armonizzato sul piano materiale dal legislatore comunitario (il riferimento è all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo).
Naturalmente sono stati aggiornati i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, mentre si conferma la scelta di limitare al massimo i riferimenti alle decisioni di merito.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti del giudicato. Connessione e concorso di azioni – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Parte, capacità, legittimazione e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. La disciplina del rito ordinario di cognizione nei suoi aspetti generali. – II. Il rito ordinario di cognizione. La fase introduttiva. – III. La fase di istruzione. – Sezione prima: L’istruzione in senso ampio. – Sezione seconda: La comparizione e la trattazione. – Sezione terza: L’intervento dei terzi. – Sezione quarta: La rimessione della causa al collegio o in decisione. – Sezione quinta: Le cause riservate alla decisione collegiale e il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. – IV. L’istruzione in senso stretto o istruzione probatoria. – Sezione prima: La prova in generale. – Sezione seconda: I procedimenti istruttori di integrazione. – Sezione terza: Assunzione dei mezzi di prova. – Sezione quarta: Le prove precostituite o documenti e l’esibizione. – Sezione quinta: Le prove costituende e il rendimento dei conti. – V. La fase di decisione. – VI. Le vicende anormali del processo. – VII. Il processo davanti al giudice di pace. – VIII. Le impugnazioni. – Sezione prima: Le impugnazioni in generale. – Sezione seconda: L’appello. – Sezione terza: Il ricorso per cassazione e il giudizio di rinvio. – Sezione quarta: La revocazione. – Sezione quinta: L’opposizione di terzo.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – Parte Prima: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione forzata nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione forzata. – Sezione prima: L’espropriazione forzata in generale. – Sezione seconda: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sezione terza: L’espropriazione presso terzi. – Sezione quarta: L’espropriazione immobiliare. – Sezione quinta: L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario. – IV. L’esecuzione diretta o in forma specifica. – V. Le opposizioni nel processo esecutivo. – VI. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – Parte Seconda: I procedimenti speciali. – VII. I procedimenti speciali in generale. – VIII. I procedimenti speciali sommari. – Sezione prima: Il procedimento ingiuntivo. – Sezione seconda: Il procedimento per convalida di licenza o sfratto. – IX. I procedimenti cautelari e possessori. – Sezione prima: Le disposizioni comuni ai procedimenti cautelari. – Sezione seconda: I sequestri. – Sezione terza: Le denunce di nuova opera e di danno temuto. I procedimenti possessori. – Sezione quarta: I procedimenti di istruzione preventiva. – Sezione quinta: I provvedimenti d’urgenza. – X. Il procedimento sommario di cognizione. – XI. I procedimenti in camera di consiglio. – XII. I procedimenti speciali a cognizione piena. – Sezione prima: I procedimenti in materia di stato e capacità delle persone. – Sezione seconda: Il giudizio di divisione. – XIII. Il processo del lavoro e il processo locatizio. – Sezione prima: Generalità sul processo del lavoro. – Sezione seconda: Il processo del lavoro. – Sezione terza: Il processo locatizio. – XIV. La semplificazione e riduzione dei riti speciali. – Parte Terza: L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. – XV. L’arbitrato. – XVI. La mediazione e la negoziazione assistita.